COVID-19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 25 जून तक बढ़ाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सोमवार को हाईकोर्ट और अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि दो सप्ताह के लिए 25 जून तक बढ़ा दी।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की फुल बेंच COVID-19 महामारी के दौरान मामलों की दैनिक वृद्धि के कारण न्यायालय द्वारा स्थापित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।कोर्ट ने आदेश दिया,"पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमारा विचार है...

'पुलिस कर्मी COVID के दौरान सड़कों पर लगन से ड्यूटी कर रहे हैं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन के दौरान कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं को कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता एस बालाकृष्णन द्वारा दायर याचिका निराधार आरोपों से युक्त है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज किया जाता है।...

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिक्योर वाई-फाई परियोजना सहित तीन परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया

सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी के चेयरमैन और न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिक्योर वाई-फाई परियोजना और भूमि रिकॉर्ड के साथ सीआईएस सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय सेवा और जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग (NSTEP) का ई-उद्घाटन किया।इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, कंप्यूटर और ई-कोर्ट समिति के अध्यक्ष जस्टिस रोहित आर्य और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने...

"आवेदन अस्पष्ट है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कंगना रनौत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण के खिलाफ निर्देश दिए जाने की मांग रही कंगना रनौत उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाने में विफल रही।जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े रानौत की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पासपोर्ट अधिकारियों को उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत/पुनः जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर लंबित होने के कारण उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।अपने आवेदन...

'विरोध का अधिकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है।दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता भी शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय...

केरल हाईकोर्ट ने अपराध के तुरंत बाद मानसिक‌ स्थिति की जांच ना कराने के आधार पर ‌तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला को बरी किया

केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मातृहत्या और दोहरी संतान हत्या की आरोपी एक महिला की दोषसिद्ध‌ि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जांच अधिकारी ने उसकी मानसिक सुदृढ़ता का निर्धारण करने के लिए तुरंत उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं किया। खंडपीठ ने कई सबूतों और जांच में शामिल कई तथ्यों के कारण आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में उचित संदेह पैदा हाने के बाद, जिसके बावजूद आरोपी का चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था, के बाद फैसला लिया।आरोपी ललिता ने अपनी मां और दो नाबालिग बेटियों की कथित हत्या के मामले में...

असंतोष को कुचलने की चिंता में राज्य के दिमाग में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मं॒गलवार को ‌दिल्‍ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल को जमानत देते हुए कहा, "हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि ऐसा लगता है कि राज्य के दिमाग में, असंतोष को कुचलने की चिंता में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है।"ज‌स्ट‌िस सिद्धार्थ मृदुल और ज‌स्ट‌िस अनूप जे. भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि "यदि यह मानसिकता प्रचलित होती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा।"जेएनयू की एमफिल-पीएचडी की छात्र नरवाल पर...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID19 के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर एनडीएमए को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है,जिसमें COVID19 आपदा के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी।यह नोटिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह इसी बेंच ने कहा था कि कोर्ट सभी COVID19 पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश देने वाला एक परमादेश जारी नहीं कर सकती है, भले ही परिवार की वित्तीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा 2020 मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने आज (मंगलवार) UAPA के तहत दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत दे दी।जमानत 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर दी गई है। जमानत की शर्तों में तीनों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और मामले में बाधा डालने वाली गतिविधियों में भाग लेना नहीं शामिल है।पिंजरा तोड़ आंदोलन से जुड़ी जवाहरलाल...

'आजकल की युवा पीढ़ी पर प्रतिकूल प्रभाव': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग पेडलर्स की जमानत याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में नशीली दवाओं की वृद्धि और युवा पीढ़ियों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह कथित ड्रग पेडलर्स द्वारा दायर कम से कम तीन जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति अंजुली पालो ने तीन आवेदनों को खारिज करते हुए कहा,"समाज में इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या और युवा पीढ़ी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं लगता।" .न्यायाधीश ने गुरुदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों पर भरोसा...

