सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की है।तीन अतिरिक्त न्यायाधीश हैं:1. न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया, 2. न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया, 3. न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू। इन्हें नवंबर 2019 में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 अक्टूबर, 2019 को हुई एक बैठक में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन नामों की सिफारिश की थी।बयान की कॉपी यहां पढ़ें:

'सूचना तक पहुंचने में बाधा': दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम विभाग को कर्मचारी मुआवजा आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों को साइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कर्मचारी मुआवजा आयुक्तों द्वारा पारित आदेश श्रम विभाग के पोर्टल पर तीन या चार कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड किए जाए।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि उक्त निर्देश का पालन न करने से सख्ती से निपटा जाएगा।अदालत ने कहा,"इस तरह की घटनाएं अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही से संबंधित जानकारी तक पहुंच को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। आदेशों के कार्यान्वयन में देरी करती हैं और पक्षकारों को कानूनी उपायों का लाभ उठाने...

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निर्णय के लिए मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आदि को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका दायर

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के हटने के बाद से बंद जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, जवाबदेही आयोग और राज्य सूचना आयोग को लंबित मामलों के निर्णय के लिए फिर से खोलने की मांग वाली रिट याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता ने जम्मू, श्रीनगर और चिनाब क्षेत्र में तीन शाखाओं वाली एक अलग, न्यायिक निकाय की स्थापना की मांग के कई कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हित में उचित है, क्योंकि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री रखे बिना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को इंटर-कैडर ट्रांसफर से इनकार करने के पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री रखे बिना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के इंटर कैडर ट्रासंफर अनुरोधों को अस्वीकार करने के पश्चिम बंगाल राज्य के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा, "हम देख रहे हैं कि, याचिकाकर्ता ने मामला दर मामला यह दृष्टिकोण लिया है, जहां अधिकारी (ओं) ने अपनी शादी के कारण अन्य राज्यों में इंटर-कैडर ट्रांसफर की मांग की है, और जिसे समान आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।"पीठ ने आगे कहा, "जब तक इंटर-कैडर ट्रांसफर के लिए इनकार...

लूट, डकैती और फिरौती आदि जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए कैदी दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी के गाइडलाइन के तहत अंतरिम जमानत के हकदार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) ने प्रस्ताव पारिता किया कि इस वर्ष COVID-19 महामारी के बीच कैदियों को अंतरिम जमानत देने के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड का लाभ उन कैदियों को नहीं मिलेगा जिन पर लूट, डकैती और फिरौती जैसे अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह निर्देश हाईकोर्ट के एचपीसी के मानदंडों पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आदेश के तहत आया।अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या एचपीसी की गाइडलाइन का लाभ उन विचाराधीन कैदियों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें आईपीसी (भारतीय...

"प्रशासनिक मनमानी के जरिए असंतोष की आवाज को दबा नहीं सकते": हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजनेता की सिफारिश पर किए गए स्थानांतरण को रद्द किया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक राजनेता की सिफारिश पर दिए गए एक स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही आदेश में कहा कि प्रशासनिक मनमानी के जर‌िए असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जो वर्तमान में राज्य विद्युत बोर्ड में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है।स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि इस तरह के स्थानांतरण को प्रभावी होने दिया जाता है, तो...

फीस का भुगतान न करने पर ऑनलाइन क्लास से वंचित की गई छात्रा ने 85% अंक हासिल किए, डॉक्यूमेंट्स के लिए स्कूल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

सेल्फ-स्टडी के जरिए 85 फीसदी अंक हासिल करने वाली महाराष्ट्र की 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने स्कूल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।छात्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसके सीबीएसई स्कूल ने फीस का भुगतान न करने पर उसकी मार्कशीट और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया।स्कूल ने पिछले साल अगस्त में फीस न जमा करने पर छात्रा को ऑनलाइन क्लास में शामिल होने से रोक दिया था।छात्रा के पिता शादियों में बांसुरी वादक का काम करते हैं। पिछले साल महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के...

आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी।न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की पीठ ने कहा कि सामूहिक बलात्कार का अपराध अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है और अपराध को देखते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है।अदालत ने कहा कि आरोपी के अधिकारों पर विचार करते हुए पीड़िता के अधिकारों को पीछे नहीं रखा जा सकता है।इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376DB के तहत ट्रायल कोर्ट ने इरफान और आसिफ नाम के आरोपियों...

आयकर रिटर्न में ऋण लेनदेन का खुलासा नहीं होने पर एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत परिकल्पना टिकने योग्य नहीं : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट की धारा 139 के तहत परिकल्पना कायम रखने योग्य नहीं होती है, यदि आयकर रिटर्न में ऋण लेनदेन को नहीं दिखाया जाता है।न्यायमूर्ति जी. श्री देवी ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए उचित संदेह से परे पर्याप्त नहीं थे, जिससे आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया।तथ्य:अपीलकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ निजी शिकायत...

क्या यूपी सरकार ने दोषी अधिकारियों को दंडित करने, अवैध हिरासत के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अपनी नीति प्रकाशित की?: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसने उच्च न्यायालय के जून 2021 के आदेश के अनुपालन में दोषी अधिकारियों को दंडित करने और पीड़िता को अवैध हिरासत के मामलों में 25 हजार रूपये मुआवजा देने की अपनी नीति प्रकाशित की।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यूपी सरकार से 14 सितंबर तक हलफनामा मांगा है।क्या है राज्य की नीति?उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 23 मार्च, 2021 को अपने आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 107, 116, 116 (3) और 151 के मामलों से...

स्वामी विवेकानंद ने धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की वकालत की, सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न खतरों का विश्लेषण किया: सीजेआई एनवी रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने रविवार को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की तीव्र प्रासंगिकता पर विचार किया। सीजेआई स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ और विवेकानंद मानव उत्कृष्टता संस्थान, हैदराबाद के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।सीजेआई ने स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो के 'धर्मों की संसद' के संबोधन का जिक्र करते हुए टिप्पणी की,"स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति के...

झूठे वादे पर सेक्स-'पीड़ित के माथे पर सिंदूर लगाने से पता चलता है कि पुरुष शादी करने का इरादा रखता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हिंदू रीति-रिवाजों के तहत, एक पुरुष द्वारा एक महिला के माथे पर सिंदूर लगाना (मांगभराई समारोह) एक पुरुष के उस महिला से शादी करने के वादे और इरादे को बताता है, जो एक महिला के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त है कि वह वास्तव में उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने यह भी कहा कि एक महिला के माथे पर सिंदूर लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंदूर लगाने वाले के इरादे को दर्शाता है कि उसने दूसरे व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ...

"महिलाओं का न्याय के प्रति अधिक झुकाव होता है" : राष्ट्रपति ने न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर ज़ोर दिया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को न्याय प्रणाली में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रपति प्रयागराज, इलाहाबाद में नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।राष्ट्रपति ने कहा,"न्याय से भरे समाज की स्थापना तभी होगी जब न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी।" उन्होंने कहा कि किया कि वर्तमान में न्यायपालिका में...

"छात्रों को स्कूल स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए" : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोर्ड को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने तीन छात्रों के 12वीं कक्षा के रोके गए रिजल्ट को घोषित करने का निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों को जूनियर कॉलेज के कर्मचारियों और प्राचार्य की लापरवाही के कारण लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने संबंधित जूनियर कॉलेज को मूल्यांकन के लिए तीन छात्रों का विवरण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपने के लिए कहा। साथ ही बोर्ड को 15 सितंबर तक उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"हमारी राय है...

विशेष विवाह अधिनियम के तहत मुस्लिम पुरुष द्वारा हिंदू महिला से किया गया दूसरा विवाह अमान्य : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा एक हिंदू महिला के साथ अनुबंधित दूसरी शादी का बचाव नहीं करती, अत: ऐसा विवाह अमान्य होगा।विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार के अनुसार, विशेष विवाहों के अनुष्ठापन से संबंधित शर्तों में से एक यह है कि किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए।इस मामले में याचिकाकर्ता महिला एक मुस्लिम पुरुष की दूसरी पत्नी है। उसने अपने पति की मृत्यु पर पेंशन और अन्य पेंशन लाभ न मिलने से व्यथित होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।इस मामले...

पुलिस पर हमला करने का आरोप : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर लखनऊ कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दी

सामाजिक कार्यकर्ता-अधिवक्ता, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ की एक अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ कथित तौर पर पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अग्रिम जमानत दी।नूतन ठाकुर पर आरोप है कि जब पुलिसकर्मी उनके पति पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को एक बलात्कार पीड़िता और उसके मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करने गए थे, तब नूतन ने पुलिस पर हमला किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। नूतन पर 27 अगस्त, 2021 को दर्ज...

'यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए': कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही रोकी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने से मना कर दिया है और उसने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों को य‌ह लिखित रूप में दिया है तो उसके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बर्दवान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। उस पर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसके बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने हाईकोर्ट में उक्त आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि कथित पीड़िता द्वारा संबंधित अधिकारियों...

दिल्ली कैंट रेप केस- दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 29 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम और सलीम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनकी बेटी...

कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर उपचुनाव को 'प्राथमिकता' देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग पर 'भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को प्राथमिकता देने का' आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि भवानीपुर विधानसभा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।इस संबंध में, चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को 159-भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना/मेमो जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार से उपचुनाव कराने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन का चुनाव कराने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया और कहा कि इसका अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव सुचारू रूप से हो।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को 30 सितंबर या उससे पहले चुनाव की तारीख तय करने का निर्देश दिया था, ने भी 15 अक्टूबर तक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।कोर्ट ने कहा, "जैसा भी हो, इस मामले की समग्र प्रकृति को देखते हुए अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीसीबीए चुनाव सुचारू रूप से...