कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की 'परिवर्तन रथ यात्रा' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 फरवरी) को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनाव रथ यात्रा के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पेशे से वकील राम प्रसाद सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में भाजपा की "रथ यात्रा" पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

तर्क सामने रखे

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई.जे. दस्तूर ने याचिकाकर्ता के ठिकाने के संदर्भ में जनहित में रिट याचिका को सुनवाई योग्य को लेकर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई।

उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को उठाते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर 02 फरवरी, 2021 के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया।

उन्होंने तर्क दिया कि स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के बाद 02 फरवरी, 2021 को याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को एक बार विचार करने का अवसर भी नहीं दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद का एक वकील के रूप में परिचय कराया है। वह कलकत्ता उच्च हाईकोर्ट के सदस्य तृणमूल लॉ सेल के सदस्य है। इसलिए रिट याचिका को जनहित हित में दायर याचिका नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह राजनीति से प्रेरित है। इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता की ओर पेश वकील ने इस मामले में दस्तूर को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश करने पर आपत्ति जताई।

इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि उन्हें रिट याचिका की एक प्रति देने को कहा है और रिट यूनियन में भारत के संघ को प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश होने का अधिकार है।

कोर्ट का अवलोकन

यह देखते हुए कि जब इस अदालत में रिट याचिका दायर की गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया प्रत्यावेदन तब भी प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की

"यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका इस अदालत में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अलावा और किसी ने दायर नहीं की है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल लॉ सेल के सदस्य हैं, जो राजनीति दल वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में सत्ता में है।"

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा,

"एक वकील द्वारा एक रिट याचिका दायर करना, जो चुनाव के समय अन्य राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मुद्दों को उठाने वाले सत्ताधारी दल से सीधा जुड़ा होता है, उसे बड़े सार्वजनिक हित में नहीं कहा जा सकता है। इसे निजी हित याचिका कहा जा सकता है।"

अंत में, न्यायालय ने माना कि यह राज्य के अधिकारियों के मुद्दों पर विचार करने के लिए है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर कई राजनीतिक रैलियाँ आयोजित की जा रही हैं।

यह कहते हुए कि वर्तमान रिट याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया।

वाद की पृष्ठभूमि

दलील में कहा गया है कि अगर यात्रा को अनुमति दी जाती है तो राज्य में COVID-19 महामारी की स्थिति के बिगड़ने की उच्च संभावना है और साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति के गंभीर रूप से बिगड़ने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीजेपी ने राज्य सरकार से पूरे राज्य में "रथ यात्रा" आयोजित करने की अनुमति मांगी है और यह 6 फरवरी, 2021 से शुरू होगी।

जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बताया गया है कि भाजपा की योजना राज्य के 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में से 5 ऐसी रथ यात्राओं को निकालने की है, जो राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

केस का शीर्षक - रामप्रसाद सरकार बनाम भारत संघ और अन्य [डब्ल्यूपीए (पी) 2021 ऑफ 53]

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