COVID 19 के दौरान स्कूल फीस] उड़ीसा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच मध्यस्थता का निर्देश दिया

निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा शुल्क वसूलने के मामले में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के व‌िद्यालय व जन शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह मुद्दे के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए सभी हितधारकों के बीच बैठक आयोजित करें। डिवीजन बेंच में शामिल चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस केआर महापात्र ने राज्य सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, माता-पिता और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस...

दिल्ली के निवासियों को COVID-19 के लिए RT-PCR Test करवाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई और देरी नहीं की जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि RT-PCR test के माध्यम से स्वंय का COVID19 टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) पेश करने की आवश्यकता को खत्म किया जा रहा है।अदालत ने कहा कि- 'इसलिए, RT-PCR (संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ) के माध्यम से कुल 14,000 टेस्ट की क्षमता में से दिल्ली सरकार के 10,000 टेस्टों के अलावा अतिरिक्त 2,000 RT-PCR tests का एक बफर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह...

रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को हिंदी फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद करती थी। दो दिनों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को मंगलवार दोपहर मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के...

बार एसोसिएशनों से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का विवरण मांगने का मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि ''इस मामले में पीड़ित पक्ष (वकील) असहाय नहीं हैं और कोई भी असमर्थता उन्हें उनका बचाव करने से रोक नहीं रही है'', डॉ केबी विजयकुमार(पार्टी-इन-पर्सन ) की तरफ से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा 24 जुलाई को जारी एक पत्र की सामग्री को अवैध और अमान्य घोषित किया जाए। 24 जुलाई को बीसीआई ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें देश भर के सभी जिला और तालुका बार एसोसिएशनों से...

रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया

ड्रग्स की खरीद और खपत के आरोपों के संबंध में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया। एनसीबी द्वारा सोमवार और मंगलवार को रिया से कई घंटों तक पूछताछ की गई। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। रिया पर आरोप है कि उसने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को...

केवल इसलिए कि पक्षकारों को कम अंतराल की तारीखें दी गयीं, अदालत पर दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर खंडपीठ) ने शुक्रवार (04 सितंबर) को यह फैसला सुनाया कि "केवल इसलिए कि पक्षकारों को कम अंतराल पर तारीखें दी जाती हैं, अदालत को किसी भी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।" न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की एकल पीठ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 24 के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अंतर्गत 'आरसीएसएचएम केस नंबर 153/2019' को (जिसमे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दायर किया गया था) सागर फैमिली कोर्ट से जिला एवं सत्र...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू में प्रदेश के अधिवासी छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगायी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिवासी (डोमिसाइल) छात्रों को बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवसिर्टी (एनएलएसआईयू) में 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को लेकर राज्य विधान सभा द्वारा पारित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम 2020 पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने साथ ही कर्नाटक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा के कट-ऑफ स्कोर में पांच प्रतिशत की रियायत पर भी रोक लगा दी। एनएलएसआईयू ने संबंधित निर्णय को हरी झंडी देने के लिए चार अगस्त को एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा, हाईकोर्ट के समक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार आखिर एक ही वकील को क्यों दिया गया है?

सीबीआई की ओर से न्यायालय की सहायता के लिए कोई भी वकील उपलब्ध न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप-कानूनी सलाहकार, सीबीआई, लखनऊ जोन को निर्देश दिया है कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें, जिसमें बताया जाए कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित सभी मामलों में बहस करने के लिए केवल एक वकील को क्यों नियुक्त किया गया है?न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि,''यह बहुत अजीब है कि सीबीआई ने मामलों पर बहस करने के लिए केवल एक अधिवक्ता को रखा हुआ है और एएसजी की सहायता के लिए कोई भी...

ऑनलाइन कक्षाएं: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, स्कूलों को ट्यूशन फीस से वंचित नहीं किया जा सकता, 70% ट्यूशन फीस 3 किस्तों में लेने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रथम दृष्टया अवलोकन में कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में स्कूलों को छात्रों के शिक्षण शुल्क से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस समय स्कूल की परिचालन लागत सामान्य समय की तुलना में कम है। एकल पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें स्कूलों को मार्च 2020 से छात्रों के लिए ट्यूशन फीस का 70% तीन किश्तों में लेने की अनुमति दी गई। पहली किस्त 30.9.2020 या उससे पहले जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 30.11.2020 तक और तीसरी किस्त 31.1.2021 तक अदा करनी...

24 अगस्त को आयोजित परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए गए स्क्रिब्स का विवरण प्रस्तुत करे केपीएससी : कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस बात का विवरण उपलब्ध कराएं कि 24 अगस्त को राजपत्रित परिवीक्षाधीन पद के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कितने उम्मीदवार दृष्टिहीन थे और उनमें से कितने को स्क्रिब्स या लेखक की सुविधा प्रदान की गई थी। वहीं इन लेखकों की योग्यता क्या थी? याचिकाकर्ता, द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने कहा कि''अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार, प्रति घंटे के हिसाब से...

पैरोल एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, केवल फरार होने की आशंका पर पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पैरोल एक ''सुधारात्मक प्रक्रिया'' है और किसी दोषी को केवल इस आशंका के आधार पर पैरोल देने से मना नहीं किया जा सकता है कि वह फरार हो जाएगा या आगे फिर अपराध करेगा।न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया की पीठ ने कहा कि,''यह विवादित नहीं है कि रिहाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदी अपने परिवार के सदस्यों और आम जनता के साथ मिल सकें। यह एक सुधारकारी प्रक्रिया है, जिसके तहत एक अपराधी का सामान्य जीवन से पुन-मिलान करवाया जाता है। इस प्रकार, एक आवेदक को उक्त लाभ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लापरवाही से इकबालिया बयान दर्ज करने पर जताई नाराजगी, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इकबालिया बयानों की रिकॉर्डिंग पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं हैं। हाईकोर्ट ने जांच प्राधिकरण द्वारा एक अभियुक्त के मुख्य बयान को दर्ज किए जाने के "उदासीन और संवेदनाहीन तरीके" पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त टिप्पाण‌ियां की हैं। जस्ट‌िस सुव्रा घोष और जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि "अपराध का सच्‍चा और पूरा खुलासा इकबालिया बयान की आत्मा है," जबकि वर्तमान मामले में, अभियुक्त का तथाकथित मुख्य बयान "रहस्य से ‌घिरा" है और अदालत के भरोसा को पैदा नहीं कर पा रहा है।...

गुजरात की अदालत ने 2002 दंगों में मौत के लिए हर्जाने के सूट से प्रतिवादी के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम हटाया

गुजरात के एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को 2002 के दंगों के दौरान तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के लिए हर्जाना मांगने वाले सिविल सूट में पहले प्रतिवादी के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया।साबरकांठा जिले के प्रांतिज के प्रमुख सिविल जज ने मोदी की ओर से वकील एस एस शाह की दायर अर्जी पर उनके नाम को हटाने की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि वे मामले में "आवश्यक या उचित पक्ष" नहीं थे। स्थानीय अदालत में कुछ ब्रिटिश नागरिकों द्वारा 2004 में मोदी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोरधन जडफिया और 12...

किसी अन्य NLU ने अपना स्वतंत्र एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की योजना नहीं बनाई : एनएलयू कंसोर्टियम

एनएलयू कंसोर्टियम ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी, कुलपति, एनएलएसआईयू, बैंगलोर को तत्काल प्रभाव से कंसोर्टियम के सचिव-कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों से विमुक्त कर दिया है।यह निर्णय एनएलएसआईयू के हाल ही में CLAT 2020 के स्कोर को स्वीकार करने से इनकार करने और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने पांच वर्षीय B.A LL.B (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले की पृष्ठभूमि में आया है।कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि NLSIU को छोड़कर कोई अन्य लॉ...

'किशोरी माता और उसके बच्चे को पारिवारिक भूमि में हिस्सा दें', गुजरात हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में एक अभूतपूर्व आदेश दिया

बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में एक अभूतपूर्व आदेश देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार (01 सितंबर) को एक युगल (लड़के के माता-पिता) को एक किशोरी के पक्ष में पारिवारिक भूमि का एक हिस्सा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी एवं न्यायमूर्ति एन. वी. अंजरिया की पीठ ने यह आदेश उस मामले में दिया जिसमे युवती/किशोरी, युगल (लड़के के माता-पिता) के बेटे के साथ कथित तौर पर भाग गयी थी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। दरअसल किशोरी के पिता, लड़के के माता-पिता के साथ समझौता करने के...

