इंटरसेक्स बच्चों पर सेक्स-सेलेक्टिव सर्जरी: हाईकोर्ट ने मसौदा नीति पर दिल्ली सरकार से 'अप-टू-डेट' स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर सेक्स-सेलेक्टिव सर्जरी (Sex-Selective Surgeries) के संबंध में मसौदा नीति की स्थिति पर दिल्ली सरकार से अप-टू-डेट हलफनामा मांगा है।जस्टिस जसमीत सिंह सृष्टि मदुरै एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में पिछले साल जुलाई में खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी।उक्त आदेश के तहत दिल्ली सरकार को जीवन के मामलों को छोड़कर इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों...

उम्र कैद के दोषियों को समय से पहले रिहाई का दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उम्रकैद की सजा काट रहे किसी कैदी को समय से पहले रिहाई का दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह महज एक रियायत है, जो दोषी के जेल में आचरण, कैदी की गंभीरता और अपराध की प्रकृति आदि जैसे विभिन्न कारकों को देखने के बाद राज्य सरकार के विवेक पर दी जाती है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने कहा,“ एक दोषी को समय से पहले रिहाई का दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है क्योंकि आजीवन कारावास का मतलब जेल में दोषी को पूरा जीवन गुज़ारना...

एमवी अधिनियम की धारा 2(21) के तहत 'लाइट मोटर वाहन' के रूप में अर्हता प्राप्त वाणिज्यिक वाहन के लिए चालक को "परिवहन" समर्थन की आवश्यकता नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक वाणिज्यिक वाहन मालिक को सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दिए गए मुआवजे के लिए अपने बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने से इस आधार पर छूट दे दी है कि पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि चालक के पास 'परिवहन' समर्थन वाला लाइसेंस नहीं था। यह नोट किया गया कि संबंधित वाहन 7500 किलोग्राम से कम का था और इसलिए, एक हल्का मोटर वाहन है, जिसके लिए अलग से 'परिवहन' समर्थन की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “बीमा पॉलिसी में...

दूसरों को दिखाए बिना निजी तौर पर अश्लील वीडियो देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसे पुलिस ने अपने मोबाइल फोन पर पोर्न (pornography) देखने के आरोप में सड़क किनारे से गिरफ्तार किया था। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि निजी तौर पर किसी के फोन पर अश्लील तस्वीरें या वीडियो को डिस्ट्रिब्यूट या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए बिना देखना आईपीसी के तहत अश्लीलता के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसी सामग्री देखना किसी व्यक्ति की निजी पसंद है और अदालत उसकी निजता में दखल...

(शांति स्थापना के लिए बांड) सीआरपीसी की धारा 111 के तहत आदेश का पालन किए बिना मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अस्‍थायी है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि शांति स्थापना आदि के लिए बांड के प्रावधानों के तहत कारण बताने के लिए समन जारी करते समय, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 111 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। जस्टिस ए बदहरुदीन ने कहा,"यह आदेश है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट धारा 107, धारा 108, धारा 109, या धारा 110 के तहत कार्रवाई करने का इरादा रखता है, तो ऐसी धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करना आवश्यक समझता है, वह लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें प्राप्त जानकारी का सार, निष्पादित किए...

पति ने पत्नी के हस्ताक्षरित चेक का दुरुपयोग किया, जिससे पत्नी को लेनदारों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा; कोर्ट ने माना ऐसा करना 'क्रूरता' है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पति की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर पत्नी की ओर से दायर तलाक की याचिका को अनुमति दी थी। पत्नी को पति के कारण लेनदारों द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा था, जिनसे पति ने अपनी जीवनशैली और व्यसनों को पूरा करने के लिए पत्नी के नाम पर चेक जारी करके पैसे उधार लिए थे।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा,“अपीलकर्ता-पति ने अपने लिखित बयान और साक्ष्य में केवल...

'राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- चुनावी याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनावों में तत्कालीन बिजनौर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली भाजपा नेता राजेंद्र कुमार की चुनाव याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक जीवन में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि न केवल लोकसभा 2014-2019 का कार्यकाल समाप्त हो गया है, बल्कि आगामी लोकसभा 2019-2024 का कार्यकाल भी कुछ महीनों के भीतर समाप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव याचिका पर यथाशीघ्र...

नंबर प्लेट बनाने वालों ने कर्नाटक सरकार पर केवल 'प्रभावशाली' संस्थाओं को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

कर्नाटक हाईकोर्ट 19 सितंबर को ओईएम (ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर्स) द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने को अनिवार्य करने वाली कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर रोक की अंतरिम राहत पर विचार करेगा, जो बदले में वाहन निर्माताओं (ओईएम) द्वारा अधिकृत एचएसआरपी निर्माताओं से ही नंबर प्लेट लेंगे।हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि...

'आवेदन की तारीख पर ग्रेजुएट नहीं थी': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट होने के कारण अयोग्य ठहराई गई चपरासी को बहाल करने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत बैंक ने चपरासी के रूप में एक महिला की नियुक्ति रद्द कर दी थी। बैंक ने माना कि महिला भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तारीख पर स्नातक थी, जबकि स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता उस पद के लिए पात्रता नहीं थी।जस्टिस संजय कुमार मेधी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने पद के लिए आवेदन किया था तो वह स्नातक नहीं थी, क्योंकि परिणाम उस समय तक घोषित नहीं हुए थे। विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि जो...

'मुस्लिम विरोधी' टिप्पणी मामला - राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को पुलिस पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया, 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को इस साल की शुरुआत में राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक बैठक में की गई उनकी कथित मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में 12 अक्टूबर को पुलिस पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इस साल अप्रैल में उनके पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी।मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। रामदेव के खिलाफ एफआईआर दो फरवरी को तारातार...

भारतीय सेना पूर्व सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिलीपेंशन दे सकती है, भले ही पहली शादी कानूनी रूप से खत्म न हुई हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि भारतीय सेना के लिए मृत सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन देने में कोई बाधा नहीं है, भले ही पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न हुई हो। भारतीय सेना यह कार्यवाही तब कर सकती है, जब तक कि पहली पत्नी को अपने मृतक पति की पेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि भारतीय सेना दूसरी पत्नी के दावे पर विचार कर सकती है, क्योंकि उनकी शादी को भारतीय डाक विभाग ने मान्यता दी थी।यह इस प्रकार देखा गया:“भले ही यह मान लिया जाए कि एक्ज़ि.पी2 में दर्शाया गया...

एक बार बर्खास्तगी अवैध ठहरा दी गई हो तो लेबर कोर्ट कामगार को बकाया वेतन देने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक बार जब लेबर कोर्ट यह मान लेता है कि कामगार की बर्खास्तगी अवैध थी और कामगार को सर्विस में बहाल कर दिया जाता है, तो उसे पिछला वेतन दिया जाना, बाध्यकारी है।जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "यदि किसी टर्मिनेशन ऑर्डर को अवैध होने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि टर्मिनेशन का ऑर्डर कभी पारित नहीं किया गया था और इसलिए, पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाली टर्मिनेशन ऑर्डर को रद्द करने का स्वाभाविक परिणाम है।"याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की, चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सथगित कर दी। उमर खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपने ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले...

अपने घर तक पहुंच से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं से इनकार करने के बराबर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे द्वारा मां का भरण-पोषण करने में विफल रहने पर गिफ्ट डीड रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि किसी को अपने घर तक पहुंच से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं से इनकार करना है, सीनियर सिटीजन भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के एक आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में बुजुर्ग महिला द्वारा अपने बेटे के पक्ष में किए गए दो गिफ्ट डीड रद्द कर दिया गया और बेटे और बहू को स्वामित्व संपत्ति (Subject Property) खाली करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस संदीप वी मार्ने ने यह पाते हुए यह फैसला सुनाया कि बेटा अपनी विधवा मां को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने के अपने कर्तव्य को निभाने...

ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ भूमि स्वामित्व विवाद | 'प्रक्रियात्मक विचलन, क्षेत्राधिकार संबंधी अनौचित्य': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज से मामले को वापस लेने के कारण बताए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने (25 अगस्त, 2023) काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई एक अलग पीठ को सौंप दी थी, जब अगस्त, 2021 से मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाड़िया की पीठ कर रही थी। हाईकोर्ट ने तब यह स्पष्ट नहीं किया था कि मामले को नई पीठ को क्यों सौंपा गया है, जबकि पुरानी पीठ ने 25 जुलाई तक सुनवाई पूरी कर ली ‌‌‌थी और मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में मामले को पुरानी पीठ से वापस लेने के कारणों का ब्योरा दिया है। चीफ जस्टिस की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया आदेश अपलोड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील के भ्रामक बयान पर निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के गुमराह करने वाले बयान पर निराशा व्यक्त की, जिसमें वकील ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश अपलोड नहीं किया है। वकील की दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। रजिस्ट्रार द्वारा कोर्ट को सूचित किया गया कि आदेश 22 अगस्त को पहले ही अपलोड कर दिया गया था, जबकि वकील ने 25 अगस्त को शीर्ष अदालत को गलत जानकारी दी कि आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की...

ओपन कोर्ट में एडवोकेट ने सरकारी वकील के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया: उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'उपयुक्त प्राधिकारी' द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने घटनाओं के एक अमान्य मोड़ पर ओपन कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के साथ मारपीट करने के प्रयास के प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण आचरण के लिए एक दूसरे वकील के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।जस्टिस संजीब कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा,“अदालतों के समक्ष पेश होने वाले वकील न्यायालय के अधिकारी हैं और उनसे बेंच के प्रति शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, एडवोकेट बहाली का ऐसा अनियंत्रित और आक्रामक व्यवहार न केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को तीन महीने तक सीमित करने वाले हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसने जमानत को एक विशेष अवधि तक सीमित कर दिया था। कोर्ट ने रंजीत दिग्गल बनाम ओडिशा राज्य मामले में कहा,"एक बार जब हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि आरोपी जमानत का हकदार है तो जमानत को तीन महीने की अवधि तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है।"उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 अक्टूबर, 2022 को अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत दी थी। 6 अप्रैल, 2023 के आदेश से हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने...

गणेश विसर्जन के लिए सार्वजनिक पार्क में निजी तौर पर विसर्जन तालाब बनाना कोई मौलिक अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले घाटकोपर में नगरपालिका उद्यान में निजी कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें गणपति विसर्जन का आयोजन करने की मांग करने वाली पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नगरसेवक द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने कहा,“किसी भी व्यक्ति या अकेले मंडल के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक पार्क में निजी तौर पर विसर्जन तालाब बनाने का कोई मौलिक, या कोई अन्य, अधिकार नहीं है। इसके लिए अनुमति आवश्यक है। अनुमति देना या न देना नगर...

'दोपहर-भोजन योजना' के लिए सरकारी फंड अपर्याप्त, स्कूल हेडमास्टर पर्सनल लोन लेने को मजबूर: केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में केरल प्रदेश स्कूल शिक्षक संघ और कुछ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के हेडमास्टरों ने याचिका दायर की है। अपनी इस याचिका में उन्होंने सामान्य शिक्षा निदेशक को 'दोपहर भोजन योजना' (Noon-Meal Scheme) चलाने की जिम्मेदारी से हेडमास्टरों को मुक्त करने और उसे स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है।सरकार द्वारा राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दोपहर-भोजन योजना शुरू की गई है। यह याचिका योजना के तहत धन के कथित असामयिक और...