महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी, अगले महीने की पहली तारीख को देय वेतन वृद्धि का दावा नहीं कर सकताः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त ‌हुआ कर्मचारी, अगले महीने की पहली तारीख को देय वेतन वृद्धि का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उस दिन, उसकी स्थिति कर्मचारी की नहीं, बल्‍कि पेंशनभोगी की है।उद्योग विभाग (भूगर्भीय स्कंध) के एक वरिष्ठ जलविज्ञानी की ओर से दायर रिट याचिका पर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा, "सेवानिवृत्ति के बाद के अगले महीने की पहली तारीख को वेतन वृद्धि देय है। याचिकाकर्ता 31 मार्च, 2003 को आहरित मूल वेतन पर...

केवल कई मामले दर्ज होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक रेप सर्वाइवर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग इस आधार पर की गई थी कि वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ इसी तरह के कई मामले दर्ज हैं । न्यायमूर्ति एच पी संदेश ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री के अभाव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती केवल उसके खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के आधार पर नहीं की जा सकती। यह तय कानून है कि सीआरपीसी की धारा 439 (2) को...

मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दुर्लभ बीमारियों से बच्चों के इलाज के लिए 25,000 रुपये का दान दिया

केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शैली ने केरल सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के इलाज के लिए बनाए गए विशेष खाते में प्रत्येक में 25,000 रुपये जमा किए हैं। पिछले सप्ताह एक आदेश में मुख्य न्यायाधीश मानिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली की खंडपीठ ने कहा, "केरल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों और दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित बच्चों के निरंतर उपचार के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक के लिए बनाए गए...

सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों को निशाना बनाने के मामले में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय को निशाना बनाने के आरोप में 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वाईएसआरसीपी नेताओं द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई अपमपनजनक टिप्पण‌ियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए ‌दिए गए निर्देश की पृष्ठभूमि में उक्त कार्यवाई की गई है।राज्य सीआईडी द्वारा जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ...

पितृत्व के लिए डीएनए टेस्ट पत्नी के लिए यह स्थापित करने का सबसे प्रामाणिक तरीका है कि वह बेवफा, व्यभिचारी नहीं है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डीएनए टेस्ट सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने आगे कहा, ''इसी तरह इसे पत्नी के लिए भी सबसे प्रामाणिक, सही और सटीक साधनों के रूप में माना जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवादी-पति द्वारा किए गए दावे का विरोध कर सके और यह स्थापित करने के लिए कि वह बेईमान, व्यभिचारी या बेवफा नहीं है।'' न्यायालय के समक्ष मुद्दा न्यायालय के समक्ष एकमात्र...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 9 नवंबर से 13 नवंबर तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"उसका बचपन छीन लिया गया '' : 14 साल की लड़की को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीन महिलाओं को जमानत देने से इनकार कियाउत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में उन तीन महिलाओं को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर वेश्यावृत्ति के जरिए पैसे कमाने और शादी के बहाने लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ तीन महिलाओं की तरफ से...

''उसे अल-कायदा के साथ जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है'' :झारखंड हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत एक वर्ष से जेल में बंद मौलाना को जमानत दी

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार (03 नवंबर) को अल-कायदा संगठन की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में एंटी-टेरर यूएपी अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए एक मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "अल-कायदा संगठन की किसी भी गतिविधि में याचिकाकर्ता की भागीदारी के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की गई है और न ही जांच अधिकारी ने किसी भी ऐसे संगठन द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए धन के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र की है, जो गैरकानूनी...

सक्षम अदालत द्वारा बरी किए जाए बिना, पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 नवंबर) को पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को उसके दो नाबालिग बच्चों को कस्टडी देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने बच्चों से मिलने के लिए भी आरोपी पिता को मुलाकात के अधिकार देने से इनकार कर दिया। मामले के तथ्य अवधेश गौतम (पिता /अभियुक्त) ने अपने दो नाबालिग बच्चों - शौर्य गौतम और कुमारी दिशि गौतम- की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण/हैबियस कार्पस की याचिका दायर की थी। उसने प्रार्थन की थी कि न्यायालय द्वारा श्रीमती ब्रह्मा देवी तिवारी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों को पुलिस के रिपोर्ट फाइल होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि धारा 173 (2) Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक दो सीएए विरोध प्रदर्शन करने के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति बच्चू लाल और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने आरोपियों की एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 6 मार्च 2020 को आरोपियों पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153-बी के तहत एफ.आई.आर दर्ज की गई थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट...

प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने मनोरमा संपादकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने मलयाला मनोरमा दैनिक के मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक और प्रकाशक के खिलाफ दर्ज एक मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है।जस्टिस पी सोमराजन ने कहा कि प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक कि दुर्भावना बहुत अध‌िक हो और सार्वजनिक हित की बात नहीं हो।अदालत ने कहा कि समाचार की अवमानना ​​प्रकृति, अगर वह सच्चाई के प्रतिरूपण से जुड़ी है, जिसे सार्वजनिक सद्भावना के लिए प्रकाशन की आवश्यकता...

राजस्थान हाईकोर्ट के अग्र‌िम जमानत आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट ने जारी किया गिरफ्तारी आदेश, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (09 नवंबर) को रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को निर्देश दिया कि वह एक ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ पहल करे, जिसने इस तथ्य के बावजूद कि हाईकोर्ट ने पहले ही अग्र‌िम जामनत दी है, आरोप‌ियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "विद्वान मजिस्ट्रेट की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अतिरिक्त थी और हाईकोर्ट के आदेश के प्रति न्यूनतम सम्मान का प्रदर्शन किया गया था और क्रिमिनल लॉ का भी कम ज्ञान था।"पृष्ठभूमियाचिकाकर्ताओं, नानूराम सैनी और विनोद कुमार को...

