मुख्य सुर्खियां
लिव-इन रिलेशन में विवाहित महिला-''ऐसी अवैधता की अनुमति नहीं दी जा सकती'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 हजार जुर्माने के साथ संरक्षण याचिका खारिज की
यह देखते हुए कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और किसी अन्य पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसकी सुरक्षा याचिका को 5 हजार जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कहा किः ''हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह की याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है,जो समाज में अवैधता को अनुमति देती हो।'' याचिकाकर्ता नंबर 1 (महिला) बालिग है और वह याचिकाकर्ता नंबर 2 (बालिग पुरुष) के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रही है। ...
COVID-19 के बीच चारधाम यात्रा: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तैयारियों का विवरण मांगा, दिशा-निर्देश जारी किए
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार धाम यात्रा को खोलने का फैसला करने पर जवाब मांगते हुए कहा सरकार से चार धाम यात्रा के विभिन्न चरणों के संबंध में न्यायालय को सूचित करने के लिए भी कहा है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने संस्कृति और धर्म मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन किया। आवेदन में कहा गया था कि, "उप-मंडल मजिस्ट्रेट, बडकोट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, भटवारी द्वारा बार-बार औचक दौरा और देवस्थानम बोर्ड के संयुक्त सीईओ...
क्या अनुकंपा भत्ता में पेंशन के सभी गुण हैं? केरल हाईकोर्ट ने दिया जवाब
केरल हाईकोर्ट ने CISF के एक पूर्व कर्मचारी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा भत्ते में पेंशन नियमों के नियम 35 से 40 के तहत आने वाली पेंशन की सभी विशेषताएं नहीं हैं, और कहा कि अनुकंपा भत्ते का भुगतान किस तारीख से किया जाएगा, ऐसे मामले में अधिकारियों को निर्णय लेने का पूर्ण विवेकाधिकार है।वी. केशवन नायर ने इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यायालय ने फैसले में कहा था कि अपीलकर्ता सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से अनुकंपा भत्ते का हकदार नहीं था।याचिका के अनुसार...
दिल्ली दंगा मामलों में जमानत मिलने के बाद स्टू़डेंट एक्टिविस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की
दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में 15 जून को दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पाने वाली छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा ने निचली अदालत में उनकी रिहाई को टालने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष दायर अत्यावश्यक आवेदनों में उन्होंने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद उनकी रिहाई के आदेशों को स्थगित करने की निचली अदालत की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का...
मद्रास हाईकोर्ट ने लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमों में संशोधन को बरकरार रखा
मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट लॉ ऑफिसर और इसकी मदुरै पीठ (नियुक्ति) नियम, 2017 के तहत सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के नियमों में किए गए संशोधन (वर्ष 2019 में) की वैधता के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया।न्यायमूर्ति टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति एस. अनंती की खंडपीठ ने नियम 4 (i) के उप-खंड (k) की वैधता को बरकरार रखा, जो सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने की योग्यता को निर्धारित करता है।नियम को चुनौतीसंशोधित नियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में सरकारी...
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-दिल्ली का AILET 2021 30 जुलाई, 2021 को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLUD) ने घोषणा की कि उसकी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2021 30 जुलाई, 2021 [दोपहर 02:00 बजे से 03:30 बजे] को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा।AILET 2021 के लिए आवेदन जमा करने का अंतिम दिन 25 जून, 2021 है। परीक्षा के लिए सामान्य अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क रु. 3,050 जबकि एससी / एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए रुपये 1,050 का भुगतान करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को हालांकि शुल्क से छूट दी गई है।संबंधित...
बीसीआई ने नए लॉ कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध को रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील वापस लेना का फैसला किया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 में नए लॉ कॉलेज खोलने पर लगाए गए तीन साल के स्थगन/प्रतिबंध (Moratorium) को रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया है।बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वास्तव में प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है।बीसीआई ने एक समिति नियुक्त करने का संकल्प लिया है जो प्रतिबंध के नियमों के प्रारूपण पर विचार करेगी।बीसीआई उन कॉलेजों/विधि शिक्षा केंद्रों का औचक दौरा करेगा, जो वर्तमान में महामारी खत्म होने तक काम करने में सक्षम नहीं हो...
रेमडेसिवीर वितरण मामले में अभिनेता सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी के कामों की जांच करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण एंटी-वायरल ड्रग रेमडेसिवीर के कथित अवैध वितरण के संबंध में विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा। कोर्ट यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि यह एक समानांतर अनधिकृत एजेंसी के मामले की तरह लग रहा था।अदालत की टिप्पणी राज्य की इस दलील के जवाब में थी कि ट्विटर के जरिए विधायक से संपर्क करने वाले जरूरतमंद मरीजों को दवा की आपूर्ति करने के लिए बीडीआर चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के...
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस द्वारा पते के सत्यापन के लिए समय मांगने के बाद देवनागना कलिता, नताशा नरवाल की रिहाई पर आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोनों को जमानत दिए जाने के बाद छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल द्वारा तिहाड़ जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।पुलिस ने जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपियों और जमानतदारों के पते की पुष्टि के लिए 3 दिन का समय मांगा।कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आवेदकों और एपीपी अमित प्रसाद की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस पुजारी को...
सीआरपीसी की धारा 125-''एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी'': दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता)की धारा 125 के तहत अपने बेटे को भरण-पोषण देने का एक पिता का दायित्व ,बेटे के बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि इससे उसकी शिक्षा सहित अन्य खर्चों का पूरा बोझ उसकी मां पर आ जाएगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने निर्देश दिया है कि 15,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में मां को दिए जाएं। यह राशि बेटे के बालिग होने की तारीख से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाई शुरू करने तक (जो भी पहले हो)...
नाबालिग पति की कस्टडी पत्नी को नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक वयस्क और नाबालिग के बीच सहवास की मंजूरी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पति की कस्टडी उसकी पत्नी को देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर एक नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाएगा, तो यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act),2012 के तहत अपराध की अनुमति देना होगा।न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी शादी शून्य करणीय है और अगर नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाता है, तो यह एक बालिग और नाबालिग के बीच सहवास को मंजूरी देने के बराबर होगा।कोर्ट के समक्ष मामलामनीष कुमार की उम्र करीब...
'लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के एसपी सरकार द्वारा 7 शैक्षणिक संस्थानों के अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के 2018 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 23.12.2016 (तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था-समाजवादी पार्टी द्वारा जारी) जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश में सात निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रांतीय (अधिग्रहण) किया गया था।कोर्ट ने पाया कि जब 2016 का प्रांतीयकरण आदेश पारित किया गया था, तब पद स्वीकृत या सृजित नहीं किए गए थे और न ही वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही वित्तीय बोझ और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का...
वीजा देने और विदेश में गंभीर रूप से बीमार बेटे की सहायता करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करते हुए विधवा मां दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची
एक विधवा मां और एक अन्य रिश्तेदार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उन्हें विदेश में गंभीर रूप से बीमार अपने बेटे के पास जाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें और साथ ही उनके बेटे को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। एडवोकेट गुरिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि सरकार अपने अधिकारियों के...
उत्तर प्रदेश कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, तीन अन्य के खिलाफ शांति भंग के आरोप को रद्द किया
मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग के आरोपों के तहत दर्ज मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।पत्रकार कप्पन को हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मंट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116 (6) के तहत निर्धारित छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ...
पॉक्सो मामले में टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को वसई कोर्ट से जमानत मिली
वसई की एक सत्र अदालत ने एक सह-कलाकार पांच वर्षीय बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को जमानत दे दी है।पुरी को वालिव पुलिस ने केवल 4 जून, 2021 को गिरफ्तार किया था और अगले दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में नाबालिग के पिता शिकायतकर्ता हैं। आरोप है कि सितंबर 2019 में सीरियल बेपन्हा प्यार की शूटिंग के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था।पुरी पर भारतीय...
चिकित्साकर्मियों पर हमले : ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि अस्पतालों के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति न हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 1 जून, 2021 को असम के होजई जिले के उदाली मॉडल अस्पताल में एक कोविड रोगी के परिचारकों और व्यक्तियों के समूह द्वारा अग्रिम पंक्ति के चिकित्साकर्मियों (डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय) पर कथित क्रूर हमले को ध्यान में रखते हुए असम सरकार से जवाब की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की खंडपीठ ने असम सरकार को सरकार द्वारा उठाए गए उपायों या उन उपायों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया, जो यह दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित हैं...
पुलिस द्वारा जांच पूरी होने से पहले उसकी जानकारी मीडिया में लीक करने पर नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को राज्य पुलिस को व्यापक निर्देश जारी करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण पूरा होने से पहले पुलिस द्वारा चल रहे अन्वेषण के बारे में मीडिया को कोई जानकारी न दी जाए।मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि, "हमारा विचार है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत व्यापक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि अन्वेषण पूरा होने से पहले वे अन्वेषण की प्रकृति का खुलासा, सबूतों का खुलासा न करें।" कोर्ट...
COVID- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जून से अगले आदेश तक जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 16 जून, 2021 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लंबित और ताजा जमानत, रिहाई, बयान की रिकॉर्डिंग, रिमांड, विविध के निपटान जैसे आवश्यक मामलों को ही लेना होगा। तत्काल आपराधिक आवेदन, छोटे अपराधों के मामलों का निपटान, समय-समय पर जारी हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) के निर्देश, और नागरिक प्रकृति के तत्काल मामले (जैसे निषेधाज्ञा...
'महामारी के दौरान माता-पिता की वित्तीय कठिनाइयों के समय स्कूलों को जीवित रहना चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट में स्कूल फीस में कमी की मांग वाली जनहित याचिका
बॉम्बे हाईकोर्ट में COVID-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र के सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्कूल की सुविधाओं का छात्रों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने का हवाला देते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-22 के लिए फीस में 50% की कमी की मांग की गई है।याचिका में वैकल्पिक रूप से डिवीजनल फीस रेगुलेटरी कमेटी को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक स्कूल की फीस संरचना पर रिपोर्ट तैयार करने और कमेटी को COVID-19 महामारी...
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