सीआरपीसी की धारा 82 - व्यक्ति तभी 'घोषित' भगोड़ा अपराधी होता है, जब इस संबंध में उद्घोषणा प्रकाशित होती है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक सीआरपीसी की धारा 82 के अनुसार लिखित उद्घोषणा प्रकाशित नहीं की जाती है, तब तक आवेदक को भगोड़ा घोषित करने का अवसर ही नहीं आता है।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा (4) के तहत किसी व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी घोषित करने से पहले सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा (1) के तहत एक उद्घोषणा प्रकाशित' की जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में खालिद अनवर को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने यह बात कही । इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की उस आपत्ति को खारिज कर दिया कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है।

सोना (5501.99 ग्राम), प्रतिष्ठित विदेशी ब्रांड सिगरेट (434400) छड़ें) और केसर (30 कि.ग्रा.) जैसे विदेशी मूल के प्रतिबंधित सामान की तस्करी के संबंध में आवेदक सहित 19 नामित व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ पिछले साल अगस्त में मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने कहा कि हालांकि आवेदक के खिलाफ 1 अगस्त, 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 (1) के तहत एक उद्घोषणा जारी की गई थी, जिसमें उसे 2 सितंबर, 2023 को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया। हालांकि यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था जिससे यह बताया जा सके कि उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा (1) के तहत 'प्रकाशित' की गई थी।

कोर्ट ने कहा,

" ...यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उद्घोषणा उस शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी गई थी जहां आवेदक आमतौर पर रहता है या यह उस घर या निवास के कुछ विशिष्ट हिस्से पर चिपकाया गया है जिसमें आवेदक रहता है सामान्य रूप से निवास करता है या ऐसे शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर है या उद्घोषणा की एक प्रति न्यायालय भवन के किसी विशिष्ट भाग पर चिपका दी गई है या यह उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है जहां आवेदक सामान्य रूप से रहता है, सीआरपीसी की धारा 82 की उप-धारा (2) में प्रकाशन के कौन से तरीके अनिवार्य हैं।''

इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 की उप-धारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार लिखित रूप में कोई बयान नहीं दिया है कि उद्घोषणा को खंड (i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तरीके से विधिवत प्रकाशित किया गया था।

अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए यह देखते हुए कि आवेदक को अभी तक घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है, माना कि लावेश बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 730 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत द्वारा लगाई रोक इस मामले पर लागू नहीं होगी।

अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित ज़ब्ती 19 दिसंबर, 2019 को की गई थी, लेकिन एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कोर्ट आगे कहा गया कि आवेदक द्वारा कथित तौर पर किया गया वास्तविक अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती है और इसमें अधिकतम 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, हालांकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है, आवेदक एक लोक सेवक नहीं है, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दे दी गई।

अपीयरेंस

आवेदक के वकील: शीतला प्रसाद त्रिपाठी, अमरेश सिंह

विपक्षी पक्ष के वकील: अनुराग कुमार सिंह

केस टाइटल - खालिद अनवर उर्फ ​​अनवर खालिद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो शाखा सुनवाई नई दिल्ली 2023

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन यू/एस 438 सीआर.पीसी नंबर - 1981/2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें