जांच/तुलना के लिए आवाज के नमूने इकट्ठा करने के न्यायिक आदेश को निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकताः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि जांच/तुलना उद्देश्यों के लिए आवाज के नमूने इकट्ठा करने के न्यायिक आदेश को निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन का उपयोग जांच को विफल करने के लिए एक बुलबुले के रूप में नहीं किया जा सकता है, केवल इस बात से इनकार करते हुए कि टेप किए गए फोन कॉल की आवाज याचिकाकर्ताओं की नहीं है और इसकी कोई तुलना नहीं है।"तथ्यविजिलेंस ब्यूरो, पंजाब को बंगा तहसील में स्थानीय जनता...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 सुविधाओं की उपलब्धता पर जवाब मांगा; COVID-19 से संबंधित जानकारी को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में एम्बुलेंस, मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों सहित अस्पतालों और बच्चों के संबंध में बाल रोग सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी COVID-19 से संबंधित वैक्सीन की संख्या और दर्ज की गई मौतों की संख्या से संबंधित गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक विवरण राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करना जारी रखे।राज्य...

गैंग रेप- "महिलाएं असुरक्षित हैं, समान अधिकारों से वंचित हैं और अत्याचारी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया कि गांवों, कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सदियों से चल रही महिला जागृति का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से महिलाएं असुरक्षित हैं, समान अधिकारों से वंचित हैं, अन्याय के निवारण के अधिकार से वंचित हैं।कोर्ट ने आगे कहा,"इस माहौल का अनुचित फायदा समाज के अत्याचारी उठा रहे हैं, जिन्हें बालिकाओं, किशोरियों और नाबालिगों को अपनी हवस का शिकार बनाने में डर और झिझक नहीं है।"न्यायमूर्ति...

भीमा कोरेगांव मामला : एनआईए ने मां की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए सुरेंद्र गाडलिंग द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी मां की पहली पुण्यतिथि पर कुछ रस्मों में भाग लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील सुरेंद्र गाडलिंग की अपील का विरोध करते हुए कहा कि उनके अस्थायी जमानत का कारण नहीं बनता है क्योंकि उसकी मां का निधन दस महीने पहले हो चुका है।एनआईए ने गाडलिंग की चुनौती को कानून की प्रक्रिया और अदालत के समय का दुरुपयोग कहा। गाडलिंग को भीमा कोरेगांव - एल्गर परिषद मामले में तीन साल पहले 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां...

LGBTQ जोड़े को परिवारों से खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सुरक्षित घर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को अपने परिवारों से खतरे का सामना कर रहे एलजीबीटीक्यू जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जोड़े को दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक सुरक्षित घर में स्थानांतरित कर दिया जाए।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एनजीओ धनक ऑफ ह्यूमैनिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया।दंपति वर्तमान में एनजीओ के कार्यालय में रह रहे हैं।जोड़े का मामला यह था कि प्रमुख व्यक्ति होने के बावजूद उनके संबंधों को उनके परिवारों द्वारा LGBTQ समुदाय (Lesbian,...

''हर मां बनने वाली महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार; गर्भवती महिला जेल नहीं जमानत की हकदार है'': एनडीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को यह देखते हुए कि इस महिला को कैद में रखने को यदि टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, कहा कि हर गर्भवती महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार है और ऐसी स्थिति में, एक गर्भवती महिला जेल की नहीं जमानत की हकदार होती है।एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी एक गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की पूरी अवधि में एक महिला पर कोई रोकथाम/प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रतिबंध और सीमित स्थान...

मानसिक रूप से विक्षिप्त बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने 23 वर्षीय बलात्कार पीड़िता पीड़िता, जिसकी मानसिक आयु केवल 6 वर्ष की थी, की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देते हुए कहा:"मौजूदा मामले में बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसे पूरी...

'ऐसा कोई नियम या दिशानिर्देश मौजूद नहीं है जो ओसीआई कार्ड के आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य करता हो': दिल्ली हाईकोर्ट ने ईरानी महिला की याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस आशय के किसी भी वैधानिक नियम या दिशानिर्देश के अभाव में OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड के आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य करने वाली शर्त को लागू नहीं किया जा सकता है।पीठ एक ईरानी नागरिक की याचिका पर फैसला सुना रही थी, जो इस तरह की शर्त लगाने से व्यथित थे। शर्त के मुताबिक याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए उसके पति की उपस्थिति आवश्यक है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि,"पूछे जाने पर भी ...

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से धार्मिक संस्थान प्रभावित हुए तो भगवान हमें क्षमा करेंगे : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाओं के एक बैच को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कोल्लम में NH-66 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा,"अगर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के दौरान धार्मिक संस्थान प्रभावित होते हैं, तो भगवान हमें माफ कर...

COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने उचित मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानों के मालिकों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को COVID-19 महामारी के बीच उचित मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानों के मालिकों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर की गई है।याचिकाकर्ता, उचित मूल्य पर सामान बेचने वाले 70 दुकानों के मालिकों का एक संघ प्रस्तुत करते हैं कि महामारी के कारण राशन की दुकान के मालिक / उचित मूल्य पर सामान देने वाले दुकान मालिकों को पात्र राशन कार्ड धारकों और अन्य जरूरतमंद...

''जब जनता की राय जांच को प्रभावित करती है तो इसकी दिशा परेशान करने वाले परिणामों की तरफ मुड़ जाती है'' : केरल हाईकोर्ट ने आदिवासी महिला के बलात्कार और हत्या के आरोपी को बरी किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदिवासी महिला से बलात्कार करने और उसकी हत्या के मामले में दो आरोपी व्यक्ति मणि और राजन को बरी कर दिया है। 30 मई 2005 को आदिवासी महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए की एक खंडपीठ ने कहा कि ''जब जनता की राय एक जांच को प्रभावित करती है, तो इसका पूरा रास्ता परेशान करने वाले परिणामों की तरफ मुड़ जाता है।'' पलक्कड़ जिले में एक आदिवासी महिला के...

असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निवास को 'लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग' घोषित किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 120 साल पुराने निवास को असम के राज्यपाल द्वारा 20 जुलाई की अधिसूचना के तहत 'लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग' घोषित किया गया है। इस घोषणा के अनुसार, निवास को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959, असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख नियम, 1964 और असम विरासत (मूर्त) संरक्षण, और रखरखाव अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाएगा।14 जुलाई, 2021 को मुख्य न्यायाधीश के आवास को 'लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग' घोषित करने के लिए एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सा उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु पर दु:ख व्यक्त करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाले शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिस पर एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखने खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ अशोक गौतम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट से संबंधित आरोप के मामले में कार्यवाही शुरू की गई है।याचिकाकर्ता ने अपनी पोस्ट में चिकित्सा उपचार के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और इसके...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान को इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 67 के तहत एक बयान को इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की पीठ ने 'तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु सरकार (2013)' के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें यह माना गया था कि जिन अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियां प्रदान की गयी हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के दायरे में पुलिस अधिकारी हैं।...

केरल में दो साल से फर्जी वकील के रूप में प्रैक्टिस की; बार का चुनाव भी जीता; अभी फरार है

केरल से एक फर्जी वकील का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।सेसी जेवियर नाम की एक महिला ने एलएलबी की डिग्री हासिल किए बिना और स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना भी केरल के अलाप्पुझा (अलेप्पी) में दो साल से अधिक समय तक वकालत की प्रैक्टिस की।बिना किसी का शक के वह एक स्थापित वकील के कार्यालय में कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में शामिल हुईं। जेवियर ने पहले उस वकील के साथ कुछ महीनों के लिए इंटर्नशिप की और खुद को अंतिम वर्ष की कानून की छात्रा के रूप में बताया था। बार काउंसिल में नामांकित होने का दावा...

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत आदेशों के त्वरित प्रसार के लिए निर्देश जारी किए

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांस एक्ट, 1985 के तहत एक आरोपी को जमानत देने के दौरान आदेशों की प्रमाणित प्रतियों को जारी करने में हुई महत्वपूर्ण देरी पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया। अदालत ने पाया कि कई लंबित मामलों की सचेत मान्यता के बावजूद, कर्मचारियों की कमी के कारण आदेश प्रतियों को कम अवधि के भीतर जारी करना मुश्किल है।जस्टिस लालिता कान्नेगंती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अंडरट्रायल कैदियों/आरोपियों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए एक वैकल्पिक...

'कोई स्पष्ट यौन कृत्य नहीं दिखाया गया': राज कुंद्रा ने पोर्न फिल्म मामले में पुलिस हिरासत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी

व्यवसायी राज कुंद्रा ने मंगलवार को मुंबई की एक स्थानीय अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज कुंद्रा को हाल ही में अश्लील वीडियो (पोर्न) के कथित प्रोडक्शन और वितरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में उन्होंने पुलिस हिरासत से फौरन रिहा करने की मांग की है।कुंद्रा पर आईपीसी की धारा 354 (सी), 292, 420 और आईटी अधिनियम की धारा 67, 67 ए और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया...

'हम भी इंसान हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की आपत्ति के बाद दिवंगत फादर स्टेन स्वामी की मौखिक प्रशंसा वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी और उनके काम की प्रशंसा में अपने मौखिक बयान वापस ले लिए। हाईकोर्ट ने यह बयान राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा फादर स्टेन की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उसी पर आपत्ति जताए जाने के बाद वापस लिया।जस्टिस एसएस शिंदे ने हालांकि कहा कि जज भी इंसान होते हैं और पाँच जुलाई को फादर स्टेन स्वामी की मौत की खबर अचानक आई। इसके अलावा, अदालत ने एक शर्त जोड़ दी कि वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत फादर स्वामी की गिरफ्तारी...

'उत्पीड़न का औजार': कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद FIR मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी के ‌खिलाफ जारी यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द किया

कर्नाटक उच्‍च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्व‌िटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्ट के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत जारी नो‌टिस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उक्त नोटिस को "उत्पीड़न का उपकरण" करार दिया। गाजियाबाद में एक मुस्लिम पर हुए हमले के वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने के मामले में दर्ज एफआईआर में उक्त नोटिस जारी की गई थी।उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह सुनिश्‍चित किए बिना नोटिस जारी किया है कि ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड...

COVID-19: केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ाई

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उसके द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।ये आदेश आने वाले सोमवार को समाप्त होने वाले थे।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पूर्ण पीठ ने माना कि राज्य में जारी लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच इन आदेशों को आगे बढ़ाना उचित है।तदनुसार, उनकी वैधता नौ अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है।स्थिति की अगली समीक्षा छह अगस्त, 2021 को की जाएगी।राज्य में COVID-19 पॉजिटिव मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और कोर्ट...