दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम ऑनलाइन कराने की मांंग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा (ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम) ऑनलाइन संचालित कराने का बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिये जाने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की। अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा का आयोजन पहले 16 अगस्त को होना था। हालांकि, बीसीआई ने 30 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना जारी करके 16 अगस्त को होनी वाली परीक्षा रद्द कर दी है। फिलहाल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए दाखिल हैबियस कार्पस याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सुनवाई की अगली तारीख तक डॉक्टर कफील खान की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका में अपना जवाब दर्ज करने के लिए कहा। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने राज्य के वकील के अनुरोध पर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य का जवाब 19 अगस्त, 2020 तक रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। इस बीच, आवश्यकता पड़ने पर यूनियन ऑफ इंडिया को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को मंज़ूरी दी, छात्रों की चिंता पर निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को अपनी ऑनलाइन ओपन बुक एक्ज़ाम (ओबीई) आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, छात्रों द्वारा उठाए गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने डीयू को निर्देश दिया कि वह इनका पालन करे और कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को भी बताए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए: 1. प्रश्न पत्र पोर्टल और छात्रों के ईमेल आईडी दोनों पर उपलब्ध हों। 2. उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने...

दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट फीस जमा कराने की प्रक्रिया बहाल, 25 मार्च के बाद दायर मामलों के लिए 15 दिनों के भीतर कोर्ट फीस जमा करानी होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अत्यावश्यक (अर्जेंट) और अपेक्षाकृत कम आवश्यक (नन-अर्जेंट) मामलों के लिए कोर्ट फीस जमा कराने की प्रक्रिया बहाल कर दी है।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (महापंजीयक) ने छह अगस्त, 2020 को एक आदेश जारी करके इस निर्णय की जानकारी दी है।इस आदेश में कहा गया है :"चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट परिसर स्थित स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) के काउंटर खुल गये हैं, तो सभी संबंधित पक्ष मुकदमों की व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर फाइलिंग करते वक्त या ई-फाइलिंग करते वक्त अपेक्षित कोर्ट फीस की...

POCSO अधिनियम की धारा 29 अभियोजन को ऐसे साक्ष्य अदालत में पेश करने से नहीं रोकती, जिससे आवश्यक और मौलिक कारकों को साबित किया जा सके : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (POCSO) एक्ट 2012 की धारा 29 अभियोजन की इस ज़िम्मेदारी को कम नहीं करती कि वह अदलत में ऐसे तथ्य और साक्ष्य पेश करे जो आवश्यक और मुक़दमे की बुनियाद से जुड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार की पीठ ने POCSO मामले में आरोपी की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि जब अभियोजन अपराध को साबित करने वाले ऐसे साक्ष्य पेश करता है जिस पर अदालत विचार कर सकती है, तो आरोपी को संभावना की प्रधानता के सिद्धांत के आधार पर यह साबित करना होगा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत की शर्त के रूप में ₹10 हज़ार जमा कराने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत की शर्त के रूप में महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में ₹10 हज़ार जमा कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सीवी भदंग ने अनवर सय्यद नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की आशंका थी क्योंकि महाराष्ट्र की मुम्ब्रा पुलिस थाने ने आईपीसी की धारा 353 और 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। वक़ील पंकज पांडेय ने आवेदक की ओर से...

जब महामारी फैली है तो बीमा कंपनियां अपने हाथ खड़े नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयुष्मान भारत योजना या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत जो दर निर्धारित की गई है, उसे निजी अस्पतालों में COVID-19 के इलाज के खर्च का मानदंड माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका वक़ील सचिन जैन ने दायर की, जिसमें देश भर में कोरोना के मरीज़ों के निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज पर होने वाले खर्च...

संवाद की समस्या : ब्राज़ील के नागरिक के ख़िलाफ़ एनडीपीएस मामले को चेन्नई से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर किया

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा कि चेन्नई के कोर्ट में जैलसों मानोइल दा सिलवा के ख़िलाफ़ मामले की सुनवाई में पिछले चार सालों में ज़्यादा प्रगति इसलिए नहीं हुई है क्योंकि संवाद की समस्या है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चेन्नई कोर्ट में पिछले चार सालों से सुनवाई अमूमन ठप पड़ी है और इसका प्राथमिक कारण यह है कि अपने वकील से वह बात नहीं कर सकते और अपना बचाव करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो गया है। उसने कहा कि भारत में ब्राज़ील का दूतावास आरोपी को मदद करने को इच्छुक है अगर इस मामले की सुनवाई को...

स्कूल खुलने तक निजी स्कूलों को फीस वसूलने से रोकने के मामले में सरकारी आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है,जिसके तहत सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से कहा था कि जब तक स्कूल फिर से नहीं खुल जाते हैं,तब तक वो ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकते हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह की निषेधाज्ञा छोटे संस्थानों को बंद करने के लिए मजबूर कर देगी। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने 16 जुलाई को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के तीन खंडों को रद्द कर दिया है। जिसका पहला खंड यह था कि किसी भी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा ट्यूशन फीस या किसी भी वैकल्पिक गतिविधि...

'यह मामला आंख खोलने वाला है', उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2 साल 10 महीने अवैध रूप से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट, शुक्रवार (31 जुलाई) को कालाहांडी जिले के धरमगढ़ उप-जेल में बंद एक व्यक्ति (सिबाराम दास) के बचाव में आया जो एक सेशंस मुकदमे के समापन पर उनको मिली 7 साल की सजा काट चुकने के बावजूद जेल में कैद थे। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति के. आर. महापात्रा की पीठ, बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अंतर्गत अधीक्षक, उप-जेल, धर्मगढ़, कालाहांडी - जहां सिबाराम दास कैद थे, उनको यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि सिबाराम को तत्काल रिहा किया...

(एनडीपीएस) आरोपी के पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ', सिर्फ इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभियुक्त के पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ' था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 (सी), 28 और 29 के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने कहा था कि उसके पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ था' और न ही कोई ऐसी प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है जो अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी को इंगित करती हो। इसलिए उसे जमानत दी जा रही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिक अधिकारियों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें सैनिक अफ़सरों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। भारतीय सेना ने एक नीतिगत निर्णय लेते हुए सभी सैनिक अधिकारियों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने को कहा था। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाव और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने इस याचिका को उसके मेरिट के आधार पर ख़ारिज कर दिया। यह आदेश लेफ़्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की याचिका पर दिया गया है। चौधरी ने मिलिटरी इंटेलिजेंस के महानिदेशक के उस आदेश को...

महामारी के मद्देनजर वकीलों ने एआईबीई की आवेदन फीस कम करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के समक्ष एक अभिवेदन देकर अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा (एआईबीई), 2020 के लिए आवेदन फीस में कटौती का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के वकीलों – अशोक सोनी एवं प्रशांत गुप्ता- ने बीसीआई को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोविड – 19 के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के कारण वकीलों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए इस साल की एआईबीई आवेदन फीस कम करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है, "इस पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य (एआईबीई 2020 में बैठने जा रहे वकीलों सहित) नये नामांकित...

लगता है सामाजिक दूरी केवल एक नारा बनकर रह गया है, सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रणाली ढह गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किये सख्त दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (05 अगस्त) को उत्तर-प्रदेश सरकार के लिए, कोरोनाकाल में बरती जा रही लापरवाही को लेकर काफी सख्त शब्दों में दिशा-निर्देश जारी किये। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह रखांकित किया कि "दो गज की दूरी मास्क भी जरुरी' लगता है सरकार द्वारा गढ़ा गया एक नारा भर है।...

COVID19 के कारण अधिवक्ताओं के वित्तीय संकट का मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को दिया निर्देश, कर्ज देने के संबंध में बार एसोसिएशन के आवेदन पर ले फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बेलगावी बार एसोसिएशन की तरफ से सौंपे गए एक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद 19 अगस्त तक अपना निर्णय लें। बार एसोसिएशन ने मांग की है अदालतों में सीमित कामकाज के कारण वित्तीय संकट झेल रहे बार के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने कहा, ''राज्य सरकार को बेलगावी बार एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से सौंपे गए प्रतिनिधित्व पर उचित निर्णय लेना होगा। इसके लिए इस...

'वकीलों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने व 'व्यावसायिक भवनों' के रूप में कार्यालयों पर ज्यादा संपत्ति कर वसूलने का मामला'-बीसीडी ने एलजी को पत्र लिखकर विरोध जताया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने मंगलवार को एनसीटी के उपराज्यपाल से संपर्क किया और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वकीलों पर भी अन्य स्व-नियोजित प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश करने के मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस प्रस्ताव को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 'दिल्ली में कानूनी समुदाय' ने इस कदम पर अपनी 'कड़ी आपत्ति' जताई है। उन्होंने वकीलों पर पेशेवर कर या प्रोफेशनल टैक्स लगाने के खिलाफ 'अपना विरोध दर्ज कराने' की मांग की है। ...

'गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जनता को ईमानदारी से बताना प्रेस का कर्त्तव्य, इससे प्रशासन को मिलती है सहायता', कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पत्रकार को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्रकार को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए यह कहा कि एक प्रेस रिपोर्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जनता को ईमानदारी से बताए और उसके जरिये प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी एवं न्यायमूर्ति सौमन सेन की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ अग्रिम जमानत के आवेदनकर्ता-रिपोर्टर ने ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर एक समाचार लेख प्रकाशित किया था, जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन के...

"डिजिटल जीवन से राज्य का हित जोड़ना" विषय पर SFLC के सहयोग से वेबिनार, जुड़िए LIVE

LiveLaw "Reconciling State's Interest with Digital Life" विषय पर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के सहयोग से एक वेबिनार की मेजबानी कर रहा है। इस वेबिनार में पैनलिस्ट हैं: 1. अनुराधा भसीन - संपादक, कश्मीर टाइम्स 2.मनीष तिवारी (कांग्रेस सांसद) 3. प्रो। मनोज झा (राजद सांसद) 4. डॉ। गुलशन राय (पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, भारत सरकार) 5. फैसल फारुकी (संस्थापक, Mouthshut.com) 6. सुश्री सायरी चहल (संस्थापक, शेरोज़) चर्चा को एसएफएलसी की संस्थापक सुश्री मिशी चौधरी द्वारा संचालित किया जा...

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याणकारी योजना : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, 7 अगस्त से पहले बीमा के लिए बोली प्रक्रिया की तारीख तय करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह 17 जुलाई के कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। इस आदेश के तहत कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए टेंडर प्रोसेस या निविदा प्रक्रिया को शुरू करें। जिसके लिए सात अगस्त से पहले वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की तारीख(ओपनिंग और क्लोजिंग की तारीख) भी तय की जाए। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अगली तारीख पर जीएनसीटीडी के प्रधान...

न्यायमूर्ति नरीमन 6 अगस्त को करेंगे मध्यस्थता और सुलह के एशिया प्रशांत केंद्र का उद्घाटन

एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 मध्यस्थता और सुलह केंद्र (Centre for Arbitration & Mediation) ने एक साथ आकर अपनी तरह के एक अनूठे एशिया पेसिफ़िक सेंटर फ़ॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन (एपीसीएएम) की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ मिलकर विवादों को सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम है। इस अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र का औपचारिक उद्घाटन 6 अगस्त 2020 को शाम को 4 बजे होगा और इसका ज़ूम पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। ज़ूम मीटिंग आईडी: 811 0676 4563 पासवर्ड...