दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में होटल मालिक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर बंधक बनाने और चार दिनों तक बलात्कार करने के आरोपी एक होटल के मालिक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कहते हुए कहा कि उसने बिना वैध लाइसेंस के होटल चलाकर अपराध में मदद की और न हीं होटल में आने वालों का रिकॉर्ड रखा।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने यह भी कहा कि अगर बुकिंग के समय पीड़िता और प्राथमिक आरोपी की आईडी ली जाती तो नाबालिग लड़की को बलात्कार से बचा लिया जाता।कोर्ट ने कहा,"इस तरह के होटल चलाकर...

बैंकों, वित्तीय संस्थानों पर अपने नुकसान को कम करते हुए देनदारों की प्रतिभूतियों के मूल्य को अधिकतम करने का दायित्व: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने हितधारकों के हितों को संतुलित करने के मद्देनजर कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर यह दायित्व है कि वे अपने नुकसान को कम करने का प्रयास करते हुए उधारकर्ताओं द्वारा उन्हें दी गई प्रतिभूतियों के मूल्य को अधिकतम करें।जस्टिस आशा मेनन ने यह भी कहा कि जब बैंक अपने नुकसान को रोकने के लिए संपार्श्विक और प्रतिभूतियों की तलाश करते हैं, तो उनसे यह अपेक्षा करना उचित है कि वे बैंकों द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उधारकर्ताओं के अधिकार का सम्मान...

आईटी नियम 2021 डिजिटल प्लेटफॉर्म के निवारण की मांग करने वाले यूजर्स को सशक्त बनाएंगे: मद्रास हाईकोर्ट में केंद्र ने बताया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के प्रतिनिधित्व वाली केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की सूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच के जवाब में दो जवाबी हलफनामे दायर किए।कन्नड गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) के साथ-साथ पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन द्वारा याचिका...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने पर लगी रोक को हटाने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले अध्यादेश पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश को प्रभावित करने वाले स्टे को हटाने के लिए कोर्ट का रुख किया था। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।पृष्ठभूमि19 मार्च, 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कुमार कौरव के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कुमार कौरव को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।कॉलेजियम स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पाँच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में झारखंड हाईकोर्ट में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:1. प्रदीप कुमार श्रीवास्तव2. गौतम कुमार चौधरी,3. अंबुज नाथ,4. नवनीत कुमार, और5. संजय प्रसाद।कॉलेजियम स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन वकीलों, तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की, एक नाम को दोहराया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:1. एडवोकेट गणेश राम मीणा,2. एडवोकेट सुदेश बंसल, और3. एडवोकेट अनूप ढांड।इसके अतिरिक्त, कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी:1. उमा शंकर व्यास,2. विनोद कुमार भरवानी, और3. मदन गोपाल व्यास।कॉलेजियम ने फरजाद अली (वर्तमान में अधिवक्ता) का...

अजन्मे बच्चे का भी अपना जीवन होता हैः केरल हाईकोर्ट ने 31 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब एक मेडिकल बोर्ड यह राय देता है कि गर्भावस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप एक जीवित बच्चा पैदा हो सकता है और भ्रूण में पाई गई असामान्यताएं घातक नहीं है,तो मां के जीवन या स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा न होने की स्थिति में, मां की प्रजनन पसंद को अजन्मे बच्चे के जन्म लेने के अधिकार के लिए रास्ता देना होगा।न्यायमूर्ति पी.बी सुरेश कुमार ने 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अजन्मे का जीवन उस अवस्था से है जब वह भ्रूण...

झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी मामले की ऑर्डर शीट को लैमिनेट कराने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायिक रिकॉर्ड की ऑर्डर शीट को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अपनी रजिस्ट्री को प्रत्येक मामले की ऑर्डर शीट को तुरंत लैमिनेट कराने का निर्देश दिया। ज‌स्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इस प्रकार, समय बीतने के कारण और प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड को कई व्यक्तियों द्वारा संभालने के कारण, ऑर्डर शीट खराब हो जाती हैं और कई मौकों पर फट जाते हैं।कोर्ट ने कहा, उसे कई केस फाइलें ऐसी मिली हैं, जिनमें ऑर्डर शीट जर्जर...

केंद्र ने जस्टिस कौशिक चंदा को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया है।इस संबंध में नियुक्ति की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री न्यायमूर्ति कौशिक चंदा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।"जस्टिस चंदा के बारे...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन एडवोकेटऔर दो न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में गुवाहाटी हाईकोर्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:ये नाम इस प्रकार हैंः1. एडवोकेट काखेतो सेमा,2. एडवोकेट देवाशीष बरुआ, और3. एडवोकेट अरुण देव चौधरी।न्यायिक अधिकारी:4. मालाश्री नंदी, और5. मार्ली वानकुंग।सिफारिशी पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक एडवोकेट की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निम्नलिखित एक एडवोकेट और न्यायिक अधिकारी की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:एडवोकेट:1. एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत, औरन्यायिक अधिकारी:1. दीपक कुमार तिवारीसिफारिशी पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चार अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:1. एडवोकेट विकास सूरी,2. एडवोकेट विनोद शर्मा (भारद्वाज),3. एडवोकेट पंकज जैन, और4. एडवोकेट जसजीत सिंह बेदी।सिफारिश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

एससी कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 13 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है।ये अनुशंसित 13 अधिवक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं:1. चंद्र कुमार राय2. शिशिर जैन3. कृष्ण पहल4. समीर जैन5. आशुतोष श्रीवास्तव6. सुभाष विद्यार्थी7. बृज राज सिंह8. श्री प्रकाश सिंह9. विकास बुधवार10. विक्रम डी चौहान11. ऋषद मुर्तजा12. ध्रुव माथुर13. विमलेन्दु त्रिपाठीकॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम एक बार फिर भेजे हैं, जो इस प्रकार हैं,1. ओम प्रकाश...

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस दामा शेषाद्रि नायडू के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस दामा शेषाद्रि नायडू के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी है।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना इस प्रकार है:"श्री न्यायमूर्ति दामा शेषाद्रि नायडू ने संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधान (ए) से खंड (1) के अनुसरण में न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यालय से 18 अगस्त, 2021 दोपहर" से अपना इस्तीफा दे दिया है। 1962 में जन्मे न्यायमूर्ति नायडू का कानूनी पेशे में प्रवेश आंध्र प्रदेश के तिरुपति की अदालतों में एक...

लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी 197 के तहत मंज़ूरी लिए बिना संज्ञान लेना कानून में बुरा अभ्यास : केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंज़ूरी प्राप्त करना आवश्यक है, और इस तरह की मंज़ूरी के बिना उनके खिलाफ किए गए अपराधों का संज्ञान कानून में बुरा अभ्यास है।न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी ने ऐसा फैसला सुनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर कुछ पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें विशेष सीबीआई न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक आपराधिक मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर आरोपमुक्त...

जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ भाषण मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह की ज़मानत अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।मामले में सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया।प्रीत सिंह की जमानत अर्जी एक सत्र न्यायालय ने यह देखने के बाद खारिज कर दी थी कि उसे अन्य सहयोगियों के साथ भड़काऊ भाषणों में स्पष्ट रूप से सक्रियता से भाग लेते देखा गया था।सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उस कार्यक्रम...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की, महिला को 20 हजार रूपये भुगतान करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपनी कथित प्रेमिका की संरक्षा (कस्टडी) की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।अदालत के सामने पेश की गई लड़की ने उन आरोपों से इनकार किया कि उसे उसके पिता द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है।न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले आदमी की कार्रवाई को "अवैध और उस समाज के मानदंडों के खिलाफ" कहा, जिसमें हम रह रहे हैं।इसके साथ ही अदालत ने उस पर पाँच हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ...

अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID ​​​​के संदर्भ मेंः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID ​​​​के संदर्भ में। साथ ही कोर्ट ने एक छात्र के पंजीकरण और प्रवेश को रद्द करने के एक सरकारी कॉलेज के आदेश रद्द कर दिया। छात्र अवसाद और आत्मघाती विचारों के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहा था।ज‌स्ट‌िस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा-" सहानुभूति का दृष्टिकोण कानून का शासन नहीं है, फिर भी कानून को न्याय के हितों की उप-सेवा के लिए उदार होना चाहिए, जहां कहीं भी तथ्य और...

करदाताओं के पैसे और न्यायिक समय की बर्बादी : कोर्ट ने दंगों के मामलों की 'घटिया' जांच पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई -10 बयान

दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली दंगों में निष्पक्ष जांच के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को तीन लोगों दंगे, आगजनी, और विभिन्न अपराधों में दर्ज मामले में जमानत दे दी।दिल्ली की कोर्ट ने दंगों में हुई हिंसा की 'घटिया', 'कठोर' और 'उदासीन' जांच के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि द‌िल्ली दंगे में लगभग 53 लोग मारे गए और 200 अन्य लोग घायल हो गए (आधिकारिक तौर पर)।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा , 'जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों...