'पूरी तरह समझ से परे': दिल्ली कोर्ट ने अथॉरिटी की उमर खालिद, खालिद सैफी को हाथों में हथकड़ी लगाकर पेश करने की मांग वाली याचिका पर कहा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उमर खालिद और खालिद सैफी को "उच्च जोखिम वाले कैदी" होने के आधार पर "दोनों के हाथों में पीछे की ओर से हथकड़ी" पहनाने के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष सेल और जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी। खालिद और सैफी पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में आरोपी हैं।

101/2020 एफआईआर से संबंधित दोनों आवेदन लॉक-अप कड़कड़डूमा जिला न्यायालयों, दिल्ली द्वारा दायर किए गए है, जिसमें खालिद और सैफी दोनों कैदियों को उच्च जोखिम वाला बताते हुए हथकड़ी में पेश करने की मांग की गई है। उक्त आवेदन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर दायर किए गए है।

सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पूछा, कि "उच्च जोखिम वाले कैदी" का क्या अर्थ है और यह भी पूछा कि क्या जेल मैनुअल, पंजाब पुलिस नियमों या दिल्ली पुलिस द्वारा जारी परिपत्र में इसे परिभाषित किया गया है।

यह देखते हुए कि दोनों आवेदकों को पहले ही मामले में जमानत दी गई है (प्राथमिकी 101/2020), न्यायालय का विचार है कि यह ऐसे मामले में माना जाता है कि जमानत आदेश "दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी" में भीतर है।

कोर्ट ने शुरू में कहा,

"वर्तमान आवेदन पूरी तरह से कारणों से परे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (यों) को इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। विचाराधीन आवेदनों के संबंध में सामग्री/ कारणों के लिए चाहते हैं। यह अदालत इन आवेदनों में प्रार्थनों के अनुदान पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है।"

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने विशेष सेल और जेल अधीक्षक को ऐसे आवेदनों को स्थानांतरित करने के लिए संचार कारणों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई अब 6 मई 2021 को होगी।