दिल्ली हाईकोर्ट ने एससीबीए के कार्यकारी समिति के सचिव पद को निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक अरोड़ा की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक अरोड़ा द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सचिव पद से निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता की सिंगल बेंच ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में स्थापित करने में नाकाम रहे।8 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में यह फैसला लेने के बाद अपने सचिव अशोक अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।इस संकल्प के माध्यम से यह भी...

[पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं] उचित चिकित्सा सुविधा तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है; राज्य के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक: उत्तराखंड HC

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि उचित चिकित्सा सुविधा प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों में से एक है। राज्य द्वारा उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति आर. सी. खुल्बे की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमे राज्य और केंद्र द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग की गयी थी। रेकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, न्यायालय का विचार था कि...

IDIA के दो स्कॉलर्स ने CLAT 2020 में टॉप रैंक प्राप्त की

IDIA चैरिटेबल ट्रस्ट के जय सिंह राठौर, आनंद कुमार और यशवंत कुमार द्वारा प्रशिक्षित तीन स्कॉलर ने क्रमशः AIR 3, 5 और 48 के साथ CLAT 2020 में शीर्ष रैंक हासिल की है। जय सिंह राठौर पटना जिले के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और वित्तीय संघर्ष सहित कई मुद्दों पर नियंत्रण पाने के बाद उन्होंने CLAT 2020 की शीर्ष 5 सूची में अपने छात्रों को स्थान दिलाया है। उनके पिता एक किराने की छोटी-सी दुकान चलाते हैं और उनकी माँ एक गृहिणी हैं।कुमार पटना, बिहार के मोसौरी गाँव के निवासी हैं। उनके पिता, जो एक मैकेनिक...

(पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध) सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत पर विचार नहीं कर सकता; केवल विशेष POCSO कोर्ट ही ऐसा करने के लिए सशक्त हैंः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरई बेंच) ने बुधवार (30 सितंबर) को कहा कि केवल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रम सैक्सुअल एक्ट 2012 (पाॅक्सो एक्ट) के तहत गठित विशेष अदालतें ही अग्रिम जमानत याचिकाओं (पाॅक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों के संबंध में) पर विचार करने के सशक्त हैं।जस्टिस एम सत्यनारायणन और जस्टिस वी भारतीदासन की खंडपीठ ने आगे कहा कि सत्र न्यायालय इस तरह के आवेदनों पर विचार नहीं कर सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मद्रास हाईकोर्ट (मदुरई बेंच) के सामने यह मामला जिला न्यायाधीश,करूर द्वारा आपराधिक...

केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केके उषा का निधन

केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केके उषा का सोमवार को निधन हो गया।जस्टिस केके उषा ने वर्ष 1961 में अधिवक्ता के रूप में दाखिला लिया था।उन्हें 1979 में केरल उच्च न्यायालय में सरकारी प्लीडर नियुक्त किया गया था। वह 25 फरवरी 1991 से 3 जुलाई 2001 तक केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रहीं। वह 2000 से 2001 तक मुख्य न्यायाधीश रहीं।वह बार से हाई कोर्ट न्यायपालिका में शामिल होने और चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला रहीं । उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के...

हाथरस केसः संयुक्त राष्ट्र ने भारत में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे यौन हिंसा के मामलों पर चिंता व्यक्त की

संयुक्त राष्ट्र ने भारत में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे यौन हिंसा के मामलों पर चिंता व्यक्त की है।हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के मद्देनजर जारी एक बयान में, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये मामले याद दिलाते हैं कि वंचित समूहों की महिलाओं और लड़कियों को लिंग आधारित हिंसा का अधिक खतरा है।यूएन के भारत स्‍थ‌ित रेजिडेंट कोऑर्ड‌िनेटर ने कहा है, "हाथरस और बलरामपुर में कथित बलात्कार और हत्या के हालिया मामले याद दिलाते हैं कि कई सामाजिक संकेतकों पर की गई प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, वंचित सामाजिक समूहों...

[करेंसी नोटों का कूटकरण] 'यह अपराध देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (01 अक्टूबर) को एक समीर खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।यह याचिका, 2020 के केस क्राइम नंबर 638 के संबंध में, 489-ए (करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण), 489 -बी (कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना), 489-सी (कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना), 489-डी (करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना) IPC के तहत अपराधों के...

दिल्ली कोर्ट ने जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद को जेल में सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देव सरो ने जेल अधिकारियों को भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उचित सावधानी बरतने का निर्देश दिया की उन्हें कोई नुकसान न हो, जबकि जेल के भीतर सुरक्षा की मांग करते हुए उनके द्वारा दायर आवेदन पर कार्रवाई की गई ।मजिस्ट्रेट उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में खजुरी खास...

डिटेंशन को चुनौती देने वाली हैबियस कार्पस याचिका में अंतरिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिकाओं में अंतरिम जमानत केवल उन असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है, जब यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायालय का हस्तक्षेप अपरिहार्य है।यह मानते हुए जस्टिस टीएस सिवागणनाम और जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की खंडपीठ ने 15 जून को दिए गए उस आदेश को वापिस ले लिया है,जिसके तहत एक डिटेन्यू को अंतरिम जमानत दी गई थी। खंडपीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की तरफ से डिटेन्यू की रिहाई पर की गई आपत्तियों...

24 मार्च से 30 सितंबर के बीच पटना हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में 3,784सिविल और 14,273 आपराधिक मामलों का निपटारा किया

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (01 अक्टूबर) को एक मामले की सुनवाई करते हुए [कोविड-19 की अवधि के दौरान बिहार में अदालतों के पुनः कार्य में, महामारी] ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि 24.3.2020 (जब लॉकडाउन शुरू हुआ) और 30.9.2020 (बुधवार) के बीच, कुल 36,651 मामलों का उल्लेख किया गया था, जिनमें से 13,485 को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने आगे कहा,"ई फाइलिंग मोड के माध्यम से 2844 सिविल और 7260...

[सर्विस रूल्स] सरकार एक मॉडल नियोक्ता होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे काम नहीं कर सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को कहा कि सरकार एक मॉडल नियोक्ता होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे काम नहीं कर सकती है, पुराने दिनों जैसे जब सेवा नियमों के जर‌िए आम तौर पर सेवा की स्‍थ‌ितियों को विनियमित किया जाता था।जस्टिस कृष्ण पी दीक्षित और जस्टिस पीएन देसाई की खंडपीठ एक सिविल सेवक की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ('केएसएटी') की कालबुर्गी पीठ द्वारा आवेदन संख्या 1270/2020 पर 12.08.2020 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश...

जामिया के छात्रों ने ट्यूशन शुल्क की माफी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने ट्यूशन फीस के साथ जिन सेवाओं का लाभ छात्रों ने नहीं उठाया है, उनका शुल्क माफ करने की मांग करते हुए जामिया के छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जामिया के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया है कि कैंटीन, विकास शुल्क, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के तहत शुल्क वसूलना अनैतिक है, क्योंकि शारीरिक कक्षाओं के निलंबन के कारण छात्रों द्वारा सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है।याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया है...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की बंगले में तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा उनके बंगले के हिस्से को गिराने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई छागला की एक बेंच ने कई दिनों तक हाई प्रोफाइल मामले में विस्तृत मौखिक दलीलें सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया।सोमवार को, पक्षों के लिए वकीलों ने बेंच को बताया कि उन्होंने पहले बेंच द्वारा निर्देश के तहत लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं।क्रमश कंगना और मुंबई सिविल निकाय के...

गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत आदेशों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां जिला अदालतों को भेजने के लिए ई-रिट मॉड्यूल की शुरुआत की

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (02 अक्टूबर) को उच्च न्यायालय से जमानत आदेशों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां जिला अदालतों को भेजने के लिए ई रिट मॉड्यूल शुरू किया।उच्च न्यायालय की आईसीटी एवं ई-गवर्नेंस समिति के न्यायाधीशों की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ द्वारा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य भर के संबंधित जिला न्यायालयों को उच्च न्यायालय के डिजिटल हस्ताक्षरित जमानत आदेश उपलब्ध कराने के लिए एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है ।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है-"ई-रिट मॉड्यूल नामक इस नए...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह विभिन्न हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

28 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक देश के विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....[अस्पतालों में मोबाइल पर प्रतिबंध] ' प्रतिबंध से मरीजों के मुक्त संचार का अधिकार प्रभावित होता है', कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से प्रतिबंध में ढील देने को कहाकलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार (30 सितंबर) को उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य के मुद्दों से समझौता किए बिना, अस्पतालों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध को ढीला करने के लिए उचित उपाय करेगी। अदालत ने कहा कि अस्पतालों में मोबाइल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

पिछले सप्ताह (28 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020) तक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार और भाषण की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है: प्रशांत भूषण ने बीसीडी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया"मैं प्रस्तुत करता हूं कि बार काउंसिल को कानूनी पेशे के सदस्यों के अधिकारों के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जिसने बार सदस्यों और सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों...

रिकॉर्ड पर कोई ऐसा मेडिकल साक्ष्य नहीं जो आरोपी को ड्रग एडिक्ट दर्शाता हो : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के तहत आरोपी को ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) की धारा 20 और 29 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष कोई ऐसा चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं कर पाया,जिससे इस बयान को समर्थन मिल सके कि आरोपी एक ड्रग एडिक्ट है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने जमानत देते समय कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त को उन अपराधों के मामले में बरी किया जा सकता है जिनके तहत उस पर मामला बनाया गया है।वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्ति ने...

' NLSIU एक अद्वितीय राष्ट्रीय संस्थान है न कि कोई राज्य विश्वविद्यालय ': कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25% अधिवास आरक्षण रद्द करते हुए कहा

बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में शुरू किए गए 25% अधिवास आरक्षण (Domicile Reservation) को रद्द करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि एनएलआईएसयू एक "अद्वितीय राष्ट्रीय संस्थान" है और इसे राज्य विश्वविद्यालय नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि एनएलएसआईयू अधिनियम, 1986 के तहत कर्नाटक राज्य की केवल सीमित भूमिका है और राज्य विधानमंडल के पास यह अधिदेश देने का कोई अधिकार या प्राधिकार नहीं है कि कर्नाटक के छात्रों को 25% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति बी...

[तब्लीगी जमात] सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में स्‍थानातं‌रित किया जाए, और आठ सप्ताह के भीतर ‌निस्तारण किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (30 सितंबर) को निर्देश दिया कि कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जोन में तब्लीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को हस्तांतरित कर दिया जाए।इसी प्रकार, आगरा और मेरठ जोन में लंबित मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बरेली जोन में लंबित मामलों को मुख्य न्यायिक (10) मजिस्ट्रेट, बरेली को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उपरोक्त जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम जजमेंट में दिए गए...

CLAT UG के तीन और CLAT PG का एक प्रश्न हटाया गया, UG के चार प्रश्नों के उत्तर बदले गएः कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवसर्टीज़

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवसर्टीज़ ने बताया है कि CLAT UG परीक्षा के तीन प्रश्न और CLAT PG परीक्षाओं के एक प्रश्न को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद हटा दिया गया है।इसके अलावा यूजी परीक्षा में, चार उत्तर कुंजियां बदली जा रही हैं, जिसमें एक-एक अंग्रेजी और करंट अफेयर्स जीके सहित, और दो क्वांटिटेटिव टेक्नीक्स की हैं। विशेषज्ञ समिति ने लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की। इसी प्रकार, पीजी परीक्षा कुंजी में कोई बदलाव नहीं होगा।पूरी प्रेस विज्ञप्ति का पढ़ें16 सितंबर,...