ICSE के स्टूडेंट सचमुच दुर्भाग्य के शिकार, माता-पिता अपने बच्चों को ICSE स्कूलों में क्यों भेजते हैं? केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों द्वारा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पद्धति को विशेष रूप से राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रवेश नीति में चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं।

न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

आदेश के लिए गुरुवार को मामले की सुनवाई की जाएगी।

हालांकि, विस्तृत कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने आईसीएसई के छात्रों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, जो बारहवीं कक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पेशेवर कॉलेजों में सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

उन्हें बताया गया कि आईसीएसई बोर्ड द्वारा अपनाई गई अपनी कठोर ग्रेडिंग प्रणाली के अलोकप्रिय मॉडरेशन नीति के कारण कई छात्रों के अंक और कम हो गए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,

"आईसीएसई के छात्र वास्तव में दुर्भाग्य के शिकार हैं। माता-पिता अपने बच्चों को आईसीएसई स्कूलों में क्यों भेजते हैं, यह जानते हुए भी कि उन्हें अच्छी तरह से ग्रेड नहीं दिया जाएगा?"

इस पर वकील ने जवाब दिया कि सीबीएसई और आईसीएसई ने राज्य बोर्ड की तुलना में अधिक 'राष्ट्रीय मूल्य' रखा है।

कोर्ट इस सबमिशन से आश्वस्त नहीं है, यह देखते हुए कि राज्य में पहले से ही एक नीति थी जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश क्रमशः 12 वीं बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के बराबर महत्व देता है।

कोर्ट ने कहा,

"तो क्या उन्हें उन्हें सीबीएसई स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए? मुझे लगता है कि सीबीएसई आईसीएसई योजना की तुलना में अधिक उदार है। हो सकता है कि इससे अत्यंत अध्ययनशील छात्रों को कोई फर्क न पड़े, लेकिन उदारवादी छात्र मुसीबत में फंस जाते हैं; उन्हें इस नीति से सबसे अधिक नुकसान होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आईसीएसई के छात्रों को सीबीएसई के छात्रों पर क्या फायदा है, खासकर इस राज्य में जहां 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में दिए गए 50% अंक पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए सीट की पेशकश करने का मौका तय करते हैं। "

हालांकि, बेंच ने आईसीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाने के संभावित लाभों पर भी ध्यान दिया।

कोर्ट ने यह अनुमान लगाते हुए कि शायद ऐसे छात्र इन स्कूलों में शिक्षण के उन्नत तरीके के कारण अपने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

न्यायाधीश ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हुए माना कि आईसीएसई के स्कूलों को उनके बचपन के दिनों से महिमामंडित किया गया है। संभवतः उनकी स्थापना के बाद से अन्य स्कूलों की तुलना में बेहतर सुसज्जित होने के कारण।

न्यायाधीश ने कहा,

"मैंने एक मलयालम माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की। जब मैं 10 वीं कक्षा में था, तो हमें एक आईसीएसई स्कूल में जाने का मौका मिला। मुझे याद है कि उस स्कूल में एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला और छात्रों को रासायनिक उपकरणों से सिखाया जाता था। हमारे स्कूल में कभी भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला नहीं थी। अब भी ऐसी ही स्थिति है?"

न्यायालय आईसीएसई और सीबीएसई छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था।

इन छात्रों ने केरल में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए मूल्यांकन मानदंड को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उक्त मानदंड के तहत कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रवेश परीक्षा के स्कोर के साथ समान महत्व दिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों द्वारा कक्षा 12 परीक्षा के अंकों की गणना के लिए अपनाई गई "मूल्यांकन मानकीकरण" या मॉडरेशन नीति के कारण याचिकाकर्ता इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते समय पीछे छूट जा रहे हैं।

मामले में शामिल कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कुछ तर्क नीचे सूचीबद्ध हैं:

(ए) राज्य बोर्ड में छात्रों को असामान्य रूप से उदार योजना के तहत वर्गीकृत किया जाता है। विशेष रूप से महामारी के दौर में प्रश्न पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यदि कोई छात्र 120 में से 60 प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहा तो वे पूरे अंक प्राप्त करेंगे। यह उन्हें विभिन्न बोर्डों के तहत छात्रों पर अनुचित लाभ देता है जहां अंकन योजना बहुत सख्त है।

(बी) कक्षा 12 की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार करना अनावश्यक है, जब किसी के प्रदर्शन का अंदाजा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों से लगाया जा सकता है।

(सी) आईसीएसई बोर्ड के तहत छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को मानकीकृत करने के लिए एक विशेष एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इस एल्गोरिदम को कोई भी नहीं समझ सकता है, यही वजह है कि इसे अब तक चुनौती नहीं दी गई है।

(डी) सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों के तहत कुछ छात्रों ने सुधार परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। यह आग्रह किया गया कि प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि इन छात्रों को समायोजित करने के लिए उसी के परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाते।

न्यायालय ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों पर विचार करना होगा कि मानकीकरण कब लागू किया जा सकता है और कब नहीं। साथ ही क्या तथ्यों की एक निश्चित धारणा पर तैयार मानकीकरण पद्धति को एक अलग स्थिति में लागू किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक और स्नातक पाठ्यक्रमों में दिए गए प्रवेश के तरीके से व्यथित 12वीं कक्षा के छात्र हैं।

उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणामों पर विचार करने के बजाय केवल प्रवेश परीक्षा में उनके अंकों के आधार पर छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और अन्य धाराओं में प्रवेश देने वाली याचिकाओं के एक बैच को स्थानांतरित किया।

प्रवेश परीक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रैंक सूची तैयार करने के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और मानकीकरण के बाद 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के बराबर वेटेज 50:50 दिया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया गया कि सीबीएसई और आईएसई स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि मानकीकरण किया गया है। फिर भी यह संतोषजनक परिणाम नहीं दे सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 12वीं में प्राप्त 50% अंक स्पष्ट रूप से गलत है और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते जिसके लिए अनुपात प्रदान किया जाता है।

महामारी के कारण, राज्य में सीबीएसई स्कूलों और आईएससी स्कूलों ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए अंतिम परीक्षा आयोजित नहीं की।

केंद्र के नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार, योग्यता अंकों की गणना प्रत्येक छात्र द्वारा पिछली तीन कक्षाओं अर्थात् कक्षा 9, 10 और 11 के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी है।

उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए उनके परिणामों का मूल्यांकन केवल 12वीं कक्षा में उनके अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया गया है, जबकि राज्य के स्कूलों में नामांकित छात्रों ने अंतिम परीक्षा दी है, जिसके परिणाम अकेले इस ग्रेड में उनके प्रदर्शन को दर्शाएंगे।

सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा घोषित मॉडरेशन नीतियों के अनुसार किसी भी स्कूल का कोई भी छात्र क्रमशः पिछले तीन और पांच वर्षों में पूर्व छात्रों द्वारा प्राप्त उच्चतम औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त नहीं करेगा। यह बात इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी थी।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि एसएसएलसी बोर्ड द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की अधिक उदार पद्धति ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की खरीद में अपने छात्रों को अनुचित लाभ दिया।

केस शीर्षक: साल्विया हुसैन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य और संबंधित मामले।