शौचालय इतने बेकार हैं कि उनका जानवरों द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैः पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराने को कहा

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मार्च) को कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि पटना में लड़कियों के शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे- शौचालयों आदि की कमी है।हाईकोर्ट ने 09 मार्च को ऐसे संस्थानों में छात्राओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के अस्तित्व और कार्यक्षमता की सही स्थिति का पता लगाने के लिए शैक्षिक संस्थानों की एक सूची का दौरा करने के लिए तीन महिला अधिवक्ताओं की एक समिति का गठन किया था।24 मार्च को मुख्य...

'राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि सभा में उपस्थित सभी लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन किया जाएगा': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (22 मार्च) को महामारी के कारण सभी चुनाव प्रचार रोकने के लिए चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा चुनाव अधिसूचित किया जा चुका है।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ए. जालुद्दीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इसमें तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव में 234 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई...

फैमिली कोर्ट द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति जारी न करने की शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर कर जुलाई, 2020 में पारित एक आदेश की प्रमाणित प्रति जारी न होने की शिकायत के बाद रोहिणी फैमिली कोर्ट से एक वैवाहिक मामले के रिकॉर्ड को तलब किया।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को "असामान्य" करार देते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह एक दिन में फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में फैमिली कोर्ट से मामले के रिकॉर्ड के लिए बुलाएं।याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट जूही अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि...

''यात्रियों को अपर्याप्त सुरक्षा के कारण कष्ट झेलना पड़ा'',मद्रास हाईकोर्ट ने भीड़ के कारण ट्रेन से गिरकर मरने वाली महिला के परिवार को 8 लाख मुआवजा दिया

ट्रेनों ( विशेषतौर ईएमयू ट्रेनों) में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रहने के लिए रेलवे सुरक्षा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए,मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2014 में ट्रेन से गिरकर मरने वाली एक महिला के परिवार को 8 लाख रूपए (6 प्रतिशत ब्याज सहित) मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह महिला एक ईएमयू में यात्रा कर रही थी और ट्रेन में भीड़ व अपर्याप्त सुरक्षा के कारण वह चलती ट्रेन से गिरकर मर गई थी।यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यन की खंडपीठ ने रेलवे न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज...

'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 के तहत तलाकशुदा पत्नी निवास के अधिकार की हकदार नहीं है' : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत तलाकशुदा पत्नी निवास के अधिकार की हकदार नहीं है क्योंकि निवास का अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिला को उपलब्ध है।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और एमआर अनीता की डिवीजन बेंच ने कहा कि निवास का अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिला के लिए उपलब्ध है। हालांकि, अदालत ने कहा कि साझा घर में रहने वाली तलाकशुदा पत्नी को केवल कानून के अनुसार बेदखल किया जा सकता है।पीठ ने एकल पीठ के एक फैसले विचार कर रही थी जिसमें दो...

"मैं स्वयं और अपनी संपत्ति का बचाव कर रहा था", पुलिस हमले के शिकार एटा के अधिवक्ता ने इलाहाबाद एचसी से कहा, जमानत मिली

"Was Defending Myself As Well As My Property", Etah Advocate Who Was Assaulted By UP Police Submits Before Allahabad HC

एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी केसः दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में प्रिया रमानी को बरी करने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर 5 मई तक सुनवाई स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर 5 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। अपनी याचिका में एमजे अकबर ने "मीटू" यौन उत्पीड़न के आरोपों में उनके द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण यह स्थगन आदेश दिया गया।वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा और एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत से मामले को आगे के तर्कों के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। अब इस...

यूएपीए- " कथित कृत्य और जब्त की गई संपत्ति के बीच कनेक्शन की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि संपत्तियों को आतंकवादी कृत्य के तहत जब्त किया गया": पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित कृत्य और जब्त की गई संपत्ति के बीच किसी भी कनेक्शन की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि संपत्तियों को आतंकवादी कृत्य के तहत जब्त किया गया था।न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार एकल की बेंच ने यह अवलोकन किया। दरअसल, कोर्ट के समक्ष नामित प्राधिकरण के उस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी के परिवार के सदस्यों की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें प्राधिकरण ने यूएपीए की धारा 25 के तहत संपत्तियों की जब्ती के संबंध...

सुनिश्चित करें कि 'कुंभ मेला' से COVID-19 का फैलाव नहीं होगा, COVID-19 टेस्ट अनिवार्य: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले के लिए COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी, हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मार्च) को COVID-19 को अनिवार्य कर दिया।हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अब एक आधिकारिक आदेश जारी कर श्रद्धालुओं को हरिद्वार में जारी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए 72 घंटे से पहले एक COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने UAPA के तहत 'बड़े षड्यंत्र' मामले के ट्रायल पर लगी रोक हटाई

दिल्ली सरकार की इस दलील के मद्देनजर कि मामले के आरोपी 25 मार्च को ट्रायल कोर्ट से दायर चार्जशीट की पूरी हार्ड कॉपी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले के ट्रायल पर लगी रोक को हटाई।इससे पहले अदालत ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत ट्रायल पर रोक लगा दी थी। यह रोक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभियोजन पक्ष की अपील पर लगाई गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी दिए जाने का निर्देश दिया था।न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश पीठ...

"वह हाथ जोड़कर और आंसुओं में हमारे सामने खड़े हैं", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को आदेश से हटाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में एक न्यायिक अधिकारी द्वारा बिना शर्त माफी मांगने और एक साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के तथ्य के मद्देनजर, उनके खिलाफ अदालत द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को नवंबर 2019 के आदेश से मिटा दिया/रिकार्ड से हटा दिया गया (expunged)। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ 18 जुलाई, 2018 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारी खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,...

भीड़ का हमला: मुस्लिम-दलित युगल को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा दी

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने एक मुस्लिम-दलित जोड़े के शादी के बाद उनके घर पर हुए कथित रूप से एक हिंसक भीड़ के हमले के बाद युगल की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस से स्थिति रिपोर्ट की मांगी है।याचिका के अनुसार मुस्लिम लड़की और हिंदू दलित लड़के के बीच शादी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाने के बाद हुई थी।हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि नई दिल्ली के सराय काले खां में हरिजन बस्ती में उनके घर में लड़के के परिवार पर हमला किया जा रहा है, जिससे शादी के बाद लड़की के परिवार...

रेयान स्कूल मर्डर केस: गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी स्टूडेंट की जमानत याचिका खारिज की

गुरुग्राम में एक जिला और सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2017 के रेयान स्कूल मर्डर केस में मुख्य आरोपी और बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 11वीं कक्षा के छात्र द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 19 नवंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मौजूदा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है, जिसमें न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जैसा कि विचारणीय प्रश्न है कि आरोपी पर मुकदमा उसे नाबालिक मानकर...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायत को गोपनीय इन-हाउस जांच के बाद खारिज किया

एक महत्वपूर्ण विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को की गई शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस एनवी रमना पर आरोप लगाया था कि वह राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित करने की प्रयास कर रहे थे।शिकायत को खारिज करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में दिया गया है। बयान के अनुसार, इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जाने के बाद शिकायत को "उचित...

"पुलिस भी लापरवाह हो गई है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID19 महामारी के बीच प्रयागराज शहर में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज शहर में COVID19 सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडित किए गए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कहा कि,"दंडित करने की इतनी कम संख्या यह दर्शाती है कि पुलिस भी लापरवाह हो गई है।"बेंच ने 1 मार्च के अपने आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, जिसमें पूरे राज्य के लिए कई दिशा-निर्देश जारी...

एएमयू में सीएए विरोधी भाषण मामला: डॉ. कफील खान ने अपने खिलाफ लगे आपराधिक मामले रद्द करने की मांग को लेकर दायर की याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मार्च) को डॉ. कफील खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में दिए गए उनके कथित भड़काऊ भाषण के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।जस्टिस जे. जे. मुनीर की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा और मामले को 6 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।गौरतलब है कि 29 जनवरी को डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी...

टीआरपी घोटाले में कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले अर्नब गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस दें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। अपनी इस याचिका में अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती दी गई है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया जाता है, तो उन्हें गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस देना होगा।हालांकि गोस्वामी इस तरह के नोटिस के...

[भीमा कोरेगांव- एल्गर परिषद केस]: स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फादर स्टेन स्वामी की जमानत याचिका खारिज करने की वजह बताई

मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर होने के बाद भी अगर जांच एजेंसी को आगे की जांच के लिए अनुमति दी गई है तो एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते समय पुलिस अधिकारी की आंतरिक रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है ।विशेष न्यायाधीश डीई कोथलीकर ने सोमवार को 83 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए ऐन वक्त पर सहायक पुलिस अधीक्षक एनआईए की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया।न्यायाधीश ने कहा कि, यदि कोर्ट केस डायरी के सबूतों को ध्यान में नहीं...

केरल हाईकोर्ट ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फैमिली कोर्ट को दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य में फैमिली कोर्ट में मामलों के निस्तारण के लिए समान प्रक्रिया सुव्यवस्थित और संरक्षित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और ज‌स्ट‌िस सीएस डायस शामिल थे, याचिकाओं के एक बैच पर यह निर्देश जारी किए, जिनमें वैवाहिक विवादों को हल करने में पेश आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया गया था।याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था और लंबित...

"सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थेः" दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना पर हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को 2020 के दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कथित रूप से राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना के संबंध में सूचित किया कि उस समय "कुछ तकनीकी खराबी" के कारण पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में कथित रूप से हुई इस घटना के बारे में पुलिस ने अदालत के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से दायर एक हलफनामे में अदालत को यह सूचना दी है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सरकारी वकील अमित...