सुदर्शन टीवी लिमिटेड पर भारत की एकता के खिलाफ कार्य करने के लिए कार्यवाही शुरू की जाए: प्रो जगदीप छोकर और वेंकटेश नाइक ने सरकार को लिखा पत्र

ट्रांसपेरेंसी राइट्स एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक और प्रसिद्ध अकादमिक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने गृह मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्‍था और भारत की एकता के खिलाफ कार्य करने के लिए सुदर्शन टीवी चैनल का संचालन को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।

नायक और छोकर ने आरोप लगाया है कि चैनल ने "झूठे बयानों" को लगातार प्रसारित करके, "घृणा फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्‍था को खतरे में डालने" का इरादा करके विश्वसनीय पत्रकारिता के प्रत्येक सिद्धांत का उल्लंघन किया है। पत्र का मुख्य विषय चैनल का 'बिंदास बोल' शो है, जिसमें सिविल सेवाओं में कथित मुस्लिम घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया था।

"शो यह दिखाने का प्रयास करता है - विश्वसनीय पत्रकारिता हर सिद्धांत और सच्चाई का उल्‍लंघन करते हुए - कि भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक नागरिक सेवाओं में घुसपैठ के माध्यम से आतंक एक अधिनियम में शामिल हैं ।"

उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 271, उप खंड (ख) का उपयोग करने की मांग की है,जिसमें कहा गया है कि एनसीएलटी किसी कंपनी के संचालन को बंद कर सकता है अगर उसने "भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत व्यवहार, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के खिलाफ कार्य किया हो;"

उन्होंने लिखा है कि सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड के शेयरधारकों और प्रबंधन द्वारा एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसाने के लिए कॉर्पोरेट माध्यम का प्रयोग कर स्पष्ट झूठ प्रसारित किया गया है, राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया है - यह अपने आप में पर्याप्त है कि संबधित प्राधिकरण को कार्यवाही शुरू करने के लिए और कंपनी अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य के कर्तव्य को सक्रिय किया जा सके।

उन्होंने आगे लिखा है कि कंपनी ने नागरिकों के "सही समाचार और सूचना के अधिकार" का उल्लंघन किया है।

"सुदर्शन टीवी द्वारा दुर्भावनापूर्ण झूठ का प्रसारण, जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, साथ ही संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन और राष्ट्रीय अखंडता और बंधुत्व के मूल्यों के लिए के खिलाफ है और तत्काल निवारण की मांग करता है..."

उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271, सब क्लॉज (बी) के प्रयोग करने की मांग की, जिसमें कहा गया है, कि एनसीएलटी किसी कंपनी के संचालन को बंद कर सकता है यदि उसने "भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के खिलाफ कार्य किया हो।"

धारा 272 (1) (एफ) के तहत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार संचालन समाप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकती है। शो के पूर्व-प्रसारण पर लगी रोक के खिलाफ चल रहे मामले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यक्रम "न केवल पूरी त‌रह से गलत है, बल्कि [उसे] बनाने में सत्य की पूर्ण अवहेलना की गई है।" कोर्ट ने आगे पाया था कि कार्यक्रम का इरादा, आशय और उद्देश्‍य "मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराना" था।

इस पृष्ठभूमि में, पत्र में लिखा गया है, "सुदर्शन न्यूज टीवी द्वारा प्रसारित सामग्री शत्रुतापूर्ण सार्वजनिक संस्कृति और वातावरण का निर्माण करती है, जो कि सीधे 'शालीनता और नैतिकता खंड' के ‌‌खिलाफ है, और विशेष रूप से, संवैधानिक नैतिकता के ‌खिलाफ है, जो स्वयं अनुच्छेद 19 (2) से समझा सकता है, क्योंकि यह एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बदनामी और अपमानजनक तरीकों का उपयोग करके धार्मिक भेदभाव का सामान्यीकरण करता है।"

उन्होंने लिखा है कि सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड के शेयरधारकों और प्रबंधन द्वारा एक समुदाय के नागरिकों को दूसरे समुदाय के नागरिकों के खिलाफ भड़काने के लिए स्पष्ट झूठ के जर‌िए कॉर्पोरेट साधन का प्रयोग, और राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्‍था, और राज्य की सुरक्षा को खतरा, राज्य को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है कि वह संबंधित प्राधिकरण को कार्यवाही शुरू करने के लिए कहकर कंपनी अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक लगाए।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने नागरिकों के "उचित समाचार और सूचना के अधिकार" का उल्लंघन किया है।

पत्र में आग्रह किया गया है, "सुदर्शन टीवी बार-बार दुर्भावनापूर्ण झूठ का प्रसारण करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, साथ ही संवैधानिक नैतिकता, राष्ट्रीय अखंडता और बंधुत्व के मूल्यों के लिए खिलाफ है, जिसकी तत्काल निवारण की आवश्यकता है।"

पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें