केंद्र संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगा: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर एक नया कानून पेश करने के लिए तैयार है।कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक कॉल पर कथित निकाह करने और बाद में महिला को छोड़ देने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को अग्र‌िम जमानत दे दी, जिसपर फेसबुक कॉल के माध्यम से ‌निकाह करने और बाद में उस औरत को छोड़ देने का आरोप था।ज‌स्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार जिसने मोजाम्बिक, अफ्रीका में रहते हुए शिकायतकर्ता के साथ फेसबुक कॉल के जर‌िए निकाह किया, और भारत वापस आने के बाद उसने शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल किया।संक्षेप में तथ्यअभियोजन पक्ष ने...

"बेतुका आरोप": कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार की COVID-19 नीति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करने वाले पत्रकार पर दर्ज एफआईआर रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पोर्ट-ब्लेयर पत्रकार जुबैर अहमद के खिलाफ सरकार द्वारा अपनाई गई COVID-19 नीति पर सवाल उठाने वाले ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद की खंडपीठ ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा:"याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया और न्यायालय की शक्ति का दुरुपयोग होगा, क्योंकि एफआईआर में आरोप बेतुका प्रतीत होता है और कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति न्यायोचित निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच सकता।"अहमदी...

नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुनर्नियुक्ति का झूठा वादा करके यौन संबंध में शामिल होने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं कहा जा सकता है और सहमति तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी (आईपीसी की धारा 90 के अनुसार)।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा क्योंकि उसने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट (पीड़िता) द्वारा अस्पताल के निदेशक के खिलाफ बलात्कार के अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।संक्षेप में तथ्यपीड़िता का आरोप है कि...

हाईकोर्ट कानूनी मुद्दों को मार्गदर्शन या आज्ञा के लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट मार्गदर्शन या आज्ञा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कानूनी मुद्दों को संदर्भित करे, ऐसा किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ आपराधिक पुनरीक्षण पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए।संक्षेप में मामलाआपराधिक पुनरीक्षण (व्यक्तिगत रूप से पार्टी द्वारा दायर) एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को कम करने के लिए एक आपराधिक अपील में सत्र न्यायाधीश,...

'न्यायालय अनुच्छेद 212 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता': टीएमसी विधायक मुकुल रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए भाजपा विधायक अंबिका रॉय और टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की ओर दी गई दलीलें सुनीं।9 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि 11 जून को, भाजपा से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना या कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन...

केरल ने COVID-19 को देखते हुए अस्थायी रूप से विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी

केरल सरकार ने मौजूदा COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की है कि जब तक केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियमों में संशोधन लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्य में विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल (सामान्य) में विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है।नौ सितंबर 2021 को जारी इस सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें और सावधानियां भी निर्धारित की हैं।महामारी के बीच विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज (कॉमन) के कार्यालय को कई अपीलें मिल...

यदि उत्तराधिकार खुलने के दिन पुनर्विवाह न किया हो तो पुनर्विवाहित हिंदू विधवा का मृतक पति की संपत्ति पर अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि एक पुनर्विवाहित विधवा का यदि पति की मृत्यु के समय पुनर्विवाह नहीं हुआ था तो अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार है। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए कोर्ट ने "जिस दिन उत्तराधिकार खुलता है" वाक्या का इस्तेमाल किया।जस्टिस एसएम मोदक की सिंगल जज बेंच ने पिछले महीने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 (जिसे 1983 में निरस्त कर दिया गया था) के प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद पारित एक आदेश में कहा, "1956 के अधिनियम की धारा 24...

यूपी अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं किया जा रहा : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार का मामला कोर्ट के समक्ष अनुत्तरित रहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इसलिए, भारत के अतिरिक्त जनरल सॉलिसिटर को एक नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति सुभाष चंद की खंडपीठ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला युवा समन्वयक शमीम बेगम द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत सरकार, युवा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को किराये के भुगतान पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अमल करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दियादिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। इस आश्वासन के...

"कैदी भी इंसान हैं, उनके इलाज के लिए हर जेल में एक पीएचसी बनाए जाने पर विचार करें": एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जेल परिसर में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही इन पीएचसी हृदय, गुर्दे, लीवर आदि से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा होनी चाहिए।न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कैदियों को ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपरोक्त विभिन्न बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ / विशेषज्ञ उपलब्ध कराए...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचे के भीतर तकनीकी समाधान खोजें: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण का समर्थन करने के लिए कानूनी ढांचे के भीतर एक तकनीकी समाधान खोजने के लिए कहा है।न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने इस बीच एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं।उनके सामने यह प्रश्न था कि क्या विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954 में निर्दिष्ट विवाह के अनुष्ठापन या विवाह के पंजीकरण की अनुमति ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकती है।न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न आभासी...

राज्य और केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंगा को साफ रखने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद और इस उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में डायवर्जन के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है।बेंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा गंगा नदी में बहने वाले सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट की समस्या को उजागर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।महंत मधु मंगल शरण दास शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार ने एक पाइप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को किराये के भुगतान पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अमल करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इस आश्वासन के तहत राज्य किरायेदारों की ओर से किराया का भुगतान करेगा यदि वे गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली दिहाड़ी मजदूरों/श्रमिकों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं।ये मजदूर अपने मासिक किराए का भुगतान करने में असमर्थ हैं।इस मामले में दिए गए फैसले के अनुसार दिल्ली सरकार को निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की...

"पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR": मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति को आईपीसी की धारा 498ए से डिस्चार्ज किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह देखते हुए कि पत्नी ने यह जानने के बाद कि उसका पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, IPC की धारा 498-ए और दहेज निषेध की धारा 3/4 के तहत आरोपों से पति को डिस्चार्ज (उन्मोचित) कर दिया।जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है, जो प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से दो साल पहले हुई थीं और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।अदालत...

रक्षक के भक्षक बनने का स्पष्ट मामला: केरल हाईकोर्ट ने अवशिष्ट संदेह का हवाला देते हुए बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता की सजा कम की

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक शख्स को धारा 376 और 377 IPC की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर धारा 377 के तहत 10 साल के कारावास बदल दिया। शख्स ने अपनी बेटी पर यौन हमला किया था। अदालत ने सजा को घटाने का फैसला 'अवशिष्ट संदेह की अवधारणा' का हवाला देकर किया।'।जस्टिस के विनोद चंद्रन और ज‌स्टिस ज़ियाद रहमान एए की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ शख्स की अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए कहा, " मामले में यौन छेड़छाड़ का सबूत है, लेकिन उस गंभीरता और आवृत्ति के साथ नहीं है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामले में संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है।एडवोकेट डागा की ओर से दायर जमानत याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना ने नोटिस जारी किया।इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव द्वारा डागा की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में डागा और...

केवल यह तथ्य कि लड़की विवाह योग्य उम्र से कम है, उसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता-लड़की विवाह योग्य आयु की नहीं है, उसे भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा। न्यायालय ने नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का बाध्य कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 से हुई पति की मौत के कारण मुआवजे की मांग करने वाली विधवा महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक विधवा महिला द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जवाब मांगा, जिसमें COVID-19 के कारण अपने पति की मृत्यु के कारण अनुग्रह मुआवजे की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र और एनडीएमए को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया।अधिवक्ता अनुज चौहान और आनंद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि...

दंगों की चार्जशीट पर 20 लाख पेपर बर्बाद करने के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज कराउंगा: खालिद सैफी ने कोर्ट में कहा

दिल्ली की एक अदालत में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले (एफआईआर 59/2020) में दायर चार्जशीट पर 20 लाख पेपर बर्बाद करने के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज करेंगे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किए गए सैफी ने दंगों के एक अन्य मामले में शरजील इमाम की जमानत पर बहस करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए सबमिशन का उल्लेख किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि 'अस-सलामु अलायकुम ' शब्द यह दिखाने के...