स्मृति ईरानी के खिलाफ एफबी पोस्ट-''पोस्ट विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना/घृणा को बढ़ावा दे सकती है'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 मई) को एक कॉलेज में वरिष्ठ शिक्षक और विभाग के प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस शिक्षक पर केंद्रीय कपड़ा व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट डालने का आरोप है। यह देखते हुए कि पोस्ट की सामग्री वास्तव में ऐसी है, जो सच में, विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष या घृणा को बढ़ावा दे सकती है या उसमें बढ़ावा देने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं, न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की पीठ ने कहा कि इस तरह का आचरण...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत दिए ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया, निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया

नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लॉज केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।इसे देखते हुए, याचिका में उक्त आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने की प्रार्थना गई है।व्हाट्सएप के अनुसार, ट्रेसबिलिटी क्‍लॅज निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत ओरिजनेटर को ट्रेस करने के नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि इस नए नियम से केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।याचिका में नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है।व्हाट्सएप के अनुसार ट्रेस करने की नई नीति निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले...

सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया

सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।इस संबंध में जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया,"मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4ए (1) के अनुसार गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर सुबोध कुमार जायसवाल, आईपीएस (एमएच-1985) की नियुक्ति को निदेशक-केंद्रीय जांच ब्यूरो को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है।"जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस...

दुर्भावना पूर्ण अभियोग के खिलाफ मुकदमे में वादी को 'दूसरी अग्निपरीक्षा' से गुजरने की जरूरत नहीं; जिम्मेदारी हस्तांतरित होने पर प्रतिवादी को इसका निर्वहन करना चाहिए : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने दुर्भावना से ग्रसित अभियोग के खिलाफ मुकदमे में 'सबूत के बोझ' (बर्डेन ऑफ प्रूफ) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी को 'दूसरी अग्निपरीक्षा' से गुजरने की जरूरत नहीं होती है और यदि इसका दायित्व बचाव पक्ष को हस्तांतरित किया जाता है तो उसे इसका निर्वहन करना चाहिए।न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की एकल बेंच ने कहा,"वह (वादी) केवल बयान दे सकता है कि उसके खिलाफ लगाया गया आरोप झूठा था। दुर्भावना से ओत-प्रोत अभियोग से संबंधित मुकदमे में वादी को यह प्रदर्शित करने की जरूरत...

'अमित शाह की रैली के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक भी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की खिंचाई की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 17 जनवरी की रैली के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए बेलगावी के पुलिस आयुक्त की खिंचाई की।कोर्ट ने इससे पहले 12 मार्च को प्रथम दृष्टया कहा था कि रैली में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने तब पुलिस आयुक्त को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।मुख्य...

केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

केरल हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को केंद्र सरकार ने उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। स्थायी होने वाले 5 न्यायाधीशों के नाम हैं:1. न्यायमूर्ति कॉनराड स्टैंसिलॉस डायस2. न्यायमूर्ति पुलेरी वाध्यारीलथ कुन्हीकृष्णन3. न्यायमूर्ति थिरुमुपथ राघवन रवि4. न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस5. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पुझंकरन्यायमूर्ति सीएस डायस ने 1993 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया और उन्होंने केरल में प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए...

''सुनिश्चित करें कि राजस्थान बार काउंसिल की इमारतों में अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर बनाया जाए'' : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर की पीठ ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दोनों बेंच की राजस्थान बार काउंसिल की इमारतों को जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर के रूप में चालू किया जाए ताकि प्रारंभिक लक्षण वाले अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों का यहां इलाज किया जा सके या उनको आइसोलेट कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया है किः ''राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जयपुर और जोधपुर दोनों जगह पर स्थित बार काउंसिल...

निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार- दिल्ली हाईकोर्ट ने Google, Indian Kanoon को एनडीपीएस मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसले को सर्च इंजन से हटाने/ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और लोगों के सूचना के अधिकार और न्यायिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के सवाल से जुड़े एक मामले में इंडियन कानून (Indian Kannon) को एनडीपीएस मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसले को गूगल/याहू आदि सर्च इंजन से हाटने या ब्लॉक करने का निर्देश देकर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,"यह स्वीकार किया जाता है कि मामले में याचिकाकर्ता को उसके...

अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं, रोक, निषेधाज्ञा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन मेरिट के आधार पर मामलों का निपटान नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार (24 मई) को फैसला सुनाया कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने कहा,"एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन, निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में 'अंतरिम आदेश' पारित कर सकता है। साथ ही दीवानी या संविधान के तहत 'जैसा कि वह आकस्मिक विचार कर सकता है', लेकिन जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर एक...

"एलपीजी वितरण कर्मियों को वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए", केरल हाईकोर्ट में याचिका

एलपीजी गैस वितरकों के एक पंजीकृत संघ ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्रार्थना की है कि एलपीजी वितरण कर्मियों को भी COVID वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए पहली पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किया जाए।जब सोमवार को न्यायमूर्ति एएम बदर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की तो सरकारी वकील ने बताया कि 19 मई को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को COVID19 बीमारी के टीकाकरण में प्राथमिकता देने की बात कही गई है।इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि...

उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक कुमार वर्मा को स्थायी किया गया, एडवोकेट विकास बहल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया

उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार (24 मई) को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।"इसके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के लिए मुफ्त उपचार नीति का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह निजी अस्पतालों द्वारा गरीब और अशिक्षित लोगों से इलाज के लिए वसूले जा रहे अधिक कीमत पर रोक लगाने के लिए म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज के लिए अपनी मुफ्त इलाज नीति को प्रचारित करें।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ को एमिकस क्यूरी ने सोमवार को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) में बीमारियों की सूची में म्यूकर माइकोसिस को शामिल करने के राज्य के फैसले के बारे में बताया।कोर्ट को राज्य के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ई-समाचार पत्रों की प्रतियों को अवैध रूप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रसारित करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक अंतरिम आदेश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कुछ अन्य व्यक्तियों को बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स) के कथित रूप से अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने से रोक दिया है।यह देखते हुए कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा,"वादी उक्त साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का अनन्य स्वामी होने के कारण किसी भी फिजिकल रूप में इसके सभी अधिकार रखता है। प्रतिवादी वादी के स्वामित्व वाले...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों पर नियंत्रण का सुझाव दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाली इलाज की दरों को निश्चित करने का सुझाव दिया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने तमिलनाडु राज्य के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और अस्पतालों में मुफ्त COVID-19 इलाज की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह प्रस्ताव दिया।अदालत ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अत्यधिक बिल वसूल किए जाने की मीडिया में बहुत-सी रिपोर्ट्स का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को इस...

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया, कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (24 मई) को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करे।जस्टिस अताउरहमान मसूदी की बेंच ने कहा, "यह कोर्ट विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि वह कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे और मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधित स्वत: संज्ञान याचिकाओं पर विचार करे..."वंचितों की दुर्दशाकोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा महामारी की अवधि में,...

'हम मामले को तय करने में भयभीत नहीं हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने परम बीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिए बयान वापस लेने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की याचिका के एक पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके साथ ही परम बीर सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को अपना बयान स्पष्ट करेंगे।परम बीर सिंह ने कोर्ट के समक्ष ठाणे पुलिस द्वारा प्राथमिकी के संबंध में की जा रही जांच में राहत नहीं मांगने का भी वादा किया, जब राज्य ने उन्हें 9 जून, 2021 तक उक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार नहीं करने के लिए...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अधीनस्थ कोर्ट और हाईकोर्ट और रजिस्ट्री कर्मचारियों को वैक्सीन प्राथमिकता में शामिल करने पर विचार करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह अदालत और हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ स्तर पर रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए विचार करे।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एमआर अनीता की बेंच ने दायर एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों को वैक्सीन प्राथमिकता सूचीमें शामिल किया जाए।न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार इस मामले को अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों के संघों के साथ उठा सकती है। लॉकडाउन के बीच सक्रिय...

क्या कोर्ट दो व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति की जांच किए बिना एक साथ रहने के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है?: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यह सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित किया है कि क्या अदालत को एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति और उस मामले की अन्य परिस्थितियों की जांच किए बिना उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह भी कहा, यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय उन्हें सुरक्षा से वंचित कर सकता है? कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी बेंच के...

'आपने आरबीआई से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त किए हैं? कम-से-कम गरीबों को वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं देते?': केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

केरल हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त 99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभांश का उपयोग वैक्सीन की खरीद के लिए कर सकता है।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने यह सुझाव तब दिया जब स्वयं और न्यायमूर्ति एमआर अनीता की पीठ ने केंद्र द्वारा वैक्सीन की कीमत के निर्धारण में उदारीकरण और त्वरित राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण रणनीति (वैक्सीन नीति) को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने टीकों...