यूट्यूब शो पर सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने के आरोप पर दर्ज FIR पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विनोद दुआ का अंतरिम संरक्षण और बढ़ाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस FIR पर विनोद दुआ को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया, जिसमें उन पर गलत सूचना फैलाने और उनके यूट्यूब शो पर सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि चूंकि एक समान मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए वर्तमान मामले में सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने कहा: 'भले ही वर्तमान मामला और...

हमारी पहचान बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण या एक समरूप धर्म के दावे या सांस्कृतिक इतिहास से परिभाषित नहीं होती हैः जस्टिस जीएस पटेल

मुंबई की एशियाटिक सोसायटी ने संस्‍थान की पूर्व मानद सचिव स्वर्गीय श्रीमती बंसरी सेठ की स्मृति में 18 अगस्त 2020 को 27वें श्रीमती बंसरी सेठ मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया, जिसका विषय था- "संविधान के तहत एक राष्ट्र"। बॉम्बे हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गौतम पटेल ने व्याख्यान दिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवरोज सीरवई ने की। जस्टिस पटेल ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया, जैसे कि झूठी देशभक्ति, राष्ट्रवाद की विकृत धारणा, पहचान की विश‌िष्टता...

पति-पत्नी के बीच विवाद सुलझने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ बेटियों को जहर खिलाने और आत्महत्या करने के प्रयास से सम्बंधित FIR रद्द की

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार (19 अगस्त) को एक महिला द्वारा दायर आपराधिक आवेदन (आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत) को अनुमति देते हुए सीआर नंबर-ए/112100042001003 के तहत पंजीकृत एफआईआर (भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध) को रद्द करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति एपी ठाकर की पीठ ने आदेश दिया कि पति और पत्नी एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँचे हैं और पत्नी अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय आई है। विशेष रूप से, पति ने अदालत के समक्ष यह...

''यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमला नहीं'' : एजी ने स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से किया इनकार, याचिकाकर्ता पहुंचे एसजी के पास

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अधिवक्ता अनुज सक्सेना की तरफ से दायर आवेदन खारिज कर दिया। इस याचिका में अभिनेत्री सुश्री स्वरा भास्कर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15 रिड विद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1975 के रूल 3 के तहत मंजूरी मांगी गई थी।एजी ने अपने आदेश में कहा कि''पहले भाग में वक्तव्य मुझे...

'महामारी ने वकालत, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका दिया", सुप्रीम कोर्ट में मॉरटोरीअम 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने के लिए याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मॉरटोरीअम की अवधि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि वकालत, सेवा क्षेत्र, ट्रान्सपोर्ट और टूरिज्म के काम कर रहे लोगों की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर यह आवश्यक है। एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि कर्जदारों को ईएमआई भुगतान से राहत मिल सके, और जब तक अदालत फिर से शुरू न हो जाए मॉरटोरीअम का पालन करने के लिए बैंकों को कहा...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'नो कॉन्फिडेंस मोशन' नियमों को अधिसूचित किया, पढें अधिसूचना

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों और स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारियों के खिलाफ ''नो कॉन्फिडेंस ( अविश्वास') नियमों को अधिसूचित कर दिया है। बीसीआई का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी राज्य बार काउंसिलों के पदाधिकारियों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने में एकरूपता प्रदान की जा सके। साथ ही नियमों को इसलिए भी बनाया गया है ताकि सभी बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कामकाज निष्पक्ष,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के विदेशियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया, कहा-मीडिया ने उनके ख‌िलाफ दुष्प्रचार किया, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक फैसले में 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज यह एफआईआर टूर‌िस्ट वीजा का उल्‍लंघन कर दिल्ली स्थिति निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में दर्ज की गई थी। पुलिस ने विदेशी नागरिकों के अलावा, उन्हें आश्रय देने के आरोप में छह भारतीय...

'गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की गंभीर निंदा आवश्यक', पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल कर्मचारियों को कमरे में बंद करने की आरोपी महिला को अग्रिम-ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार (19 अगस्त) को एक महिला को गिरफ्तारी- पूर्व जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। दरअसल, इस महिला ने मेडिकल/पैरा-मेडिकल के कुछ कर्मचारियों और उनकी टीम के कुछ सदस्यों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद 'XXXX' के शव को मुर्दाघर से हटा दिया था। न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींडसा की पीठ ने संदीप कौर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की, जिस महिला के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297, 454, 353, 186, 342, 270, 120-B & 188 IPC, सार्वजनिक...

यौन शोषण के मामलों में ट्रायल कोर्ट को पीड़िता से अशिष्ट, अश्लील व अभद्र सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता से ''अशिष्ट, अश्लील व अभद्र सवाल'' पूछने की अनुमति ट्रायल कोर्ट को नहीं देनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वह पंजाब,हरियाणा व चंडीगढ़ में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों को सुनने वाले पीठासीन अधिकारियों/विशेष कोर्ट को उनकी उपरोक्त टिप्पणी का प्रसार कर दें या उनको इस संबंध में सूचित कर दें। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का इस तरह का आचरण 'पंजाब राज्य...

NEET, JEE स्थगित नहीं की जाएंगी : केंद्रीय मंत्री

इस वर्ष NEET 2020 और संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( JEE) स्थगित नहीं की जाएगी, NDTV ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। NEET-JEE को स्थगित करने के लिए छात्रों द्वारा एक विशाल सोशल मीडिया अभियान के बीच यह खबर आई है। इससे पहले दिन में, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधान मंत्री को लिखा था और बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए परीक्षा स्थगित...

