हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को किराये के भुगतान पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अमल करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दियादिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। इस आश्वासन के...

"कैदी भी इंसान हैं, उनके इलाज के लिए हर जेल में एक पीएचसी बनाए जाने पर विचार करें": एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जेल परिसर में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही इन पीएचसी हृदय, गुर्दे, लीवर आदि से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा होनी चाहिए।न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कैदियों को ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपरोक्त विभिन्न बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ / विशेषज्ञ उपलब्ध कराए...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचे के भीतर तकनीकी समाधान खोजें: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण का समर्थन करने के लिए कानूनी ढांचे के भीतर एक तकनीकी समाधान खोजने के लिए कहा है।न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने इस बीच एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं।उनके सामने यह प्रश्न था कि क्या विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954 में निर्दिष्ट विवाह के अनुष्ठापन या विवाह के पंजीकरण की अनुमति ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकती है।न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न आभासी...

राज्य और केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंगा को साफ रखने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद और इस उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में डायवर्जन के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है।बेंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा गंगा नदी में बहने वाले सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट की समस्या को उजागर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।महंत मधु मंगल शरण दास शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार ने एक पाइप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को किराये के भुगतान पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अमल करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इस आश्वासन के तहत राज्य किरायेदारों की ओर से किराया का भुगतान करेगा यदि वे गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली दिहाड़ी मजदूरों/श्रमिकों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं।ये मजदूर अपने मासिक किराए का भुगतान करने में असमर्थ हैं।इस मामले में दिए गए फैसले के अनुसार दिल्ली सरकार को निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की...

"पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR": मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति को आईपीसी की धारा 498ए से डिस्चार्ज किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह देखते हुए कि पत्नी ने यह जानने के बाद कि उसका पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, IPC की धारा 498-ए और दहेज निषेध की धारा 3/4 के तहत आरोपों से पति को डिस्चार्ज (उन्मोचित) कर दिया।जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है, जो प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से दो साल पहले हुई थीं और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।अदालत...

रक्षक के भक्षक बनने का स्पष्ट मामला: केरल हाईकोर्ट ने अवशिष्ट संदेह का हवाला देते हुए बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता की सजा कम की

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक शख्स को धारा 376 और 377 IPC की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर धारा 377 के तहत 10 साल के कारावास बदल दिया। शख्स ने अपनी बेटी पर यौन हमला किया था। अदालत ने सजा को घटाने का फैसला 'अवशिष्ट संदेह की अवधारणा' का हवाला देकर किया।'।जस्टिस के विनोद चंद्रन और ज‌स्टिस ज़ियाद रहमान एए की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ शख्स की अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए कहा, " मामले में यौन छेड़छाड़ का सबूत है, लेकिन उस गंभीरता और आवृत्ति के साथ नहीं है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामले में संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है।एडवोकेट डागा की ओर से दायर जमानत याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना ने नोटिस जारी किया।इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव द्वारा डागा की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में डागा और...

केवल यह तथ्य कि लड़की विवाह योग्य उम्र से कम है, उसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता-लड़की विवाह योग्य आयु की नहीं है, उसे भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा। न्यायालय ने नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का बाध्य कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 से हुई पति की मौत के कारण मुआवजे की मांग करने वाली विधवा महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक विधवा महिला द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जवाब मांगा, जिसमें COVID-19 के कारण अपने पति की मृत्यु के कारण अनुग्रह मुआवजे की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र और एनडीएमए को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया।अधिवक्ता अनुज चौहान और आनंद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि...

दंगों की चार्जशीट पर 20 लाख पेपर बर्बाद करने के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज कराउंगा: खालिद सैफी ने कोर्ट में कहा

दिल्ली की एक अदालत में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले (एफआईआर 59/2020) में दायर चार्जशीट पर 20 लाख पेपर बर्बाद करने के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज करेंगे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किए गए सैफी ने दंगों के एक अन्य मामले में शरजील इमाम की जमानत पर बहस करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए सबमिशन का उल्लेख किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि 'अस-सलामु अलायकुम ' शब्द यह दिखाने के...

भीड़ द्वारा युवा पुलिस अधिकारी की हत्या-" इस कृत्य ने मानवता और कश्मीरियत की भावना को शर्मसार कर दिया": जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने तीसरी बटालियन सुरक्षा के एक डिप्टी एसपी की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि उसके कृत्य ने मानवता और कश्मीरियत की भावना को शर्मसार कर दिया है।मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर ने इसे जघन्य और गंभीर अपराध बताते हुए कहा,"यह एक ऐसा मामला है जहां एक युवा पुलिस अधिकारी को बदमाशों की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डाला गया है। अपीलकर्ता पर भी इस भीड़ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिससे सामान्य रूप से मानवता और...

गणेश चतुर्थी के दौरान हुसैन सागर झील में पीओपी मूर्ति विसर्जन की अनुमति न दें: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को हैदराबाद में गणेश चतुर्थी समारोह के मद्देनजर कई दिशानिर्देश जारी किए।अदालत अधिवक्ता मामिदी वेणुमाधव द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इस याचिका में एक डिवीजन बेंच द्वारा हुसैन सागर झील में गणेश और देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन को प्रतिबंधित करने के निर्देश के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने झील...

संपत्ति की सुपुर्दगी के अभाव में एक्सटॉर्शन का अपराध नहीं बनता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि धारा 384 IPC के तहत 'एक्सटॉर्शन' के मामले को दंडनीय बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि चोट के डर से पीड़ित ने स्वेच्छा से कोई विशेष संपत्ति आरोपी को दी थी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने टिप्पणी की कि यदि संपत्ति की सुपुर्दगी नहीं होती तो 'एक्सटॉर्शन' के अपराध को गठित करने के लिए सबसे आवश्यक घटक उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी चोट के डर के स्वेच्छा से कोई संपत्ति दे देता है तो भी 'एक्सटॉर्शन' का अपराध नहीं कहा जा सकता...

'कोई ढिलाई न दिखाएं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें': केरल हाईकोर्ट ने हेल्थ वर्कर्स पर लगातार हो रहे हमलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को सख्त चेतावनी दी कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।यह सूचित किए जाने पर कि इस संबंध में दर्ज 270 मामलों में से केवल 28 में ही जांच की गई है, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि राज्य इस मामले को हल्के में ले रहा है।कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आशय की शिकायतों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने डीजीपी को यह देखने का निर्देश दिया कि सभी दर्ज...

आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य: केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस बल को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया, अपमानजनक भाषा के प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस नागरिकों का अपमान कर रही है, ऐसे आरोपों के उदाहरण उसकी चौखट पर रोज़ आ रहे हैं, इसलिए अदालत ने अपने फैसले में कुछ सामान्य निर्देश जारी किए।कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नागरिकों को संबोधित करने के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है या अनुमति नहीं दी जा सकती है और राज्य के पुलिस प्रमुख को इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ एक रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने जेएस अनिल की ओर से दायर एक याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, साइबर सेल, गूगल से इंटरनेट से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो लिंक हटाने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, गूगल, यूट्यूब और दिल्ली पुलिस साइबर सेल को इंटरनेट से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वाले लिंक या साइटों को हटाने के लिए कदम उठाने को कहा।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।महिला ने अपनी याचिका में केंद्र से छद्म नामों से अश्लील साइटों के रूप में काम करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देने की मांग की गई।इसके साथ ही याचिका में प्रतिवादियों को उनकी साइटों पर प्रदर्शित होने वाली महिला की किसी भी नग्न,...

यदि मैला ढोने की किसी गतिविधि का पता चलता है तो नगर पालिका प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास हाईकोर्ट ने मैला ढोने की बुराई को मिटाने के लिए बुधवार को कहा कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सीवर की सफाई में लिप्त पाया जाता है तो नगर पालिका प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।कोर्ट ने निगमों और नगर पालिकाओं के प्रमुखों को इस आशय का एक लिखित वचन पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी को भी हाथ से मैला ढोने का काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेशवालु की खंडपीठ ने बुधवार को निर्देश दिया, "राज्य भर के नगर निगमों...

COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को COVID-19 के खिलाफ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा राजस्थान राज्य के ट्रांसजेंडरों के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र ने ट्रांसजेंडरों के वैक्सीनेशन के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए हैं।हालांकि, राजस्थान...

COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के COVID-19 टीकाकरण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा राजस्थान राज्य के ट्रांसजेंडरों के लिए COVID-19 टीकाकरण की सुविधा के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र ने ट्रांसजेंडरों के टीकाकरण के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि राजस्थान राज्य द्वारा इसे...