सुनिश्चित करें कि न्यूज़लॉन्ड्री का डेटा लीक न हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को सर्वेक्षण और जब्ती के बाद कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को समाचार पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री और उसके सीईओ अभिनंदन सेखरी द्वारा उनके कार्यालय में हाल ही में आईटी सर्वेक्षण के दौरान जब्त किए गए डेटा के रिसाव की आशंका के तहत दायर एक याचिका पर निर्देश लेने के लिए कहा।अधिवक्ता निपुण कत्याल के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि उन्हें लगता है कि उनके निजी डेटा का आयकर या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए कोई आपत्तिजनक या प्रासंगिक सामग्री नहीं है, जिसका दुरुपयोग पब्लिक डोमेन में लीक...

जांच एजेंसी शिकायतकर्ता के पूरक बयान को दर्ज कर पूरी तरह से एक नया मामला पेश नहीं कर सकती: दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामलों में कहा

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि अगर पुलिस को की गई शुरुआती लिखित शिकायतों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो जांच एजेंसी केवल एक शिकायतकर्ता के एक अपराध से संबंधित पूरक बयान दर्ज करके एक नया मामला पेश नहीं कर सकती है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने 30 वर्षीय संदीप कुमार को आईपीसी की धारा 436 (घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत) के तहत अपराध से मुक्त करते हुए उक्‍त अवलोकन किया। हालांकि, कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी में दर्ज अन्य अपराधों...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, अधिकारियों को जारी किए कई निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा की अनुमति देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगाने के अपने आदेश को रद्द करते हुए गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी और राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन लोगों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों, जिनमें COVID​​​​-19 के...

मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै हवाई अड्डे का नाम देवताओं के नाम पर रखने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज किया, जिसमें केंद्र को मदुरै हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान देवेंद्रन या देवी मीनाक्षी जैसे स्थानीय देवताओं के नाम पर रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति के मुरली शंकर की खंडपीठ ने याचिका को तब खारिज कर दिया जब केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि किसी भी व्यक्तित्व या राजनेता के नाम पर हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मदुरै हवाई अड्डे का नाम...

केरल हाईकोर्ट ने फर्जी वकील सेसी जेवियर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फर्जी वकील सेसी जेवियर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। इस महिला ने एलएलबी की डिग्री हासिल किए बिना और स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना भी केरल के अलाप्पुझा (अलेप्पी) में दो साल से अधिक समय तक वकालत की प्रैक्टिस की।न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आवेदक को तुरंत अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।जेवियर ने एलएलबी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त किए बिना स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बाद एक वकील के...

"आजीविका को संतुलित करना होगा": दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रेस्तरां, बार में हर्बल हुक्का की अनुमति देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से कहा कि वह तत्काल आधार पर रेस्तरां और बार को हर्बल हुक्का परोसने और बेचने की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार करे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली राष्ट्रीय राजधानी में संचालित विभिन्न रेस्तरां और बार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं।यह याचिका उन रेस्तरां और बार द्वारा दायर की गई जो दिल्ली सरकार के साथ-साथ पुलिस के COVID-19 महामारी के मद्देनजर हर्बल हुक्का की बिक्री में कथित हस्तक्षेप से व्यथित हैं।याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों की दुर्बल स्थितियों पर नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नशामुक्ति केंद्रों (De-addication centres) की दुर्बल स्थितियों पर नोटिस जारी किया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज एक मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक को भी नोटिस जारी किया है।यह मामला "द ट्रिब्यून" अखबार में प्रकाशित एक लेख के आधार पर दर्ज किया गया, जिसका शीर्षक 'डी-एडिक्शन सेंटर्स बैटल फंड क्रंच' है।लेख में वित्तीय संकट के कारण...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास में अपने पहले ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने सभी के लिए न्याय को और अधिक सुलभ बनाने और लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को नैनीताल में न्यायालय परिसर में अपने पहले ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों से साकार हुई यह पहल वादियों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक यूजर इंटरफेस है। साथ ही ई-सेवा केंद्र राज्य का पहला सेवा केंद्र है, जो वादियों द्वारा की गई पूछताछ को देखता है।हाईकोर्ट के महापंजीयक धनंजय चतुर्वेदी ने उद्घाटन के दौरान टिप्पणी की कि सेवा...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को प्लस वन परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने की अनुमति दी, फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्लस वन (ग्यारहवीं कक्षा) की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में जो कारण बताए हैं, वे ठोस हैं और इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।पीठ ने आदेश में कहा, "हमें उम्मीद और विश्वास है कि अधिकारी आवश्यक सावधानी बरतेंगे।"पीठ ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जिसमें एक लाख...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार संघों के चुनावी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और बीसीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन (संविधान, मान्यता और चुनाव संचालन) नियम, 2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।इन नियमों को दिल्ली बार काउंसिल द्वारा तैयार किया गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि उक्त नियम भारत के संविधान और अधिवक्ता अधिनियम और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम का उल्लंघन है।जस्टिस रेखा पल्ली ने यूनियन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन, सेंट्रल दिल्ली...

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कितना पैसा ट्रस्ट के पास, यह देखने के लिए ट्रस्ट को ऑडिट करने की आवश्यकता, प्रशासनिक समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट (जिसे तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार ने बनाया था) के एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। आवेदन में पिछले साल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 25 साल के ऑडिट के कोर्ट के आदेश से छूट की मांग की गई है।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार और मंदिर की प्रशासनिक समिति की ओ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया ।पिछले...

दो वयस्कों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि दो वयस्कों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो।न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एक शिफा हसन (19 वर्षीय) और उसके पुरुष साथी (24 वर्षीय) द्वारा दायर एक याचिका में इस प्रकार देखा, जिन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार करने का दावा किया और प्रस्तुत किया कि वे अपनी खुद की इच्छा से एक साथ रह रहे हैं।उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि वे अलग-अलग धर्मों के हैं और लड़की के पिता को...

आरोपी का ताजा रक्त नमूना लेने का ट्रायल कोर्ट का निर्देश आगे की जांच के दायरे में नहीं आता: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी अभियुक्त के ताजा रक्त के नमूने को प्राप्त करने के ‌लिए दिया गया ट्रायल कोर्ट का निर्देश धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच या नई जांच के बराबर नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी चार साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें विशेष पोक्सो अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में निर्देश दिया गया था कि आरोपी और बच्चे के नए रक्त के नमूने प्राप्त करने के लिए उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए।अदालत...

हनी सिंह घरेलू हिंसा मामला: दिल्ली कोर्ट ने सिंगर को यूएई में प्रॉपर्टी पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनके या संयुक्त अरब अमीरात में उनकी कंपनियों के माध्यम से उनके स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार की ओर से दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया।कोर्ट द्वारा जारी किए नोटिस में हनी सिंह को विदेश में पंजीकृत अपनी कंपनियों के दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले अंतरिम आदेश...

पत्नी को अग्रिम नोटिस या बिना किसी कारण तलाक-उल-सुन्नत देना असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मुस्लिम पति के अपनी पत्नी को बिना किसी कारण या अग्रिम नोटिस के किसी भी समय तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) देने के "पूर्ण विवेकाधिकार" को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक जनहित याचिका की प्रकृति में है।अधिवक्ता बजरंग वत्स के माध्यम से दायर याचिका में तलाक-उल-सुन्नत द्वारा तलाक के संबंध में जांच और...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत पर निर्णय के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीडीआरसी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उल्लिखित शिकायत पर निर्णय के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो इससे पहले विरोधी पक्षकार थे, को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल...

तमिलनाडु सरकार ने प्रेस और सीएए, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 5570 मामले वापस लिए

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें मीडिया कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2011 और 2021 के बीच दर्ज कुल 5,570 मामलों को वापस लिया, जिन्होंने राज्य में विभिन्न कानूनों और परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया था।जिन मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया है, उनमें 2020 के कृषि कानूनों, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), आठ लेन वाली चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे परियोजना, मीथेन परियोजना, न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना और कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा...

"यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत जमानत आवेदन तकनीकी गलतियों के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए": दिल्ली कोर्ट में दंगों के आरोपी ने कहा

एडवोकेट महमूद प्राचा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को बताया कि सीआरपीसी की धारा 437 और धारा 439 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 16(3) विशेष न्यायालय को दोनों धाराओं के तहत जमानत आवेदन से निपटने के लिए संकर शक्ति प्रदान करती है।विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने मामले में सह-आरोपी इशरत जहां द्वारा दायर जमानत याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत दायर आवेदन को सीआरपीसी की धारा 439 के स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मुख्यतः क्योंकि याचिका पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दस्तावेज लीक मामले में सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोपों के संबंध में सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा, जिससे जांच प्रभावित हुई।ज‌स्टिस योगेश खन्ना ने अधिवक्ता मीनेश दुबे और अबधेश चौधरी के माध्यम से तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी अनुमानों के आधार पर दर्ज की गई है और वह इस मामले में "कुछ वरिष्ठों द्वारा रची गई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के बीच पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कैटरिंग सर्विसेज के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट देने की मांग वाली याचिका पर आईआरसीटीसी को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक याचिका पर आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) को नोटिस जारी किया। याचिका में COVID19 के बीच पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कैटरिंग सर्विसेज के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट देने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।अपील 6 सितंबर के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जहां यह कहा गया था कि निविदा प्रक्रिया में...