बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ठाणे के गांव को पानी की नियमित आपूर्ति, प्राधिकरणों ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय किए

बॉम्बे हाईकोर्ट के समय पर किए गए हस्तक्षेप के बाद मुंबई के बाहर खंबे गांव के निवासियों को महीने में दो बार दो घंटे की पानी की आपूर्ति के बजाय रोजाना कम से कम दस टैंकर पानी मिलना शुरू हो गया है।

मंगलवार को आधिकारिक जल वितरण कंपनी ने अदालत को ग्रामीणों के पानी की समस्या से निपटने के लिए अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के बारे में जानकारी दी, जिसमें 35 साल पुरानी पाइपलाइन को बदलना और 29 सितंबर, 2021 तक सभी अवैध पानी के कनेक्शन को हटाना शामिल है।

एसटीईएम वाटर ‌डिस्ट्र‌िब्यूशन और इंफ्रा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिला परिषद, ठाणे और भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम का एक संयुक्त उद्यम है।

जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव कुछ ग्रामीणों ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अवैध जल कनेक्शनों को हटाने और रोजाना पानी उपलब्ध कराने में कंपनी की अक्षमता की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था, "आजादी के 75 साल के बाद.... यह (याचिकाकर्ताओं) की के मौलिक अधिकारों का मजाक है।"

ग्रामीणों को पानी दिए जाने का झूठा दावा करने पर अदालत ने एसटीईएम के प्रबंध निदेशक को कड़ी फटकार लगाई थी; कोर्ट ने राज्य को जल आपूर्ति के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने सभी आदेश मुख्यमंत्री को भी अग्रेषित किए थे ताकि वह व्यक्तिगत रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

पीठ ने कहा , "... वर्तमान मामले को बहुत गंभीरता से लेना राज्य के हित में है।"

याचिकाकर्ताओं के वकील आरडी सूर्यवंशी ने एसटीईएम पर राजनीतिक नेताओं, नगर पार्षदों, टैंकर लॉबी, उद्योगों और निर्माण स्थलों को अवैध रूप से पानी की आपूर्ति करके लाखों कमाने का आरोप लगाया था।

मंगलवार को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने ठाणे जिला परिषद के सीईओ भाऊसाहेब डांगडे की ओर से "बिना शर्त माफी" के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत किया। भाऊसाहेबे डांगडे एमडी, एसटीईएम के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित उपायों से न्यायालय को अवगत कराया:

1. एक उच्च स्तरीय बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि ठाणे के नगर आयुक्त और एसटीईएम के अध्यक्ष चरणबद्ध तरीके से सभी अवैध कनेक्शन (300-400) को पानी की पाइपलाइन से डिस्कनेक्ट करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे।

2. जो सुरक्षा एजेंसी जो मुंबई में पानी की पाइपलाइन पर गश्त करती है, वहीं खाम्बे गांव तक पहुंचने वाली पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा करेगी.

3. 10 सितंबर से 10-13 हजार लीटर क्षमता वाले दस पानी के टैंकरों ने गांव में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है और इसके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है।

4. अल्पकालीन समाधान -एसटीईएम में एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है जो गांव-खोनी और गांव-कटाई को बायपास करेगी, जिसमें अधिकतम अवैध कनेक्शन हैं।

5. दीर्घकालिक समाधान - बढ़ी हुई आबादी के कारण पेयजल आपूर्ति के लिए बढ़ी हुई मांग के मुद्दे को हल करने के लिए, एसटीईएम ने भिवंडी निगम क्षेत्र को दरकिनार करते हुए मनकोली एमबीआर से खरबाओ और कटाई-काम्बे तक एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण शामिल होगा।

अदालत ने कहा कि वह राज्य के उपायों से संतुष्ट है और मामले को महीने के अंत तक अनुपालन के लिए स्थगित कर दिया।

केस शीर्षक: शोभा विकास भोई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य