COVID-19: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक सामान्य कामकाज निलंबित किया, केवल अतिआवश्यक मामलों की होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, बिलासपुर जिले को कंटेंटमेंट ज़ोन घोषित किए जाने के बाद 26 अप्रैल तक सामान्य कामकाज को निलंबित कर दिया है और इस अवधि के दौरान केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी।

इस संबंध में हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं;

1. असाधारण स्थिति को देखते हुए न्यायालय का सामान्य कामकाज उपरोक्त अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। उक्त अवधि के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज को न्यूनतम समर्थन कर्मचारियों के साथ न्यूनतम आधार पर रखा जाएगा, जो कि अत्यावश्यक मामलों से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित, उडगे द्वारा तय किए जाएंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) / एडिशनल रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के समक्ष आवश्यक कार्यवाही दाखिल करके ऐसे मामलों की अत्यधिक तात्कालिकता की पुष्टि की जाएगी, जैसा कि छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट में प्रचलित है। उपरोक्त अवधि के दौरान मामलों की कोई नियमित सूची नहीं होगी। नए मामलों की फाइलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उपरोक्त अवधि को सीमा की अवधि के लिए काम करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

2. उपर्युक्त अवधि के दौरान, हाईकोर्ट के अन्य सभी अधिकारी 'घर से काम करेंगे' और संबंधित अनुभाग प्रभारी द्वारा अपनी सेवाओं की आवश्यकता होने पर खुद को उपलब्ध कराएंगे। रजिस्ट्रार जनरल कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट के पूर्वोक्त कार्य के लिए आवश्यक हो सकता है। अधिकारी / अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और बिना किसी कॉल के तुरंत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

3. उपरोक्त के अलावा, यदि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त अवधि से आगे बिलासपुर जिले में लॉकडाउन का विस्तार करते हैं, तो संबंधित अवधि के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज के बारे में ये व्यवस्था जारी रहेगी। लॉकडाउन /कंटेंटमेंट ज़ोन की अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट का कामकाज फिर से सिस्टम में वापस शुरू हो जाएगा, जो 14.04.2021 से पहले प्रचलित था।