"इस याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दायर किया गया है": परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल की याचिका प्रथम दृष्टया एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई लगती है।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"हमारी यह राय है कि इस तरह की याचिकाएं सस्ते प्रचार के लिए दायर की जाती हैं।"पीठ ने पाटिल की याचिका पर सुनवाई की शुरुआत से नाराजगी जाहिर की और कहा,"आप कहते हैं कि आप अपराधशास्त्र में...

ट्रायल कोर्ट के सामने पीड़िता का अपने बयान से यू टर्न लेना आरोपी को ज़मानत देने के लिए पर्याप्त नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़िता/शिकायकर्ता द्वारा "यू-टर्न" राहत देने का आधार नहीं है।न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की एकल पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि पीड़िता/शिकायकर्ता ने अदालत के सामने आरोपों का समर्थन नहीं किया है, यह उसे जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।बेंच ने आगे कहा कि पीड़िता/शिकायकर्ता के रुख में बदलाव की जांच करना पुलिस अधिकारियों का काम है।आदेश में कहा गया है,"यह नोट उल्लेख करना महत्वपूर्ण...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

22 मार्च 2021 से 27 मार्च 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रधारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्टकर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्र‌ूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत पंजीकृत डाक से नोटिस भेजना उचित है, और पोस्टिंग के सर्टिफिकेट के तहत नोटिस की भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट‌िस अशोक जी निजगन्नावर की पीठ ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने...

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों की डिटेल्स प्रकाशित करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को निर्देश दिए कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन पुलिस अधिकारियों का विवरण प्रकाशित करे जिन्हें भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी पाया गया है। इस निर्देश का अनुपालन 20 मार्च से 30 दिनों के भीतर किया जाना है।कोर्ट ने फैसला में कहा कि पुलिस भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में दोषी पाए गए या सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारियों के नामों को छुपा नहीं सकती है।न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन की एकल न्यायाधीश पीठ ने ये बातें अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो...

जांच के दौरान / अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समानांतर जांच: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के निर्देश को रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस विभाग को आपराधिक मामलों में समांतर जांच नहीं करने का निर्देश दिया और इसके साथ ही 2017 में पंजाब के इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों को भी रद्द किया।न्यायमूर्ति मनोज बजाज की खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत जांच के दौरान या अंतिम रिपोर्ट सब्मिट करने से बाद समांतर जांच पर रोक लगाना दंड...

[CLAT 2021] ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ ने CLAT 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दिया गया है।25 मार्च, 2021 को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया,"नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने COMMON LAW ADMISSION TEST (CLAT) 2021 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर शुक्रवार 30 अप्रैल, 2021 कर दी है।" ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च, 2021 घोषित की गई थी।सीएलएटी परीक्षा शुरू में 9 मई को आयोजित की जाने वाली थी, जिसे 6 जून को एक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लेडी जज को जन्मदिन पर आपत्तिजनक संदेश भेजने वाले वकील की 'मानसिक जांच' का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 मार्च) को कथित तौर पर लेडी जज को जन्मदिन पर आधिकारिक मेल आईडी पर आपत्तिजनक शुभकामनाएं भेजने वाले एक वकील की मानसिक जांच कराए जाने का निर्देश दिया।अपनी नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि उनके खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से "एक महिला न्यायाधीश को शर्मिंदा करते हुए वट्सएप और सोशल मीडिया पोर्टल पर अपमानजनक और आपत्तिजनक संदेश भेजे।कोर्ट ने टिप्पणी की,"यह मामला एक योग्य चिकित्सक...

मुजफ्फरनगर दंगे: कोर्ट ने यूपी के मंत्री, विधायक संगीत सोम और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी

राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, गुरुवार (25 मार्च) को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक एमपी/एमएलए अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में हिंसा भड़काने के मामले को वापस लेने की अनुमति दी। इन मामलों में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शामिल थे।गौरतलब है कि कुख्यात मुजफ्फरनगर दंगे मामले में जिन भाजपा नेताओं को आरोपी बनाया गया था, उनमें उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा विधायक संगत सोम, भाजपा के पूर्व सांसद भारतेन्दु सिंह और वीएचपी विधायक साध्वी प्राची...

COVID-19 मामलों में वृद्धि: बॉम्बे बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता से वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई की मांग की

बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को COVID-19 मामलों में हालिया वृद्धि देखते हुए एक मंच प्रदान करने के लिए कहा है, जहाँ वर्चुअल / हाइब्रिड प्रारूप में अदालती कार्यवाही की जा सके।मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बार के कई सदस्यों ने समिति के सदस्यों से संपर्क किया है और अदालत में जारी फिजिकल सुनवाई पर अपनी चिंता व्यक्त की है।पत्र में कहा गया है,"बार के सदस्यों ने अनुरोध किया है कि कम से कम एक हाइब्रिड प्रारूप प्रदान किया जाना चाहिए,...

धारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्र‌ूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत पंजीकृत डाक से नोटिस भेजना उचित है, और पोस्टिंग के सर्टिफिकेट के तहत नोटिस की भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट‌िस अशोक जी निजगन्नावर की पीठ ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "जब एक प्रेषक ने सही पता लिखकर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है, तो जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 27 को लाभप्रद रूप से आयात किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में नोटिस की...

लॉ कॉलेजों की मशरूमिंग- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अवसरों के निर्माण के नाम पर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मार्च) को नए निजी लॉ कॉलेजों की संख्या को कम करने के लिए नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आने वाले नए लॉ कॉलेजों द्वारा अवसरों के निर्माण के नाम पर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा लॉ कॉलेजों में उपलब्ध शिक्षा के मानक और उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।न्यायालय के समक्ष पेश राज्य बार काउंसिल ने...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड का मामला: दिल्ली कोर्ट ने कंप्यूटर स्रोत की सीलिंग व जब्ती को सुपरवाइज़ करने के लिए सबसे युवा वकील को लोकल कमीश्नर नियुक्त किया

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कोर्ट की सबसे युवा वकील को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है, जिसकी देखरेख में इस मामले में प्राचा के कार्यालय से कंप्यूटर स्रोत को जब्त करने और सील करने की प्रक्रिया जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अधिवक्ता महमूद प्राचा और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की उपस्थिति में आज ओपन कोर्ट में अपना आदेश सुनाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकल कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 25000 रुपए की...

डेवलपर का महीनों 'ट्रांजिट रेंट' का भुगतान नहीं करना 'बढ़ता सामाजिक अन्याय'; एक भी डिफ़ॉल्ट समझौते को समाप्त करने के लिए पर्याप्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसमें मुंबई में 'पुनर्विकास' की वास्तविकताओं का पता लगता है, कहा है कि परियोजना के पूरा होने या किराए में भुगतान में थोड़ी देरी भी एक डेवलपर के समझौते को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस गौतम पटेल की एकल पीठ ने कहा कि पुनर्विकास के मामलों में, जो निजी कानून के दायरे में हैं, 'पर्याप्त अनुपालन' जैसी कोई चीज नहीं है।"परियोजना के पूरा होने में थोड़ी देरी, जब तक कि विशेष रूप से सोसायटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, और यहां तक ​​कि ट्रांजिट किराए...

"अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक महीने की सामुदायिक सेवा करें", दिल्ली HC ने महिला पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (26 मार्च) को एक व्यक्ति को एक महिला पर हमला करने के आरोप में 1 महीने तक सामुदायिक सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्देश दिया और पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने आरोपी पर 1 लाख की लागत लगाते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत को देखकर लगता है कि याचिकाकर्ता ने बहुत मनमाने ढंग से कार्य किया। संक्षेप में तथ्य महिला पीड़िता द्वारा ...

एनएचआरसी ने 'महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से वृद्धि' की शिकायत पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि को लेकर हुई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को नोटिस भेजे हैं।यह रेखांकित करते हुए कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधियों को बिना किसी असफलता के दंडित करना है, आयोग ने उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में पिछले वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित 80,000 मामले दर्ज किए गए।आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा...

'हम आगे और विस्तार देने का कोई कारण नहीं देखते : ' कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 31 मार्च के बाद बढ़ाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने फैसला किया है कि वह अंतरिम आदेशों के सीमा का विस्तार नहीं करेगी, जिनकी समयसीमा COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए बढ़ाई गई थी। इस प्रकार, इन अंतरिम आदेशों की अवधि दी गई समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी।मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी. राधाकृष्णन, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुकर्जी, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने इसलिए मार्च 2020 में न्यायालय द्वारा दर्ज की जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।आदेश में कहा गया है,"हम मूल...

पता लगाएं कि क्या आत्महत्या करने वाले मैनहोल वर्कर को हाथ से गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या जनवरी में खुदकुशी करने वाले शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण को हाथ से गटर साफ करने (Manual Scavenging) के लिए मजबूर किया गया था।शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण ने कथित तौर पर मद्दुर टाउन नगर पालिका की पोखरिका में बिना सुरक्षा उपकरणों गटर को हाथ से साफ करने के लिए मजबूर करने पर आत्महत्या कर ली थी।इस त्रासदी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा:"राज्य सरकार ने शहरी विकास...

केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानूनों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य परमिट जैसे दस्तावेजों 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो रही वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है।मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा कि वे 30 जून, 2021 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी दस्तावेज जो 30 जून, 2020 तक समाप्त होने वाले हैं, उक्त तिथि तक वैध माने जाएंगे।दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या...

मेघालय हाईकोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम (Senior Designation) दिया।उनके नाम इस प्रकार हैं:1. अमित कुमार2. कौस्तव पॉलहाईकोर्ट, मेघालय (वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम) नियम, 2017 के नियम 6 (8) के अनुसार पदनाम को पूर्ण न्यायालय द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार दिया गया है।ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती है। यदि लेनदेन अलग-अलग हैं, तो आरोपी को उक्त रियायत नहीं दी जा सकती है। डिफ़ॉल्ट सजा के मामले में, समवर्ती सजा का आदेश नहीं दिया जा सकता है।जस्टिस एचपी संधेश की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि डिफ़ॉल्ट सजाओं को समवर्ती नहीं बनाया जा सकता है और ठोसा सजा के संबंध में उन्हें लगातार जारी रहना चाहिए, इस अदालत को प्रत्येक मामले की सामग्री को देखना चाहिए, चाहे वह लेनदेन एक ही लेनदेन...