COVID19 : राजस्थान हाईकोर्ट अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेगा, अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

LiveLaw News Network

20 April 2021 8:54 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दो और सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगाने देने के मद्देनजर, सोमवार को अपने पहले के निर्देशों को संशोधित करके यह निर्धारित किया कि हाईकोर्ट (जयपुर और जोधपुर) के दोनों पीठ केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे। वर्ष 2021 में इस अपवाद के साथ कि किसी अन्य मामले को न्यायालय की अनुमति से लिया जा सकता है। उक्त निर्देश 3 मई तक लागू रहेंगे।

    इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है:

    "इस आदेश के मद्देनजर और गंभीर स्थिति को देखते हुए पिछले सभी दिशा-निर्देशों के पालन में जोधपुर और जयपुर बेंच में राजस्थान हाईकोर्ट के कामकाज के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। बेंच केवल 2021 में अपवादित मामलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करेगी। इस अपवाद के साथ कि किसी भी अन्य मामले को माननीय न्यायालय की अनुमति से लिया जा सकता है। "

    इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 20 अप्रैल से 3 मई के बीच समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा, याचिका / आवेदन / सूट / अपील आदि दाखिल करने के लिए निर्धारित सीमा भी पूर्वोक्त तारीख से प्रभावी रहेंगे।

    उक्त तिथियों के बीच ई फाइलिंग के लिए अधिसूचना में कहा गया:

    "नियमित कामकाज फिर से शुरू करने के 7 दिनों के भीतर हार्ड-कॉपी फ़ाइल जमा करने की शर्त के साथ राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक 08.04.2020 के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाएगा। "

    यह भी कहा गया है कि अपील या संशोधन में आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत उपस्थिति 03.05.2021 तक छूट दी जाएगी।

    यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने विभाग के कर्मचारियों के मूवमेंट की अनुमति दी है, अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि अदालत के कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर रहते हुए अपने संबंधित आईकार्ड अपने साथ ले जाएं।

    अधिसूचना में आगे कहा गया,

    "केवल अदालतों, न्यायिक वर्गों, प्रशासनिक अनुभागों और आवश्यक कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कंप्यूटर सेल के आवश्यक कर्मचारियों को एक रोटेशनल आधार पर बुलाया जाएगा। कर्मचारियों की व्यवस्था को इस तरह से किया जाएगा ताकि उनके बीच आवश्यक फिजिकल दूरी बनाए रखी जा सके। केवल ऐसे कर्मचारी सदस्यों को कार्यालय में आने की आवश्यकता होती है, जिन्हें विशेष रूप से 03.05.2021 तक ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया है। शेष कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कार्यालय समय के दौरान घर से काम करेंगे।"

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