"मुझे एक आदेश लिखने के लिए मजबूर मत करो, यह आपकी जिम्मेदारी है": दिल्ली कोर्ट ने दंगा मामले में पेशी के लिए तैयारी न करने पर पुलिस को चेतावनी दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक जांच अधिकारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पेश होने के लिए तैयार न होने पर चेतावनी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह कहते हुए कि अदालत के समक्ष तैयार होकर आना आईओ की जिम्मेदारी है, इस मामले में अभियोजन द्वारा भरोसा किए जा रहे वीडियो और फोटो की व्यवस्था में अधिकारी द्वारा की गई देरी पर आपत्ति जताई।

न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"आप (जांच अधिकारी) समय पर कार्यवाही में शामिल भी नहीं हुए। यह अदालत का कर्तव्य नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आपको समय लगेगा। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा आचरण की एक आईओ से उम्मीद नहीं की जाती है। मुझ पर आदेश लिखने के लिए दबाव न डालें। कहीं ऐसी जगह बैठें जहां आपके पास इंटरनेट हो।"

अदालत मोहम्मद फैजान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फैजान को एफआईआर 50/2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186, 353, 283, 332, 323, 307, 427, 120बी, 34 और 188, आर्म्सएक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत अपराध तय किए गए हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि दंगाइयों द्वारा एक विशेष धर्म के आधार पर दंगे फैलाने की योजना बनाई गई थी और आरोपी व्यक्ति को विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज में हाथ में डंडा लिए हुए देखा गया।

अभियोजक राजीव कृष्ण शर्मा ने यह भी कहा कि दंगाइयों ने जानबूझकर उन पर हमला करने के इरादे से पुलिसकर्मियों पर पथराव किया।

उन्होंने कहा,

"वे नुकसान पहुंचाने के इरादे से पुलिस अधिकारियों पर पथराव कर रहे हैं। वे अपने कार्यों के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे।"

दूसरी ओर, मोहम्मद फैजान की ओर से पेश अधिवक्ता आशु कुमार शर्मा ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित मुख्य साजिशकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता थे, जिन्हें मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

वकील ने तर्क दिया,

"कुल पांच आरोपियों को जमानत दी गई। जहां तक ​​जांच एजेंसी की भूमिका का सवाल है, उन्होंने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखे बिना चार्जशीट में सबसे गंभीर अपराध जोड़ा ताकि सत्र न्यायालय में इसकी कोशिश की जा सके। वहां आईपीसी की धारा 302 के संबंध में कोई सामग्री नहीं है।"

दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेश में भी यह देखा गया था, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में एक सुवलीन को जमानत दी गई।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस मामले पर अब शनिवार को आदेश सुनाया जाएगा।

हाल ही में एक अन्य न्यायाधीश ने इसे 'खेद की स्थिति' करार देते हुए दंगों के एक मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं होने और गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 134/2020 में नामित व्यक्तियों से पूछताछ नहीं करने पर दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की थी।

शीर्षक: राज्य बनाम मो. फैज़ाना