BJP नेता द्वारा मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द कर दिया।यह मानहानि का मामला इस दावे को लेकर दायर किया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में अपने साथ शामिल होने के लिए संपर्क किया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल मई में आतिशी को मामले में समन जारी...

NBDSA ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दोषी बताने के लिए News 18 India और रुबिका की खिंचाई की, ब्रॉडकास्ट सेगमेंट हटाने का आदेश दिया

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया को अपने ब्रॉडकास्ट सेगमेंट हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसे पता चला है कि एक न्यूज डिबेट के फुटेज के हिस्से में इसकी एंकर रुबिका लियाकत को एक्साइज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी बताते हुए दिखाया गया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह मामला "न्यायालय में विचाराधीन" है और यह आचार संहिता का उल्लंघन करता है।विचाराधीन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम न्यूज़ 18 इंडिया द्वारा होस्ट किया गया शो है,...

दिल्ली कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने का है आरोप

दिल्ली कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और 'X' (पूर्व में ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट के माध्यम से भारत विरोधी भावना फैलाने का आरोप लगाया गया।साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने कहा कि अय्यूब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153ए, 295ए और 505 के तहत दंडनीय प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं।अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शिकायत में...

उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना

उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2024 पारित किए जाने के लगभग एक वर्ष बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की। यह UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की, जिन्होंने देहरादून में CM के कैंप कार्यालय में UCC के लिए नियम पुस्तिका और नए नियमों के तहत आवेदन के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया।UCC के कुछ प्रमुख पहलुओं में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, अनुबंध विवाह के लिए शर्तें,...

MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने ED समन पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को अंतरिम आदेश में MUDA मामले में कथित संलिप्तता के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगाई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने उनकी और मंत्री बी एस सुरेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज शिकायत और अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन रद्द करने की मांग की गई थी।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने तर्क दिया कि ED के पास संबंधित अपराधों...

आगरा में 17वीं सदी के हम्माम की सुरक्षा के लिए याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की साख पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिकाकर्ता की साख पर सवाल उठाए, जिसने विरासत भवन [आगरा में 17वीं सदी का हम्माम (सार्वजनिक स्नानघर)] की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका (जनहित याचिका) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि इसे अवैध और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त किए जाने का खतरा है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या जनहित याचिका याचिकाकर्ता चंद्रपाल सिंह राणा का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित है और साथ ही उनसे उनके पेशे के बारे में भी पूछा।यह सवाल इसलिए...

रिश्तों से उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए केरल हाईकोर्ट ने लॉन्च किया Harmony Hub

केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KeLSA) ने मानवीय रिश्तों से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए केरल हाईकोर्ट में हार्मनी हब (Harmony Hub) लॉन्च किया।इस अनूठे हस्तक्षेप कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ माननीय जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक (KeLSA के कार्यकारी अध्यक्ष) ने 15 जनवरी 2025 को केरल हाईकोर्ट में किया।Harmony Hub मुकदमेबाज़ों के अनुकूल हल है, जो मुक़दमेबाज़ी के चरण में पहुंचने से पहले लोगों के बीच विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, सुलह, परामर्श, कानूनी सलाह और लोक अदालतों जैसी मुफ़्त सेवाएं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने पर AAP की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की मान्यता रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अश्विनी मुदगल द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने तर्क दिया कि आप और उसके उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने के कारण निर्णय का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस के आवास पर मंदिर गिराए जाने की कथित घटना की जांच की मांग करते हुए CJI को लिखे पत्र पर खेद व्यक्त किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट धन्या कुमार जैन ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत को पत्र लिखकर पिछले महीने CJI से शिकायत करने और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर हनुमान मंदिर हटाए जाने की जांच की मांग करने पर खेद व्यक्त किया।संदर्भ के लिए, CJI जस्टिस बीआर गवई, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र (दिनांक 22 दिसंबर) में बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस कैथ के कहने पर चीफ जस्टिस के आवास से मंदिर हटाया गया। पत्र...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स पोस्ट 'X' (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 10 फरवरी तक बढ़ाई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ा दी।16 जनवरी को राज्य सरकार ने जुबैर के वकील द्वारा दायर किए गए जवाब के साथ-साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए समय मांगा।बता दें कि जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक FIR दर्ज की,...

दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौत मामले में बेसमेंट के चार सह-मालिकों को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के पुराने राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को नियमित जमानत दी- राऊ का आईएएस, जहां पिछले साल जुलाई में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।जस्टिस संजीव नरूला ने परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी। उन्हें मृतकों के परिवारों के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 5 लाख रुपये जमा करने को कहा।यह तब हुआ जब अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, आरोपी कुल...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कार्य स्थगित : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट-अमरोहा द्वारा पारित शोक प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष को नोटिस जारी कर हलफनामे के माध्यम से कारण बताने को कहा कि इस मामले को अलग से मामला दर्ज करने के बाद आपराधिक अवमानना ​​मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष क्यों न रखा जाए।अदालत ने अपने आदेश में...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जनवरी, 2025 से 24 जनवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।लोक अदालत के आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत न्यायालय नहीं है। इसके आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह...

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मिली तीन महीने जेल की सजा, चेक बाउंस होने का है मामला

मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए तीन महीने की साधारण कैद और 3.72 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।यह मामला वर्मा की फर्म द्वारा श्री नामक कंपनी को कम से कम सात साल पहले किए गए भुगतान से संबंधित है, जिसका प्रतिनिधित्व महेशचंद्र मिश्रा करते हैं। फिल्म निर्माता की फर्म ने 2.38 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मिश्रा ने वर्मा के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI...

हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की 'आपत्तिजनक' पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर नहीं दर्ज होगी FIR, दिल्ली कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी में हिंदू देवी-देवताओं पर भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की दो कथित आपत्तिजनक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की।यह विवाद वकील अमिता सचदेवा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पैदा हुआ।पटियाला हाउस कोर्ट के जे.एम.एफ.सी. साहिल मोंगा ने कहा कि मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां शिकायतकर्ता के संज्ञान में हैं। दिल्ली आर्ट गैलरी के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पेंटिंग्स को पहले ही जब्त कर लिया गया।अदालत ने कहा,"इस अदालत की सुविचारित राय...

बिजली वितरण कंपनियों, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ली जाने वाली दरों को बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि राज्य बिजली बोर्ड (SEB) या बिजली वितरण कंपनियों द्वारा जिस दर पर बिजली की आपूर्ति की जाती है, वह बिजली के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मीट्रिक है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) प्लेटफॉर्म पर जिस दर पर बिजली बेची जाती है, वह 'तुलनीय' नहीं है। इसे करदाता द्वारा अपनी औद्योगिक इकाइयों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए।IEX...

विधवाओं, लिव-इन पार्टनर्स सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ उत्सव अनिवार्य बनाने की थी मांग, हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ याचिका खारिज की

उत्सव मनाना अनिवार्य करने की घोषणा करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 1000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया।नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि करवा चौथ उत्सव को महिलाओं के सौभाग्य का उत्सव या मां गौरा उत्सव या मां पार्वती उत्सव घोषित किया जा सकता है।इसने केंद्र और हरियाणा सरकार को कानून में प्रासंगिक संशोधन करके उसी प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करने के निर्देश देने की भी...

सैफ अली खान पर हमला: मुंबई कोर्ट ने आरोपी की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई

मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी।मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने मामले में जांच में प्रगति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह सूचित किया गया कि पुलिस ने आरोपी के कपड़े और हथियार भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने अभिनेता पर हमला करने में किया था। हालांकि, पुलिस को अभी तक जूते बरामद नहीं हुए हैं, जो उसने उस दिन पहने थे। पुलिस ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आरोपी जांच अधिकारियों के...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण कूप में पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते शाही ईदगाह मस्जिद में सीढ़ी के पास स्थित एक कुएं श्री कृष्ण कूप में पूजा करने की अनुमति मांगने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के उस अंतरिम आदेश के मद्देनजर याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी , जिसमें अदालतों को उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित मुकदमों में सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम...

दिल्ली की एक अदालत ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय से जुड़े लोन षड्यंत्र मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (23 जनवरी) को टीवी समाचार चैनल NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ ICICI बैंक के अधिकारियों के साथ लोन अग्रिम को लेकर आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), शैलेंद्र मलिक ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि रॉय ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) का उल्लंघन नहीं किया, जो यह अनिवार्य करता है कि कोई बैंकिंग...