'देश को जानने का अधिकार है': गोवा सरकार ने बलात्कार मामले में की गई अपील की सुनवाई कैमरे के सामने करने की मांग वाली तरुण तेजपाल की याचिका का विरोध किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के समक्ष पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के बलात्कार मामले में उनकी रिहाई के खिलाफ की गई गोवा सरकार की अपील की सुनवाई कैमरे के सामने करने की मांग की और गोवा सरकार की अपील को सुनवाई योग्य बनाने रखने पर आपत्ति जताई है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वह आमतौर पर कैमरे के समक्ष सुनवाई की प्रार्थना का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में संस्था यौन हिंसा के संभावित पीड़ितों को प्रभावित करने में विफल रही है कि इसका एक निवारक प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि संभावित...

लगता है ट्विटर ने आईटी नियम, 2021 का अनुपालन किया है: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि लगता है कि ट्विटर इंक ने आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।एएसजी चेतन शर्मा ने कहा,"प्रथम दृष्टया, उन्होंने मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के गैर-अनुपालन के खिलाफ दायर एक याचिका पर...

'विस्फोटक स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जंतर-मंतर रैली में लगाए गए भड़काऊ नारे की निंदा की, कार्रवाई की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है, जिसमें 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर आयोजित रैली के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाने की निंदा की गई है।पत्र में बार काउंसिल जैसे संबंधित अधिकारियों से घटना पर ध्यान देने और भारत के संविधान में निहित कानून के शासन और अन्य प्रमुख सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया था। फोरम ने यह भी कहा कि इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेदखली के खिलाफ सुरक्षात्मक आदेश को 30 अगस्त तक बढ़ाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 की स्थिति में सुधार और अदालतों के कामकाज की बहाली को देखते हुए महाराष्ट्र में दिए गए सभी अंतरिम आदेशों को 30 अगस्त से आगे बिना शर्त विस्तार जारी रखने से इनकार कर दिया है। (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की पीठ ने नौ अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या फरमानों को राज्य के लॉकडाउन प्रतिबंधों और न्याय तक पहुंच मुक्त नहीं होने के कारण रोक दी था।मुख्य...

'कुत्ते तभी आक्रामक होते हैं, जब उन्हें भूख या प्यास लगी हो': केरल हाईकोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों के ‌लिए फी‌डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया

केरल में तीन युवकों द्वारा एक कुत्ते की निर्दयतापूर्वक हत्या किए जाने के बाद केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई में राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो क्षेत्र में, विशेषकर सामुदायिक कुत्तों के लिए फीडिंग सेंटरों की स्‍थापना के लिए तेजी से कदम उठाए।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस पी गोपीनाथ की पीठ ने सुनवाई के दरमियान कहा, "कुत्ते तभी आक्रामक होते हैं, जब वे भूखे या प्यासे हों। उन्हें भोजन और पानी की तलाश है। हम उनके लिए फीडिंग सेंटर्स की पहचान कर सके तो आधी समस्या हल हो...

COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें: केरल हाईकोर्ट ने KTU को ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KTU) को अपने छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे उसी के लिए आवश्यक COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने याचिकाकर्ताओं से असहमति जताई और कहा कि विश्वविद्यालय ने ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव देकर यूजीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वे उन पर बाध्यकारी नहीं है।यह निर्देश KTU के तहत विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छठे...

फर्जी वकालतनामा के माध्यम से जमानत की सुनवाई में मिलीभगत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के 'नैतिक मूल्यों में गिरावट' की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर फर्जी वकालतनामा दायर किया। आरोपी के वकील ने एक फर्जी वकालतनामा की 'व्यवस्था' की थी और जमानत देने के लिए अनापत्ति दर्ज करने के लिए आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया था।न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से वकीलों द्वारा उक्त कार्रवाई बेहद निंदनीय है, जो...

'पूरी तरह से हास्यास्पद': मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को संबंधित मामलों को अलग करके न्यायिक कृत्यों में तल्लीन नहीं करने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई, जो उनके पास संबंधित मामलों को अलग करके और उन मामलों के एक सेट को एक डिवीजन बेंच के समक्ष और दूसरे को एकल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए नहीं है।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी में रजिस्ट्री के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।बेंच ने आगे कहा कि, "रजिस्ट्रार-जनरल यह सुनिश्चित करेंगे कि...

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परिवीक्षा अवधि (Probation Period) की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी न हो।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 जनवरी, 2018 की सेवाओं को बंद करने से संबंधित आदेश को संशोधित करते हुए टिप्पणी की कि,"परिवीक्षा अवधि की समाप्ति का मतलब पुष्टिकरण नहीं है और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर आम तौर पर अधिकारी की पुष्टि करने वाला एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है और जब तक नियुक्ति...

पटना हाईकोर्ट ने 4:1 बहुमत से निर्णय लेते हुए बिल्डिंग के पास बने वक्फ भवन को गिराने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने 4:1 के बहुमत के निर्णय से हाईकोर्ट की नवनिर्मित शताब्दी बिल्डिंग के उत्तरी भाग के पास बनाई जा रही एक बिल्डिंग को गिराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, मामला जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया था।जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह, जस्टिस विकास जैन, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष इसे पेश किया गया था।बहुमत के फैसले ने उक्त विध्वंस का आदेश दिया और...

बाल रोग विशेषज्ञ, सहायक कर्मचारी, नोडल अधिकारी एचसी परिसर में शिशुगृह में सेवा के लिए नियुक्त: पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता के माध्यम से सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया कि न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार, एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक सहायक कर्मचारी को वर्तमान में हाईकोर्ट परिसर में संचालित शिशुगृह में भर्ती बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है।न्यायालय हाईकोर्ट के अर्धशतकीय भवन में एक शिशुगृह सुविधा के गठन और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं, अधिवक्ताओं के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाओं के नियोजन की मांग वाली याचिका पर फैसला...

[टोक्यो पैरालंपिक] 'उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा': दिल्ली हाईकोर्ट में पीसीआई ने निशानेबाज नरेश शर्मा को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में भारत की पैरालंपिक समिति ने शुक्रवार को कहा कि उसने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए चयन के दौरान अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के साथ भेदभाव नहीं किया है।संस्था की ओर से पेश अधिवक्ता महावीर रावत ने अदालत को सूचित किया कि शूटर दीपक, जिसकी जगह शर्मा भाग लेना चाहते हैं, ने टोक्यो खेलों के लिए कोटा अर्जित किया और एक इवेंट में शर्मा से 23 अंक अधिक हासिल किए।एडवोकेट रावत ने कोर्ट में कहा कि,"वो (शर्मा) एक अच्छे निशानेबाज हैं। हमें उन पर गर्व है। लेकिन एक...

तेलंगाना हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. केशव राव का निधन

तेलंगाना हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी केशव राव का आज (सोमवार) सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस राव (60) को करीब एक हफ्ते पहले हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनका ब्रेन ट्यूमर और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा था।न्यायमूर्ति राव के दुखद निधन के कारण तेलंगाना हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में काम निलंबित कर दिया गया है।जस्टिस राव का जन्म 29 मार्च, 1961 को हुआ था।उन्होंने काकतीय डिग्री कॉलेज,...

जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को नवीनतम सरकारी आदेश में एक खंड के बारे में राज्य से जवाब मांगा, जो उन लोगों को दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित करता है जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है।न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने यह नोट करते हुए कि बिना टीका लगाया याचिकाकर्ता अकेला रहता है और उसके घर में उसकी रोज की किराने की खरीदारी में मदद करने के लिए कोई नहीं है।कोर्ट ने मामले पर आगे के विचार के लिए कल (मंगलवार) के लिए पोस्ट किया है। राज्य द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को...

"पूरी तरह से अर्थहीन याचिका': मद्रास हाईकोर्ट ने फिजिकल मोड में कामकाज फिर से शुरू करने, वकीलों के चैंबर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने वकील द्वारा दायर याचिका को पूरी तरह से अर्थहीन याचिका बताते हुए खारिज किया। याचिका में फिजिकल मोड में फिर से कामकाज शुरू करने और वकीलों के चैंबर खोलने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एस अनंती की खंडपीठ ने आदेश दिया कि,"अनुमति प्राप्त होने पर किसी प्रकार की शारीरिक सुनवाई संभव है। जहां तक वर्चुअल सुनवाई का संबंध है, मदुरै में प्रदर्शन प्रिंसिपल सीट की तुलना में काफी बेहतर प्रतीत होता है।"बेंच ने आगे कहा कि, "यह एक बेखबर वकील द्वारा और...

अफगा‌निस्तान में दोबारा नियुक्ति के लिए आईटीबीपी के जवानों ने दायर की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई 'हैरानी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने अफगानिस्तान में फिर से तैनाती की मांग कर रहे इंडो ‌तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के 30 जवानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जवानों का वहां तैनाती का कोई निहित अधिकार नहीं है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि तैनाती और पुनर्स्थापन प्रशासनिक कार्य है, जिनमें स्थिति के अनुसार फैसला किया जाता है।अदालत ने अफगानिस्तान की "खतरनाक स्थिति" को देखते हुए वहां फिर से तैनाती की मांग पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा, "उन्हें...

सात साल से अधिक समय से लापता व्यक्ति के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि पक्षकारों में से एक सात साल से अधिक समय से लापता है तो सक्षम अधिकारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जोर नहीं दे सकते हैं।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सुसंगत रखने के प्रयासों के चलते पक्षकारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या याचिकाकर्ता के पिता के नाम को छोड़कर उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम...

झूठा मुकदमा- 'मनोविकृत' मरीज को हत्या के मामले में 13 साल जेल की सजा; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी किया, राज्य सरकार को 3 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करने का आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक व्यक्ति, जो मनोविकार से पीड़ित था और हत्या के आरोप में बिना किसी गलती के लगभग 13 वर्षों तक जेल में रहा, को उसके झूठे और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए 3 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने टिप्पणी की, "उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन के कारण उनके द्वारा झेले गए घावों पर मरहम लगाने के लिए उनका सम्मानजनक बरी होना पर्याप्त नहीं है।"संक्षेप में...

उम्मीद है कि राज्य सरकार सितंबर के अंत तक दिव्यांगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लेगीः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार सितंबर के अंत तक राज्य में रहने वाले दिव्यांगों (Disabilities) को COVID-19 की दोनों खुराकों के बीच वैधानिक अंतर के अधीन पूरी तरह से वैक्सीनेशन कर देगी।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ दिव्यांग व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य द्वारा अपनाए जा रहे विशेष उपायों से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रही थी।कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव की 26 जुलाई, 2021 की रिपोर्ट का अवलोकन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि...

केवल मुस्लिम आबादी कम होने के कारण सेक्युलर राज्य में उर्दू शिक्षक को हटाने की पॉलिसी लागू नहीं कर सकते : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उर्दू शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में केवल कम मुस्लिम आबादी होने के कारण उर्दू शिक्षक को हटाने की नीति को सही नहीं कहा जा सकता।"कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति का हवाला देने पर की।एक याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह एक उर्दू शिक्षक के रूप में बिना किसी शिकायत के काम कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार की नीति का हवाला देते हुए उसकी सेवाएं बंद कर दी गईं। राज्य सरकार की यह नीति मुस्लिम आबादी 20% से कम होने पर...