केवल योग्यता होने से पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं मिलता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि पदोन्नति कोई मौलिक अधिकार नहीं है तथा किसी पद के रिक्त होने की तिथि से इसका दावा नहीं किया जा सकता, न ही केवल योग्यता होने से पदोन्नति का कोई अधिकार मिलता है।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने उस तिथि से पदोन्नति की मांग की, जिस दिन वह पद के लिए पात्र हुई थी।इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि, पदोन्नति के लिए विचार मौलिक अधिकार है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police को 17वीं सदी के आगरा 'हम्माम' की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और आगरा के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगरा में 17वीं सदी के हम्माम (सार्वजनिक स्नानघर) को कोई नुकसान न पहुंचे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने यह आदेश चंद्रपाल सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें विरासत भवन की सुरक्षा की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि इसे "अवैध और अनधिकृत व्यक्तियों" द्वारा ध्वस्त किए जाने का खतरा है।जनहित याचिका में यह भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए समझौता आधारित याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में FIR रद्द करने से संबंधित गैर-विवादास्पद समझौता आधारित याचिकाओं के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास निर्देश जारी किए।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू ने 24 दिसंबर को अभ्यास निर्देश जारी किए।निर्देशों में कहा गया कि FIR रद्द करने से संबंधित सभी गैर-विवादास्पद समझौता आधारित याचिकाओं को आपराधिक क्षेत्राधिकार के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष प्रारंभिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा, जो समझौते के आधार पर दायर मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित...

महिला न्यायालय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोपी न्यायिक अधिकारी निलंबित

केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड में महिला न्यायालय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, वडकारा के पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया। वह कोझिकोड के एडिशनल जिला एवं सेशन जज थे। कथित तौर पर, कथित घटना के प्रकाश में आने के बाद उन्हें वडकारा स्थानांतरित कर दिया गया।यह निर्णय चीफ जस्टिस सहित हाईकोर्ट के 4 सीनियर जजों वाली प्रशासनिक समिति द्वारा लिया गया।यह निर्णय घटना के संबंध में कोझिकोड के प्रिंसिपल जिला जज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर लिया गया।आदेश में कहा गया...

राजस्थान कोर्ट ने नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित न्यायिक अधिकारी को बरी किया

राजस्थान के भरतपुर जिले के स्पेशल POCSO Court ने पिछले सप्ताह निलंबित न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलिया और उनके दो क्लर्कों को नाबालिग लड़के के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में बरी किया।उन्हें बरी करते हुए स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने गंभीर आरोपों के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी और मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की काल्पनिक प्रकृति को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा, जिससे मामला...

यूपी कोर्ट ने अपने ही भाई की हत्या के आरोपी को मौत सजा सुनाई, भगवान राम के वनवास और भरत, लक्ष्मण के बलिदान का दिया हवाला

हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम और भरत के बीच निस्वार्थ प्रेम का जिक्र करते हुए बरेली सेशन कोर्ट ने हाल ही में एक पिता-पुत्र की जोड़ी को संपत्ति विवाद में पिता के भाई की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई।अदालत ने कहा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण और भरत ने भाई के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया और महान त्याग और भक्ति का उदाहरण पेश किया। वहीं दूसरी ओर, आरोपियों के कार्य इस आदर्श के बिल्कुल विपरीत हैं।एडिशनल सेशन जज (FTC) बरेली रवि दिवाकर ने अपने फैसले में रामचरितमानस में दर्शाए गए भाईचारे...

हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।इससे पहले एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने इस मौके पर जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा:"जब सह-आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है, तब भी समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के संघ (NLUs Consortium) को नोटिस जारी किया।जस्टिस एसजी डिगे और जस्टिस अद्वैत एम सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि संघ द्वारा किया गया कोई भी चयन वर्तमान याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।कहा गया,"यह निर्देश दिया जाता है कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।"याचिकाकर्ता ने NLUs Consortium द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में त्रुटि को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए युवराज सिंह फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को युवराज सिंह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें लागू कानूनों और योजना के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत शीघ्र रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 30 जनवरी, 2025 को तय की।इस बीच, फाउंडेशन ने FCRA सर्टिफिकेट दिए जाने तक विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की अनुमति मांगी है।यह फाउंडेशन समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित 18 वर्ष से कम आयु के बाल कैंसर...

