जम्मू कश्मीर के वकील बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या

अपनी जान के खतरे की आशंका जाहिर करने के तीन दिन बाद ही वकील एवं पैनलिस्ट बाबर कादिर को श्रीनगर के हवाल इलाके में उनके आवास के निकट गुरुवार शाम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।कादरी जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील थे और कश्मीर में मानवाधिकारों एवं किशोर न्याय से संबंधित अनेक मामलों से जुड़े थे। हाल ही हमें उन्होंने ट्वीट किया था कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह एजेंसियों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने शान नज़ीर नामक एक व्यक्ति द्वारा...

वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करने पर गुजरात हाईकोर्ट ने वकील पर जुर्माना लगाया

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करने वाले एक वकील के "गैरजिम्मेदाराना आचरण" पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उस पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगा दिया। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया की खंडपीठ ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने वाले वकीलों को "न्यूनतम गरिमापूर्ण आचरण" बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि कार्यवाही के साथ-साथ संस्थान की महिमा और गरिमा को भी बनाए रखा जाए।हालांकि वर्तमान मामले में मूल शिकायतकर्ता के लिए एडवोकेट जेवी अजमेरा कार में बैठे...

याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिकाएं दाखिल करने से पहले पर्याप्त होमवर्क करना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली में अवैध हुक्का बार को बंद करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तैयारियों में कमी के लिए फटकार लगाई और इस बात पर प्रकाश डाला कि जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त होमवर्क करना चाहिए। याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते समय मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने टिप्पणी की:'हर कोई फर्जी जनहित याचिका दायर करने का चैंपियन बन गया है।'वर्तमान दलील दक्षिण दिल्ली नगर निगम...

[रिपब्लिक टीवी पर सांप्रदायिक रिपोर्टिंग का आरोप] दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर शिकायत पर फैसला करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 'पालघर मॉब लिंच‌िंग मामले' की सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के ‌खिलाफ यूथ कांग्रेस सचिव अमरिश रंजन पांडेय द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर विचार करे। जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। एडवोकेट जोबी पी वर्गीज के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चैनल ने महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग...

गांधी आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट और कस्तूरबा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विधिक सेवा क्लिनिक का उद्घाटन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से गांधी आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट और कस्तूरबा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 22 सितंबर 2020 को विधिक सेवा क्लिनिक और एक कानूनी साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया गया। सत्याग्रह अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुछ महीनों के लिए रुके थे और स्थानीय निवासियों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया था, उनमें से अधिकांश लोग थारू जनजाति के थे।पटना उच्च न्यायालय के मुख्य...

तब्लीगी जमात के सदस्य ऐसी गतिविध‌ियों में शामिल थे, जिससे COVID-19 फैलने की आशंका हो, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं हैः बॉम्‍बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने सोमवार (21 सितंबर) को 8 म्यांमार नागरिकों, जिनके खिलाफ तब्लीगी गतिविधियों के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी, के खिलाफ दायर एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया और कहा कि "अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कुछ भी नहीं होगा बल्‍कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, विशेष रूप से विदेशियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की कमी के कारण।"ज‌स्टिस वीएम देशपांडे और ज‌स्टिस अमित बी बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "यह भी विवादित नहीं है कि उन्हें डॉ...

''तोड़फोड़ हुई संपत्ति को उसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता, आपको यहां समय चाहिए'' : कंगना रनौत मामले में बाॅम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा

बांद्रा के पाली हिल स्थित कंगना रनौत के बंगले में बनाए गए कार्यालय को ध्वस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बाॅम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत आंशिक रूप से ध्वस्त संपत्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकती और पीठ शुक्रवार से कंगना के मामले की सुनवाई शुरू करेगी।इस मामले में एमसीजीएम अधिकारी भाग्यवंत लेट के वकील ने कोर्ट से हलफनामा दायर करने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति आरआई छागला की पीठ ने कहा कि- ''हम आंशिक रूप से ध्वस्त घर को उसी...

'गिरफ्तारी से पहले 7 दिन की अग्रिम सूचना दें', पंजाब और हरियाणा हाकोर्ट ने पूर्व पंजाब डीजीपी सुमेध सैनी को दी अंतरिम राहत

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार (23 सितंबर) को पंजाब राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सुमेध सिंह सैनी को उनके खिलाफ एक आपराधिक मामलें में एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस जारी करे। ताकि वह कानून के अनुसार वह अपना बचाव पक्ष करने में सक्षम हो सके। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की एकल पीठ, सैनी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, इस न्यायालय द्वारा दिए गए संरक्षण को विस्तारित करने के लिए दिए गए आदेश दिनांक 11.10.2018 को...

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पति पत्नी के नाम की सिफारिश

Husband, Wife Proposed To Be Elevated As Judges Of Madras HC

'पूछताछ आवश्यक नहीं' : केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक द्वेष को बढ़ावा देने के आरोपी ईसाई धर्म प्रचारक को दी अग्रिम ज़मानत

केरल हाईकोर्ट ने 22 सितंबर (मंगलवार) को धार्मिक द्वेष को बढ़ावा देने के आरोपी ईसाई उपदेशक को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अशोक मेनन की एकल पीठ इस मामले में आवेदक की तरफ से दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। आवेदक को एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 582/2020 में आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजन का मामला, संक्षेप में यह था कि आवेदक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने...

(ई-लोक अदालत) कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निपटाए 1,15,925 मामले

(E-Lok Adalat) Karnataka State Legal Services Authority dealt 1,15,925 cases

जम्मू और कश्मीर के लिए 5 आधिकारिक भाषाओं को लेकर संसद में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया गया

राज्यसभा ने बुधवार को कुछ भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया। इसे मंगलवार को लोकसभा ने पारित किया था।विधेयक निम्नलिखित भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में संघ राज्य क्षेत्र के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की घोषणा करता है, ऐसी तिथि से जब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक सूचित कर सकता है:कश्मीरीडोगरी उर्दू हिन्दी अंग्रेज़ी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में कार्य-व्यापार अब इन आधिकारिक भाषाओं में...

हिरासत में रखने के दौरान किसी व्यक्ति को परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकताः जम्मू और कश्मीर HC

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सोमवार (21 सितंबर) को सरकार को निर्देश दिया कि वह 22 सितंबर से शुरू होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति (ओमेर अकबर मीर) की व्यवस्था करे।न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने कहा,"परीक्षा के तहत एक व्यक्ति को परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता। जम्मू और कश्मीर एचसी निदेशालय सरकार। परीक्षा में बंदी के रूप को निखारने के लिए प्रतिबंध के तहत एक व्यक्ति को परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता है, जब तक कि दबाव वाली परिस्थितियां नहीं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वित्तीय सहायता योजना में राज्य बार काउंसिल की शर्तों को चुनौती देने वाली वकीलों की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जरूरतमंद अधिवक्ताओं को कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा 5 करोड़ रुपये के राज्य अनुदान के वितरण के लिए योजना को चुनौती दी गई। योजना को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया गया है।एसोसिएशन ने राज्य बार काउंसिल द्वारा 26 अगस्त को तैयार की गई योजना को रद्द करने की मांग की है, और कहा है कि योजना में वित्तीय सहायता पाने के इच्छुक वकीलों के लिए भेदभावपूर्ण शर्तें लगाई गई हैं। उक्त योजना के तहत महिला...

क्या दो ट्वीट के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है? बीसीडी ने जांच करने के लिए भूषण को नोटिस जारी किया

अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा किए गए दो विवादास्पद ट्वीट और उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले (जिसमें उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी माना गया है) को संज्ञान में लेते हुए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ( बीसीडी) ने भूषण को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए काउंसिल के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।भूषण से पूछा गया है कि एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24ए व 35 के तहत क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? बीसीडी के पत्र के अनुसार- ''18 सितम्बर 2020 के अपने प्रस्ताव में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बार...

ठप पड़ी परियोजना में ठगे गए घर खरीदारों से ईएमआई वसूलने से वित्तीय संस्थानों को रोकने के आदेश को वापस लेने से बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें विभिन्न वित्तीय संस्थानों को घर खरीदारों से, जिनकी अधिकांश बचत एक डेवलपर द्वारा लांच धोखाधड़ी की योजना में फंसी हुई थी, से ईएमआई नहीं वसूलने के निर्देश देने वाले एक पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। उक्त योजना नागरिकों से सावधि जमा लिया गया था और परिपक्वता के बाद वे उसे चुकाने में विफल रहे थे।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ महाराष्ट्र कोऑपरेट‌िव सोसाइटीज़...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित की, रिया की ज़मानत याचिका और कंगना रनौत के कार्यालय विध्वंस मामले पर सुनवाई कल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार रात भारी बारिश के कारण जलभराव और आने-जाने में परेशानी के कारण सभी न्यायिक कार्यवाहियों को दिनभर के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज बुधवार को सूचीबद्ध की गई थी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीएमसी द्वारा कंगना के कार्यालय में तोड़फोड़ करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली कंगना की याचिका पर सुनवाई आज सुबह भी तय की थी। अब इन मामलों की सुनवाई कल होगी। नोटिस में कहा गया है कि,आज भारी बारिश...

क्या आप आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए व्यक्तियों के डेटा का उपयोग कर रहे हैं? कर्नाटक HC ने केंद्र सरकार से पूछा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को अदालत के समक्ष बयान देने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि क्या वह उन व्यक्तियों के आंकड़ों का उपयोग कर रही है जिन्होंने स्वेच्छा से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि यह भारत सरकार द्वारा विकसित एक ऐप है, इसलिए पहला सवाल यह है कि क्या एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग राज्य द्वारा किया जा रहा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है, तो कानून के किस प्राधिकार के तहत और किस...

सस्पेंशन कोई सजा नहीं, सिर्फ नियोक्ता-कर्मचारी के संबंध में आया ठहराव हैः तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा,''आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे कर्मचारी को नियोक्ता पर थोपा नहीं जा सकता''

यह देखते हुए कि ''निलंबन कोई सजा नहीं है'' और यह ''सिर्फ नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच संबंध को निलंबित करता है'', तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को दोहराया है कि सिविल सेवा नियमों के तहत अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है या विभागीय जांच चल रही है तो उस कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता। अदालत एक डिप्टी तहसीलदार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी,उसने अपने निलंबन के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ 24 जुलाई 2020 को आईपीसी की धारा...

न्यायमूर्ति संजय यादव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त

केंद्र ने मंगलवार (22 सितंबर) को 30 सितंबर से न्यायमूर्ति संजय यादव को (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस संजय यादव ने वर्ष 2019 में भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।वर्तमान में जस्टिस यादव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल 30 सितंबर...