"लोगों को लूटा जा रहा है, उनका दर्द हमारा दर्द है": एमिकस की रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया, कहा- वेंटिलेटर बिना इंस्टॉल और इस्तेमाल किए पड़े हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 प्रबंधन के संबंध में दायर मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार (19 मई) को अस्पतालों द्वारा COVID-19 रोगियों से अधिक शुल्क लेने के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"जनता को लूटा जा रहा है, उनका दर्द हमारा दर्द है।"इसके अलावा, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य समाधान के भीतर समस्याओं का पता लगा रहा है और पूछा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों...

"चिंता का विषय है": मद्रास हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स, अस्पतालों में COVID उपचार दरों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

तमिलनाडु राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और अस्पतालों में मुफ्त COVID उपचार प्रदान किए जाने के लिए दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल राममूर्ति की पीठ के समक्ष उक्त याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर याचिका की प्रतियां महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया।राज्य को जवाब देने का निर्देश देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले पर सोमवार को सुनवाई की जाए।मद्रास हाईकोर्ट ने...

आंध्र प्रदेश सांसद रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी का मामला: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद के रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में रघुराम की मेडिकल जांच के लिए पारित आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू की है।न्यायमूर्ति ललिता कन्नगती और न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने गुंटूर के डीजीपी कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), स्टेशन हाउस अधिकारी, सीआईडी पुलिस स्टेशन, मंगलगिरी, गुंटूर जिला और गुंटूर के सरकारी अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू...

'हम आधी रात के बाद वेकेशन जज नहीं रह जाएंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई स्‍थगित की, गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर देर रात तक सुनवाई के बाद, उसे सोमवार के लिए स्‍थगित कर दिया।परमबीर सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा उन पर और 32 अन्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आईपीसी के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मामला दर्ज कराया था।यह देखते हुए कि वे "आधी रात के बाद वे वेकेशन जज नहीं रह जाएंगे", जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस एसपी तावड़े की खंडपीठ ने मामले को सोमवार तक के लिए...

"उत्तर प्रदेश में सीटी स्कैन, अन्य टेस्ट की दरों को विनियमित और नियंत्रित करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष COVID-19 प्रबंधन मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 मामलों में वृद्धि का जायजा ले रहा है।आवेदन अधिवक्ता कार्तिकेय दुबे द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसमें राज्य सरकार को यह दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है वह सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट और अन्य सहायक टेस्ट्स की कीमतों को विनियमित करने और नियंत्रित के लिए उचित आदेश पारित करे, जो कि शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं।याचिका में...

'बचाव के लिए उचित कदम उठाने संबंधित चिंता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सहायता मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के संबंध में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सहायता मांगी है।न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों पर एचआरसीटी टेस्ट की कीमत कम करके 1800 रूपये की जाए।ब्लैक फंगस का प्रसारकोर्ट को एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता रूपिंदर खोसला ने सुनवाई के दौरान राज्यों में हाल ही में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा के अस्थायी निलंबन के लिए दायर याचिका को खारिज की, जेल प्रशासन को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मई) को यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम [या आसाराम] की चिकित्सा उपचार के लिए अस्थायी रूप से सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने जिला और जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आसाराम को उचित उपचार, एक पौष्टिक आहार और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, जो उनकी बुढ़ापे और चिकित्सा की स्थिति को देखते हुए हो।ब्लैक फंगस के प्रसार को रोकनाजोधपुर में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर को देखते हुए केवल ई-फाइलिंग की अनुमति देकर एनसीएलएटी के एसओपी में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (दिल्ली में एनसीएलएटी की प्रिंसिपल बेंच) को ई-फाइलिंग को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में COVID-19 की दूसरे लहर की भयावहता स्थिति को देखते हुए केवल इ-फाइलिंग की अनुमति पर 3 जनवरी, 2021 के अपने एसओपी को संशोधित किए जाने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने अधिवक्ता नित्या शर्मा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर इस महामारी की स्थिति को देखते हुए मैनुअल ई-फाइलिंग के...

मद्रास हाईकोर्ट में TNDALU में पीएचडी आवेदन के लिए उम्मीदवार को 2 साल का एलएलएम करने की शर्त के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके पीएचडी के आवेदन के लिए दो वर्षीय मास्टर डिग्री वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही अनुमति दिये जाने को लेकर तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी पीएचडी नियमावली 2020 (पीएचडी रेग्यूलेशन्स) की शर्त को चुनौती दी गयी है। न्यायमूर्ति अनिता सुमंत और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रमामूर्ति की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। इस बीच याचिकाकर्ता को यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन की अनुमति दे दी गयी है।एडवोकेट एम निर्मल कुमार, अदीब मोहम्मद...

'मैं कष्ट भोग लूंगा, संभवत: मर भी जाऊं अगर ऐसा ही चलता रहा': स्टेन स्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 84 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी ने रांची में अपने घर वापस जाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई।न्यायमूर्ति एसजे कथावाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से फादर स्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में बिताए आठ महीनों में उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। यह कहते हुए कि तलोजा में रहने से वह ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह न तो खा सकता है, न ही लिख सकता है, न ही स्नान कर सकता है और न ही टहलने जा सकता है।अदालत से स्वामी ने...

