मुनव्वर फारुकी के केस को न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ से अलग एक पीठ को सौंपा जाना चाहिए: साकेत गोखले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है। इसमें प्रार्थना की गई है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश/पीठ द्वारा सार्वजनिक हित में बेंच को फिर नियुक्त किया जाए।

न्यायमूर्ति रोहित आर्य द्वारा मामले को जब्त किए जाने के बाद आवेदन पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या वह इसे वापस लेना चाहता है।

गोखले ने आरोप लगाया कि जस्टिस रोहित आर्य ने सोमवार को जमानत अर्जी पर आदेश जारी करते हुए मौखिक टिप्पणी की। वह भी जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान, जहां मामले की खूबियों को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू हुआ है। अभियुक्त के अपराध पर अनुमान लगाया जा रहा है।

गोखले ने कहा कि बेंच ने किसी कारण भी नहीं बताया कि जमानत अर्जी को लिए क्यों खारिज किया गया।

गोखले ने याचिका में कहा है कि,

"जिस स्थिति में बेंच को लगा कि वह इस मामले में निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तभी न्यायमूर्ति ने जमानत अर्जी पर सुनवाई से खुद को बचा लिया।"

1 जनवरी को इंदौर के 56 डुकन इलाके में एक कैफे में आयोजित एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते, चार अन्य लोगों के साथ गुजरात के निवासी फारुकी को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने मौखिक टिप्पणी की थी कि,

"लेकिन आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?"

गोखले ने कहा कि जमानत की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी को छोड़कर, जहां कोई भी सामग्री आरोपियों के अपराध को स्थापित / बाधित करने के लिए नहीं है,

"यह प्रस्तुत किया गया है कि आम जनता के लिए इन कार्यवाहियों को देखने के दृष्टिकोण से यह चौंकाने वाला और अनावश्यक है कि न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न केवल अपनी टिप्पणियों के आधार पर अभियुक्तों के लिए अपराध निर्धारित किया है, बल्कि ने यह भी कहा है कि "ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।" भले ही आरोपी जब तक दोषी साबित न हो, तब तक निर्दोष है।

आगे कहा कि,

"जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान अभियुक्त को 'चाहे बख्शा जाना चाहिए या नहीं बख्शा जाना चाहिए' यह विचार का विषय नहीं है क्योंकि ये मुकदमे की कार्यवाही नहीं हैं। अभियुक्त को" ऐसे व्यक्तियों "के रूप में संदर्भित करके और उनका अवलोकन करके कि " बख्शा नहीं जाना चाहिए " न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने खंडपीठ की ओर से निष्पक्षता की छाप नहीं दी है। जमानत आवेदनों पर विचार करने के लिए खंडपीठ ने अपना पक्ष रखने के लिए संयुक्त खंडपीठ के साथ संयुक्त रूप से ये टिप्पणियां आम जनता के बीच एक वैध आशंका पैदा करती हैं कि अभियुक्तों को उनकी जमानत याचिकाओं में निष्पक्ष गैर-पक्षपातपूर्ण सुनवाई नहीं मिल रही है। "

गोखले ने आगे बताया कि मामले की जांच कर रही इंदौर पुलिस ने बार-बार फारुकी के खिलाफ आरोपों का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया सबूतों की कमी की बात कही है।

इस संदर्भ में, उन्होंने संबंधित एसएचओ द्वारा मीडिया में की गई टिप्पणी का उल्लेख किया कि लगाए गए शो के वीडियो फुटेज में कुछ भी दुर्भावनापूर्ण नहीं पाया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि जिससे दोषी ठहराया जा सके।

इसलिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए सार्वजनिक हित में बेंच को फिर से नियुक्त करने का आग्रह किया।

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299-ए और धारा 269 के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया था।

पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत की सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि पुलिस केस डायरी का उत्पादन नहीं कर सकी थी।

इससे पहले 5 जनवरी को, इंदौर के एक सत्र न्यायालय ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेशों को सुरक्षित रखते हुए कहा,

"ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं योग्यता के आधार पर आदेश सुरक्षित रखूंगा।"

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें