लिखित बयान में संशोधन पूर्व की स्वीकारोक्ति को विस्थापित नहीं कर सकताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक लिखित बयान में संशोधन, पूर्व की स्वीकारोक्ति को पूरी तरह विस्थापित नहीं कर सकता है। कोर्ट सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने के बाद एक लिखित बयान में संशोधन करने वाली याचिका का ‌निपटारा करते हुए उक्त टिप्‍पणी की।जस्टिस वीजी अरुण ने मूल मुकदमे को खारिज करते हुए कहा, "... मामले में, संशोधनों का न केवल प्रतिवादी के असंगत और वैकल्पिक दलील देने का असर होगा, बल्कि लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति को पूरी तरह से विस्थापित करने का भी होगा। यहां तक ​​​​कि लिखित बयानों...

जस्टिस मंजुला चेल्लूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में जांच के बनी एसआईटी की निगरानी के लिए 10 लाख रुपये का मानदेय लेने से इनकार किया

जस्टिस (रिटायर्ड) मंजुला चेल्लूर ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए बनी एसआईटी के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित 10 लाख रुपये के मानदेय को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं।जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को जस्टिस चेल्लूर को मानदेय का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वह अगस्त 2014- अगस्त 2016 तक कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं।गुरुवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने कहा,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति को दूसरी शादी में सुरक्षा प्रदान की, पहली पत्नी को 1 लाख रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी दूसरी शादी में सुरक्षा की मांग वाली एक सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यक्ति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी और नाबालिग बेटियों का भरण-पोषण करने में विफल रहा है।एकल न्यायाधीश ने जीवन की सुरक्षा के मुद्दे पर निर्णय किए बिना ही याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इस आदेश की अपील में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मलेरकोटला के वरिष्ठ अधीक्षक सुरक्षा के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश जारी करके उसे...

ICSE के स्टूडेंट सचमुच दुर्भाग्य के शिकार, माता-पिता अपने बच्चों को ICSE स्कूलों में क्यों भेजते हैं? केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों द्वारा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पद्धति को विशेष रूप से राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रवेश नीति में चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं।न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।आदेश के लिए गुरुवार को मामले की सुनवाई की जाएगी।हालांकि, विस्तृत कार्यवाही के दौरान कोर्ट...

पश्चिम बंगाल में जिला न्यायालयों को तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड में कामकाज फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया कि पश्चिम बंगाल राज्य में सभी जिला अदालतें संबंधित वादियों और वकीलों की सुविधा के अनुसार एक हाइब्रिड मोड में तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देंगी।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,"अदालत परिसर में वकीलों, उनके कर्मचारियों और वादियों की फिजिकल उपस्थिति की अनुमति केवल डबल वैक्सीन की डोज के प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालत के दौरे के 72 घंटे से पहले प्राप्त नहीं होने पर दी...

नाबालिग ने बीमार पिता को लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट में अपने माँ के माध्यम से एक याचिका दायर कर 17 साल की एक नाबालिग ने दिल्ली सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज (ILBS) को अपने बीमार पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति देने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की।याचिकाकर्ता के पिता लीवर फेल्योर के एडवांस स्टेज से पीड़ित हैं।याचिकाकर्ता की मां और बड़े भाई दोनों को चिकित्सकीय आधार पर अंगदान करने से मना कर दिया गया है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता को नाबालिग होने के नाते लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति देने से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की अनुमति दी; राज्य सरकार को सभी मेडिकल खर्च वहन करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को एक 14 वर्षीय लड़की के प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन करने की अनुमति देते हुए कहा कि वह बलात्कार की शिकार है और एक अवांछित गर्भावस्था को ले जी रही है। यह उस कम उम्र लड़की के लिए आघात और मानसिक प्रताड़ना का कारण है।चूंकि नाबालिग लड़की एमटीपी अधिनियम 1971 की धारा 3 द्वारा सीमित अवधि के भीतर 20 सप्ताह और तीन दिनों की गर्भवती है और पीड़ित को जीवन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी को 24 घंटे के भीतर प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन कराने की व्यवहार्यता...

सुनवाई योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई दो जांचों को चुनौती दी थी। याच‌िका में उन्होंने कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि सिंह उपयुक्त फोरम से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "उचित फोरम इस आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामले का फैसला कर सकता है।" बेंच ने 28 जुलाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर...

'ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण': मद्रास हाईकोर्ट ने स्पीड लिमिट बढ़ाने की अधिसूचना रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 2018 में जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें स्पीड लिमिट बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण गड़ियों की ओवर स्पीड है।उक्त अधिसूचना ने एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक और 4-लेन राजमार्गों में एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दिया था।न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति वी थमिलसेल्वी की खंडपीठ ने 18 अगस्त (बाद में अपलोड) को पारित आदेश में केंद्र सरकार को 2014...

AIBE-XVI परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक बढ़ाई गई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XVI) आयोजित करने का निर्णय लिया है और AIBE-16 के लिए पंजीकरण की तिथि 25 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।भुगतान की अंतिम तिथि 28 सितंबर, 2021 है और ऑनलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर, 2021 तक पूरी तरह से भरना होगा। एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।इससे पहले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) XVI के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ठाणे के गांव को पानी की नियमित आपूर्ति, प्राधिकरणों ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय किए

बॉम्बे हाईकोर्ट के समय पर किए गए हस्तक्षेप के बाद मुंबई के बाहर खंबे गांव के निवासियों को महीने में दो बार दो घंटे की पानी की आपूर्ति के बजाय रोजाना कम से कम दस टैंकर पानी मिलना शुरू हो गया है।मंगलवार को आधिकारिक जल वितरण कंपनी ने अदालत को ग्रामीणों के पानी की समस्या से निपटने के लिए अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के बारे में जानकारी दी, जिसमें 35 साल पुरानी पाइपलाइन को बदलना और 29 सितंबर, 2021 तक सभी अवैध पानी के कनेक्शन को हटाना शामिल है।एसटीईएम वाटर ‌डिस्ट्र‌िब्यूशन और इंफ्रा कंपनी...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत देने की शर्तें संयुक्त हैं, हिरासत की अवधि सारहीनः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित तीन शर्तें संयुक्त प्रकृति की हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने फैसला सुनाया कि जमानत देने के लिए सभी तीन शर्तों को एक साथ पूरा करने की आवश्यकता होती है अर्थात, (1) लोक अभियोजक को जमानत का विरोध करने का अवसर देना (2) आरोपी के दोषी नहीं होने पर विश्वास करने के लिए आधार की उपलब्धता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि और (3) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध न करने की...

"शक्तियां आभूषण नहीं हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 'वोट के बदले नकद' की प्रैक्टिस को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछताछ की

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों के दौरान वोट के बदले नकद की पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों की कथित प्रैक्टिस के खिलाफ एक जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने आयोग से यह जानना चाहा कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही प्र‌तिबंध‌ित ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए हैं।बेंच ने आयोग से कहा, "शक्तियां आभूषण नहीं हैं। आप जनता के कल्याण के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग...

हाईकोर्ट ने दिल्ली के मालवीय नगर में लाल गुंबद स्मारक के कथित अतिक्रमण को रोकने के लिए एएसआई को निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मालवीय नगर में संरक्षित लाल गुंबद स्मारक के संरक्षण की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा किया।कोर्ट ने कथित अतिक्रमणकारियों को प्रभावी सुनवाई के बाद संबंधित प्राधिकरण (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को स्मारक में और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण, यदि कोई हो, को रोकने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सुधीर गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह मुगल युग के पूर्व स्मारक...

"जांच में देरी का कारण बताएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 साल की बच्ची की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एसआईटी टीम से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और एसआईटी टीम के सदस्यों से एक 16 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में जांच में पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता को स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल, लड़की मैनपुरी में वर्ष 2019 में अपने स्कूल में फांसी पर लटकी पाई गई थी।मंगलवार जारी निर्देश के अनुसार डीजीपी बुधवार को अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ ने टिप्पणी की,"मामले में अदालत द्वारा दिखाई गई गंभीरता और जांच के...

"हिंदू राष्ट्र की मांग करना आईपीसी की धारा 153 ए के तहत अपराध नहीं" : जंतर मंतर भड़काऊ भाषण मामले में प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी, आदेश सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए आरोपी सिंह और तरंग श्रीवास्तव की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उस कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है जहां भड़काऊ नारे लगाए गए थे। 27 अगस्त को एक सत्र न्यायालय ने सिंह की जमानत खारिज कर दी...

केरल उच्च न्यायालय ने पत्नी की बेवफाई साबित करने के‌ लिए पति की अपील पर बच्चे के डीएनए परीक्षण की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पुरुष की अपील को अनुमति दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर लगाए व्यभिचार के आरोप को साबित करने के ‌लिए, दोनों के विवाह से पैदा हुए बच्‍चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। कोर्ट ने यह आदेश पुरुष की ओर से शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के तहत दिया।जस्टिस ए मुहम्‍मद मुस्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की खंडपीठ इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि पक्ष सरणी में ना होते हुए भी, तलाक की कार्यवाही में पत्नी पर पति की ओर से लगाए गए व्यभ‌िचार के आरोप को साबित करने लिए, एक बच्‍चे के...

इंप्रूवमेंट एग्जाम से छात्रों की योग्यता और भविष्य प्रभावित नहीं होगा: राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर देने के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी भी तरह से प्रासंगिक योग्यता या छात्रों के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी।याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश अधिवक्ता वी साई कुमार ने 15.09.2021 से शुरू होने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम का पुरजोर विरोध किया।याचिकाकर्ता ने कहा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या...

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग : कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रजिस्ट्रार जनरल को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नियम उच्च न्यायालय समिति के समक्ष लंबित हैं, रजिस्ट्रार को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाता है।"हाईकोर्ट की ओर से पेश...

"पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में भारतीय वायु सेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना के एक अधिकारी को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि उसके अपराध को दोहराने या अपने पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अन्य महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है और इस पहलू की जांच अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अपराध को दोहराने और/या अभियोजन पक्ष पर दबाव डालने...