पक्षकारों को शर्मिंदा किए बिना गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन शीघ्रता से पूरी करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के सभी फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन यथासंभव शीघ्रता से पूरी हो, जिससे पक्षों को कोई अनावश्यक परेशानी या शर्मिंदगी न हो।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों के वकीलों को कई दिनों तक चलने वाली क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अप्रासंगिक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो।न्यायालय ने कहा,"फैमिली कोर्ट के समक्ष विवादों की प्रकृति आम तौर पर...

निजी पक्ष एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अदालत की अवमानना ​​के लिए सजा की मांग नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं है। वह ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अपने निर्णय में कहा,"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई निजी पक्ष न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड की मांग करता है तो वह एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति से ही उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत याचिका...

दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मंगलवार (24 दिसंबर) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन की नियमित जमानत याचिका को परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट ने 03 दिसंबर को खारिज कर दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष हुसैन ने तर्क दिया है कि...

पत्नी द्वारा अपने मित्रों और परिवार को पति की इच्छा के विरुद्ध उसके घर पर थोपना क्रूरता के समान: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अपने मित्रों और परिवार को अपने पति की इच्छा के बिना उसके घर पर ठहराती है तो यह क्रूरता के समान है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:यदि अपीलकर्ता (पति) ने उसकी पेंशन या प्रतिवादी द्वारा अर्जित धन हड़प लिया होता तो प्रतिवादी (पत्नी) की मां उसके कोलाघाट स्थित घर पर नहीं रहती। किसी भी स्थिति में मौसमी पॉल (मित्र) और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का पति की आपत्ति और असुविधा के बावजूद उसके घर पर लगातार मौजूद रहना रिकॉर्ड से प्रमाणित...

महिला वकीलों द्वारा चेहरा ढकना BCI ड्रेस कोड का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि महिला वकील अपना चेहरा ढककर न्यायालय में पेश नहीं हो सकतीं।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न इन टिप्पणियों ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों के लिए ड्रेस कोड को नियंत्रित करने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम इस तरह के परिधान की अनुमति नहीं देते हैं। कोर्ट रूम में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने...

CLAT 2025 : दिल्ली हाईकोर्ट ने दो उत्तरों को 'स्पष्ट रूप से गलत' पाया, याचिकाकर्ता के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि कानून उन कोर्ट के लिए पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, यह रेखांकित करते हुए कि उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि किसी परीक्षा प्रक्रिया में उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले न्यायालय के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, भले ही न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ की राय हो।न्यायालय ने कहा,अतः, कानून पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता। असाधारण मामलों में...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 दिसंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 5 वर्ष की अनुमेय सीमा से परे किया जाता है, तो मामले पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र...

वायनाड से Priyanka Gandhi के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची BJP

23 नवंबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में हुए हालिया संसदीय उपचुनाव में खड़ी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने विजयी उम्मीदवार (Congress) प्रियंका गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।प्रियंका गांधी ने सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी पर 4 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता था। नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं।नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रियंका गांधी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई।याचिका...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 5 वर्ष की अनुमेय सीमा से परे किया जाता है, तो मामले पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने माना कि उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के अनुसार आवेदन राज्य के समक्ष रखा जाना चाहिए, जो उस पर निर्णय लेगा।न्यायालय ने कहा,“नियम 1974 के नियम 5 के प्रावधान को पढ़ने से प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों के बारे में कानून के अलावा, जिसके आधार पर पांच वर्ष से अधिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पोस्ट को लेकर DU प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया।2022 में ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बारे में पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा था,"अगर यह शिव लिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खात्मा कर दिया गया।"जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि...