गुजरात हाईकोर्ट ने पिता द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की को 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, मुआवजे के रूप में ₹2.5 लाख रुपए दिये

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 वर्षीय एक लड़की के गर्भ गिराने की मांग वाली याचिका को अनुमति दे दी। इस लड़की के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जिससे बाद वह लगभग 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। पीड़ित लड़की को अदालत ने दो लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा भी दिया। जस्टिस समीर जे. दवे की पीठ ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश पारित किया। यह रिपोर्ट अदालत के 4 सितंबर के आदेश के अनुसार वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ जनरल अस्पताल द्वारा तैयार की गई...

हापुड घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली, अवध बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत रहेगा

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने हापुड़ में वकीलों के खिलाफ कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज पर दर्ज स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद बुधवार से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यद्यपि हाईकोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य भर में वकीलों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से वकील परेशान हैं, पुलिस लगातार वकीलों के शांतिपूर्ण...

सचेत निर्णय, करियर पर ध्यान केंद्रित करूंगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए 1 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अलग रह रहे जोड़े द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका पर निर्णय लेने से पहले एक वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दिया।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने दंपति द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही फैमिली कोर्ट का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसने एक्ट की धारा 28 (2) के तहत उनका आवेदन खारिज कर दिया था।खंडपीठ ने कहा,“कार्यवाही में भाग लेने वाले पक्षकार 32 से...

सेंथिल बालाजी का बिना पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में चल रहे मंत्री सेंथिल बालाजी के कार्यकाल को जारी रखने का फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऊपर छोड़ दिया है। बताते चले कि वर्तमान में सेंथिल बालाजी का कैबिनेट में बिना किसी विभाग (पोर्टफोलियो) के कार्यकाल जारी है। अदालत ने कहा कि बिना पोर्टफोलियो के बालाजी का कैबिनेट में बने रहना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और यह प्रशासन की शुचिता के लिए भी अच्छा नहीं है।अदालत ने कहा,“तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को वी....

मानसिक क्रूरता के कृत्यों का पता लगाते समय अदालतों को अलग-अलग घटनाओं को देखने के बजाय विवाहित जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘मानसिक क्रूरता’ के कृत्यों का पता लगाते समय, अदालतों को कपल के विवाहित जीवन की अलग-अलग घटनाओं को देखने के बजाय उनके वैवाहिक जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ठोस सबूतों से साबित किए बिना पत्नी द्वारा केवल एफआईआर दर्ज करवाना क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।हाईकोर्ट ने पत्नी की तरफ से फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए यह...

कर्मचारी को केवल अपने मूल विभाग में ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, दो सेवाओं के बीच आगे-पीछे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित एक कर्मचारी को दो विभागों के बीच आने-जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने माना कि एक कर्मचारी को वैधानिक ग्रहणाधिकार (Lien) केवल मूल विभाग में ही प्राप्त होता है और एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद, वह बाद में उधार लेने वाले विभाग में वापस जाने की अनुमति नहीं मांग सकता है।जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने इस प्रकार कहा, “यह निर्विवाद है क्योंकि, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भी, कर्मचारी केवल अपने मूल विभाग में ही...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को हटाने, एएसआई द्वारा परिसर की खुदाई की मांग वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।एडवोकेट महक माहेश्वरी द्वारा 2020 में दायर की गई यह जनहित याचिका पहले जनवरी 2021 में डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। हालांकि, मार्च 2022 में इसे बहाल कर दिया गया था।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को पक्ष-माहेश्वरी को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख...

बेमेल शादी तलाक का आधार नहीं, जिससे ऐसे जोड़ों को जीवन भर कटु संबंधों के साथ जीना पड़ता हैः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम में विवाहित जोड़े के बेमेल (incompatibility) होने को तलाक के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जिससे ऐसे जोड़ों को "कटु संबंधों" के साथ जीना पड़ता है, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,"जब तक विपरीत पक्ष की गलती नहीं दिखाई जाती, चाहे वह 'व्यभिचार', 'क्रूरता', 'परित्याग' या अधिनियम,...

बलात्कार का आरोपी सिर्फ इसलिए अपने पागलपन की दलील नहीं दे सकता क्योंकि स्थानीय लोग उसे पागल कहते हैं, पीड़िता और डॉक्टर के साक्ष्य महत्वपूर्ण: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल में 9 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए POCSO अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि नाबालिग की गवाही और साथ ही आरोपी की स्थिर मानसिक स्थिति के बारे में मेडिकल एविडेंस को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता को स्थानीय लोग पागोल'/'पागल' कहते हैं।जस्टिस बिभास रंजन की एकल पीठ ने कहा,"सबूतों के समग्र मूल्यांकन पर मैंने पाया कि पीड़िता के बयान और सबूतों का उसके माता-पिता और नादिया...

15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया, याचिका "अफवाह फैलाने" पर आधारित: राज्य ने सुवेन्दु अधिकारी की जनहित याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय में "कुछ समुदायों के सदस्यों" द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने पिछली सुनवाई में एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें उस दिन क्या हुआ इस पर हलफनामा मांगा गया था।एजी एसएन मुखर्जी ने आज प्रस्तुत किया कि किसी भी झंडे का अपमान...

साझा घर में रहने के लिए पूर्व पत्नी का दावा सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा पारित बेदखली के फैसले को रद्द नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि तलाकशुदा पत्नी वैवाहिक घर को साझा घर होने का दावा करके उससे चिपकी नहीं रह सकती।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस ने इस प्रकार कहा,“आक्षेपित निर्णय द्वारा फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार याचिका अनुसूची भवन से बेदखल करने का आदेश दिया। उस भवन में निवास के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि साझा घर एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दी गई बेदखली की...

देरी के लिए माफी मांगने के आधार के पूरक के लिए आवेदन में अदालतों को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से बचना चाहिए, जब तक कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण (Pedantic Approach) की वजह से देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदनों में अतिरिक्त आधारों को शामिल करने में बाधा नहीं आनी चाहिए।जस्टिस पुनीत गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जब पक्ष उन आवेदनों में पूरक दलील पेश करना चाहते हैं, जो दलील अंततः चल रहे मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करेगी तो अदालत को अत्यधिक सख्त या पांडित्यपूर्ण जांच से बचना चाहिए।अदालत ने कहा,“जहां तक पक्ष आवेदन में शामिल करने का इरादा रखता है,...

अभिषेक बनर्जी से जुड़ी फर्म के सर्वर से डाउनलोड की गई फाइलों का उपयोग किसी भी आपराधिक मामले में नहीं करेंगे: ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया है कि वह एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक फर्म के कंप्यूटर से कथित तौर पर डाउनलोड की गई 16 फाइलों में से किसी का भी उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में उपयोग नहीं करेगा। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने कहा:"मिस्टर एसवी राजू, एएसजी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक कवरिंग लेटर पर प्रमाणित करेगा कि ये 16 डाउनलोड की गई फ़ाइलें, जिन्हें डाउनलोड किया गया है और प्रिंट आउट सीएफएसएल अधिकारियों द्वारा इस अदालत को सौंपा जा रहा है, उनका उपयोग किसी भी...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी किया, कहा-पीड़िता के अपुष्ट साक्ष्य पर्याप्त, पर पिता ने एफआईआर में किसी भी यौन हमले का आरोप नहीं लगाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया। उन्हें एक नाबालिग पर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि भले ही पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी यौन अपराध का आरोप नहीं लगाया था।जस्टिस सुष्मिता फुकन खौंड की सिंगल जज बेंच ने कहा,“पीड़िता के पिता ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। हालांकि...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2006 के करेंसी घाटा मामले में पूर्व एसबीआई डिप्टी मैनेजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2006 की करेंसी घाटे की घटना के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व डिप्टी मैनेजर (अकाउंट) के खिलाफ दायर एफआईआर खारिज कर दी। कोर्ट ने यह आदेश विभागीय जांच के निष्कर्षों को देखते हुए दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति हुई थी। याचिकाकर्ता ने स्थापित किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व की कमी है।जस्टिस जेसी दोशी ने कहा,“विभागीय कार्यवाही में निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को संपत्ति नहीं सौंपी गई थी। इस प्रकार, आईपीसी की...

माता-पिता के बीच कटु संबंध के कारण मां और बच्चे के बीच फिर से मज़बूत रिश्ता स्थापित करने के अवसर से इनकार करने का कोई आधार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि माता-पिता के बीच संबंध कटु हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर हुई है और एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यह एक मां और उसके नाबालिग बच्चे के बीच संबंध को फिर से मज़बूत करने के प्रयास से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। . जस्टिस नवीन चावला ने 10 साल के नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां को देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चे का हित माता-पिता दोनों से प्यार और स्नेह प्राप्त करने में निहित है, भले ही वे...

3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता-पिता 'गैर-कानूनी कार्य' कर रहे हैं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले महीने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कक्षा एक में एडमिशन के लिए छह वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दीं।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए आगे कहा कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना माता-पिता की ओर से 'गैर-कानूनी कार्य' है।31 जनवरी, 2020 और 4 अगस्त, 2020 की विवादित अधिसूचनाएं पहली कक्षा में बच्चे के एडमिशन के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के 1...

यूएपीए की धारा 43डी | आरोपी की पेशी के बिना रिमांड बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां [रोकथाम] अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी के तहत पारित रिमांड विस्तार के आदेश रद्द करते हुए माना कि ट्रायल कोर्ट को आरोपी व्यक्ति की प्रस्तुति के अभाव में ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करना चाहिए।जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने संजय दत्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसे जजबीर सिंह बनाम एनआईए में दोहराया गया था। इस फैसले में यह माना गया था कि यदि विस्तार याचिका दायर की जाती है और आरोपी को पेश नहीं किया जाता...

विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी के सहयोगी पिता को जमानत देने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी हत्याकांड मामले में कडप्पा सांसद के पिता और करीबी सहयोगी वाई.एस. भास्कर रेड्डी और गज्जला उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।कोर्ट ने कहा,"यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया और उचित आधार है कि याचिकाकर्ताओं/ए.6 [गज्जला] और ए.7 [भास्कर] ने अपराध किया है, जो गंभीर प्रकृति का है... ए.7, ए8 का पिता है, [कडपा संसदीय क्षेत्र से मौजूदा संसद सदस्य] और वह आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं... वे अत्यधिक प्रभावशाली...

आरोपी कस्टम एक्ट, 1962 के तहत दर्ज किए गए प्राकृतिक व्यक्ति के बयानों का क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करने का हकदार है : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी उन व्यक्तियों से क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करने का हकदार है, जिनके बयान कस्टम एक्ट, 1962 के तहत दर्ज किए गए थे।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता या आरोपी को क्रॉस एक्ज़ामिनेशन का अधिकार नहीं दिए जाने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता ने सत्यता स्थापित करने का अवसर खो दिया है। अदालत के सामने उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने उन प्राकृतिक व्यक्तियों (Natural Person) से क्रॉस...