20 वर्ष से न्यायिक रिकार्ड गायब- झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और मामले की छानबीन के लिए एक समिति का गठन किया

न्यायिक अधिकारियों और राज्य प्रशासन को फटकार लगाते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि एक मामले का न्यायिक रिकॉर्ड गायब हो जाने और उसके 20 साल बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ, एक कथित कुख्यात अपराधी सुरेंद्र बंगाली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ वर्ष 1987 में डोरंडा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, मामले में एक...

हाईकोर्ट जमानत देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन निर्देशों को जारी नहीं कर सकता है , जिनका मुकदमे पर सीधा असर पड़ेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन निर्देशों को जारी नहीं कर सकता है, जिनका मुकदमे पर सीधा असर पड़े।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि जांच अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।इस मामले में, हत्या के मामले में आरोप‌ियों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष, अभियुक्त ने तर्क दिया था कि...

ऑफ़लाइन मोड और परीक्षा केंद्रों की सीमित संख्या में परीक्षाओं के संचालन के खिलाफ 160 छात्रों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 160 छात्रों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका देश भर में आयोजित की गई ऑफलाइन मोड में परीक्षा और सीमित परीक्षा केंद्रों के माध्यम से परीक्षाओं के संचालन के खिलाफ दायर की गई है।याचिका एडवोकेट तन्वी दुबे, एडवोकेट संजय कुमार दुबे और एडवोकेट प्रियव्रत पाराशर के माध्यम से दायर की गई है।इस मामले को कल हाईकोर्ट द्वारा उठाए जाने की संभावना है।याचिका की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता, पटियाला के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड...

दिल्ली की अदालत ने आप नेता सोमनाथ भारती को एम्स मामले में दो साल की कैद की सजा दी

दिल्ली की एक अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को आप नेता सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के साथ, आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 353 के तहत दोषी करार द‌िया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई।न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगा करने, जानबूझ कर चोट पहुंचाने, हमला करने या सार्वजनिक सेवक पर कर्तव्य के कृयान्वयन के दरमियान आपराधिक बल का उपयोग करने और शरारत, जिससे सार्वजनिक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की रक्षा के लिए बनाई समिति की विशेषज्ञता पर संदेह जताया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के विकास और उत्थान के लिए गठित सलाहकार समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के बारे में संदेह व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि शायद ये सब इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"छह सदस्यों में से कम से कम चार सदस्यों के पास विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।"आगे कहा गया कि,"क्या इन व्यक्तियों को नियुक्त करने से पहले दिमाग कोई आवेदन किया गया था। आपको (राज्य) उन...

SCBA चुनावों में कार्यकारी समिति को हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें "; वकील ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जो SCBA चुनावों में कार्यकारी समिति द्वारा हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।इस याचिका में कहा गया है कि, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा किए गए प्रयास" चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और चुनाव समिति की पवित्रता को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अधिवक्ता अभिनव रामकृष्ण द्वारा दायर याचिका द्वारा दलील दी गई कि कार्यकारी समिति द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और नियमों की पूरी तरह से उल्लंघन के लिए...

ईडब्ल्यूएस कोटे का पूर्वव्यापी आवेदन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के एक विज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें पुराने आवेदनों को पूर्वव्यापी रूप से ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देने का प्रयास किया गया था। 2019 में प्रकाशित विज्ञापन में 2013 और 2015 की पुरानी रिक्तियों को, 2019 की रिक्तियों के साथ जोड़ दिया गया था।ज‌स्ट‌िस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा, "2013 और 2015 के विज्ञापनों के समय, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का लाभ नहीं था। रिक्तियों को एक साथ जोड़कर 2013 और 2015 की रिक्तियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी...

जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति किया गया

जस्टिस (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल को, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संस्था एक स्वतंत्र, स्व-नियामक निकाय है जिसे सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) द्वारा स्थापित किया गया है।जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन की जगह लेंगी। इस आशय का एक निर्णय, आईबीएफ के निदेशक मंडल ने अपने अध्यक्ष के. माधवन के...

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण-डोंबिविलि नगर निगम (KDMC)से 18 गांवों को बाहर करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।KDMC और राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के 4 दिसंबर के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिया, जिसकी अध्यक्षता भारत के चीफ जस्ट‌िस कर रहे थे।KDMC के नगर आयुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2017 में हरियाणा के रे*** स्कूल में हुई एक छात्र की हत्या के रहस्य पर लिखी किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द रेयान स्कूल मर्डर' नामक पुस्तक के विमोचन पर रोक लगा दी, जिसे 23 जनवरी 2021 को शानिवार को जगरनॉट और हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाना था।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने यह आदेश सेंट जेवियर्स एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा पुस्तक के लेखक, पत्रकार लीना धनखड़, प्रकाशक जगरनॉट बुक्स, एएजे एंटरप्राइजेज और ई-सेलर्स अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ दायर एक निषेधाज्ञा आवेदन में पारित किया गया है।पुस्तक में धनखड़ ने कक्षा II के छात्र प्रिंस (काल्पनिक नाम) की भयावह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 3 लाख रूपये का असाधारण जुर्माना लगाया, कार्रवाई का एक ही कारण बताकर बार-बार याचिका दायर की गई थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान पर 3 लाफ रूपये का जुर्माना लागाया है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कार्रवाई का एक ही कारण बताकर बार-बार याचिका डाली गई थी। इससे पहले ही भी याचिकाकर्ता द्वारा याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि त्वरित याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कार्रवाई का एक ही कारण पेश करने का चौथा प्रयास था, जिसमें योग्यता के अभाव के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने...

