इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक गरीब महिला को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और अस्पताल के अधिकारियों को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक गरीब महिला को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का निर्देश दिया है, जो आय और धन की कमी के कारण इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। इस मामले में एक सौहार्द लखनपाल द्वारा याचिका दायर की गई है, जो अपनी मां के लिए वित्तीय मदद मांग रहा है। उसकी मां इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा से पीड़ित है,जो ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रकार...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट'के विघटन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट' के विघटन पर रोक लगा दी। कंपनी द्वारा दायर याचिका मेंं राष्ट्रीय हित में प्रतिष्ठित जहाज को संरक्षित करने की पेशकश की गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ मैसर्स एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो वर्तमान मालिक से जहाज खरीद कर इसे एक समुद्री संग्रहालय में बदलने की इच्छुक है।जहाज को पिछले साल एक नीलामी...

गंगा प्रदूषण- बड़ी मात्रा में गंदा पानी अभी भी नदियों में बह रहा है, भारी मात्रा में जनता के धन की बर्बादी : समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा

गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए बनी सलाहकार समिति, यू.पी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्र सरकार और एमिकस क्यूरी (एके गुप्ता) ने मंगलवार (09 फरवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि बड़ी मात्रा में गंदा पानी (Untreated Water) अभी भी नदियों में बह रहा है और भारी मात्रा में जनता का धन बर्बाद हो रहा है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ को टीम द्वारा आगे बताया गया कि शहर में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बड़े पैमाने पर जारी है और...

सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 116 के तहत मनमाने और अवैध तरीके से चालान रिपोर्ट पेश की गई : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के वाराणसी के एसडीएम को फटकार लगाई, जिसने दो व्यक्तियों को शांति भंग करने के आरोप में "मनमाने और अवैध रूप से" से हिरासत में रखने का काम किया। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ शिव कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 12 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक सीआरपीसी की धारा 151, धारा 107 और धारा 116 के तहत वाराणसी के रोहनिया पुलिस थाने में अवैध हिरासत में रखने के बदले मुआवजे की मांग की गई...

भारतीय मछुआरों की हत्या के लिए श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जनवरी 2021 में चार भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों के परिवार को श्रीलंका सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दायर और अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा तैयार की गई इस याचिका में तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी संपत्तियों को श्रीलंकाई नौसेना से बचाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी प्रार्थना की गई है।याचिका में यह...

'सत्रह साल की मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह करने योग्य आयु प्राप्त कर लेती है' : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा प्रदान की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक मुस्लिम लड़की (17 वर्ष) को सुरक्षा प्रदान की, जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति (36 वर्ष) से ​​शादी की। साथ ही अदालत ने यह भी देखा कि दोनों मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह करने योग्य आयु में हैं। न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ मुस्लिम पति-पत्नी (याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 21 जनवरी 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी।जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 (पति) के जन्म तारीख 01 अप्रैल 1984 है, याचिकाकर्ता नंबर 2...

दिल्ली दंगा मामला-''एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि वह दूसरे समुदाय से जुड़ा था'': अदालत ने सुलेमान मर्डर केस में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि एक निर्दोष व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई थी, वो भी सिर्फ इस तथ्य के कारण कि वह दूसरे समुदाय से संबंध रखता था, कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने सोमवार (08 फरवरी) को मर्डर केस के आरोपी आशीष कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है और इस चरण में जमानत पर रिहा होने पर आवेदक द्वारा गवाहों को धमकाने या डराने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष मामला अभियोजन पक्ष के...

तांडव विवाद: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (08 फरवरी) को अमेज़ॅन के ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो से "तांडव" वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ आदित्य तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट, सेंसरशिप कानूनों के तहत सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को लाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जाने के लिए निर्देश दे।शुरुआत में, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कहा कि इसी तरह की रिट याचिका को...

