[NEET-UG परीक्षा] 'उम्मीदवारों को उर्दू माध्यम में परीक्षा देने की अनुमति है; उर्दू में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे' बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्राधिकरण ने बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें NEET-UG के उम्मीदवारों ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि उन्हें उर्दू माध्यम में उक्त परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्रतिवादी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को NEET-UG 2020 परीक्षा को उर्दू में देने की अनुमति है और उन्हें प्रश्न पत्र उर्दू माध्यम में प्रदान किए जाएंगे। जस्टिस आर. के. देशपांडे और जस्टिस पुष्पा वी. गणेदीवाला की डिवीजन बेंच ने सोमवार (07 सितंबर) को मामले...

(शोषण के खिलाफ अधिकार) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, आरटीई शिक्षकों को क्यों दिया जा रहा है चपरासी से भी कम वेतन?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार से कहा है कि वह उस रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भर्ती किए गए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को चतुर्थ श्रेणी के पदों, यानी चपरासी आदि से भी कम वेतन दिया गया है।न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दें। अंतरिम निर्देश में पीठ ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के...

दिल्ली हाईकोर्ट सीमित फिज़िकल सुनवाई के मॉडल पर काम करना जारी रखेगा, फिज़िकल सुनवाई की बेंच की संख्या घटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिज़िकल और वर्चुअल दोनों सुनवाई के वर्तमान हाइब्रिड मॉडल के साथ काम करना जारी रखने का फैसला किया है। हालाँकि, राष्ट्रीय राजधानी में COVID19 मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण फिज़िकल सुनवाई करने के लिए अधिसूचित बेंचों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, फिज़िकल सुनवाई के माध्यम से हाईकोर्ट के सीमित कामकाज को 08 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, अदालत ने निम्नलिखित सूचना जारी करके रोटेशनल...

'शिकायत करते समय गरिमापूर्ण व्यवहार करें' : रजिस्ट्री को अशिष्ट ईमेल भेजने वाले वकील को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लगाई फटकार

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका ने शुक्रवार को उस अधिवक्ता की खिंचाई की, जिसने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को असभ्य ईमेल भेजे थे। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने इस अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीठ ने उसके आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि ''हम आपको नहीं बुलाते, परंतु आपने एक दिन पहले रजिस्ट्रार को जो ईमेल भेजा है, उसके लिए आपको बुलाना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, अदालतों को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के रूप में कार्य करना चाहिए : बलात्कार के दोषी की अपील खारिज

पीढ़ी-दर-पीढ़ी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की अनुमति देने के लिए अदालत मूक दर्शक की तरह काम नहीं कर सकती, यह कहते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक दोषी की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। उसने एक 69 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया था। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा व न्यायमूर्ति ईएस इंदिरेश की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालयों को महिलाओं की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के रूप में कार्य करना चाहिए। श्रीमद्भगवद् गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा किः ...

'कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले निर्णयों की अनदेखी करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

हाल ही के एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुराने कानून (ट्राइट लॉ) ( कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती ) की अनदेखी करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई है।न्यायमूर्ति जयेंद्र ठाकर की खंडपीठ ने कहा किः ''यह मुद्दा डेढ़ दशक से भी पहले इस न्यायालय के समक्ष आया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों ने यह नहीं माना कि उक्त निर्णय उन पर लागू होता है, क्योंकि इसी तरह का मुद्दा तीन साल पहले भी इस अदालत में आया था और निर्णय में कहा गया था कि ...

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दिये जाने से समाज में गलत संदेश जाता है, लोकसेवक हतोत्साहित होते हैं :  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि "यदि ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तारी - पूर्व जमानत की राहत दी जाती है तो इससे आगे भी लोगों को कानून अपने हाथ में लेने और ऐसी गतिविधियों में आगे भी भाग लेने का हौसला बढ़ेगा, जिसके परिणमस्वरूप लोक सेवकों, खासकर कानून पालन कराने वाली एजेंसियों से जुड़े अधिकारी हतोत्साहित होंगे।"न्यायमूर्ति एच एस मदान दो पुलिस अधिकारियों के साथ कथित मारपीट के लिए भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 186, 188, 342, 323, 149 तथा आपदा प्रबंधन कानून...

पति को तब छोड़ देना जब उसने अपनी आँखों की रौशनी खो दी और पति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना 'मानसिक क्रूरता' : त्रिपुरा हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट अगरतला द्वारा दिनांक 25.09.2018 को सुनाये गए फैसले [केस नंबर T. S. (Divorce) 163 ऑफ़ 2014] के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार (09 सितंबर) को त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि "उनकी (पति-पत्नी) संवेदनाएं और भावनाएं सूख गई हैं और उनके संयुग्मित जीवन की बहाली का शायद ही कोई मौका बचा है।"पीड़ित पत्नी ने इस अपील को हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 28 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 19 के तहत दायर किया था, जो कि फैमिली जज, अगरतला के...

मुंबई सत्र न्यायालय ने NDPS मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिका खारिज की 

मुंबई सत्र न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज एनडीपीएस मामलों में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।विशेष अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एनडीपीएस मामलों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखे थे।विशेष न्यायाधीश जी बी गुरू ने रिया के वकील सतीश मानशिंदे और विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे की दलीलें सुनीं।कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों द्वारा दायर आवेदनों...

झारखंड  उच्च न्यायालय ने NLSIU बैंगलोर की NLAT 2020 परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की 

झारखंड उच्च न्यायालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बैंगलोर के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ( CLAT) 2020 से अलग होकर क्षेत्राधिकार की चाह के लिए नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट (NLAT) 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है।न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने झारखंड के लॉ के 5 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था जिन्होंने NLSIU के एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी...

कंगना की प्रॉप्रटी में गैर कानूनी और अनधिकृत निर्माण : बॉम्बे हाईकोर्ट में BMC ने तोड़फोड़ करने को उचित ठहराया, 22 सितंंबर तक सुनवाई स्थगित

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी ) द्वारा बांद्रा में अभिनेत्री कंगना रनौत के आवास पर अनधिकृत निर्माण" के विध्वंस के मुद्दे पर गुरुवार को दोपहर लगभग 3:20 बजे सुनवाई शुरू हुई। बीएमसी ने आज मामले में एक हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया। अभिनेत्री की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए और समय चाहिए क्योंकि उनके मुवक्किल कल दोपहर मुंबई पहुंची हैं और वे इसके अनुसार याचिका में...

गांधी प्रतिमा धार्मिक पूजा का स्थान नहींः कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

‘‘अगर हम राष्ट्रपिता द्वारा उनके जीवनकाल के दौरान प्रचारित विचारों और विचारधारा को देखते हैं, तो यह स्वीकार करना असंभव है कि उनकी प्रतिमा सार्वजनिक धार्मिक पूजा का स्थान है। राष्ट्रपिता का एक अनूठा स्थान है। वह सभी धर्म से ऊपर थे। वह वास्तव में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, जिन्हें इंसानों की पूजा करना पसंद नहीं था।’’

[NEET-UG परीक्षा] सुबह से बस सेवा शुरू करें और उम्मीदवारों के लिए बसों की आवृत्ति बढ़ाएं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (09 सितंबर) को राज्य के अधिकारियों से कहा कि वे NEET-UG परीक्षा के दिन सुबह से ही उम्मीदवारों के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें और छात्रों को बड़े स्तर पर अपने एग्जाम केंद्र तक पहुँचने हेतु सक्षम बनाने के लिए बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। [नोट: यह परीक्षा 13 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाली है।] न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ, एक NEET UG उम्मीदवार सौविक पांडा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत के निर्देशों की मांग की गई...

[अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग] 'रिसेप्शन काउंटर पर COVID उपचार की दरों को प्रदर्शित करें', मध्यप्रदेश HC ने राज्य को प्रत्येक अस्पताल को निर्देश जारी करने के लिए कहा

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर खंडपीठ) ने बुधवार (02 सितंबर) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों के रिसेप्शन काउंटर पर COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए दरों को प्रदर्शित करने के लिए निजी अस्पतालों सहित प्रत्येक अस्पताल को निर्देश जारी किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि अस्पतालों द्वारा कोई ओवरचार्जिंग होती है, तो इसके सम्बन्ध में एक हलफनामा दाखिल करके जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा, जिससे...

डिफैमेटरी ब्रॉडकास्टिंग के खिलाफ थरूर की याचिका : ''मीडिया समानांतर ट्रायल नहीं चला सकता'', दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को संयम बरतने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को निर्देश दिया है कि जब तक सुनंदा पुष्कर मामले में थरूर की तरफ से दायर कथित तौर पर मानहानि के प्रसारण के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक वह संयम बरतें और 'बयानबाजी में कमी लाएं।'गोस्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक आपराधिक मामले में जांच की पेंडेंसी के दौरान, मीडिया को एक समानांतर ट्रायल चलाने से, या किसी को दोषी कहने से,...

गुजरात हाईकोर्ट के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, हाईकोर्ट 12 से 15 सितम्बर तक रहेगा बंद

गुजरात हाईकोर्ट ने 12 कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव पाये जाने के बाद 12 सितम्बर से 15 सितम्बर तक कोर्ट परिसर को बंद रखने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, "यह सूचित किया जाता है कि हाईकोर्ट परिसर उपरोक्त तिथि के बीच सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया के लिए बंद रखा जायेगा। इस अवधि के दौरान हाईकोर्ट की न्यायिक कार्यवाही (वर्चुअल और फीजिकल दोनों) निलम्बित रहेगी।" हाईकोर्ट में 14 सितम्बर से पुरानी पद्धति से (फीजिकल) कार्यवाही शुरू होने वाली थी।...

(तलाक) दोनों पक्षकार शिक्षित हैं, इसलिए यह माना जा सकता है वे अपने सर्वोत्तम हित को समझते हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट दी

यह देखते हुए कि 'इस विवाह में शामिल दोनों पक्षकार 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और शिक्षित हैं, इसलिए यह माना जाता है कि वह अपने सर्वोत्तम हित को समझते हैं', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के मामले में अनिवार्य छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने एक पुनःविचार याचिका दायर कर आपसी सहमति के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत तलाक की एक डिक्री के माध्यम से अपनी शादी को भंग...

विवाह संबंधी मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं पर विचार करते वक्त पति के बजाय पत्नी की सुविधा को तरजीह दी जानी चाहिए : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि विवाह संबंधी वादों में स्थानांतरण याचिकाओं पर विचार करते वक्त पति की सुविधा के बजाय पत्नी की सुविधा को अधिक तरजीह दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पत्नी की ओर से दायर स्थानांतरण याचिका स्वीकार करते हुए की। महिला के पति ने पाथनमथिट्टा की परिवार अदालत में तलाक को लेकर याचिका दायर कर रखी थी। महिला ने तलाक के इस मामले को तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। महिला की दलील थी कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका में Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने एक ट्विटर उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया में किए गए एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस उपायुक्त, साइबर सेल को इस मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश एक आपराधिक रिट याचिका में आया है, जिसमें तथ्य-जांच करने वाले...

केंद्र ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

Seven Additional Judges Of Punjab & Haryana HC Made Permanent