"सभी गवाह पक्षद्रोही हो गएः" पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लॉ स्टूडेंट को कैद में रखने और बलात्कार करने के आरोप से बरी किया

सांसदों की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर में लॉ स्टूडेंट को बंधकर बनाकर रखने और बलात्कार करने के आरोप से बरी कर दिया।विशेष न्यायाधीश पी. के. राय ने आरोपों से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामलो को संदेह से परे साबित नहीं किया।पीड़ित छात्रा ने भी चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान पक्षद्रोही (Hostile) व्यवहार किया।अदालत ने दूसरी तरफ लॉ स्टूडेंट और उसके साथ अन्य सह-अभियुक्त संजय सिंह, डीपीएस राठौर, विक्रम सिंह,...

गाली दी गई और थप्पड़ मारा गया: उत्तर प्रदेश के जज का आरोप,उन्नाव बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हमला किया, एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पदस्थ एक न्यायाधीश पर गुरुवार (25 मार्च) को उन्नाव बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कथित रूप से हमला कर दिया। कथित घटना के बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। 25 मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय, POCSO अधिनियम), उन्नाव, प्रह्लाद टंडन ने SHO, उन्नाव (कोतवाली पुलिस स्टेशन) को एक पत्र लिखकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।पत्र में न्यायाधीश ने कहा कि 150-200 अन्य वकीलों के साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने लगभग 11 बजे उनके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय लड़की का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में आरोपी महिला को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस महिला को जमानत दे दी है,जिस पर एक 19 साल की लड़की का अपहरण करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।महिला पर यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत केस दर्ज किया था। अध्यादेश के प्रावधान, जो अब एक अधिनियम के रूप में लागू हो चुके हैं, गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित करते हैं। इसके तहत-कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या...

''जांचकर्ताओं के हाथ बांधे नहीं जा सकते'': दिल्ली कोर्ट ने ऑफिस रेड के खिलाफ दायर अधिवक्ता महमूद प्राचा की अर्जी खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की उस अर्जी का निपटारा कर दिया है,जो उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की दूसरी छापेमारी को चुनौती देते हुए दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराधार हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि, ''पेन ड्राइव में टारगेट डाटा उपलब्ध कराने वाली आवेदक की दलील पर केवल आईओ द्वारा स्वीकार्यता के मुद्दे के अधीन विचार किया जा सकता है और इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और यह भी कि आरोपी जांच...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'हाथी मेरे साथी' के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी फीचर फिल्म 'हाथी मेरे साथी' (तमिल में 'कादन' और तेलुगु में 'अरण्य' नाम से) के रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह याचिका डॉ. रेड्डी की लेबोरेटरीज लिमिटेड (Dr. Reddy's Laboratories Ltd) द्वारा दायर की गई थी।मल्टीनेशनल फार्मास्युटिकल कंपनी ने किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे सिनेमा घर, ओटीटी आदि पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप लगाया है कि यह फिल्म वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क/ब्रांड 'डीआरएल (DRL)' का उल्लंघन कर...

बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास रिकॉर्ड करना, टू फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधा‌निकः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "टू-फिंगर टेस्ट" (TFT) या "कौमार्य परीक्षण" के जर‌िए पीड़ित की सेक्शुअल हिस्ट्री दर्ज करना असंवैधानिक है।जस्ट‌िस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम खान मूरखेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मामले में रेप सर्वाइवर के शरीर की चर्चा करके, जैसे कि उसकी "योनि दो अंगुलियों आसानी से आ जाती हैं" या "पुराना टूटा हुआ हाइमन" आदि के जर‌िए, उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री को लाना, रेप सर्वाइवर की प्रतिष्ठा और सम्मान पर हमला है और संविधान के अनुच्छेद 4 (2) (a) का उल्लंघन है,...

COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए नागरिकों को मनाने का प्रयास करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को संक्रमण के लिहाज से अधिक संवेदनशील आबादी में रहने वाले नागरिकों को COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए मनाने के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"बड़ी संख्या में लोग हैं, जो बेंगलुरु शहर में चल रहे निर्माण स्थल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार को घनी आबादी में रहने वाले नागरिक को, जो संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील है, उन्हें कोरोना वैक्सीन लेने...

'कृषि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित करना अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार करने का अधिकार का उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली की सप्लाई रोककर कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बाधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसानों का व्यापार करने का अधिकार, उपजीविका और कारोबार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान यह अवलोकन किया, इसमें आस-पास के सभी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नलकूप (ट्यूबवेल) में बिजली की आपूर्ति की मांग की गई...

जांच अधिकारी ऐसे कृत्य में लिप्त ना हो, जिससे आरोपी को फायदा होः बॉम्‍बे हाईकोर्ट

एक मोटर दुर्घटना, जिसमें कथ‌ित रूप से एक सब-इंस्पेक्टर के शामिल होने का आरोप था, में मारी गए एक महिला के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर कि कैसे जांच अधिकारियों को ऐसे अपराधों की जांच करनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पण‌ियां की।जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि एक जांच अधिकारी अपराध प्रक्रिया संहिता/ उसकी सर्वोत्तम क्षमता के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार अपराध की जांच करे। ।कोर्ट ने कहा कि जांच...

शौचालय इतने बेकार हैं कि उनका जानवरों द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैः पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराने को कहा

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मार्च) को कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि पटना में लड़कियों के शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे- शौचालयों आदि की कमी है।हाईकोर्ट ने 09 मार्च को ऐसे संस्थानों में छात्राओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के अस्तित्व और कार्यक्षमता की सही स्थिति का पता लगाने के लिए शैक्षिक संस्थानों की एक सूची का दौरा करने के लिए तीन महिला अधिवक्ताओं की एक समिति का गठन किया था।24 मार्च को मुख्य...

'राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि सभा में उपस्थित सभी लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन किया जाएगा': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (22 मार्च) को महामारी के कारण सभी चुनाव प्रचार रोकने के लिए चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा चुनाव अधिसूचित किया जा चुका है।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ए. जालुद्दीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इसमें तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव में 234 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई...

फैमिली कोर्ट द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति जारी न करने की शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर कर जुलाई, 2020 में पारित एक आदेश की प्रमाणित प्रति जारी न होने की शिकायत के बाद रोहिणी फैमिली कोर्ट से एक वैवाहिक मामले के रिकॉर्ड को तलब किया।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को "असामान्य" करार देते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह एक दिन में फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में फैमिली कोर्ट से मामले के रिकॉर्ड के लिए बुलाएं।याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट जूही अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि...

''यात्रियों को अपर्याप्त सुरक्षा के कारण कष्ट झेलना पड़ा'',मद्रास हाईकोर्ट ने भीड़ के कारण ट्रेन से गिरकर मरने वाली महिला के परिवार को 8 लाख मुआवजा दिया

ट्रेनों ( विशेषतौर ईएमयू ट्रेनों) में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रहने के लिए रेलवे सुरक्षा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए,मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2014 में ट्रेन से गिरकर मरने वाली एक महिला के परिवार को 8 लाख रूपए (6 प्रतिशत ब्याज सहित) मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह महिला एक ईएमयू में यात्रा कर रही थी और ट्रेन में भीड़ व अपर्याप्त सुरक्षा के कारण वह चलती ट्रेन से गिरकर मर गई थी।यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यन की खंडपीठ ने रेलवे न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज...

'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 के तहत तलाकशुदा पत्नी निवास के अधिकार की हकदार नहीं है' : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत तलाकशुदा पत्नी निवास के अधिकार की हकदार नहीं है क्योंकि निवास का अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिला को उपलब्ध है।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और एमआर अनीता की डिवीजन बेंच ने कहा कि निवास का अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिला के लिए उपलब्ध है। हालांकि, अदालत ने कहा कि साझा घर में रहने वाली तलाकशुदा पत्नी को केवल कानून के अनुसार बेदखल किया जा सकता है।पीठ ने एकल पीठ के एक फैसले विचार कर रही थी जिसमें दो...

"मैं स्वयं और अपनी संपत्ति का बचाव कर रहा था", पुलिस हमले के शिकार एटा के अधिवक्ता ने इलाहाबाद एचसी से कहा, जमानत मिली

"Was Defending Myself As Well As My Property", Etah Advocate Who Was Assaulted By UP Police Submits Before Allahabad HC

एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी केसः दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में प्रिया रमानी को बरी करने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर 5 मई तक सुनवाई स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर 5 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। अपनी याचिका में एमजे अकबर ने "मीटू" यौन उत्पीड़न के आरोपों में उनके द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण यह स्थगन आदेश दिया गया।वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा और एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत से मामले को आगे के तर्कों के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। अब इस...

यूएपीए- " कथित कृत्य और जब्त की गई संपत्ति के बीच कनेक्शन की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि संपत्तियों को आतंकवादी कृत्य के तहत जब्त किया गया": पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित कृत्य और जब्त की गई संपत्ति के बीच किसी भी कनेक्शन की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि संपत्तियों को आतंकवादी कृत्य के तहत जब्त किया गया था।न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार एकल की बेंच ने यह अवलोकन किया। दरअसल, कोर्ट के समक्ष नामित प्राधिकरण के उस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी के परिवार के सदस्यों की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें प्राधिकरण ने यूएपीए की धारा 25 के तहत संपत्तियों की जब्ती के संबंध...

सुनिश्चित करें कि 'कुंभ मेला' से COVID-19 का फैलाव नहीं होगा, COVID-19 टेस्ट अनिवार्य: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले के लिए COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी, हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मार्च) को COVID-19 को अनिवार्य कर दिया।हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अब एक आधिकारिक आदेश जारी कर श्रद्धालुओं को हरिद्वार में जारी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए 72 घंटे से पहले एक COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने UAPA के तहत 'बड़े षड्यंत्र' मामले के ट्रायल पर लगी रोक हटाई

दिल्ली सरकार की इस दलील के मद्देनजर कि मामले के आरोपी 25 मार्च को ट्रायल कोर्ट से दायर चार्जशीट की पूरी हार्ड कॉपी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले के ट्रायल पर लगी रोक को हटाई।इससे पहले अदालत ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत ट्रायल पर रोक लगा दी थी। यह रोक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभियोजन पक्ष की अपील पर लगाई गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी दिए जाने का निर्देश दिया था।न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश पीठ...

"वह हाथ जोड़कर और आंसुओं में हमारे सामने खड़े हैं", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को आदेश से हटाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में एक न्यायिक अधिकारी द्वारा बिना शर्त माफी मांगने और एक साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के तथ्य के मद्देनजर, उनके खिलाफ अदालत द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को नवंबर 2019 के आदेश से मिटा दिया/रिकार्ड से हटा दिया गया (expunged)। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ 18 जुलाई, 2018 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारी खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,...