कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (27 नवंबर) को एक अधिसूचना जारी कर सूचित किया कि वह सोमवार (7 दिसंबर) से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगा।

उच्च न्यायालय माननीय न्यायालय की COVID-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि मेट्रो रेलवे और उपनगरीय रेलवे दोनों ने सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, सभी न्यायाधीशों सोमवार (7 दिसंबर) से सामान्य निर्धारण के साथ उच्च न्यायालय में बैठेंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुशंसित COVID-19 प्रोटोकॉल को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए।

· कोर्ट-कचहरी के अंदर कोई भीड़ नहीं होने दी जाएगी। गलियारों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखा जाना चाहिए।

· केवल अदालत में काम वाले व्यक्ति को आना चाहिए, दूसरों को संयम बरतना चाहिए और जब तक कि अपरिहार्य न हो, तब तक अदालत का दौरा नहीं करना चाहिए।

- किसी भी वकील को कर्मचारियों के एक से अधिक सदस्य को अदालत में रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

· गलियारों में भीड़" बढ़ाना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

· बार के कमरे खोले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी कमरे में बैठने की क्षमता का 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

· न्यायालय में भीड़भाड़ के मामले में, न्यायाधीश ऐसे न्यायालय में काम निलंबित कर सकते हैं। गलियारों या बार-कमरों में भीड़भाड़ के मामले में न्यायिक कार्य को पूरे दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है।

· न्यायिक कार्य सुबह 10.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक किया जाएगा।

· सभी मोशन को हाइब्रिड मोड में सुना जाएगा। केवल राज्य या संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं; अन्य पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वर्चुअल मोड का लाभ उठाएंगे।

इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया है कि बार-रूम 7 दिसंबर, 2020 तक बंद रहेंगे और इसके बाद ही खुलेंगे।

प्रशासन सभी कमरों के बार-बार, कम से कम दो बार, 7 दिसंबर, 2020 से पहले और एक सप्ताह के बाद, सभी कमरों की साफ-सफाई सुनिश्चित करेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि "पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच से संबंधित मामलों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों को फिज़िकल रूप से दायर किया जाना है।"

जिला न्यायालय

आदेश में कहा गया है कि संबंधित शहर या कस्बे में प्रचलित स्थिति के आधार पर, अदालतों में सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अंतिम सुनवाई मामलों के अलावा अन्य मामलों को राज्य और संघ के अलावा अन्य पक्षकारों द्वारा आभासी मोड पर संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसमें यह भी कहा गया है कि आपराधिक सुनवाई और सिविल मुकदमों सहित अंतिम सुनवाई के मामलों को जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू करना चाहिए।

सभी न्यायालयों को COVID-19 प्रोटोकॉल को लागू करना चाहिए और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जो किसी भी न्यायिक कर्तव्य नीति के अधीन हों, जिसे जिला न्यायाधीश अपना सकते हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि सभी सदर और सब-डिविजनल कोर्ट में ई-मेल आईडी और सभी वकीलों के मोबाइल फोन नंबर का एक डेटाबेस 31 दिसंबर, 2020 तक तैयार किया जाना चाहिए।

यह निर्देश दिया गया है कि सामान्यतया, मामलों को डिफॉल्ट खारिज नहीं किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार के जानबूझकर अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करने या अनुपस्थित रहने के कारणों को छोड़कर। इसी तरह, किसी भी पूर्व आदेश को पारित करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।