'केंद्र ने राज्यों की डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को COVID19 वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असक्षम बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन करने से प्रतिबंधित नहीं किया है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से यह तय करने के लिए कहा कि क्या वह 22 जून तक डोर-टू-डोर टीकाकरण करेगी। इसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसे दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अपने आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है यदि ...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 12 'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम' दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में 12 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए नामित किया है। यह निर्णय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम) नियम, 2018 के नियम 7 के साथ पठित और 12 अक्टूबर, 2017 इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव और अन्य के आदेश के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 जून, 2021 को अपनी फुल बेंच की बैठक में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप...

धारा 138 एनआई एक्ट- डिमांड नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख नहीं करना केस के लिए घातक नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अनादर की शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें उस तारीख का उल्लेख नहीं है, जिस पर कथित डिफॉल्टर/ड्रॉअर को डिमांड नोटिस तामील किया गया था।ज‌स्ट‌िस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, "शिकायत को चौखट पर नहीं फेंका जा सकता है, भले ही वह किसी दी गई तारीख पर नोटिस की तामील के संबंध में कोई विशिष्ट दावा न करे। शिकायत में, हालांकि, चेक के आहर्ता को नोटिस जारी करने के तरीके...

पुलिस गैरकानूनी नजरबंदी के मामलों को छिपाने के लिए अक्सर दावा करती है कि पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरेकाम नहीं कर रहे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की कथित गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि दायित्व से बचने के लिए पुलिस अक्सर झूठा रुख अपनाती है कि पुलिस स्टेशन में लगाए गए सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं।न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने कहा,"यह अदालत प्रथम दृष्टया महसूस करती है कि पुलिस द्वारा गैरकानूनी हिरासत के मामलों को छिपाने के लिए पुलिस यह तर्क देती है कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं।"इसमें कहा गया है कि...

'अर्थहीन जनहित याचिका, निजता के संवैधानिक अधिकार को समझने का कोई प्रयास नहीं किया गया': उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 मरीजों के इलाज के सीसीटीवी कवरेज की मांग वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में "कोरोना रोगियों के इलाज को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए" सभी COVID-19 अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति केआर महापात्र की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उन प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा, जो इस तरह के कदम से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की निजता पर पड़ सकते हैं।खंडपीठ ने कहा,"याचिका केवल एक प्रेस क्लिपिंग के आधार पर दायर...

जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने पिता को खोने वाले नाबालिग मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

राष्ट्रीय राजधानी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण COVID19 में अपने एकमात्र रोजी-रोटी कमाने वाले पिता को खो देने वाले नाबालिगों (यास्मीन और रूबेन कटारिया) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि मुआवजे की उन प्रस्तावित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए,जो दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी या COVID19 के कारण जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों तैयार की गई हैं।इन दोनों बच्चों ने अपनी...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम – 'यदि जारी डीड विचार के लिए है तो धारा 23 को लागू नहीं किया जा सकता': कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि संपत्ति का ट्रांसफर स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से नहीं बल्कि विचार के लिए है तो एक वरिष्ठ नागरिक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (Maintenance And Welfare of parents and senior citizens act), 2007 की धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने सहायक आयुक्त (धारवाड़) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/6/2020 को चुनौती देने वाले दो चिकित्सकों द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी, जिसके तहत...

वैधानिक निर्णय के बिना CAG रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वैधानिक निर्णय प्रक्रिया के केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती है।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को 2,60,68,814/- रुपये का श्रम उपकर जमा करने का निर्देश दिया गया था।UPPTCL ने कथित तौर पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स...

"सीबीएसई का हेड ऑफिस दिल्ली में होने से कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है:" दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक स्कूली छात्र द्वारा सीबीएसई से संबद्ध स्कूल की फीस में वृद्धि के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि केंद्रीय निकाय के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) देश में कहीं भी कार्यवाही का बचाव कर सकता है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीएसई के सभी मामलों में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल इसलिए नहीं है, क्योंकि इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।यह देखते हुए कि याचिका का संबंध केवल सीबीएसई से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य से है, अदालत ने...

केरल हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले कपल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने महामारी की वजह से देश में लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक कपल को केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शादी को पंजीकृत करवाने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता थॉमस कुट्टी जोसेफ और ब्लॉसम थॉमस को विवाह के स्थानीय रजिस्ट्रार ने सूचित किया था कि ज्ञापन पर आगे की कार्यवाही करने के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है। जिसके बाद उन्होंने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया। ...