तमिलानाडु सरकार ने युवा वकीलों के लिए लॉन्च की स्टाइपेंड स्कीम, दो वर्षों तक प्रतिमाह 3,000 रुपए की मदद मिलेगी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने बुधवार (28 अक्टूबर) को युवा वकीलों की सहायता के लिए लायर्स स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नौ युवा वकीलों को दो साल के लिए 3,000 प्रति माह दर स्टाइपेंड प्रदान किया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, कानून मंत्री सीवी शनमुगम, मुख्य सचिव के शनमुगम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।योजना का उद्देश्य युवा कानून स्नातकों को प्रति माह रु 3,000 रुपए सहयता के रूप में प्रदान करना है। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर युवा...

'गंभीर रूप से बहिष्कृत': क्वीर फेमिनिस्ट और कार्यकर्ताओं ने आपराधिक कानून सुधार समिति को भंग करने की मांग की

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून सुधार समिति को तीस क्वीर नारीवादियों और कार्यकर्ताओं ने "देश के आपराधिक कानूनों में सुधार की सिफारिश करने" की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि समिति की संरचना में उन समुदायों के संदर्भ में विविधता का अभाव है जो आपराधिक कानून का खामियाजा भुगतते हैं। इनमें ट्रांसजेंडर महिलाएं, क्वीर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति और शहरी श्रमिक वर्ग समुदाय हैं।उन्होंने शिकायत की कि...

GHCAA ने गुजरात हाईकोर्ट से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHCAA) ने एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट से जल्द से जल्द और अधिमानतः फिजिकल मोड़ में अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में दिवाली की छुट्टियों के बाद यानी 23 नवंबर, 2020 तक अदालत में फिज़िकल हियरिंग शुरू करने का आग्रह किया गया है।गुरुवार 28 अक्टूबर, 2020 को आयोजित प्रबंध समिति की एक वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि यदि उच्च न्यायालय के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू किया जाता है, तो बार के...

'सार्वजनिक डोमेन में पत्नी की नग्न तस्वीरें पोस्ट करना आपसी विश्वास और भरोसे को तोड़ने के समान है',एचपी हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को सार्वजनिक डोमेन में अपनी पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करने और अपलोड करने के आरोपी पति को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इसे 'न केवल गंभीर बल्कि एक जघन्य अपराध' करार देते हुए कहा कि, '' सार्वजनिक डोमेन में अपने जीवनसाथी,विशेषतौर पर पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करना और अपलोड करना,उस आपसी विश्वास और भरोसे को तोड़नेे के समान है जो वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करता है।'' न्यायालय सीआरपीसी...

सब- इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के 30 हजार खाली पद: पटना हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर बिहार सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

पटना हाईकोर्ट ने सब - इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खाली पदों पर भर्ती के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को हाल ही में निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि फिलहाल 30 हज़ार से अधिक पद रिक्त हैं।कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने पांच फरवरी 2020 के आदेश के मद्देनजर चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट बिहार में सब इंस्पेक्टर एवम् कांस्टेबल के खाली पदों पर भर्ती से संबंधित मामले की...

IMA मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य अभियुक्त मंसूर खान को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक मामले में आईएमए घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मोहम्मद मंसूर खान को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने आरोपी को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है। इसमें यह ध्यान में रखा गया कि खान वर्ष 2013 से डायबिटिक के मरीज़ है और वर्ष 2010 से हाइपर टेंशन से पीड़ित है और वह हृदय संबंधी समस्याओंं और अक्टूबर 2018 से स्पोंडिलोसिस से भी पीड़ित है।उन्होंने कहा कि,"मुख्य चिकित्सा अधिकारी (केंद्रीय कारागार, बेंगलुरु) ने भले ही कहा हो कि...

पटना हाईकोर्ट ने चार न्यायिक अधिकारियों को निलंबित किया (पढ़ें अधिसूचना)

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार (20 अक्टूबर) और सोमवार (19 अक्टूबर) को एक आदेश जारी कर सूचित किया है कि इसने 4 न्यायिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित नाम इस प्रकार हैं: -1. राम सुजान पांडे - उप-न्यायाधीश-सह-सचिव, डीएलएसए, शेहर2. त्रिभुवन नाथ - एडीजे, शेहर3. संजीव कुमार चंद्रियावी - प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पटना (सिविल जज सीनियर डिवीजन)4. सविता रानी - प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय...

'जुवेनाइल ने समाज को भयभीत करते हुए बच्चों को असुरक्षित महसूस कराया है' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), कानपुर नगर के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है,जिसके तहत एक जुवेनाइल (नाबालिग) की तरफ से दायर आपराधिक अपील संख्या 30/2019 को खारिज कर दिया गया था। इस नाबालिग पर एक छह साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप है। (नोट- विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) कानपुर नगर ने किशोर न्याय बोर्ड के 16 फरवरी 2019 के एक आदेश की पुष्टि की थी। जेजे बोर्ड ने जुवेनाइल को केस अपराध संख्या 530/2018 में जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह केस आईपीसी की...

''बीएमसी ने अपना अमानवीय चेहरा दिखाया है'', बॉम्बे हाईकोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों का लॉकडाउन का वेतन देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका को उस सर्कुलर के लिए फटकार लगाई है,जिसके तहत लाॅकडाउन के दौरान निगम के शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से दी गई छूट को वापिस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके काम से अनुपस्थित रहने को अनुमेय छुट्टी के रूप में माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी का 26 मई का...

असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में 'अयोग्य' व्यक्तियों को कैसे शामिल किया गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम एनआरसी समन्वयक से पूछा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के समन्वयक को यह बताने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का नाम इस तथ्य के बावजूद रजिस्टर में कैसे शामिल हो गया कि प्रासंगिक समय पर, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी थी।जस्टिस मनोजीत भुयन और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा, "असम राज्य समन्वयक, एनआरसी को एक व्यापक हलफनामा दायर करने दीजिए, और आवश्यक विवरणों के साथ स्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने दीजिए, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में ऐसे व्यक्तियों ने जगह बना ली, जो कि...

दिल्ली दंगे : "पुलिस दंगे के मामले में आरोपी की कथित भागीदारी पर गंभीर नहीं है", दिल्ली की अदालत ने 66 साल के व्यक्ति को जमानत दी

"यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में आवेदक की भागीदारी के बारे में भी पुलिस गंभीर नहीं है, क्योंकि यह घटना 24.02.2020 को हुई थी और आवेदक के खिलाफ एनबीडब्ल्यू 14.10.2020 को अदालत से प्राप्त हुए हैं, जब सह-अभियुक्त दर्शन की अग्रिम जमानत लंबित थी, जो अंततः 21.10.2020 को दी गई थी। ”

उत्तराखंड सरकार ने एक सिविल जज को 13 वर्षीय बच्ची को काम पर रखने और यातना देने के कारण सेवा से बर्खास्त किया

Uttarakhand govt dismisses civil judge for torturing minor girl

RTI एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

एक्टिविस्ट साकेत एस गोखले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें सुश्री रेखा शर्मा को मुस्लिम विरोधी बयान "लव जिहाद" को बढ़ावा देने के लिए चेयरपर्सन के रूप में हटाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। सुश्री शर्मा के एक हालिया ट्वीट की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ मिलकर महिला सुरक्षा और लव जिहाद के मामलों में वृद्धि के मुद्दों पर चर्चा करने का दावा किया है।"लव जिहाद" को संदर्भित करने वाले...

जम्मू कोर्ट ने अधिवक्ता दीपिका राजावत को नवरात्री ट्वीट मामले में दर्ज एफआईआर पर अग्रिम ज़मानत दी

प्रधान सत्र न्यायाधीश, जम्मू की अदालत ने नवरात्रि के अवसर पर अपने ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है। राजावत के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन रैना और आलोक बम्ब्रो द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर न्यायाधीश संजीव गुप्ता ने देखा है कि राजावत अपनी गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण पाने की हकदार हैं।राजावत के वकीलों ने प्रस्तुत कि राजावत का ट्वीट "भारत में बढ़ते बलात्कार के मामलों के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से किया गया था और...

[दिल्ली दंगे] "उन्होंने पूरी साजिश में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई": दिल्ली कोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने से इनकार किया

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने सोमवार (26 अक्टूबर) को जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे दिल्ली दंगे के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के संबंध में बड़ी साजिश से जुड़ा एक प्रथम दृष्टया मामला तन्हा के खिलाफ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कथित रूप से पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है।तन्हा के खिलाफ...

गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट दी

अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता और वायनाड (केरल) से संसद सदस्य राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थिति से स्थायी रूप से छूट दे दीगौरतलब है कि इस मामले में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित पर टिप्पणी करने के चलते मुक़दमे का सामना करना पड़ रहा है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.बी. इतालिया ने गांधी की याचिका पर उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थिति से स्थायी छूट की अनुमति दी है।राहुल गांधी के खिलाफ मामलादरअसल...

तीन साल की बच्ची से रेप के दोषी की उम्र कैद की सज़ा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के दोषी 27 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि इतनी निविदा उम्र में पीड़िता से यह पता लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि घटना किस तरह से हुई और अभियोजन पक्ष (prosecution) ने उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ अपराध साबित कर दिया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) के तहत दोषी ठहराए गए सुदाम शेल्के की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसे...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBI को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक पत्रकार द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने उस मामले में यह फैसला दिया जिसमें एक उमेश शर्मा (स्थानीय समाचार चैनल 'समचार प्लस' के मालिक) ने रावत से संबंधित एक वीडियो (जुलाई 2020 में) बनाया था जो वर्ष 2016 में गौ सेवा आयोग का नेतृत्व करने के लिए झारखंड में एक...

'आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती', साक्षात्कार रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर, 2019 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त पत्र जारी कर चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार का रद्द कर दिया था।"सिविल सेवाओं के लिए चयन, विशेष रूप से आईएएस- एक प्रतिष्ठित सेवा, मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसे कुछ मानदंडों, प्रक्रियाओं और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। जब राज्य या कोई भी साधन उक्त अनुशासन का पालन करने में विफल रहता है, तो यह निहित स्वार्थों द्वारा कुशासन और...

[तनिष्‍क के विज्ञापन पर सुदर्शन टीवी का शो] सांप्रदायिक वैमनस्‍य को बढ़ावा दे रहे समाचार चैनलों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों की मांग

गहनों के ब्रांड तनिष्‍क के विज्ञापन में अंतर-धार्मिक विवाह दिखाए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें समाचार चैनलों को भड़काऊ भाषणों और सांप्रदाय‌िक वैमनस्य की सामग्री दिखाने के मामले में विनियमित करने की प्रार्थना की गई है।याचिका में विशेष रूप से मांग की गई है कि अधिकारियों को निर्देश जारी‌ किए जाएं कि वे समाचार एजेंसियों की सामग्री की जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित करें, जो समुदाय के बीच नफरत फैला रहा हैं, बड़े...