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 'आवश्यक वस्तु' के रूप में वर्गीकृत नहीं है: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा।न्यायालय को अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह द्वारा भेजा गए एक पत्र में COVID-19 महामारी से जूझते हुए राज्य के लोगों के सामने आने वाली कुछ कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य की ओर से पेश मुख्य सरकार वकील सी.एस. रावत को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।पत्र में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम...

'महामारी के नाम पर, हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएससी परीक्षा रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार फैसले की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कक्षा दसवीं की माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा रद्द करने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "महामारी के नाम पर हम अपने बच्चों का करियर और भविष्य खराब नहीं कर सकते। शिक्षा नीति के निर्माताओं को यह पता होना चाहिए। राज्य में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस एसजे खथावाला और ज‌स्ट‌िस एसपी तावड़े की खंडपीठ मार्च 2021 में तय एसएससी परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

चुनाव अधिकारियों के साथ COVID-19 योद्धाओं की तरह व्यवहार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में दाखिल एक हस्तक्षेप आवेदन पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के संबंध एक स्वतः संज्ञान मामले में दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई की। इस आवेदन में यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मारे गए मतदान अधिकारियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।यह हस्तक्षेप आवेदन शिक्षक राहुल गंगेले द्वारा किया गया है। आवेदन में राहुल ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने अपने विवेक पर महामारी से उत्पन्न खतरे की परवाह किए बिना सरकारी कर्मचारियों / शिक्षकों के जीवन और भलाई की अनदेखी कर चुनाव कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया।याचिकाकर्ता का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा मामले में 4 टीएमसी नेताओं को 'हाउस अरेस्ट' करने का आदेश दिया, सीबीआई की मांग ठुकराई

नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रहे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में जजों के भिन्न विचार होने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया।इस बीच, खंडपीठ ने चार नेताओं मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से दो के नव-निर्वाचित...

लिव-इन रिलेशनशिप सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता,लेकिन शादी के बिना साथ रहना कोई अपराध नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक और महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मई) को कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा रिश्ता अवैध है या विवाह का पवित्र रिश्ता बनाए बिना एक साथ रहना कोई अपराध है। न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने एक लिव-इन कपल से संबंधित एक मामले में यह टिप्पणी की है। पीठ ने माना कि वह दोनों बालिग हैं और उन्होंने इस तरह का रिश्ता बनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने लड़की के परिवार के सदस्यों से अपने जीवन और...

"हमें ढील नहीं देनी होगी और यह नहीं कहना चाहिए कि दूसरी लहर चली गई...हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, ताकि अगली बार हमारी लापरवाही पकड़ी ना जाए": मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने तमिलनाडु में COVID मामलों के प्रबंधन को ट्रैक करने के लिए शुरु की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दरमियान आग्रह किया कि भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में COVID की स्थिति में सुधार हुआ है।चीफ ज‌स्ट‌िस ने कहा, "हमें भविष्य के लिए भी योजना बनानी होगी। हमें ढील नहीं देनी होगी और यह नहीं कहना चाहिए कि 'दूसरी लहर चली गई है! हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, ताकि अगली बार हमारी लापरवाही पकड़ी ना...

COVID-19 वैक्सीनेशन- सुनिश्चित करें कि बुजुर्ग नागरिकों को कतार में खड़ा होना न पड़े, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वॉक-इन वालों पर वरीयता दें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन नागरिकों ने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें वैक्सीनेशन केंद्रों पर वॉक-इन (बिना रजिस्ट्रेशन के) लोगों पर वरीयता दी जाए।न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह आदेश उस वक्त पारित किया जब अधिवक्ता जमशेद मास्टर ने अदालत को सूचित किया कि कुछ स्थानों पर वैक्सीन को बेतरतीब ढंग से दिया जा रहा है। नागरिकों के एक विशेष वर्ग को वॉक-इन वालों को वैक्सीन लगवाने की सुविधाओं...

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल साल 2013 रेप मामले में बरी

गोवा के जिला और सत्र न्यायालय, मापुसा ने 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी आरोपों से बरी किया।तरुण तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर 2013 को समाचार पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम - THiNK 13 उत्सव के दौरान गोवा के बम्बोलिम में स्थित ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के अंदर महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने पिछले महीने सात साल पुराने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।...

नारदा केसः कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को 'हाउस अरेस्ट' करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट में नारदा केस में तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई जारी है।ये सभी नेता सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (सीबीआई के लिए), सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा (टीएमसी नेताओं के लिए), एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता पेश हुए।कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए चारों...

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप केरल के नए महाधिवक्ता होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता टीए शाजी अभियोजन महानिदेशक

केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एलडीएफ सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वह वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद का स्थान लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने बुधवार को इस्तीफा दिया था।वरिष्ठ अधिवक्ता कुरुप को महाधिवक्ता के तौर नियुक्त करने का निर्णय गुरुवार को हुई की कैबिनेट बैठक में लिया गया।वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार के पहले कार्यकाल के...