"हिंदू राष्ट्र की मांग करना आईपीसी की धारा 153 ए के तहत अपराध नहीं" : जंतर मंतर भड़काऊ भाषण मामले में प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी, आदेश सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए आरोपी सिंह और तरंग श्रीवास्तव की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उस कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है जहां भड़काऊ नारे लगाए गए थे। 27 अगस्त को एक सत्र न्यायालय ने सिंह की जमानत खारिज कर दी...

केरल उच्च न्यायालय ने पत्नी की बेवफाई साबित करने के‌ लिए पति की अपील पर बच्चे के डीएनए परीक्षण की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पुरुष की अपील को अनुमति दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर लगाए व्यभिचार के आरोप को साबित करने के ‌लिए, दोनों के विवाह से पैदा हुए बच्‍चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। कोर्ट ने यह आदेश पुरुष की ओर से शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के तहत दिया।जस्टिस ए मुहम्‍मद मुस्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की खंडपीठ इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि पक्ष सरणी में ना होते हुए भी, तलाक की कार्यवाही में पत्नी पर पति की ओर से लगाए गए व्यभ‌िचार के आरोप को साबित करने लिए, एक बच्‍चे के...

इंप्रूवमेंट एग्जाम से छात्रों की योग्यता और भविष्य प्रभावित नहीं होगा: राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर देने के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी भी तरह से प्रासंगिक योग्यता या छात्रों के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी।याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश अधिवक्ता वी साई कुमार ने 15.09.2021 से शुरू होने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम का पुरजोर विरोध किया।याचिकाकर्ता ने कहा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या...

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग : कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रजिस्ट्रार जनरल को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नियम उच्च न्यायालय समिति के समक्ष लंबित हैं, रजिस्ट्रार को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाता है।"हाईकोर्ट की ओर से पेश...

"पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में भारतीय वायु सेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना के एक अधिकारी को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि उसके अपराध को दोहराने या अपने पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अन्य महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है और इस पहलू की जांच अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अपराध को दोहराने और/या अभियोजन पक्ष पर दबाव डालने...

कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रह सकता: केरल उच्च न्यायालय ने केरल विश्वविद्यालय को उत्तर पुस्तिका गुम होने के मामले में औसत अंक देने का निर्देश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने एक छात्रा, जिसकी उत्तर पुस्तिका ट्रांजिट के दरमियान गायब हो गई थी, केरल विश्वविद्यालय को उसे औसत नंबर देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश अन्य परीक्षाओं में छात्रा के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए दिया है।जस्टिस अमित रावल ने एक छात्रा की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसे उत्तर पत्र गायब होने के कारण फेल हो जाने के बाद अपनी शैक्षिक प्रोफाइल में सुधार के लिए बीएड में प्रवेश लेने का निर्देश दिया गया था याचिकाकर्ता सेंट ग्रेगोरियस कॉलेज की 2018 बैच की एमकॉम की छात्रा था।...

सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स 2021 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2021 में बैठने की अनुमति के लिए प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स 2021 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों द्वारा 3 अक्टूबर, 2021 को होने वाली जेईई (एडवांस) परीक्षा 2021 में बैठने के लिए अनुमति की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा किया।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश बोर्ड, जेईई ( एडवांस) के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटारा किया। पीठ ने कहा कि इस श्रेणी के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पीएसी अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पिछले कुछ दिनों में, न्यायालय ने इस मुद्दे से संबंधित संबंधित पक्षों की व्यापक दलीलें सुनीं कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना एक 'संवैधानिक परंपरा' है। 9 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का...

दिल्‍ली दंगाः कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के आरोपियों के मामलों को अलग-अलग करने का आदेश दिया, गोधरा सांप्रदायिक दंगो का हवाला दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गोधरा सांप्रदायिक दंगों के मुकदमे का हवाला देते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्मों के आरोपियों के मुकदमों को अलग करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव एक प्राथमिकी पर विचार कर रहे थे, जिसमें तीन हिंदुओं और दो मुसलमानों सहित पांच आरोपियों पर सलमान नामक एक व्यक्ति की हत्या और दंगे के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है।जज ने कहा, "एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि क्या मुकदमे को अलग-अलग धर्मों के आरोप‌ियों के वर्गीकरण के साथ आगे...

''महिला के पवित्र शरीर के खिलाफ अपराध, गरिमा का दफन'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह रेखांकित करते हुए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अंधेरे में गरिमा का एक राक्षसी दफन है, और यह एक महिला के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ भी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि नाबालिग पीड़िता ने अपने सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में आवेदक और अन्य सह-आरोपी पर सामूहिक बलात्कार करने के विशिष्ट आरोप लगाए हैं। ...

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कानून में 10 साल का अनुभव पर्याप्त है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के कुछ प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कानून और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में 10 साल का अनुभव पर्याप्त है। इसलिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नियमावली 2020 के नियम 3 (2) (बी) और 4 (2) (सी) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के असंवैधानिक और उल्लंघन करार देते रद्द कर दिया, जिसमें राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कम से कम 20 साल और जिला फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों...

पूरे भारत में यूएपीए का उपयोग चिंताजनक: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने पूरे भारत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के चल रहे उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की है और स्थिति को 'चिंताजनक' बताया है।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, मिशेल बैचलेट ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की है कि राज्य में पूरे देश में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [यूएपीए] के तहत दर्ज मामलों की संख्या सबसे अधिक है।मिशेल बैचलेट ने कहा, "पूरे भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का उपयोग चिंताजनक है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 16 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मैनपुरी की एक 16 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में बुधवार को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस मामले में 16 वर्षीय लड़की 2019 में अपने स्कूल में फांसी पर लटकी पाई गई थी।महत्वपूर्ण रूप से जबकि पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि यह आत्महत्या का मामला है, दूसरी ओर उसकी मां ने आरोप लगाया था कि उसे परेशान किया गया, पीटा गया और मारपीट की गई और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। 24 अगस्त 2021 को न्यायालय के निर्देश के...

जज की चेतावनी के बावजूद दुर्व्यवहार, ऊंची आवाज़ में बहस करने के आरोप में वकील के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आपराधिक कार्यवाही शुरू की

दिल्ली की एक अदालत ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है, जिस वकील पर कथित तौर पर न्यायाधीश की चेतावनी के बावजूद फिज़िकल सुनवाई के दौरान कोर्ट चैंबर में दुर्व्यवहार करने और अभियोजक के साथ ऊंची आवाज़ में बात करने का आरोप है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद एक व्यक्ति की ओर से अंतरिम जमानत की मांग करने वाले एक वकील की दलीलें सुन रहे थे, जिस दौरान उस वकील ने सरकारी वकील पर उनका मजाक बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत द्वारा बार-बार वकील को चेतावनी देने के बावजूद, वकील ने अपनी तेज़...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़बरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट नेमरीजों का ज़बरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाईइलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मरीजों का ज़बरदस्ती इलाज करने और राज्य सरकार की नीति की आलोचना करने में कथित संलिप्तता के लिए पारित 'दूसरे निलंबन' के आदेश पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालंकि सरकार को एक महीने की अवधि के भीतर उनके खिलाफ जांच पूरी करने का...

आपराधिक मुकदमा - विरोधाभास कैसे साबित करें? गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उत्तर दिया

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में निचली अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसने इस आधार पर एक याचिका खारिज कर दी थी कि बचाव पक्ष कानून के अनुसार गवाहों के विरोधाभासों को साबित करने में विफल रहा है।निचली अदालत द्वारा दर्ज इस तरह के निष्कर्ष की वैधता की जांच करते हुए, जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 पर भरोसा किया, जिसमें गवाहों की जिरह के तरीके को निर्धारित किया गया था..।कोर्ट ने वीके मिश्रा और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और एक...

"आरोपी को प्रभावी सुनवाई से वंचित किया गया': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए बचन सिंह में निर्धारित न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस जीएस अहलूवालिया और राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता को कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड में रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। आगे यह देखा गया कि निचली अदालत ने किसी वैकल्पिक सजा या सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया।उन्होंने टिप्पणी की, "दंड प्रक्रिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस कॉर्प्स के अधिकारियों को शामिल नहीं करने की भारतीय सेना की पदोन्नति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस कॉर्प्स को छोड़कर गैर-सामान्य कैडर स्टाफ स्ट्रीम रिक्तियों से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए भारतीय सेना की 2017 की पदोन्नति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने रक्षा मंत्रालय, सेनाध्यक्ष और सैन्य सचिव के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा और मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।याचिका मेजर जनरल एसएस खारा ने एडवोकेट नीला गोखले, कुशाल चौधरी, श्रद्धा अग्रवाल और इलम...

DRAT ने अपने पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ 'अवमाननापूर्ण शिकायतें' दर्ज कराने के मामले में वकील के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ने अपने रजिस्ट्रार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुरोध करने का निर्देश दिया है कि वह न्यायध‌िकरण के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अधिवक्ता हरिंदर पाल सिंह द्वारा लगाए गए "अवमानना" आरोपों के संबंध में अदालतों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत उचित कार्रवाई करे।एडवोकेट सिंह ने 11 मई, 2021 को डीआरटी एक और दो के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री को संबोधित ‌शिकायत दर्ज कराई थी। वित्त मंत्रालय ने मौजूदा शिकायत को डीआरएटी, दिल्ली के...

मानहानि मामला: कोर्ट ने COVID-19 लक्षण के कारण कंगना रनौत को पेश होने से अंतिम बार छूट प्रदान की

मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में "आखिरी मौका" के रूप में पेश होने से छूट दी, जब उनके वकील ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और COVID-19 के लक्षण दिख रहे हैं।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा कि अगर वह अगली तारीख 20 सितंबर को पेश नहीं हुईं तो वह उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे।अदालत की टिप्पणियां अख्तर के वकील, जय भारद्वाज की इस दलील के जवाब में आईं कि रनौत के अस्वस्थ होने के दावे कार्यवाही में देरी करने के लिए एक...