ओबीसी के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने को तैयार: कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को बताया

कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओपिनियन प्राप्त करने के बाद भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आरक्षण पर विचार करने के लिए तैयार है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ रजनीश गोयल द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। एक फंक्शन में किसी पिछड़े वर्ग को ऐसी सूची में शामिल करने...

[पुलिस द्वारा सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी का उत्पीड़न] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना डीजीपी के गैर उत्तरदायी रवैये को गंभीरता से लिया; कंडीशनल समन जारी किया

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक के 'गैर-उत्तरदायी रवैये' को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के कथित उत्पीड़न के मामले में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। आयोग ने इस वर्ष जनवरी में आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में डीजीपी के विफल रहने के बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत सशर्त समन जारी किया हैं।आयोग ने कहा कि उसने 22 जनवरी 2020 को इस मामले का संज्ञान लिया था और...

हाथरस केसः पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में य‌ाचिका

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता के परिजनों का नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की है। गोखले ने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय न केवल गैरकानूनी है, बल्‍कि हाईकोर्ट द्वारा रि: सभ्य और गरिमामय अंतिम संस्कार/दाह संस्कार का अधिकार के रूप में पंजीकृत स्वतः संज्ञान मामले में 12 अक्टूबर 2020 को न्यायालय के समक्ष गवाही देने से परिवार को रोकने का प्रयास है।या‌चिका में कहा गया है, "पीड़िता के...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बार काउंसिल ने CJ को 50% न्यायालयों में शारीरीक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) शुरू करने का अनुरोध किया; नहीं होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पंजाब एंड हरियाणा की बार काउंसिल ने शुक्रवार (02 अक्टूबर) को एक पत्र लिखा, जिसमें CJ से अनुरोध किया कि वह शारीरीक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) के साथ-साथ 50% अदालतों में शारीरिक सुनवाई शुरू करे। इस पत्र में लिखा है,"बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी अधिवक्ताओं की ओर से इस प्रतिनिधित्व को इस उम्मीद के साथ भेज रही है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश कानूनी बिरादरी के अनुरोध पर ध्यान देंगे और 12.10.2020 तक 50% अदालतों के शारीरिक कामकाज...

गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, मामलों को दर्ज करने और सूचीबद्ध करने की कठिनाइयों के बारे में बताया

गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (GHCAA) की प्रबंध समिति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि:1) न्यायालय के समक्ष उल्लेखित मामले कई बार सूचीबद्ध नहीं होते हैं, भले ही न्यायालय द्वारा किसी विशेष दिन को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया हो।अधिवक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। 2) मामला दर्ज होने के बाद, एक ही जैसे मामले के लिए...

किसी भी शिक्षक/कर्मचारी से दंड शुल्क न लें और आवासीय परिसर से उन्हें बेदखल न करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्कूल एसोसिएशन को दिए निर्देश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (30 दिसंबर) को निजी स्कूल एसोसिएशन, इंदौर (प्रतिक्रिया संख्या 5), गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संघ, इंदौर (प्रतिक्रिया क्रमांक 6) और डेली कॉलेज (इंदौर) को निर्देश दिया [उत्तरदाता नंबर 7] किसी भी शिक्षक/कर्मचारी या परिवार के सदस्यों से क्षति या जुर्माना वसूलने के लिए और उन्हें उनके स्कूल/छात्रावास/आवासीय परिसर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। न्यायमूर्ति एस.सी.शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला की खंडपीठ ने उत्तरदाता नं. 5, 6 और 7 को निर्देश दिया कि वे अपने...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महामारी के बीच रेस्तरां/भोजनालयों को विनियमित करने के निर्देश जारी किए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महामारी के बीच राज्य में होटल, रेस्तरां और छोटे आउटलेट/भोजनालयों को खोलने और काम करने के निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने आदेश दिया है कि खाद्य आउटलेट्स को तभी संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जब वे ऐसे उपक्रम देंगे जो निम्नलिखित प्रभाव से होगा : यदि एक रेस्तरां लोगों को अपने परिसर के अंदर भोजन करने की अनुमति देता है तो यह देखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा है; कोई भोजनालय अपने ग्राहक को अपने परिसर के...

अदालतों का क्षेत्राधिकार सीमित है, फीस निर्धारण के मामलों में कोई विशेषज्ञता नहीं: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को माफ करने के लिए छात्रों के प्रतिनिधित्व पर विचार करे, जिसका उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान नहीं किया जा रहा है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास फीस तय करने/माफ करने का अधिकार नहीं है और यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने टिप्पणी की कि फीस तय करने के लिए कोर्ट के...

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण करने के मामले में आपराधिक कार्रवाई नहीं बनतीः दिल्ली कोर्ट ने पीएम मोदी व अमित शाह के खिलाफ दायर आपराधिक मामला खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्ष 2014 के आम चुनावों के दौरान कथित 'भ्रष्ट आचरण' करने व उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले में दायर एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्थित विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की कोर्ट ने इस मामले में एक श्रीकांत प्रसाद की तरफ से दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आरोपों में कोई ऐसा तत्व नहीं है,जिसके आधार पर ''आपराधिक क्षेत्राधिकार''...

मुवक्किल के निर्देश पर पेशेवर रूप से काम करने वाले वकील को मानहानि के अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने मुवक्किल के निर्देश के अनुसार पेशेवर रूप से काम करने वाले वकील को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि निर्देश के प्रतिकूल कदम उठाये जाने का उसके खिलाफ लगाया गया आरोप स्थापित नहीं हो जाता। इस मामले में, एक वकील ने शिकायतकर्ता को हटाने एवं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 27 के तहत अन्य रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति की मांग को लेकर ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ओर से राष्ट्रीय...

सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सामग्री प्रकाशन के खिलाफ दायर याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सांप्रदायिक सामग्री के प्रसार के खिलाफ याचिका में अपना जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को 18 अक्टूबर, 2020 तक भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह आदेश अमेरिका स्थित माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ट्विटर पर "सांप्रदायिक हैशटैग" के रुझान के खिलाफ पारित...

राजस्थान हाईकोर्ट 23 अक्टूबर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रखेगा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए 19 सितंबर की पूर्व अधिसूचना 23 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकरण केवल अत्यधिक तात्कालिकता से जुड़े मामलों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने पहले से सूचीबद्ध उन मामलों के लिए अगली सुनवाई की तारीखों की सूची 23 अक्टूबर तक के लिए जारी की है।यह भी स्पष्ट...

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में COVID-19 का प्रभाव अधिक: दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में सेरो-सर्विलांस रिपोर्ट पेश की

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी तीसरी सीरो-निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में COVID-19 का सीरो-प्रसार अधिक पाया जाता है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ को इस रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया कि 18-49 आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को COVID19 का अधिकतम जोखिम है।रिपोर्ट में कहा गया है कि,"सेरो सर्विलांस के तीन राउंड के दौरान और 18 से 49 वर्ष की आयु में कम से कम 18 वर्ष से कम आयु वालों और 50...

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। वो हैं:वैभवी देवांग नानावतीनिर्झर कुमार सुशील कुमार देसाई निखिल श्रीधरन करियल वे वरिष्ठता के क्रम में अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अगस्त 2020 को इन नामों की सिफारिश की थी। अधिसूचना डाउनलोड करें

जांच करने के लिए समय बढ़ाने की मांग का मामला- MCOCA के तहत रिपोर्ट दायर करने से पहले लोक अभियोजक को स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, वह कोई डाकिया नहीं हैः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा है कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) (मकोका अधिनियम) के तहत एक रिपोर्ट दाखिल करने से पहले (90 दिन की अवधि से परे एक मामले में आगे की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए) लोक अभियोजक को स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कि वह कोई डाकिया या अग्रेषण एजेंसी नहीं है।औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति आरवी घुगे और न्यायमूर्ति बीवाई देबद्वार की खंडपीठ ने संबंधित विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत मकोका अधिनियम...

[अस्पतालों में मोबाइल पर प्रतिबंध] ' प्रतिबंध से मरीजों के मुक्त संचार का अधिकार प्रभावित होता है', कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से प्रतिबंध में ढील देने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार (30 सितंबर) को उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य के मुद्दों से समझौता किए बिना, अस्पतालों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध को ढीला करने के लिए उचित उपाय करेगी। अदालत ने कहा कि अस्पतालों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के कारण असुविधा और अन्य समस्याएं हो रही है।चीफ ज‌स्ट‌िस थोथाथिल बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उपयुक्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश / सलाह का पालन करना चाहिए।कोर्ट के समक्ष रिट...

पटना हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग, फिजिकल फाइलिंग, लिस्टिंग और सुनवाई के लिए पैरामीटर्स को सभी हितधारकों की सहमति से तय किया

मामले की सुनवाई करते हुए (बिहार में COVID​-19 महामारी की अवधि के दौरान) न्यायालयों के कामकाज में बुधवार (30 सितंबर) को पटना उच्च न्यायालय ने सभी के साथ मिलकर ई-फाइलिंग, फिजिकल फाइलिंग, लिस्टिंग और सुनवाई के मापदंड तय करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अधिवक्ताओं की एसोसिएशन, वकीलों की एसोसिएशन और पटना उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि 23...

केरल हाईकोर्ट ने लाइफ मिशन मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 'जीवन मिशन' मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दाखिले के लिए याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस वी जी अरुण की एकल पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसके उजागर के लिए और अधिक जानकारी का इंतजार करने की जरूरत है । पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "जांच को आगे बढ़ने दें" और कहा कि सीईओ को जांच में सहयोग करना चाहिए ।कोर्ट इस याचिका पर आगामी 8 अक्टूबर को विचार करेगा।केरल सरकार के तहत 'जीवन...

एलएलबी एडमिशन: विकलांग छात्रों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट की मांग पर केरल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

केरल के उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विकलांग छात्रों के लिए तीन वर्षीय एलएलबी में प्रवेश के लिए न्यूनतम 45% अंक की योग्यता में छूट देने की मांग की गई थी। पोलियो के कारण 50% लोको मोटर की अक्षमता से पीड़ित मधु. वी और बिंधु केए द्वारा दायर याचिका में कानूनी शिक्षा के नियमों के नियम 7 को चुनौती दी गई है, जिसे 2008 में BCI द्वारा लागू किया गया है, जो बताता है कि एक उम्मीदवार के पास स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए।याचिकाकर्ता, जिन्होंने 38% अंकों के...

"मैं विरोध कर रहा हूं ... हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, मैंने अपमान किया हो, सब कुछ सच हो सकता है, लेकिन सदन मुझे नोटिस जारी नहीं कर सकता है", अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की सुप्रीम कोर्ट में दलील

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद द्वारा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को चुनौती देते हुए नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंड‌िया एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह भीतर जवाब दायर करने को कहा।गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार उल्लंघन की नोटिस के...