फीस में बढ़ोतरी करना विरोध या मनमाना नहीं हैः दिल्ली कोर्ट ने फीस में वृद्धि के खिलाफ NIFT के छात्र की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर, 2020 को न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल न्यायाधीश पीठ ने एनआईएफटी छात्रों द्वारा एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए 10% फीस-वृद्धि और गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए 5% फीस-वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया। यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई, क्योंकि याचिका अस्पष्ट थी और शुल्क वृद्धि को दमनकारी या मनमाना नहीं कहा जा सकता। किसी भी आधार की अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत द्वारा बर्खास्तगी के आदेश की दखलअंदाजी को योग्यता की कमी पर पारित किया गया...

[NDPS] स्वतंत्र गवाहों की कमी घातक नहीं; पुलिस अधिकारियों की गवाही की जांच अधिक सावधानी से होः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि, एनडीपीएस मामलों में स्वतंत्र गवाहों की कमी अभियोजन के मामलों के लिए घातक नहीं है।जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों की गवाही की जांच करते समय न्यायालयों को अधिक ध्यान रखना होगा। पीठ ने कहा, यदि वे विश्वसनीय पाए जाते हैं तो एक सफल दोषस‌िद्ध‌ि का आधार बन सकते हैं।इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी करते हुए, कहा था कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और स्टार पुलिस...

बीसीआई के पास किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले शर्तें निर्धारित करने और नियम बनाने का अधिकार : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत पंजीकृत होने वाले अधिवक्ता को अदालत में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले आगे की शर्तों के अधीन किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की खंडपीठ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑल इंडिया बार परीक्षा नियमावली, 2010 के नियम 9 को चुनौती दी गई थी और प्रार्थना की गई थी कि नियम 9 को Ultra vires (अधिकारातीत) घोषित किया जाए।अदालत के...

अधिवक्ता ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल को पत्र लिखकर कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी

मुंबई स्थित एक वकील ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता एए कुंभकर्णी को पत्र लिखकर न्यायपालिका (मजिस्ट्रेट कोर्ट) को कथित तौर पर न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाले ट्वीट के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख के अनुसार, बांद्रा की एक अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए,124ए आर/डब्ल्यू 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने पर अभिनेत्री द्वारा किए गए ट्वीट पर अवमानना कार्रवाई की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID ​​मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला करने के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID ​​मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला करने और अस्पताल स्टाफ को गाली देने के आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया।जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने आवेदक/अभियुक्त को मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राशि नहीं जमा करने की स्‍थति में उसे गिरफ्तारी की सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।क्या था मामलाआवेदक/ अभियुक्त के ‌खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 504, 506, 509, 269 और 270 और महामारी...

बालिग होने पर महिलाएं अपनी पसंद ज़ाहिर करने की हकदार, कोर्ट सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (14 अक्टूबर) को हैबियस कार्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बालिग महिलाएं, अपनी पसंद चुनने और ज़ाहिर करने की हक़दार हैं और वे जहां चाहें रह सकती हैं।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने आगे कहा कि अदालतें उन पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए एक सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकती।न्यायालय के समक्ष मामला हैबियस कार्पस याचिका दो बेटियों के पिता (जो नाबालिग बताई गई थी) ने दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी कि प्र तिवादी नंबर 1 से 3 को निर्देश दिया जाए...

पुलिस पर हमला और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले बुधवार को एक पिता और बेटे की जोड़ी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उन पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई का आरोप है। पुलिस वाले ने जून, 2020 में रात में लगभग 11 बजे उन्हें अपनी दुकान बंद करने के लिए कहा था। कोर्ट ने माना कि किसी लोक सेवक पर ड्यूटी के दौरान हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की बेंच आरोपी ख्वाजा कुरैशी और मलंग कुरैशी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन पर आईपीसी की धारा 353, 332, 188, 269,...

भारत में लोग सौहार्द में रहते हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काकर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैंः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

शुक्रवार (16 अक्टूबर) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि,''भारत एक ऐसा देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों, कुल, जातियों और पंथों के विभिन्न लोग बसे हुए हैं। सभी लोग सौहार्द में रहते हैं। ज्यादातर, लोग एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति सम्मान रखते हैं लेकिन कुछ अवसरों पर कुछ शरारती लोग दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं।'' न्यायमूर्ति एचएस मदान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता/अभियुक्त (लखवीर सिंह) की तरफ से दायर एक पूर्व-गिरफ्तारी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए...

वर्चुअल सुनवाई के लिए खुद के नियम बना सकते हैं हाईकोर्टः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने, COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में 6 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपने खुद के नियम बना सकते हैं।एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल थे, एक विशेष बेंच के रूप में मामले की अध्यक्षता कर रही थी, यह देखते हुए कि अप्रैल के बाद से...

केरल हाईकोर्ट ने बिलों का भुगतान न करने पर अस्पताल द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए रोगी को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को अस्पताल को आदेश दिया कि वह मेडिकल बिलों का भुगतान न करने के कारण कथित तौर पर बंधक बना रखे गए रोगी को तुरंत डिस्चार्ज करे और उसकी मां (याचिकाकर्ता) को उसके बेटे को घर ले जाने दिया जाए। अस्पताल पर आरोप था कि उसने बिलों का भुगतान न होने के चलते मरीज को छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति टी. आर. रवि की खंडपीठ पीड़ित माँ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने न्यायालय के समक्ष अस्पताल से अपने बेटे को छुट्टी...

सार्वजनिक रूप से सरगर्मी पैदा करने वाले मामले अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकतेः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा, "न्याय प्रशासन के पदानुक्रम में, किसी भी स्तर पर, न्यायालयों को सार्वजनिक धारणा की कर्णवेधी ध्वनियों का बंधक नहीं बनाया जा सकता है। जिस दिन यह हो जाएगा, उस दिन के बाद यह नहीं कहा जाएगा कि अदालतों को प्रभावित नहीं होती हैं।"जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने उक्त टिप्‍पणी दो सगे भाइयों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। दोनों भाई एक अपराध के तथ्य के समक्ष कथित साजिशकर्ता या सहायक हैं, जिसमें एक अंडर ट्रायल ,इखलाक कुरैशी की जिला न्यायालय परिसर, छिंदवाड़ा...

एमजे अक़बर बनाम प्र‌िया रमानीः दिल्ली कोर्ट ने कहा, सांसदों/ विधायकों से जुड़े सभी मामलों में तेजी लाने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अक़बर के आपराधिक मानहानि के मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए कहा है कि अश्विनी उपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, न केवल विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों, बल्‍कि उनसे जुड़े सभी मामलों में तेजी लाने का उल्लेख करते हैं।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में 'शामिल' शब्द की व्याख्या न केवल उन मामलों को शामिल करने के लिए की जाएगी जो विधायकों के खिलाफ दायर किए गए हैं, बल्कि...

28 अक्टूबर तक अंतरिम स्कूल फीस के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करे सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट

स्कूल की फीस घटाने की मांग के बीच निजी स्कूलों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार को 28 अक्टूबर, 2020 तक अंतरिम फीस के भुगतान के बारे में निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। COVID-19 महामारी के कारण फिजिकल कक्षाओं के निलंबन के बीच निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस के भुगतान के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है।खंडपीठ ने कहा,"निजी स्कूलों की कठिनाइयों को देखते हुए यह...

उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग हो रहा है, किसी भी मांस को गोमांस बता दिया जाता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून, 1955 के प्रावधानों के लगातार दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। उक्त अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत गोहत्या और गोमांस की बिक्री के आरोपी एक रहमुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कहा, "कानून का निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद किया जाता है, तो इसे सामान्य रूप से गाय के मांस (गोमांस) के रूप में दिखाया जाता है,...

भारत में पहली बार गुजरात हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

गुजरात उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि हाईकोर्ट वर्चुअल सुनवाई के दौरान भी ओपन कोर्ट की अवधारणा को लागू करने और इसे व्यापक बनाने के उद्देश्य से आज से 26 अक्टूबर, 2020 से YouTube पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। हाईकोर्ट की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि यह सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय की कार्यवाही अर्थात् मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ की सुनवाई का "बार के सदस्यों के लाभ के लिए" YouTube पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।सेट अप विशुद्ध रूप से...

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाला मामले में तीन साल की कैद

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे।विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय के कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।अदालत ने इन तीनों पर प्रत्येक पर 10...

इंटरमीडिएट वर्ष की परीक्षा पर बीसीआई के दिशानिर्देशों के खिलाफ लॉ स्टूडेंट की याचिका; बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 27 मई और 9 जून के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद अपने इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने को कहा और याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा को पक्षकार के रूप में पेश करे ।न्यायमूर्ति एए सैयद और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ ने गुरुवार को समरवीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

19 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....यूपी की फैमिली कोर्ट ने महिला को दिया निर्देश,अपने पति को 1000 रुपये मासिक गुज़ारा भत्ता देंउत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक फैमिली कोर्ट ने एक महिला को निर्देश दिया है कि वह अपने पति को मासिक गुज़ारा भत्ते का भुगतान करें, पीटीआई ने इस संदर्भ की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला जो एक सरकारी पेंशनभोगी है और उसका पति कई वर्षों से अलग रह रहे हैं। महिला के पति ने वर्ष 2013 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक...

इंडियन आर्मी के स्पाउसल पोस्टिंग के नियम अनिवार्य नहीं ,बल्कि वेकेंंसी की उपलब्धता के अधीन है : दिल्ली हाईकोर्ट

‘‘सशस्त्र बलों के अधिकारियों को कोर्ट की तरह आदेश/निर्णय लिखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है,जिन्हें प्रत्येक दलील या विवाद से निपटना या उस पर विचार करना आवश्यक होता है।’’

राजस्थान हाईकोर्ट 2 नवंबर से नियमित कामकाज फिर से शुरू करेगा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि कोर्ट 2 नवंबर, 2020 से नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। हालांकि, प्रभावी नियंत्रण और COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपायों का पालन किया जाएगा।राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा निर्देश जारी करने से पहले बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय वकील संघ, जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय बार...