एकल न्यायाधीश की पीठ संज्ञान ले सकती है और नागरिक अवमानना याचिका तय कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश खंडपीठ संज्ञान ले सकती है और नागरिक अवमानना याचिका तय कर सकती है।डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चैली शामिल थे, जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स (केरल हाईकोर्ट) के नियम 6 को भारत के संविधान के लिए और न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19 (1) को अधिकातीत के रूप में शामिल किया। नियम 6 कहता है कि एक डिवीजन बेंच अकेले अवमानना कार्यवाही का संज्ञान ले सकती है और जब प्रथम दृष्टया के मामले का पता चलता है, तो अवमानना याचिका को दो न्यायाधीशों...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 8 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है:1. श्री केसांग डोमा भूटिया,2.श्री रवीन्द्रनाथ सामंत,3.श्री सुगतो मजुमदार,4. श्री अनन्या बंद्योपाध्याय,5. श्रीमती राय चट्टोपाध्याय,6.श्री निवास पट्टनायक,7.श्री सुभेंदु सामंत, और8.श्री आनंद कुमार मुखर्जी।कॉलेजियम की सिफारिश को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

पीड़िता द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब यह नहीं है कि वह यौन संबंध बनाना चाहती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तेरह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता ने आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इसका यह मतलब जरा भी नहीं है कि आरोपी, बच्ची के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि, "लोग नेटवर्किंग, ज्ञान और मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न कि यौन शोषण और मानसिक शोषण करने के लिए।" कोर्ट ने कहा कि,"अधिकांश युवा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद और...

कस्टडी को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि एफएसएल ने रिपोर्ट नहीं दी; एफएसएल जांच में देरी कर रही है स्पीडी ट्रायल के अधिकार को प्रभावितः कर्नाटक हाईकोर्ट

राज्य में पर्याप्त फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफएसएल रिपोर्ट समय पर दे दी जाए और मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता मिल सके। अदालत ने कहा कि,''कर्नाटक जैसे राज्य के लिए, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे आगे चलने वाला माना जाता है और उसका बंगलौर शहर पूर्व की सिलिकन वैली है, उसके बावजूद भी यह एक अस्वीकार्य सी बात है कि इस राज्य में एक एफएसएल है,जिसके 13 अनुभाग...

'राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं?' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न लॉ कॉलेजों के छात्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के शौचालयों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जहां लेडिज़ टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ है।याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के शौचालयों में शौचालय, पानी, बिजली, पंखा, डोरबर्न जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हों, जिससे महिलाओं की निजता और गरिमा का ध्यान रखा जा...

पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित 'रथ यात्रा' : कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यात्रा रोकने के निर्देश देने की मांग

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल में चुनावी रथ यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। पेशे से वकील, राम प्रसाद सरकार की तरफ से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि भाजपा को ''रथ यात्रा'' से रोकने के लिए हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। दलील में कहा गया है कि यदि इस यात्रा को अनुमति दी गई तो राज्य में COVID19 महामारी की स्थिति और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीजेपी ने राज्य सरकार से पूरे राज्य में ''रथ...

वकीलों के परिसर में तलाशी और ज़ब्ती कार्रवाई करने के लिए गाइडलाइंस की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें एक वकील के परिसर में तलाशी और जब्ती कार्रवाई करते हुए पुलिस या जांच अधिकारियों द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं के उचित दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में व्यावसायिक संगठनों में आयोजित की जाने वाली सर्च को भी शामिल किया गया है, जहां सर्च से जुड़ी सामग्री एक कानूनी सलाहकार के रूप में सेवारत व्यक्ति के कब्जे में है।जनहित याचिका निखिल बोरवंकर ने दायर की है, जो "साथी अधिवक्ताओं" के परिसरों में तलाशी और जब्ती कार्रवाई करते...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफाई कर्मियों के वेतन वितरण की मांग करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिविजन बेंच ने एक याचिका पर नोटिस जारी कर सफाई कार्य का वेतन देने के निर्देश देने की मांग की है।हरनाम सिंह ने एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के खिलाफ अदालत मेें प्रार्थना की है । याचिका में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।सिंह ने भारत के संविधान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास...

भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां; सुप्रीम कोर्ट में चार और दिल्ली हाईकोर्ट में 31: कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया किया कि 1 फरवरी 2021 तक भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां हैं।विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त तिथि को 25 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 419 पद खाली थे।इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 64 न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट में 31 न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट में 40 न्यायाधीश शामिल हैं।इसके अलावा, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति (CJI सहित) के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायिक...

यदि पक्षद्रोही गवाह मानते हैं कि वे कानून के शासन से परे हैं तो यह न्याय वितरण प्रणाली के लिए कैंसर जैसा होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल के एक आदेश में कहा है कि अदालतें "पक्षद्रोही गवाहों के संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं।" कोर्ट ने पांच गवाहों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की, जिनके सबूतों के आधार पर एक 75 साल की महिला को बरी कर दिया गया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ ने कहा कि भले ही कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाज को "जोर से और स्पष्ट" संदेश देना आवश्यक है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ ताजा याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ नई याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।बता दें, व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की अधिसूचना जारी की थी, जिसे भारतीय यूजर्स के लिए अनिवार्य और यूरोपीय संघ के यूजर्स के लिए वैकल्पिक बनाया गया था। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के लागू करने की घोषणा के बाद देश भर से अनेक याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी।दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष बुधवार को...

देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा में डालने के इरादे से हुई सोने की तस्करी UAPA के तहत अपराध है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 15 के तहत 'आतंकी कृत्य' की परिभाषा के तहत कवर किए गए देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या धमकी देने के इरादे से सोने की तस्करी एक अपराध है।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधि अधिनियम की धारा 15 (I) (iiia) के तहत आएगी।UAPA की धारा 15 (I) (iiia) में देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की धमकी या आशंका के साथ गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जो "नुकसान, उत्पादन या तस्करी या उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय...

"दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज शुरू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि वे COVID-19 लॉकडाउन से पहले जिस तरह से कार्य कर रहे थे, उसी तरह अदालत में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल सुनवाई दोबारा शुरू की जा सकती है, इसके लिए बार के सदस्यों और अन्य लोगों ने कोर्ट परिसर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि "स्पष्ट रूप से COVID-19 उचित व्यवहार बनाए रखे जाएं। हर समय मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य...

आजीवन कारावास की सजा को कम करनाः सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र की सहमति आवश्यक, हालांकि बिना किसी कारण इनकार नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 435 के तहत किसी कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की "सहमति" आवश्यक है।यह प्रावधान राज्य सरकार को कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित या श‌िथिल करने की शक्ति) और 433 (सजा को कम करने की शक्ति ) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है, जहां विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई है, या किसी अन्य एजेंसी को, केंद्र सरकार के साथ 'परामर्श'...

"यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ना प्रश्नवाचक, लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा है": दिल्ली कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

साकेत कोर्ट (दिल्ली) ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन के द्वारा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कैंपस में विभिन्न अत्याचारों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल, विश्वविद्यालय के आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इस आवेदन में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक / विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ बर्बरता करने और असहाय...

''शिक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए'' : गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, कोई भी बच्चा फीस भरने में असमर्थता के कारण स्कूल से न निकाला जाए

यह देखते हुए कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, जिससे कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए, गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फीस का भुगतान करने में आई असमर्थता किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से रोकने के लिए मजबूर न करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद) और यूएनआईसीईएफ गुजरात द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर इस मामले...

एयरपोर्ट प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को लीज पर सौंपे जाने को चुनौती दी; कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज (मंगलवार) को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जो केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका द्वारा सरकार के ओर से मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन का ठेका अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने को चुनौती दी गई है।एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्प्लाइज यूनियन द्वारा दायर याचिका में देश के छह हवाई अड्डों के निजीकरण को "अवैध, मनमाना और हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के दायरे से परे" के रूप में चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश अभय...

केरल हाईकोर्ट की जज के वाहन पर मोटर ऑयल फेंका, केरल बार काउंसिल ने घटना की कड़ी निंदा की

केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी शिर्की के आधिकारिक वाहन पर एक व्यक्ति ने मोटर ऑयल फेंका। यह घटना बुधवार को सुबह उस समय हुई जब न्यायमूर्ति वी शिर्की का वाहन उच्च न्यायालय के द्वार से गुज़रा। वाहन पर मोटर ऑयल फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान एरुमेली के रघुनाथन नायर के रूप में की गई। यह व्यक्ति कथित तौर पर तीन साल पहले लापता कॉलेज स्टूडेंट जसना मारिया जेम्स के लापता होने के मामले को सुलझाने में देरी के खिलाफ उच्च न्यायालय के पास एक विरोध प्रदर्शन कर रहा था।घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने...

मुंबई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखे ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, डायरेक्टर सम्यब्रता गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है।मुंबई के लोक अभियोजक के कार्यालय के माध्यम से सत्र न्यायालय में दायर शिकायत, अभियुक्त के खिलाफ "वारंट की निवारक प्रक्रिया" और त्रिमुखे के लिए "मुआवजे" की मांग करती है।शिकायतकर्ता ने कहा कि,"अपमानजनक टिप्पणी उनके (त्रिमुखे के) आधिकारिक चरित्र की हत्या करने के एक विलक्षण दृष्टिकोण से की गई है और इस तरह ...

सरकार में उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकतेः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना है कि वह सरकार में उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है। यह टिप्पणी करते हुए, कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत सरकार ने याचिकाकर्ता को पीजीआई चंडीगढ़ से पेडियाट्रिक्स में पोस्टग्रेजुएट करने के लिए स्टडी लीव देने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कि प्रतिवादियों...