रेयान स्कूल मर्डर केस: गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी स्टूडेंट की जमानत याचिका खारिज की

गुरुग्राम में एक जिला और सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2017 के रेयान स्कूल मर्डर केस में मुख्य आरोपी और बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 11वीं कक्षा के छात्र द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 19 नवंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मौजूदा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है, जिसमें न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जैसा कि विचारणीय प्रश्न है कि आरोपी पर मुकदमा उसे नाबालिक मानकर...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायत को गोपनीय इन-हाउस जांच के बाद खारिज किया

एक महत्वपूर्ण विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को की गई शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस एनवी रमना पर आरोप लगाया था कि वह राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित करने की प्रयास कर रहे थे।शिकायत को खारिज करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में दिया गया है। बयान के अनुसार, इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जाने के बाद शिकायत को "उचित...

"पुलिस भी लापरवाह हो गई है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID19 महामारी के बीच प्रयागराज शहर में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज शहर में COVID19 सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडित किए गए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कहा कि,"दंडित करने की इतनी कम संख्या यह दर्शाती है कि पुलिस भी लापरवाह हो गई है।"बेंच ने 1 मार्च के अपने आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, जिसमें पूरे राज्य के लिए कई दिशा-निर्देश जारी...

एएमयू में सीएए विरोधी भाषण मामला: डॉ. कफील खान ने अपने खिलाफ लगे आपराधिक मामले रद्द करने की मांग को लेकर दायर की याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मार्च) को डॉ. कफील खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में दिए गए उनके कथित भड़काऊ भाषण के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।जस्टिस जे. जे. मुनीर की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा और मामले को 6 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।गौरतलब है कि 29 जनवरी को डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी...

टीआरपी घोटाले में कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले अर्नब गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस दें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। अपनी इस याचिका में अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती दी गई है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया जाता है, तो उन्हें गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस देना होगा।हालांकि गोस्वामी इस तरह के नोटिस के...

[भीमा कोरेगांव- एल्गर परिषद केस]: स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फादर स्टेन स्वामी की जमानत याचिका खारिज करने की वजह बताई

मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर होने के बाद भी अगर जांच एजेंसी को आगे की जांच के लिए अनुमति दी गई है तो एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते समय पुलिस अधिकारी की आंतरिक रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है ।विशेष न्यायाधीश डीई कोथलीकर ने सोमवार को 83 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए ऐन वक्त पर सहायक पुलिस अधीक्षक एनआईए की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया।न्यायाधीश ने कहा कि, यदि कोर्ट केस डायरी के सबूतों को ध्यान में नहीं...

केरल हाईकोर्ट ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फैमिली कोर्ट को दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य में फैमिली कोर्ट में मामलों के निस्तारण के लिए समान प्रक्रिया सुव्यवस्थित और संरक्षित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और ज‌स्ट‌िस सीएस डायस शामिल थे, याचिकाओं के एक बैच पर यह निर्देश जारी किए, जिनमें वैवाहिक विवादों को हल करने में पेश आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया गया था।याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था और लंबित...

"सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थेः" दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना पर हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को 2020 के दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कथित रूप से राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना के संबंध में सूचित किया कि उस समय "कुछ तकनीकी खराबी" के कारण पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में कथित रूप से हुई इस घटना के बारे में पुलिस ने अदालत के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से दायर एक हलफनामे में अदालत को यह सूचना दी है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सरकारी वकील अमित...

महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा- "दिल्ली पुलिस वकीलों के परिसर में घुसने की कोशिश कर रही है, जो अस्वीकार्य और अवैध है" पटियाला हाउस बार अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की ओर से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ दायर आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आरके वाधवा ने बार का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली पुलिस के छापों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हुआ।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आदेश सुरक्षित रखा है, जिसे 25 मार्च 2021 को सुनाया जाएगा। प्राचा के समर्थन में वाधवा ने कहा, "आप पूरी प्रणाली क्यों देखना चाहते...

गृहमंत्री अनिल देशमुख और परम बीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रकाश में सीबीआई, ईडी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग वाली याचिका दायर की गई है।याचिका में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के कमांडेंट जनरल परमबीर सिंह की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई है।हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल ने याचिका दायर की है।पृष्ठभूमिआईपीएस कैडर के अधिकारी परमबीर सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया था...

समान-लिंगी युगल की संरक्षण याचिकाः मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, समान-लिंगी अभिविन्यास के साथ समाज अब भी समायोजित नहीं कर पा रहा, बंद कमरे में सुनवाई के निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (22 मार्च) को समान-लिंगी युगल की ओर से दायर संरक्षण याचिका को मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर बंद कमरे में ( In-camera) सुनने की इच्छा व्यक्त की और सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा, " मौजूदा मामले को अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ निस्तारित किए जाने की आवश्यकता है और यह एक प्र‌तिदर्श है कि कैसे समाज अब भी समान-लिंगी अभिविन्यास के साथ समायोजित नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय...

"लाखों लोग बिना मास्क के इकट्ठा हुए और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यह अनपेक्षित है" : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या वह 21 फरवरी को आयोजित आयोजकों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के मानदंडों के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करेगी।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,"अब आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कोई बच नहीं सकता। एक अपराध है, जिससे समझौता हो नहीं सकता। आप उससे समझौता होने तक रुक नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमार मामले में दी गई...

" अगर कमजोर वर्ग गरीबी, अशिक्षा या कमजोरी के कारण अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते तो समान न्याय की गारंटी का कोई मतलब नहीं है": जस्टिस एनवी रमना

न्यायमूर्ति एनवी रमना ने 'कानून का शासन' के आधार के रूप में 'न्याय तक पहुंच' के महत्व को रेखांकित किया।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दिल्ली में फ्रंट कार्यालयों और कानूनी सहायता रक्षा परामर्श कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि,"न्याय तक पहुंच का विचार न्याय की संवैधानिक दृष्टि में गहराई से अंतर्निहित है और हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में न्याय तक पहुंच कानून के शासन का आधार है।"जस्टिस रमना ने कहा कि जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है तब से हमारे देश के सामने दो मूल समस्याएं हैं- पहला...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

केंद्र सरकार ने मंगलवार (23 मार्च) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया।जिन न्यायाधीशों को स्थायी किया है, उनके नाम इस प्रकार है:जस्टिस अली जामिनजस्टिस विपिन चंद्र दीक्षितजस्टिस शेखर कुमार यादवजस्टिस रवि नाथ तिलहरीजस्टिस दीपक वर्माजस्टिस गौतम चौधरीजस्टिस शमीम अहमदजस्टिस दिनेश पाठकजस्टिस मनीष कुमार, औरजस्टिस समित गोपालइस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत...

'जाति के नाम पर धमकी': मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय SC/ST आयोग और TNHRC को कर्णन की शिकायत का संज्ञान लेने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की, जिसके तहत उन्हें हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन की ओर से अपमानजनक वीडियो मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों का संज्ञान लेने से रोक दिया गया।जस्टिस एम सत्यनारायणन और जस्टिस एए नक्कीरन सहित एक डिवीजन बेंच ने एक प्रथम दृष्टया विचार बनाने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया कि शिकायत "धमकी", "जाति के नाम पर धमकी" और जांच...

41 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके नेपाली व्यक्ति के लिए मुआवजा: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया मांगी

लगभग 41 साल हिरासत में गुजार चुके एक नेपाली व्यक्ति के मामले से निपटते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (22 मार्च) को राज्य सरकार से उसे मुआवजा/नुकसान प्रदान करने पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पश्चिम बंगाल राज्य के उन सभी सुधार केंद्रों के विवरणों को एकत्र करने का भी निर्देश दिया है, जहां ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो परीक्षण (ट्रायल) के लिए अयोग्य हैं (Cr.PC का अध्याय XXV...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने राज्य सरकार के 'नए कार्यभार' को लेने के लिए अपना इस्तीफा दिया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने सोमवार (22 मार्च) को भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि वह 31 मार्च (बुधवार) को राज्य सरकार का अंतर्गत नया कार्यभार संभालने के लिए अपने कार्यालय को त्यागना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संबोधित पत्र में कहा गया है कि, "मैं 31 मार्च 2021 से अपने कार्यालय को त्यागने के लिए इच्छुक हूं क्योंकि मैंने पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को नए असाइनमेंट के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसलिए, मैं सम्मानपूर्वक प्रार्थना...

'दोबारा यह नहीं करूंगा': जज को धमकी भरे पत्र लिखकर कोर्ट की अवमानना के आरोपी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से माफी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने (सोमवार) एक 72 वर्षीय व्यक्ति के बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसमें आरोपी ने रजिस्ट्री को एक पत्र लिखकर न्यायाधीशों को धमकी दी थी इसके बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि,"माफी को स्वीकार करने का फैसला करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी इसी तरह के दूसरे किसी निंदनीय आरोप में लिप्त न हो। उसे कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग देना होगा कि अब से उस पर...

उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड से सुप्रीम कोर्ट का आदेश गायब होने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जांच के निर्देश दिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जाँच के मद्देनजर, जिसमे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश हाईकोर्ट द्वारा प्राप्त किया गया था, हालांकि, उसे संबंधित जज के पास नहीं भेज गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 मार्च) को प्रशासनिक निर्देशों के तहत मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा दाखिल...

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना में शामिल न्यायिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार है:मो. असलम,अनिल कुमार ओझा, साधना रानी (ठाकुर), नवीन श्रीवास्तव, सैयद आफ़ताब हुसैन रिज़वी, अजय त्यागी, अजय कुमार श्रीवास्तव- I वे वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में पद धारण करेंगे।फरवरी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इन नामों की सिफारिश की गई थी।यह निर्दिष्ट किया जाता है कि साधना रानी (ठाकुर), सैयद आफ़ताब...