यदि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगी तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगाः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका और आरबीआई, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र माना जाता है और इसलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। जस्टिस एसके शिंदे और मनीष पिटले की खंडपीठ एकनाथ खडसे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज करने की मांग की थी।अंतरिम फैसले में खडसे के वकील अबद पोंडा अपने मुवक्किल के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने जारी किए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यालय के आदेश को संशोधित किया, वकीलों को फिजिकल या वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति दी

फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने के अपने फैसले पर भारी प्रतिक्रिया के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अग्रिम सूचना पर वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के अधिकार के तहत एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जो इस तरह है-:"इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के रोस्टर के अनुसार मामलों को फिजिकल मोड के माध्यम से सुना जाएगा। हालांकि, वर्चुअल मोड के माध्यम से भी किसी भी मामले को कोर्ट द्वारा सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट को अग्रिम सूचना प्रदान देनी...

'जब आप चुनिंदा लोगों पर चार्ज लगाते हैं, तो आप कानून के नियम को कम कर रहे हैं': वरवर राव की जमानत याचिका में वकील इंदिरा जयसिंग ने कहा

महाराष्ट्र राज्य ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्य 81 वर्षीय तेलगु कवि वरवर राव को तलोजा जेल के अस्पताल में वापस भेजने के बजाय सीधे सर जे जे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है।राव, एल्गार परिषद - माओवादी लिंक मामले में यूएपीए के तहत एक अभियुक्त हैं। वे विभिन्न चिकित्सा जटिलताओं से पीड़ित हैं और वर्तमान में नानावती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ने पिछले हफ्ते अदालत को सूचित किया है कि राव डिस्चार्ज होने के लायक हैं।राव की जमानत का तर्क...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉलीवुड निर्माता जॉन हार्ट जूनियर द्वारा दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका के तहत कथित कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।शाम 7 बजे शुरू हुई तत्काल वर्चुअल सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एकल पीठ ने कहा कि,"अरविंद अडिगा के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास 'द व्हाइट टाइगर' के आधार...

"अंतर-धार्मिक विवाह में पुलिस द्वारा अनुचित व्यवहार": गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरफेथ जोड़े को रिहा करने और आईजी स्तर की जांच का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (19 जनवरी) को एक इंटरफेथ मामले में यह रेखांकित करते हुए कि तथ्य (मामले के) काफी चकाचौंध और हैरान करने वाले कहते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए इंटरफेथ जोड़े को रिहा किया जाए। इसके साथ ही रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया और अलग कर दिय जाए, जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा 18 जनवरी 2021 को पारित कर लाश निसार खान (पति) को अर्हता प्रदान की गई थी।अदालत ने पति के भाई निशार खान जीतूभाई घसुरा द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक और बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी रूप से नियुक्ति की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों और बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी रूप से नियुक्ति की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।कर्नाटक हाईकोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी रूप से नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है:. न्यायमूर्ति सिंगापुरम राघवचार . जस्टिस कृष्ण कुमार . जस्टिस अशोक सुभाषचंद्र किनगी, . न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज, और . जस्टिस सचिन शंकर मगदुम उपरोक्त सभी न्यायाधीशों को 19 सितंबर 2019 को कर्नाटक...

किसी व्यक्ति या राजनीतिक बाहुबल‌ी के पास सार्वजन‌िक भूमि पर अतिक्रमण का अध‌िकार नहीं, सरकार अनुशासन की भावना सुनिश्चित करे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै खंडपीठ) ने सोमवार (18 जनवरी) को कहा कि राजस्व भूमि पर अनधिकृत निर्माण सभी जगहों पर फल-फूल रहा है।चीफ ज‌स्टिस संजीब बनर्जी और ज‌स्ट‌िस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वे अनुशासन की भावना सुनिश्चित करे और राजस्व भूमि पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करें, चाहे वह धार्मिक मूर्ति का निर्माण हो या राजनीतिक मकसद से किया गया निर्माण हो।मामलान्यायालय में मामला सरकारी भूमि पर अनधिकृत मूर्तियों के निर्माण से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल कस्टोडियल डेथ केस से संबंधित पूछताछ का विवरण मांगा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नासिक सेंट्रल जेल में हुई एक कैदी की मौत (कस्टेडियल डेथ) से संबंधित सभी जांच दस्तावेजों की मांग की। कोर्ट ने इसकी मांग तब कि जब कोर्ट को पता चला कि परिवार को सूचित नहीं किया गया था कि 32 वर्षीय की मौत में अनिवार्य स्वतंत्र जांच शुरू की गई है।कथित रूप से जेल के अधिकारियों पर गंभीर अत्याचार का आरोप लगाने वाले एक नोट को पोस्टमार्टम के दौरान लाइफ कॉनविक्ट असगर अली मंसूरी के पेट को प्लीस्टिक का उपयोग करके जोर से लपेटा गया था। उसे 7 अक्टूबर, 2020 को जेल के अंदर फांसी पर...

जनजातीय लोगों के लिए निर्बाध राशन आपूर्ति सुनिश्चित करें और जनजातीय कॉलोनियों के लिए सड़क बनाने की संभावना का पता लगाएं: केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (18 जनवरी) को केरल राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केरल सरकार इडुक्की के एडामालकुडी में रहने वाले जनजातीय समुदाय के सदस्यों को राशन की निर्बाध आपूर्ति और कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ को सुनिश्चित करे।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाज़ी पी. चली की खंडपीठ ने कहा कि,"राज्य सरकार को जनजातीयों तक पहुंच के लिए सड़क बनाने की संभावना तलाशने की जरूरत है, जिससे राशन की आसान और सुविधाजनक आपूर्ति की सुविधा और बुनियादी लाभ के लिए आवश्यक अन्य चीजें उपलब्ध कराना...