गुड्स/सर्विस के मूल्य के बदले किए गए 'भुगतान' के आधार पर तय होती है उपभोक्ता फोरम की पेक्यूनिएरी ज्यूरिस्डिक्शन-एनसीडीआरसी

एक महत्वपूर्ण आदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने माना है कि उपभोक्ता फोरम के विशेष अधिकार क्षेत्र या पेक्यूनीएरी ज्यूरिस्डिक्शन का निर्धारण करने के लिए, केवल वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य के बदले किए गए 'भुगतान' पर विचार किया जाना चाहिए, न कि 'खरीदी' गई वस्तु/सेवा के मूल्य पर। यह आदेश न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल (अध्यक्ष) और डॉ एसएम कांतिकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कोलकाता स्थित कारखाने की ओर से दायर एक उपभोक्ता शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह शिकायत बीमा कंपनी नेशनल...

'अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता-महिला विवाह करने के लिए तैयार हैं', मध्य प्रदेश HC ने महिला से शादी करने के लिए अभियुक्त को 2 महीने की जमानत दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) ने बुधवार (02 सितंबर) को एक व्यक्ति (अपीलकर्ता) को अस्थायी तौर पर 2 महीने की जमानत दी, ताकि इस अवधि के दौरान अपीलकर्,ता अभियोजक पक्ष/शिकायतकर्ता-महिला के साथ विवाह कर सके। न्यायमूर्ति एस. के. अवस्थी की पीठ अपीलार्थी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने न्यायाधीश देवास, जिला द्वारा दिनांकित 25.05.2020 के आदेश (Bail No.217/2020) से व्यथित महसूस होते हुए, SC / ST (PA) अधिनियम, 1989 की धारा 14-A (2) के तहत हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। विशेष रूप से,...

'क्या यह राज्य का क्रूर हाथ है, जो काम कर रहा है? ', उत्तराखंड HC ने राजद्रोह के आरोपी पत्रकार को अंतरिम जमानत देते हुए गंभीर सवाल उठाये

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार (03 सितंबर) को, राज्य सरकार के समक्ष विस्तृत और गंभीर सवालों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की और यह निर्देश दिया कि राज्य की ओर से उन सवालों के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और तब तक जमानत के आवेदक को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ एक राजेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो 2020 की प्राथमिकी संख्या 265 में धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120-बी, 124-ए आईपीसी, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून के तहत जमानत की मांग कर रहा...

[गैंग रेप केस] इलाहाबाद HC ने 2 महीने की अंतरिम जमानत पर यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर रिहा किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (03 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रदेश प्रजापति को उसके खिलाफ दर्ज एक सामूहिक बलात्कार मामले में जमानत दे दी। प्रजापति के खिलाफ धारा 376 (D), 354A (I), 504, 506, 509 I.P.C और POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 5 और 6 के तहत दिनांक 18.02.2017 के केस क्राइम नंबर 29 ऑफ़ 2017 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन गौतमपल्ली, जिला लखनऊ में मामला पंजीकृत किया गया। न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य की पीठ ने प्रजापति को उसकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतरिम...

अभियुक्तों की चोटों को समझाना अभियोजन के लिए है आवश्यक, इसकी अनुपस्थिति आवेदक को जमानत का अधिकार देती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को एक आदेश में यह साफ़ किया है कि अभियुक्तों की चोटों को समझाना अभियोजन पक्ष के लिए लाज़मी है, और यदि अभियोजन पक्ष के मामले में यह व्याख्या (चोटों के विषय में) शामिल न हो तो आवेदकों को जमानत का अधिकार मिल सकता है। न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर एवं न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह आदेश मौजूदा मामले में अपीलकर्ता सूरज भान, जोमदार, महेश, शिशुपाल @ ऋषि पाल, सुरेन्द्र और सतेंद्र द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2009 के सत्र...