बार एसोसिएशन के बायकाट काॅल का पालन न करने वाले अधिवक्ता को मद्रास हाईकोर्ट के पुलिस सुरक्षा दी, एसोसिएशन से उसके निलंबन पर रोक लगाई

हड़ताल का आह्वान करने वाली नागरकोइल बार एसोसिएशन को फटकार लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (18 दिसंबर) को उस वकील को पुलिस सुरक्षा दी है,जिसे एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने एसोसिएशन के बॉयकाट कॉल का पालन नहीं किया था। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने उसके निलंबन पर भी अंतरिम रोक लगा दी है और उसे न्यायालय में उपस्थित होने और बार रूम का उपयोग करने की अनुमति भी दी है। मामला न्यायालय के समक्ष एक वकील, जी शिवकुमार अपने मुविक्कलों की शिकायत को...

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी को अदालती कार्यवाही "बहुत हल्के में" लेने के लिए फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आईएएस अधिकारी पर, "प्रक्रिया को बहुत हल्के में" लेने और सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर पेश होने में विफल रहने पर भारी फटकार लगाई। जस्टिस निर्मलजीत कौर की सिंगल बेंच ने नोट किया कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रतिवादी अधिकारी जे गणेशन सुनवाई में खुद को पेश करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पिछली सुनवाई में भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।खंडपीठ ने सिविल रिट याचिका संख्या 6830/2007 में पारित अपनी दिनांक 1 सितंबर,...

"याचिका बिना किसी होमवर्क के दायर की गई" :दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसे बिना किसी होमवर्क के याचिका दायर किया गया था। याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को रु. 25,000/ का जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने कहा कि राशि का उपयोग प्राधिकरण के "न्याय तक पहुंच" कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।कोर्ट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दावा...

मृत गाय या बैल की खाल/चमड़ी का कब्जे में होना कोई अपराध नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक फैसला सुनाया है कि मृत जानवरों की त्वचा/चमड़ी/खाल को कब्जे में रखने पर कोई रोक नहीं है और इस तरह की रोक/निषेध के अभाव में, 'महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976' के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायमूर्ति वीएम देशपांडे और अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अधिसूचना/आदेश जारी किया भी जाता है, जिसके अंतर्गत मृत जानवर की चमड़ी/खाल के कब्जे पर रोक लगायी जाती है तो इस तरह की अधिसूचना या आदेश (जिसका कोई वैधानिक बल नहीं है) क़ानून के उल्लंघन...

सिस्टर अभया केसः 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने प्रीस्ट और नन को हत्या का दोषी पाया

28 साल पुराने सिस्टर अभया हत्या मामले में केरल की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को इस हत्या के मामले में दोषी पाया है। फैसले की पूरी प्रति जारी होने के बाद तर्क और अदालत के निष्कर्षों का विवरण ज्ञात होगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार इस मामले में मंगलवार को सजा पर अपना फैसला सुनाएंगे। अगस्त 2019 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष...

'प्रशासनिक पक्ष आवश्यक कदम उठा रहा है' : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अदालतों में A4 शीट के उपयोग के लिए पीआईएल का निपटान किया

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सूचित किया कि अदालत का प्रशासनिक पक्ष राज्य में न्यायिक फोरम के समक्ष फाइलिंग के लिए A4 शीट के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर आवश्यक कदम उठा रहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति डॉ बीआर सारंगी की खंडपीठ ने उड़ीसा में उच्च न्यायालय और अन्य सभी न्यायिक फोरम में ए4 शीट के उपयोग की अनुमति देने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रशासनिक पक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है, इसलिए उन शब्दों में जनहित...

अनुकम्पा के आधार पर पति की नियुक्ति पुनर्विवाह का उसका मौलिक अधिकार नहीं छीनेगी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले माह व्यवस्था दी कि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी जगह अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने वाले पति (याचिकाकर्ता) को पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने व्यवस्था दी, "महज इसलिए कि याचिकाकर्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी, उसे अपने पूर्ववर्ती जीवन साथी की मौत के बाद पुनर्विवाह के मौलिक अधिकार से वंचित रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।"कोर्ट ने आगे कहा, "किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसके खिलाफ...

तिहाड़ जेल में पिटाई का दावा : दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तिहाड़ जेल में कैदियों को पीटे जाने के मामले में आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जे. आर. मिड्ढा और न्यायमूर्ति ए. जे. भंभानी की खंडपीठ ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) को अपीलकर्ता (मोहम्मद सुमेर) द्वारा की गई शिकायत की एक सारांश जांच करने के लिए एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नामित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) द्वारा न्यायिक...

पहली पत्नी द्वारा पति की दूसरी शादी के लिए सहमति न देना, मुस्लिम जोड़े की सुरक्षा के मामले में एक प्रासंगिक कारक नहींः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए बुधवार (16 दिसंबर) को कहा कि,''पहली पत्नी की सहमति के बिना याचिकाकर्ताओं के विवाह की कथित अवैधता के मामले पर वर्तमान कार्यवाही में विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला केवल याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है।'' न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ एक मुस्लिम कपल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 4 से 7 की इच्छा के खिलाफ विवाह कर लिया था, जो महिला के रिश्तेदार हैं और आरोप लगाया था कि...

जब सरकारी नौकर ही सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आम नागरिक से उनके अनुपालन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

"यदि सचिव स्तर के अधिकारियों ने ही सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, तो हम आम नागरिक से सरकार के आदेशों का पालन करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं", मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (18 दिसंबर) को कड़ी टिप्पणी करते हुए एक सरकारी आदेश (जीओ) 2010, को लागू करने में प्रतिक्रिया की कमी के लिए राज्य सरकार, तमिलनाडु राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने भी यह टिप्पणी की,"यदि सरकारी सेवक सरकार के...

CAA-NRC- क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का कोई सबूत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सात प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दी

यह देखने के बाद कि पुलिस सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुई प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 दिसंबर) को 7 कथित सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम. जी. सेवलीकर की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा कि "वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का कोई सबूत नहीं है।"मामला न्यायालय के समक्षएफआईआर के अनुसार, 20 दिसंबर 2019 को आवेदक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय पंजीकरण नागरिकता अधिनियम (एनआरसी) के खिलाफ शुरू...

अखिल भारतीय बार परीक्षा : एआईबीई-XV परीक्षा 24 जनवरी, 2021 को और एआईबीई -XVI परीक्षा 21 मार्च को आयोजित होंगी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 मार्च, 2021 को अखिल भारतीय बार परीक्षा-XVI (AIBE-XIV) आयोजित करने का निर्णय लिया है।एआईबीई-XV के लिए परीक्षा की तारीख अपरिवर्तित बनी हुई है, अर्थात् यह परीक्षा अपने निर्धारित समय 24 जनवरी 2021 को ही आयोजित की जाएगी।सोमवार को जारी एक प्रेस नोट में यह सूचित किया गया है कि अगली अखिल भारतीय बार परीक्षा 21 मार्च, 2021 को आयोजित की जाएगी।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर, 2020 से शुरू होगा।पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी, 2021 होगी।परीक्षा शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 23 फरवरी,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ 61 आपराधिक मामलों पर कार्रवाई न करने के फैसले पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली सरकार के 31 अगस्त की तारीख वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों के खिलाफ 61 मामलों आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस लेने का फैसला किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने आदेश दिया: "हम निर्देश देते हैं कि 31 अगस्त, 2020 के आदेश के आधार पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।" अदालत 31 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक...

जमानत आदेश में व्यक्ति के नाम से 'मिडिल नेम' गायब होने के चलते उसे 8-महीने की अवैध कैद में रखा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस जेलर/जेल अधीक्षक के आचरण को निंदनीय करार दिया, जिसने एक जमानत आवेदक, 'विनोद बरुआर' को जेल से रिहा करने से केवल इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जमानत आदेश में उसके नाम से 'कुमार' गायब था। न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ ने जेल अधीक्षक/जेलर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और यह बताने को भी कहा कि क्यों न उसके खिलाफ उचित विभागीय जांच की सिफारिश की जाए।न्यायालय के समक्ष मामलान्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की गई कि जमानत अर्जी के...

'जमानत आदेशों में आवेदकों के आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण दें'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार (14 दिसंबर) को निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों/अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, का पूरा विवरण दें या यदि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो इस तथ्य को रिकॉर्ड करें कि आवेदक/अपराधी का कोई नहीं आपराधिक इतिहास नहीं है।जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने कहा, "हालांकि अभियुक्तों के जमानत आवेदनों के निर्णय के लिए आपराधिक इतिहास एकमात्र और निर्णायक कारक नहीं हैं, लेकिन धारा 437 सीआरपीसी के विधायी जनादेश के अनुसार धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पैरालीगल वालंटियर्स को बेंगलुरु की सड़कों की स्थिति का सत्यापन करने का निर्देश दिया

पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और अधिवक्ता जल्द ही निगम के दावे को सत्यापित करने के लिए बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) के अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों का यह देखने के लिए निरीक्षण करेंगे कि सड़क और फुटपाथ सही हालत में और गड्ढे मुक्त है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बेंगलुरु शहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाएं और उन्हें यह काम सौंपा जाए। सचिव...

मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के कारण गिरफ्तार किये गए एक्टिविस्ट फैसल खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

पीस एक्टिविस्ट फैसल खान को, जिन्हें मथुरा (उत्तर प्रदेश) में नंद बाबा मंदिर के परिसर के अंदर नमाज अदा करने के चलते गिरफ्तार किया गया था, शुक्रवार (18 दिसंबर) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने फैसल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि उन्हें धारा 153ए, 295, 505, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज केस क्राइम नंबर 390 ऑफ़ 2020 में जमानत पर रिहा किया जाए।पृष्ठभूमिजमानत आवेदक के अनुसार, घटना गुरुवार (29 अक्टूबर) की है, जब आवेदक अपनी चार...

यूपी एन्टी कंवर्जन कानून- 'जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किये जाने के साक्ष्य मौजूद नहीं': मुरादाबाद (यूपी) अदालत ने दो भाइयों को रिहा किया

मुरादाबाद कोर्ट (उत्तर प्रदेश) ने राशिद और सलीम नाम के दो भाइयों को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्याधेश 2020 (लव-जिहाद कानून) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम व्यक्ति (रशीद) और उसके भाई (सलीम) को 5 दिसंबर को मुरादाबाद में रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुँचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।गौरतलब है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में रशीद और एक हिंदू महिला, जिसका नाम पिंकी (अब मुस्कान जहान) है, अपनी शादी को...

बलात्कार का मामला : शादी के वादे को प्रलोभन नहीं माना जा सकता, जब यौन संबंध अनिश्चित समय तक बनाए गए होंः दिल्ली हाईकोर्ट

''शादी के वादे को समय की लंबी और अनिश्चित अवधि के लिए सेक्स में लिप्त होने के लिए प्रलोभन नहीं माना जा सकता है'',यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 दिसंबर) को एक महिला की तरफ से दायर उस अपील को खारिज कर दिया है जो छह सौ चालीस दिन की असाधारण देरी के बाद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ दायर की गई थी।न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के 24 मार्च 2018 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के तहत अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से उसे बरी कर दिया गया...

संतान और गर्भपात का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारः उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बलात्कार पीड़िता को 20 सप्ताह के गर्भकाल के बाद गर्भपात की अनुमति दी और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संतान और गर्भपात का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।कोर्ट ने अपने फैसले मे मीरा संतोष पाल बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया (2017) 3 SCC 462 में भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रजनन के विपल्प का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत समझा जाता है।मौजूदा मामले में, पीड़िता 21 सप्ताह की गर्भवती थी, मौजूदा...