बेटी पर केवल पिता का ही अधिकार नहीं; हर बच्चे को मां का उपनाम इस्तेमाल करने का अधिकार है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी मां के उपनाम का उपयोग करने का अधिकार है। इसके साथ ही सिर्फ पिता का ही बेटी पर अधिकार नहीं है जिससे पिता उसे केवल अपने उपनाम का उपयोग करने के लिए कह सके।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की ओर से यह मौखिक टिप्पणी एक पिता की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान की गई है। इस याचिका में संबंधित अधिकारियों को बच्ची की मां के नाम के स्थान पर अपनी नाबालिग बेटी के उपनाम के रूप में अपना नाम दर्शाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने इस तरह के किसी भी निर्देश को पारित करने से इनकार करते हुए कहा:

"हर बच्चे को माँ के उपनाम का उपयोग करने का अधिकार है। एक पिता अपनी बेटी को यह आदेश देने के लिए नहीं है कि उसे केवल उसके उपनाम का उपयोग करना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता पिता की ओर से पेश वकील ने हालांकि दस्तावेजों में अपने नाम को अपनी बेटी के उपनाम के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया, न कि मां के नाम का।

इस पर, स्पष्ट रूप से असहमत न्यायमूर्ति पल्ली ने टिप्पणी की:

"वह अपने नाम का उपयोग क्यों नहीं कर सकती? यह आपकी मानसिकता है। मुझे यह कहते हुए खेद है।"

पिता की ओर से दलील दी गई कि चूंकि बेटी नाबालिग है, इसलिए वह इस तरह के मुद्दे को खुद तय नहीं कर सकती है। उसका नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते पिता को उसकी ओर से इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं।

न्यायमूर्ति पल्ली ने शुरुआत में कहा,

"अगर नाबालिग बेटी अपने उपनाम से खुश है, तो आपको क्या परेशानी है?"

यह प्रस्तुत किया गया कि अलग पत्नी ने बेटी का उपनाम बदल दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, नाम में इस तरह के बदलाव से उसके लिए बीमा दावा और लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी लड़की के नाम पर पिता के उपनाम के साथ ली गई थी।

विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को बिना किसी योग्यता के निस्तारित कर दिया।

हालाँकि, उन्हें अपनी बेटी के स्कूल जाने के लिए अपने पिता के रूप में अपना नाम दिखाने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी।

केस शीर्षक: विंध्य सक्सेना बनाम पूर्वी दिल्ली नगर निगम