मोटर बीमा पॉलिसी का दावा PUC प्रमाणपत्र न होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता : IRDAI (प्रेस रिलीज़)

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि मोटर बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण [PUC] प्रमाण पत्र नहीं होना कोई वैध कारण नहीं है। यह स्पष्टीकरण कुछ भ्रामक मीडिया रिपोर्टों [सोशल मीडिया पोस्ट सहित] के मद्देनज़र एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। भ्रामक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर दुर्घटना के समय कोई वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, तो मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दावा देय नहीं है। IRDAI ने 20...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 16 विदेशी सदस्यों को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तब्लीगी जमात के 16 विदेशी सदस्यों को ज़मानत दे दी। इन सभी पर आरोप है कि यह प्रशासन को कोई सूचना दिए बिना ही प्रयागराज में छुपे हुए थे और इन्होंने महामारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने उनकी (दो अलग-अलग) ज़मानत याचिकाओं को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया है कि पुलिस इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है।इन आवेदकों में से सात इंडोनेशिया के निवासी हैं और नौ थाईलैंड के निवासी हैं। इन सभी के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने आईपीसी की...

पति को बताए बिना भारी ब्याज पर पैसा उधार लेना, जिसके कारण पति को धमकियं मिलीं, क्रेडिट पर गहने और कपड़े इत्यादि ख़रीदना 'क्रूरता': उत्तराखंंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को सुनाये एक फैसले में यह साफ़ किया कि अपने पति को सूचित किए बिना, कई व्यक्तियों से ब्याज पर पैसा उधार लेना, क्रेडिट पर खरीदारी करना, अपने घर से गहने और कीमती सामान चोरी करना अपने पति के खिलाफ कई आरोप लगाना, यह सभी हरकतें क्रूरता (Cruelty) की श्रेणी में आएँगी। न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक एवं न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने यह फैसला उस मामले में सुनाया जहाँ प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून द्वारा 7-12-2016 में मुकदमा संख्या 446/2014 में पारित आदेश को अपील में...

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और उसमें केंद्र और राज्‍य सरकार के सुन्नी सदस्यों को नामित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र सरकार को अयोध्या में म‌स्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सुन्नी मुस्लिम समुदाय से संबंधित सदस्य शामिल हों, बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। एडवोकेट शिशिर चतुर्वेदी और करुणेश कुमार शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार को अयोध्या भूमि विवाद मामले में आए फैसले, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, के प्रभावी...

"वर्चुअल हियरिंग का स्क्रीनशॉट लेना वास्तविक कोर्ट रूम की फोटो क्लिक करने के समान" : कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की

हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि वुर्चअल कोर्ट की कार्यवाही का स्क्रीनशॉट लेना, वास्तविक अदालत की कार्यवाही की तस्वीर क्लिक करने के समान है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के खिलाफ स्वत संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की है क्योंकि इस वकील ने वर्चुअल कोर्ट हियरिंग का स्क्रीनशॉट LinkedIn पोस्ट कर दिया था। यह स्क्रीनशॉट उस दिन की हियरिंग का लिया गया था ,जब एकल न्यायाधीश ने शपथ पत्र मांगते हुए एक अनुकूल अंतरिम आदेश पारित किया था। स्क्रीनशॉट के साथ...

कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने COVID 19 संकट के कारण लॉ डिग्री परीक्षा स्थगित की

कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU)ने COVID19 संकट के कारण अपने सभी संबद्ध लॉ कॉलेजों में होने वाली परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले लॉ डिग्री परीक्षाएं 25 सितंबर से आयोजित होने वाली थीं। हालांकि, अब उन्हें कर्नाटक सरकार के कानून और संसदीय कार्य मंत्री, जेसी मधुस्वामी की अध्यक्षता में एक आधिकारिक बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया है। इंटरमीडिएट सेमेस्टर एक्ज़ाम आयोजित करने के KSLU के फैसले के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक जनहित याचिका की पृष्ठभूमि में यह...

'पछतावा व्यक्त करना तो सिर्फ अपने बुरे आचरण के परिणाम से बचने का एक तरीका है' : गुजरात हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने यतिन ओझा की बिना शर्त माफी को किया खारिज

गुजरात हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 23 अगस्त को हुई बैठक में प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि-''फुल कोर्ट इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है और दृढ़ता से मानती है कि श्री ओझा द्वारा पूर्व में इंगित की गई माफी और आज मांगी गई माफी में कोई नेकनीयती शामिल नहीं है और यह एक कागजी माफी से अधिक कुछ भी नहीं है।'' फुल कोर्ट ने अधिवक्ता यतिन ओझा की माफी को खारिज करने का फैसला किया है। ओझा ने उनके खिलाफ शुरू हुई अवमानना की कार्यवाही और वरिष्ठ पद से हटाने के बाद यह माफी मांगी थी। फुल कोर्ट ने कहा कि ओझा के शब्दों...

[ट्रांसफर कार्टेल] कई बार प्रभावशाली कर्मचारी शहरी इलाकों में अपनी पोस्टिंग सुरक्षित कर लेते हैं; राज्य 'कार्टेल' को खत्म करने के कदम उठाएं : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (26 अगस्त) को कहा कि यदि कर्मचारी को बिना किसी उचित आधार के विशेष व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया गया है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को दुर्भावनापूर्ण (malafide) करार दिया जा सकता है और सामान्य रूप से इसे समाप्त कर दिया जाएगा।न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की एक खंडपीठ ने इस मामले में देखा,"हिमाचल प्रदेश के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सेवा करने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा बनाए गए कार्टेल के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक अपीलों की फिज़िकल सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य में COVID 19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनज़र हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई, औरंगाबाद बेंच और गोवा बेंच के लिए 31 अगस्त, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक आपराधिक अपीलों की फिज़िकल सुनवाई के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता द्वारा नामित न्यायाधीश अधिसूचित न्यायालय के कार्य समय और तिथियों पर आपराधिक अपील पर सुनवाई करेंगे। आपराधिक अपील करने के इच्छुक वकील अपने मामले को संबंधित श्रेणी में ई-मेल करेंगे। वकील अपील की एक प्रति...

[उत्तर प्रदेश में COVID-19 के बढ़ते मामले] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन के अलावा कोई भी कदम कारगर नहीं होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में बढ़ते COVID-19 मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि COVID-19 का प्रसार रोकने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना एकमात्र प्रशंसनीय उपाय हो सकता है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा, "हमें विभिन्न जिल प्रशासनों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन बार-बार दिया जा रहा है, हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में महामारी ने जिस प्रकार पांव पसारे है, उससे लॉकडाउन से कम कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा।" कोर्ट ने यह टिप्‍पणी...

'यदि पति जेल जाता है तो विवाह निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा' : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ 'साधारण' क्रूरता के आरोपी पति की अग्रिम ज़मानत मंज़ूर की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार के आरोपी व्यक्ति को गत शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि 'यदि याचिकाकर्ता जेल जाता है तो उनकी शादी निश्चित तौर पर समाप्त हो जायेगी और उसके बाद सुलह का शायद ही कोई मौका बचेगा।' न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एक याचिकाकर्ता की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत याचिका पर विचार कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294, 498-ए और 34 तथा दहेज निषेध कानून की...

NEET और JEE परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तारीखों पर ही होंगी : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज़ जारी की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि NEET (UG) और JEE (मुख्य) परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुसार ही किया जाएगा। JEE का आयोजन 1 से 6 सितंबर तक और NEET परीक्षा की तारीख 13 सितंबर है। प्रेस विज्ञप्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करती है, जिसमें COVID -19 के बीच परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी, "हम पाते हैं कि NEET-UG 2020 और साथ ही JEE (मेन एक्ज़ाम) में परीक्षा स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं...

CLAT 2020 स्थगित नहीं की गई है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर को आयोजित होगी

CLAT 2020 Not Postponed; Will Be Held As Scheduled On September 7

सरकारी वकीलों के लंबित बिल चार सप्ताह में क्लियर करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, भारत सरकार, साथ ही दिल्ली के विभिन्न नगर निगमों को 4 सप्ताह के भीतर विभिन्न सरकारी वकीलों के बिलों को क्लियर करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच ने उक्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10 फरवरी, 2020 को या उससे पहले सरकारी वकीलों से प्राप्त हुए सभी बिलों को क्लियर कर दें। यह आदेश अधिवक्ता पीयूष गुप्ता द्वारा दिल्ली सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया और विभिन्न नगर निकायों के साथ लगे विभिन्न सरकारी वकील के...

पेंशन अनुच्छेद 300-ए के तहत एक ''संपत्ति'' है और अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का मौलिक अधिकार : बाॅम्बे हाईकोर्ट ने भूतलक्षी रूप से पेंशन काटने के मामले में बैंक पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक 85 वर्षीय पेंशनभोगी नैनी गोपाल के खाते से 3 लाख रुपये से अधिक की राशि काटने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में बैंक का कहना था कि सिस्टम में तकनीकी त्रुटि के कारण अक्टूबर 2007 से याचिकाकर्ता के खाते में प्रतिमाह 872 रुपये की राशि अतिरिक्त भेज दी गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और उसके उत्पीड़न के साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में बैंक पर जुर्माना भी लगाया है।नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति...

तब्लीगी जमात : दिल्ली की अदालत ने जमात के विदेशी सदस्यों को अपराधों से डिस्चार्ज किया

दिल्ली में एक ट्रायल कोर्ट ने विदेशी अपराध अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों से कुछ विदेशी लोगों को उन्मोचित (Discharge) कर दिया।इन विदेशी नागरिकों को उन्मोचित करते हुए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने कहा कि कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं पाया गया है जो आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के साथ वर्तमान मामले में आरोपियों को जोड़े।चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति एक मिशनरी...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद एचसी के 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों और कलकत्ता एचसी के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

SC Collegium Proposes To Make 28 Allahabad HC Judges & 5 Calcutta HC Judges Permanent

'सख्त प्रावधान के बावजूद, NDPS के मामले बढ़ रहे हैं' : उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा 'नो टॉलरेंस' दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि NDPS के मामलों को हमेशा 'नो टॉलरेंस' के कड़े रुख के साथ निपटाया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही ने समानता के आधार पर एक अभियुक्त को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की है। न्यायाधीश ने कहा कि उनको ''नो-टॉलरेंस एप्रोच'' से इसलिए जबरन विचलित होना पड़ रहा है क्योंकि इस मामले में सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत दी जा चुकी है,जबकि उसका अपराध याचिकाकर्ता की तुलना में ज्यादा गंभीर है। न्यायाधीश ने कहा कि सख्त प्रावधानों के बावजूद, देश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज...

यह सुनिश्‍चित करने की जरूरत है कि ई-लोक अदालत, जनता की लोक अदालत बनी रहेः जस्टिस एनवी रमना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)ने राज्य की पहली ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया। यह बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, समेत पूरे राज्य में आयोजित किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत में, 47,654 मामले उठाए गए, जिनमें से 33,476 मामलों का ‌निस्तारण किया गया। सुलझे हुए मामलों में से 29092 मुकदमे अदालतों में लंबित थे और 4384 मामलों को प्रीलीटेगेशन स्टेज पर सुलझाया गया था। ऑनलाइन लोक अदालत के आभासी उपलब्धि समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय...

वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, लोन/ईएमआई पर ब्याज मुक्त मोहलत देने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में दिल्‍ली बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, आवासीय पतों के भेदभाव के बिना, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‌दिल्‍ली सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे अधिवक्ताओं को ऋण/ ईएमआई पर ब्याज मुक्त स्थगन की मांग की गई है, जिन्हें लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वकील सुनील कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में निम्न / मध्यम वर्गीय अधिवक्ताओं की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाया गया है। याचिका में कहा गया हे कि लॉकडाउन...