'मैं बिल्ली नहीं हूं', अमेरिकी वकील ने वर्चुअल सुनवाई के दरमियान गलती से कैट फिल्टर ऑन किया, जज ने संयम से दिया जवाब

अमेरिका की एक अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दरमियान एक रोचक वाकया सामने आया, जब एक वकील ने जूम एप पर गलती से बिल्‍ली का फिल्टर ऑन कर दिया।394 वीं न्यायिक जिला न्यायालय, टेक्सास की सुनवाई का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। वाकये के तहत सुनवाई शुरू होने पर जज रॉय फर्ग्यूसन ने एडवोकेट रॉड पोंटन की स्‍क्रीन पर "कैट-फेस" का फिल्टर नोटिस किया था। संयम खोए बिना उन्होंने एडवोकेट को फिल्टर की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "श्री पोंटन, मुझे लगता है कि आपकी वीडियो सेटिंग्स में एक फ‌िल्टर ऑन हो गया...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नोटिस देने का उद्देश्य व्यक्ति की विश्वसनीयता को परखना है: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954 की धारा 6 और धारा 7 को भारत के संविधान के तहत शून्य, अमान्य और अधिकारातीत (Ultra Vires) के रूप में घोषित करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि, "अधिनियम के पीछे की मंशा इसमें शामिल विभिन्न पक्षों के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखने की है", और अगर धारा 7 के तहत आवश्यक 30 दिनों का नोटिस नहीं दिया जाता है, तो यह संभव नहीं है कि विवाह के लिए इच्छुक व्यक्तियों की विश्वसनीयता को परखा जा...

'कल्पना कीजिए गड्ढों के कारण लोग मर रहे है!': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को बेंगलुरु रोड एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) को निर्देश दिया है कि बेंगलुरु शहर में प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को भरने के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए और उक्त कार्य योजना को समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा।न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति एम. जी. उमा की खंडपीठ ने कहा,"पहले यह सुनिश्चित करने के लिए बीबीएमपी की ओर से यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि बैंगलोर शहर में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी।"हाल ही में हुए एक खराब सड़क के कारण हुए एक हादसे में एक मेडिकल छात्र की मौत हो...

''यदि कंपनियों/एलएलपीएस को पंजीकृत करने के लिए पेशेवर के रूप में वकीलों के लिए एमसीए पोर्टल में कोई फील्ड नहीं है तो यह भेदभावपूर्ण होगा'': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर हलफनामा दायर करने को निर्देश दिया है कि जिसमें वर्तमान कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल में अपने मुविक्कलों की ओर से कंपनियों और एलएलपी को पंजीकृत करने के लिए अधिवक्ताओं के लिए कोई फील्ड प्रदान न करने के मामले को चुनौती दी गई है।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने कहा कि यदि यह सही है कि एमसीए के पोर्टल में उन अधिवक्ताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो बार काउंसिल के सदस्य हैं और बार काउंसिल की काउंसिल की सूची में एक विकल्प...

मुस्लिम पुरुष तलाक दिए बिना एक बार में एक से ज्यादा शादी कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम महिला पर यह लागू नहीं होता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में देखा कि "एक मुस्लिम पुरुष अपनी पूर्व पत्नी को तलाक दिए बिना एक से अधिक शादी कर सकत है, लेकिन एक मुस्लिम महिला पर यह लागू नहीं होती है।"न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता नंबर 1, मुस्लिम महिला (जो पहले शादी कर चुकी है) ने याचिकाकर्ता नंबर 2, मुस्लिम पुरुष से शादी करने से पहले अपने पहले पति से कानूनी रूप से वैध तलाक नहीं लिया था।दूसरे शब्दों में इस मामले में...

''परीक्षा के मोड पर छात्रों को कोई निहित अधिकार नहीं'':जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने लाॅ स्टूडेंट की ऑनलाइन परीक्षा की मांग खारिज की

याचिकाकर्ताओं की ऑन-लाइन मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को खारिज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सोमवार (08 फरवरी) को कहा कि''छात्रों की परीक्षा किस तरीके से संचालित की जाए,इस संबंध में छात्रों के लिए कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता है।'' न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ छात्रों (द्वितीय वर्ष के कानून के छात्र) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूजीसी व बीसीआई द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों/निर्णयों के अनुसार जल्द से जल्द चतुर्थ सेमेस्टर के मध्यस्थ कानून के छात्रों की...

निर्वाचित बार एसोसिएशन पदाधिकारी लगातार चुनाव नहीं लड़ सकते: मद्रास हाईकोर्ट द्वारा बार चुनावों में एकाधिकार समाप्त करने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचित पदाधिकारियों को लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बार एसोसिएशन के चुनावों में एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया गया।हालांकि कोर्ट ने ऐसे निर्वाचित सदस्यों को वैकल्पिक रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति दी। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस आर पोंगिप्पन की खंडपीठ ने कहा कि, "वैकल्पिक चुनाव लड़ने का प्रावधान एक स्वस्थ मानदंड होगा, जो सभी सदस्यों को चुनाव लड़ने और एकाधिकार के बिना निर्वाचित होने में सक्षम...

बॉम्बे हाईकोर्ट कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग करने वाली याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट 9 मार्च, 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में याचिकाकर्ता ने कंगना रनौत द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानो को "आतंकवादियों" कहने पर उनके ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग की है।याचिकाकर्ता, जो एक वकील है, उसने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिका में दावा किया कि अभिनेत्री ने याचिका दायर किए जाने के बाद भी दिसंबर, 2020 में अपने "अपमानजनक आचरण" को नहीं रोका। उन्होंने हाल ही की...

"शांतिपूर्ण प्रदर्शन का यह कौन-सा तरीका था, जिसमें वह तलवार हाथ में लिए फोटो खिंचवा रहा था? ": गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा UAPA के तहत दर्ज मामले में दो अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 09 दिसंबर 2019 को चबुआ शहर में रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आर्थिक नाकाबंदी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपूर्ति बाधित करने के आरोप में और पत्थर फेंककर सरकारी अधिकारियों की हत्या करने के प्रयास के आरोप में दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति अजीत बोर्थाकुर की खंडपीठ ने कहा कि,"रिकॉर्ड और इकट्ठा किए गए सबूतों को प्रथम दृष्टया (Prima Facie) में देखने पर अपीलकर्ताओं की दोषीता और आरोप...

कर्नाटक के वकील ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की, आंदोलनकारी किसान को 'आंतकवादी' कहने का आरोप लगाया

कर्नाटक के बेलगावी के एक वकील ने पुलिस को एक शिकायत सौंपी है जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट(FIR) दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप लगाया है कि कंगना ने एक ट्वीट में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को "आतंकवादी" कहा है।शिकायतकर्ता, हर्षवर्धन पाटिल नामक एक वकील ने अभिनेत्री के खिलाफ जान बूझकर उकसाने , विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने, आपराधिक धमकी देने और जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से किसानों का अपमान करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।शिकायत बेलगावी के...

चूंकि वह मनोरोगी है,सिर्फ इसलिए पति व परिवार के सदस्य महिला के साथ गुलाम की तरह व्यवहार नहीं कर सकतेः उड़ीसा हाईकोर्ट

‘‘यहां तक कि शिकायतकर्ता-पीड़िता की मनोवैज्ञानिक बीमारी के आरोप भी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी दया और मानवीय करुणा से परे गुलाम की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं देते हैं।’’

ऐसे वकीलों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, जिनके आचरण से पूरे पेशे की छवि बिगड़ती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को वकीलों के एक समूह को भूमि हड़पने के मामले के कथित रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि जब अधिवक्ताओं के आचरण की बात आती है, तो कोर्ट बिल्कुल सहिष्णुता न दिखाए और यह सुनिश्चित करे कि कुछ वकीलों की गतिविधियां पूरे पेशे की छवि खराब न करें।कोर्ट ने यह ‌टिप्पणी इस जानकारी के बाद की कि कुछ अधिवक्ताओं ने एक विवादित संपत्ति का ताला खोलने का और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था।कोर्ट को आगे जानकारी दी गई थी...