"उसका बचपन छीन लिया गया '' : 14 साल की लड़की को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीन महिलाओं को जमानत देने से इनकार किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में उन तीन महिलाओं को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर वेश्यावृत्ति के जरिए पैसे कमाने और शादी के बहाने लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ तीन महिलाओं की तरफ से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (4), 363, 366-ए, 420, 120-बी, 34 ,पाॅक्सो एक्ट की 16/17 और इॅमारल ट्रैफिक (प्रीवेंशन) एक्ट 1956 की धारा 3,4,5,7 व 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले के तथ्य 14 जुलाई 2020 को...

रूमानी प्यार के गलत होने की संभावना हैः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी 21 वर्षीय लड़के को जमानत दी

"पानी लाने के बहाने स्वेच्छा से घर से गई पीड़िता के आचरण और यह देखते हुए कि आरोपी भी अविवाहित है, रूमानी प्यार के गलत होने की संभावना है।" हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार (12 नवंबर) का एक 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी 21 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए यह कहा।जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ 21 वर्षीय आरोपी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि लड़की के परिवार ने उसे अपने प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया।पुलिस ने...

"अधिकारी सुधारात्मक आवाजों के प्रति असहिष्‍णु होने के दोषी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पोस्ट में क्वारंटीन सेंटर के कुप्रंबंधन को उजागर किए जाने के बाद दर्ज एफआईआर को रद्द किया

इलाहबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (04 नवंबर) को याचिकाकर्ता उमेश प्रताप स‌िंह के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट के मामलों मे एफआईआर दर्ज किए जाने पर राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उमेश प्रताप सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में प्रयाग राज‌ जिले में बने एक क्वारंटीन सेंटर के कुप्रबंधन और सुविधाओं की कमी को उजागर किया था।जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने एफआईआर को खारिज किया और बहुत ही कड़े शब्दों मे दिए गए आदेश में कहा, "यह एफआईआर स्पष्ट रूप से दुर्भावानागस्त और दुष्‍प्रेरित है, इसे खारिज...

MEITY ने 10 मई, 2021 तक 'आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल' की वैधता बढ़ाई

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020' की वैधता को छह महीने और यानी 10 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय द्वारा मंगलवार (10 नवंबर) को इस आशय का आदेश जारी किया गया। वास्तव में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोगकर्ताओं का डेटा अब 10 मई, 2021 तक बनाए रखा जा सकता है और साझा नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयोगकर्ता विशेष रूप से डेटाबेस से उसके / उसके द्वारा इस तरह के डेटा को हटाने का अनुरोध नहीं करता है।गौरतलब है कि मंत्रालय द्वारा...

जांच एजेंसी आरोपी के सोशल मीडिया खातों के यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास नहीं रख सकतीः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी जांच के दरमियान आरोपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास नहीं रख सकती है।न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आवश्यक डेटा डाउनलोड और इकट्ठा करना चाहिए और आरोपी को परिवर्तित लॉगिन क्रेडेंशियल्स वापस कर देना चाहिए।ज‌स्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा, "... एक जांच एजेंसी सोशल मीडिया/ फेसबुक और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज़र नेम और पासवर्ड अपने पास नहीं रख सकती है, जांच एजेंसी ऐसे एकाउंट से आवश्यक...

तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

तेलंगाना राज्य में दिवाली के दौरान लोगों और संगठनों द्वारा पटाखोंं की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के तेलंगाना हाईकोर्ट केे निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।पटाखों के निर्माताओं और डीलरों के एसोसिएशन (द तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन) द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश से गंभीर रूप से प्रभावित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता-संघ एक उचित और आवश्यक पार्टी होने के बावजूद उन्हें कार्यवाही में पार्टी बनाए बिना आदेश पारित किया गया। साथ ही...

सुनिश्चित करें कि केवल ग्रीन पटाखे ही दुकानों पर बिकें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय निकायों और पुलिस के अधिकारियों को पटाखे बेचने वाले स्टालों का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि दुकानों पर केवल CSIR-NEERI के लोगो के साथ-साथ PESO और QR कोड बेचे जाने वाले 'हरे पटाखे' ही बेचे जाएं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा कि"राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण (हरे पटाखों की बिक्री और पटाखे क्या हैं) के बारे में इतना अस्पष्ट है कि सदस्यों को हरे...

COVID 19 के कारण बेरोजगारी हावी है : मद्रास उच्च न्यायालय ने चोरी के आरोपी को जमानत दी

"कोविड -19 एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने अपना रोजगार खो दिया", मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) ने सोमवार (09 नवंबर) को चोरी करने के आरोपी दो लोगों को जमानत देते हुए कहा। जस्टिस एस.एम सुब्रमण्यम की बेंच दो याचिकाकर्ताओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।तर्क याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि महामारी की स्थिति के दौरान याचिकाकर्ता बेरोजगार थे...

पुरुष-प्रधान समाज में कुछ लालची पुरुषों और महिलाओं द्वारा चरित्र हनन करना आम बात है;जो व्यक्तियों को प्रभावित करता हैः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (09 नवंबर) को कहा है कि ''पुरुष-प्रधान समुदाय में चरित्र का हनन आम या सामान्य है। इतना ही नहीं हमारे देश में समान लिंग के बीच भी चरित्र हनन प्रचलित है।'' न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम की खंडपीठ याचिकाकर्ता/एकमात्र अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे प्रतिवादी पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता उस...