कमर्शियल सूट में महामारी के जोखिम के कारण स्थगन की मांग करने वाले पक्षकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 हज़ार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (11 जनवरी) को अनावश्यक रूप से एक कमर्शियल सूट में ट्रायल में देरी के लिए एक पक्षकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भरने करने का निर्देश दिया। (जो कि भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता को भुगतान किया जाना है)।"न्यायमूर्ति मौसुमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पक्षकार पर जुर्माना लगाया क्योंकि एक वाणिज्यिक मुकदमे में (प्रतिवादी नंबर 2) ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि तउसका गवाह "महामारी के कारण यात्रा का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है"।यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी...

यूपी कोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक, सोमनाथ भारती को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यूपी में आए सोमनाथ को सोमवार को रायबरेली से धर्म, जाति, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर जब पुलिस ने उन्हें इस बात के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'लॉ म्यूजियम और अभिलेखागार' का उद्घाटन किया; हाईकोर्ट परिसर में एस्केलेटर लगाया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए एक "लॉ म्यूजियम और अभिलेखागार" का उद्घाटन किया। इस 'लॉ म्यूजियम और अभिलोखागार' का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने किया। इन्होंने ही सितंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी।न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि,"विधि संग्रहालय और अभिलेखागार हमारे ऐतिहासिक और न्यायिक खजाने को और अधिक सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के...

"कानून से परे उपकार अन्य लोगों के लिए क्रूरता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने इग्नू के बीएससी कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स देने संबंधी याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंड न्यायाधीश बेंच ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGUOU) की एक महिला बीएससी आकांक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी के बीएससी (बायोलॉजी) डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स के लिये दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "कानून से उपकार (चैरिटी) परे अन्य लोगों के लिए क्रूरता है।" याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाले लेटेस पेटर्न अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने उसकी याचिका भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल विवाह को प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी ('वॉयड एब इनिशियो') घोषित करने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ न बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) को संविधान के अल्ट्रा वायरस घोषित करने के निर्देश संबंधी एक याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया, क्योंकि यह धारा बाल विवाह को 'निष्प्रभावी करने योग्य' (वॉयडेबल) बताती है। याचिका में दिल्ली में बाल विवाह को 'प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी' (वॉयड एब इनिशियो) घोषित करने की मांग स्पष्ट रूप से की गयी है। कानून के अनुसार, वॉयडेबल का अर्थ होता है किसी लेन देन या कार्य को दोनों...

एक वर्षीय एलएलएम कोर्स को खत्म करने की बीसीआई की हालिया अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

New BCI Rules Abolishing 1 Year LL.M Courses In India Challenged In Before The Supreme Court

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नर्सरी शिक्षा में प्रवेश नहीं देने के निर्देश जारी करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमेंं स्कूलों को नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने के लिए शिक्षा विभाग को उचित दिशानिर्देश जारी करने की मांंग की गई है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी क्लास के उद्देश्य को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता।याचिका का बैकग्राउंडयाचिकाकर्ता रजत वत्स ने इस वर्ष शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी प्रवेश की छूट पर विचार करने के लिए...

प्रो. (डॉ.) अनुपमा गोयल एनएलयू-दिल्ली के नए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने लॉ की प्रोफेसर (डॉ.) अनुपमा गोयल को विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया है।सोमवार को डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रो. (डॉ.) जीएस बाजपेयी को तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है।कुलपति ने कुलसचिवों (डॉ.) अनुपमा गोयल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा 11 जनवरी, 2021 से अगले आदेशों तक रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को सौंपा गया है।वीसी ने जारी एक...

डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार से बकाया ऋण की मांग आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने स्पष्ट किया है कि डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार से बकाया ऋण की मांग को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस वीएम देशपांडे और जस्टिस एएस किलोर की एक पीठ ने आयोजित किया है, "ऋण की राशि के भुगतान में डिफ़ॉल्ट करने वाले व्यक्ति से रोजगार में ड्यूटी के दौरान, बकाया ऋण राशि की मांग को कल्पना में भी किसी भी खंड में सहायता या भड़काने या मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे से नहीं कहा जा सकता है।" अदालत रोहित द्वारा दायर आपराधिक आवेदन पर...

जमानत की शर्त कठोर ना हो, अन्यथा यह जमानत से इनकार जैसा और अभियुक्त की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगाः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कहा कि जमानत देते समय, लगाई गई शर्त कड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्‍कि उचित होनी चाहिए, अन्यथा, यह जमानत नहीं देने के बराबर होगा और आरोपी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने इनकार से करने और वंचित करने जैसा होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे दिए गए संवैधानिक अधिकार का उल्‍लंघन होगा।जस्टिस संजय के अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर को उद्धृत किया, जिन्होंने बाबू सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1978) 1 SCC 579 में कहा था, "गरीबों पर...

जब अभियुक्त जमानत पर हो तो जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त को विशेष रूप से चार्जशीट दाखिल करने के बारे में सूचित करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब अभियुक्त जमानत पर हो तो जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त को विशेष रूप से चार्जशीट दाखिल करने के बारे में सूचित करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अदालतें गिरफ्तारी के पहले गैर-जमानती वारंट को सीधे जारी न करें। न्यायमूर्ति संजय के.अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। दरअसल, न्यायमूर्ति संजय के.अग्रवाल की खंडपीठ अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश की पुष्टि...

"उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास": इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस बीएस चौहान की इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रस्तावित यात्रा का विरोध किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार (08 जनवरी) को आयोजित एक आपात बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस बीएस चौहान की इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रस्तावित यात्रा का विरोध किया है।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में हुई हत्या के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।जस्टिस चौहान का नाम सॉलिसिटर जनरल...

कमियों पर टिप्पणी; अपील की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश के पास ऐसा कोई न्यायिक अधिकार नहीं है जिसके अनुसार वह न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की कमियां निकाले : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोट ने कहा कि संयम, संतुलन और रिर्जव एक न्यायिक अधिकारी के सबसे बड़े गुण हैं और उसे कभी भी इन गुणों को छोड़ना नहीं चाहिए।न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा उसके खिलाफ की गई टिप्पणी को रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की थी, जबकि राज्य बनाम यमोहन सिंह (क्रिमिनल केस नंबर-909/2019) आपराधिक मामले में हरदोई ने अपना एक अलग फैसला सुनाया।सेशन जज हरदोई ने ट्रायल कोर्ट के...

दिल्ली हाईकोर्ट बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने पर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक आदि के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को निजता के अधिकार का उल्लंघन को लेकर एक वकील द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें हाथरस बलात्कार पीड़िता और सार्वजनिक क्षेत्र में समान पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर, यूट्यूब, बज़फीड, न्यूज 18, फेसबुक आदि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली की एनसीटी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसी को उचित...

बिहार पीएससी परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ का फैसला रद्द किया, कहा, विशेषज्ञ सम‌िति की राय में हस्तक्षेप करके न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा दायरे के बाहर चले गए

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि जज विशेषज्ञ समिति की राय में हस्तक्षेप करके न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर चले गए और उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग को प्रारंभिक चयन परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी को फिर से जारी करने के लिए कहा।जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीजन बेंच ने कहा, "हमारा विचार है कि विशेषज्ञ समिति की राय में व‌िद्वान न्यायाधीश का हस्तक्षेप और उत्तर कुंजी और परिणाम को फिर से जारी करने के लिए नई विशेषज्ञ...

"COVID 19 महामारी के दौरान थिएटरों के खाली रहने से अर्थव्यवस्था के परिणामों पर असर नहीं" : मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी तक थिएटरों में क्षमता से 50 % तक दर्शकों की उपस्थिति का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सरकार के आदेश (फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या को 50% से बढ़ाकर 100% करने की अनुमति) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका याचिकाओं के एक समूह पर राज्य की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करते हुए सिनेमाघरों में 11 जनवरी तक 50% दर्शकों को बैठने और 50% सीटों को खाली रखने का निर्देश दिया।महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के कारकों के बारे में COVID 19 महामारी के दौरान थिएटरों के खाली रहने से अर्थव्यवस्था के परिणामों पर असर नहीं पड़ेगा।कोर्ट ने निर्देश दिया"तमिलनाडु राज्य में...

पटना हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोतिहारी को निलंबित किया, विवादास्पद जमानत आदेश पारित करने का आरोप

पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार (07 जनवरी) को एक आदेश जारी कर सूचित किया है कि सुधीर कुमार सिन्हा, सीजेएम, मोतिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।उल्‍लेखनीय है कि समाचार पोर्टल 'प्रभात खबर' ने भी छापा था कि पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने एक विवादास्पद जमानत आदेश पारित किया था।स‌िन्हा को बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2020 के नियम 6 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास से निलंबित कर दिया गया...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरपी एक्ट में पोस्टल बैलेट प्रोविजन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। प्रावधान 80 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाता, शारीरिक रूप से विकलांगता वाले मतदाताओं और COVID-19 के कारण क्वारंटीन में मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट जारी करने की अनुमति देता है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस...

दिल्ली बार काउंसिल ने नए अधिवक्ताओं के लिए नामांकन फीस बढ़ाई

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 23.12.2020 के नोटिस में बताया कि दिल्ली स्टेट बार में अपना नामांकन (Enrolment) करवाने के इच्छुक अधिवक्ताओं के लिए नामांकन फीस बढ़ा दी है। संशोधित शुल्क 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। नोटिस का विवरणनोटिस के अनुसार, दिल्ली बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के नामांकन शुल्क, पहचान पत्र शुल्क, भवन और पुस्तकालय निधि और अन्य प्रासंगिक सेवाओं में वृद्धि की है। नए अधिवक्ताओं के लिए निम्न तीन स्लैब के तहत फीस बढ़ाई गई है।स्नातक होने के तुरंत बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले...

खाता धारक का दोष साबित न होने पर,धोखाधड़ी से हुए ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक उत्तरदायीः एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में माना है कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए धोखाधड़ी से किए गए लेनदेन के मामले में, संबंधित बैंक नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा ग्राहक नहीं, अगर यह साबित नहीं होता है कि धोखाधड़ी का लेन-देन खाताधारक की गलती के कारण हुआ था। प्रसीडेंट मेंबर सी विश्वनाथ द्वारा यह फैसला दिया गया है, जिन्होंने कहा है कि आज के डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड को हैक करने या उसके जाली होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनसीडीआरसी ने...