NDPS एक्टः बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना, जांच की प्रगति का खुलासा ना हो तो जांच की अवधि बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट, 1985 के तहत, जांच का समय बढ़ाने के लिए दी गई अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है, अगर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए की उपधारा (4) की शर्त की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए की उपधारा (4) की शर्त के तहत विस्तार की रिपोर्ट के लिए एक आवश्यकता एक यह है कि इससे जांच की प्रगति का खुलासा होना चाहिए। धारा 36 ए (4) के अनुसार, कोर्ट लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, जिसमें "जांच की प्रगति का संकेत" हो और 180...

'सुरक्षा-कवर कोई आनंद की वस्तु नहीं, इसमें करदाताओं का पैसा लगता है', राजनेताओं और अन्य व्यक्तियों को बेवजह मिले सुरक्षा कवर पर J&K हाईकोर्ट सख्त

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने, राजनेताओं और अन्य व्यक्तियों को "कमजोर आधार" (Flimsy Ground) पर प्रदान की जाने वाली सुरक्षा (जोकि करदाताओं द्वारा वित्त पोषित होती है) ताकि वे सुरक्षा गार्ड का उपयोग "स्टेटस सिम्बल" के रूप में कर सकें, उसके प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ द्वारा यह अस्वीकृति दर्ज करते हुए, कई साल पहले प्रदान की गई सुरक्षा को जारी रखने की याचिकाओं पर जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव और पुलिस प्रमुख को यह निर्देश दिए कि वे निजी या राजनीतिक व्यक्तियों...

" भगवान जगन्नाथ ने हमें माफ कर दिया, आपको आपका भगवान माफ कर देगा" : सुप्रीम कोर्ट ने पर्यूषण पर्व के दौरान जैन ट्रस्ट को मंदिर खोलने की अनुमति दी

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दादर, बायकुला और चेंबूर के मंदिरों में पूजा करने के लिए श्री पार्श्वतिलक श्वेतांबर मुर्तिपुजक जैन ट्रस्ट को पर्यूषण पर्व उत्सव के दौरान जैन मंदिरों को खुला रखने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने मंदिर ट्रस्ट को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि इस आदेश से किसी अन्य ट्रस्ट या मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ेगा - विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर, जिस पर सरकार मेरिट...

POCSO मामलों की जांच में पेशेवर दक्षता का स्पष्ट अभाव : केरल हाईकोर्ट जारी करेगा दिशानिर्देश

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि POCSO (बाल यौन अपराधों से संरक्षण) मामलों की जांच में पेशेवर अंदाज की स्पष्ट कमी नजर आती है। न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए कहा कि वह पॉक्सो मामलों में जांच और ट्रायल को लेकर कुछ सामान्य दिशानिर्देश जारी करेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर करते हुए राज्य के लोक अभियोजक (सरकारी वकील) और केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी किये। कोर्ट ने कहा कि वह इस क्षेत्र में न्यायिक डिलीवरी की...

आजीवन कारावास की सजा देते हुए ट्रायल कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है कि वह प्राकृतिक मौत होने तक या सजा में छूट न देने की बात कहते हुए सजा की अवधि भी निश्चित करे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की है कि ट्रायल कोर्ट के पास यह आदेश देने की शक्ति नहीं है कि वह आजीवन कारावास की सजा को प्राकृतिक मौत होने तक चलने का आदेश दे सके या यह आदेश दे कि आरोपी को सजा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि ''वी श्रीहरन'' मामले में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अनुसार यह शक्ति केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही है।यह फैसला देने...

यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक : कर्नाटक हाईकोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग वैकल्पिक है,न कि अनिवार्य। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने एएआई के वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करते हुए कहा कि वह अब अलग-अलग सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत मानक संचालन प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने के बजाय याचिकाकर्ता अनिवार ए अरविंद की तरफ से दायर याचिका में मांगी गई अंतरिम राहत पर विचार करेंगे।इस लंबित रिट याचिका में अंतरिम...

कथित तौर पर पुलिस हिरासत से गायब होने का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता बीएचयू छात्र के मामले में लिया संज्ञान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस पत्र याचिका पर संज्ञान ले लिया है,जो मुख्य न्यायाधीश को वाराणसी से लापता एक छात्र के संबंध में लिखा गया था। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि छह महीने पहले यह छात्र कथित रूप से पुलिस हिरासत से गायब हो गया था। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के रूप में तथ्यों का पूरा विवरण दायर करें। बनारस हिंदू...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना और अपने अधीनस्थ न्यायालयोंं द्वारा जारी अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद जारी और अपने अधीनस्थ न्यायालयोंं/ न्यायाधिकरणों द्वारा जारी अंतरिम आदेशों की मियाद 31 अक्टूबर तक के लिए बुधवार को बढ़ा दी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने 'न्याय के हित में' इस बाबत एक न्यायिक आदेश जारी किया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 148ए के तहत दायर कैविएट के अस्तित्व में 90 दिनों तक बने रहने की निर्धारित अवधि में से लॉकडाउन की अवधि और उस अवधि को भी बाहर रखा...

प्रत्यर्पण अनुरोध स्वीकार किये जाने तक अभियुक्त को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार किये जाने तक उसे किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी विनय कुमार (याचिकाकर्ता) की रिट याचिका का निपटारा करते हुए की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक की रकम के गबन के लिए सात अलग मामलों में विनय मित्तल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किये हैं। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता भारत छोड़ चुका था और सीबीआई द्वारा शुरू किये गये मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित...

हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आपराधिक केस दायर करने वाले न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उचित ठहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक केस दायर किए थे। छत्तीसगढ़ के न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल के मामले में बिना जांच के ही पूर्ण न्यायालय ने उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में आरोप था कि इस अधिकारी ने अपनी पत्नी के माध्यम से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला...