"अस्पतालों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की पिटाई, दुर्व्यवहार और गाली गलौज नियमित विशेषता बन गई है " : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसी हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करने के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने अस्पतालों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को पीटने, मारपीट करने और हमला करने की बढ़ती प्रथा के खिलाफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की।अदालत सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसे 18 नवंबर, 2013 को बिड़ला अस्पताल और प्रियंवदा बिड़ला कैंसर अनुसंधान संस्थान, सतना (म.प्र.), एमपी के प्रमुख डॉ संजय माहेश्वरी द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर लिखे गए एक पत्र के आधार पर दर्ज किया गया...

राजनीतिक दलों द्वारा गैंगस्टरों को दल में शामिल करने, चुनाव टिकट देने का चलन बंद होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा गैंगस्टरों/अपराधियों का स्वागत, चुनाव टिकट देने के चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसे अपराधी और गैंगस्टर भस्मासुर बन जाएंगे और देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे।न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां कीं और यूपी पुलिस के दो अधिकारियों, एसओ विनय कुमार तिवारी और बीट अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो 3 जुलाई, 2020 को बिकरू गांव में हुए संघर्ष के संबंध में साजिश...

"केवल पुरुष को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं": कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि 'स्वैच्छिक यौन संबंध' पोक्सो कानून को आकर्षित नहीं करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन संबंधों का स्वैच्छिक कृत्य पोक्सो कानून, 2012 को आकर्षित नहीं करेगा। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, यदि संबंध की प्रकृति सहभा‌गिता की है तो केवल पुरुष को भिन्न यौनांग रचना के कारण आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है।कोर्ट के मुताबिक, किसी व्यक्ति को पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसॉल्ट का दोषी ठहराने के लिए आरोपी की तुलना में पीड़िता की मानसिकता, परिपक्वता और पिछला आचरण भी प्रासंगिक है। फैसले में कहा गया है कि पोक्सो एक्ट के प्रावधानों का उपयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटे को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए फर्जी COVID-19 रिपोर्ट देने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने बेटे को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से फर्जी COVID-19 रिपोर्ट देने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि झूठी COVID-19 रिपोर्ट बनाने और इसे बनाने के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की वसूली के लिए कथित साजिश की सीरीज में लिंक का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।अदालत ने कहा,"अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की जाती है और आदेश दिनांक 7.9.2021 के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली जाती है।...

एक जनहित याचिका के रूप में 'व्यक्तिगत हित याचिका': कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यावसायिक विवाद पर दायर याचिका पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक व्यापार सौदे को लेकर कंपनी के साथ अपने व्यक्तिगत विवाद के कारण मछली आपूर्ति और तेल निर्माण कंपनी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए एक जनहित याचिका याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।याचिकाकर्ता एक मछली आपूर्ति एजेंट है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने प्रशांत अमीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया कि याचिका उसके पूर्व व्यापारिक सहयोगी के...

फर्जी वकील मामला : केरल हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशनों को नए सदस्यों का नामांकन करने से पहले बार काउंसिल से सत्यापन करने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने बिना नामांकन के दो साल से अधिक समय तक राज्य में अधिवक्ता के रूप में वकालत करने वाले सेसी जेवियर को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसने न केवल बार एसोसिएशन और आम जनता को बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली को धोखा दिया है।कोर्ट ने यह भी देखा कि यह सलाह दी जाती है कि बार एसोसिएशन नए सदस्यों का नामांकन करने से पहले बार काउंसिल से सत्यापित करें।न्यायमूर्ति शिरसी वी ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी:"उसके द्वारा अपनाई गई अवैध गतिविधियों से भी कानून की अदालत...

भीमा कोरेगांव- एल्गर परिषद मामला: स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रोफेसर शोमा सेन की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका खारिज की

एनआईए की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को अंतरिम मेडिकल जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें साल 2018 में भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था।विशेष न्यायाधीश डीई कोठालीकर ने कहा, "जेल प्राधिकरण चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करेगा और यदि आवश्यक हो तो आवेदक (सेन) को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा।" सेन ने अपने वकीलों शरीफ शेख और कृतिका अग्रवाल के माध्यम से दायर आवेदन में कहा कि वह उच्च रक्तचाप, हाईपरटेंशन और अन्य...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट जज के स्थानांतरण की सिफारिश दोहराई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से पांच न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में 16 सितंबर को जारी अपनी पूर्व की सिफारिश एक बार फिर दोहराई है। न्यायाधीशों के नाम हैं:जस्टिस राजन गुप्ता पंजाब और हरियाणा एचसी से पटना एचसीजस्टिस पी.बी. बजंत्रीकर्नाटक एचसी से पटना एचसीजस्टिस संजीव प्रकाश शर्माराजस्थान एचसी से पटना एचसीजस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ीतेलंगाना एचसी से त्रिपुरा एचसीजस्टिस सुभाष चांदोइलाहाबाद एचसी से झारखंड एचसीइसके अतिरिक्त, कॉलेजियम ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें...

COVID -19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत का मामला : मुआवजे के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित एचपीसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी

High Court Nod To Delhi Govt's High Powered Committee For Compensation

हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हरिओम के वकील रोहित मदान को सुनने के बाद नोटिस जारी किया, जो 22 अक्टूबर को वापस करने योग्य है।मदन ने दावा किया कि लगभग 800 की संख्या वाले उक्त प्रवासी कई वर्षों से बिना बिजली के दिल्ली में रह रहे हैं।उनका दावा है कि उन्होंने इस संबंध में राज्य और केंद्र सहित विभिन्न...

"सर्वेक्षण के दौरान जब्त की गई सामग्री सुरक्षित कस्टडी में": दिल्ली हाईकोर्ट ने डेटा के लीक होने के संबंध में दायर की गई न्यूजलॉन्ड्री की याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाचार पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री और उसके सीईओ अभिनंदन सेखरी द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया।हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा आयकर विभाग उस आश्वासन के बाद किया जिसमें उसने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान जब्त की गई सामग्री सुरक्षित कस्टडी में है।विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अजीत शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन डेटा लीक नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत निहित गोपनीयता की अवधारणा का पालन किया जाएगा और जब्त की गई सामग्री का उपयोग केवल कानून के अनुसार किया...

'पुलिस की पुलिसिंग कौन करेगा?' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू एनकाउंटर षडयंत्र मामले में यूपी के 2 पुलिसकर्मियों को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस दो कर्मचारियों एसओ विनय कुमार तिवारी और बीट ऑफिसर कृष्ण कुमार शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर तीन जुलाई, 2020 को बिकरु गांव में पुलिस पर हुए घात लगा कर हुए हमले, जिसमें आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे, की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस वालों को मारने का आरोप लगा था। कोर्ट ने 40 साल पहले एक फैसले में जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए प्रसिद्ध बयान "पुलिस को पुलिस कौन करेगा" से शुरुआत की। कोर्ट ने कहा, "लगभग 40 साल बीत...

कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पहले से बनाए गए अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए विधेयक पेश किया

कर्नाटक सरकार ने सोमवार (20 सितंबर) को राज्य विधान सभा में सार्वजनिक स्थान पर पहले से ही अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए विधेयक पेश किया।"कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक, 2021" शीर्षक वाले विधेयक में कहा गया है कि यह सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला विधेयक है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक संरचना को और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है।यह विधेयक अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं को गिराने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर में रहने वाले सभी वकीलों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के विस्तार के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले और दि्ल्ली में प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों को सीएम अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत लाभ के विस्तार के एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता सत्यकाम को सुनने के बाद आदेश दिया कि एकल न्यायाधीश के आदेश का संचालन सुनवाई की अगली तारीख यानी 30 सितंबर तक रोक दिया जाएगा।सत्यकाम ने बताया कि एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस पहले ही...

केरल हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों द्वारा कैंप वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कैंप वर्कर्स, जो वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू काम के लिए सशस्त्र पुलिस बटालियन में लगे हुए हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें 'गुलाम' बनाया गया और उन्हें अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर किया गया है।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने उपरोक्त सभी आरोपों से इनकार करते हुए राज्य द्वारा किए गए सबमिशन से आश्वस्त होने पर याचिका को खारिज कर दिया।अधिवक्ता पीडी जोसेफ के...

एनडीए के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू होगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए ) के जर‌िए तीनों सेनाओं में प्रवेश पर विचार किया जाएगा। कैप्टन शांतनु शर्मा, निदेशक (एजी) डीएमए, रक्षा मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, सरकार का प्रस्ताव मई, 2022 तक आवश्यक तंत्र स्थापित करने का है यानी, उस समय तक जब यूपीएससी को एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए वर्ष 2 की पहली अधिसूचना प्रकाशित करनी...

उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार अप्रयुक्त क्राउड-फंडिंग को दुर्लभ रोग कोष में ट्रांसफर करने के लिए कदम उठाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र से उम्मीद की जाती है कि वह दुर्लभ बीमारी कोष में अप्रयुक्त क्राउड फंड राशि को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाएगा।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र द्वारा किए गए उस निवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि वह केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं है।अदालत ने केंद्र और एम्स को मामले में पारित आदेशों के अनुपालन पर प्रकाश डालते हुए एक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर को सूचीबद्ध...

आपसी सहमति से तलाक देने के लिए विवाद का होना कोई शर्त नहीं: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी में निहित प्रावधान आपसी सहमति से तलाक देने के लिए धारा 13 में शामिल आधार के अस्‍त‌ित्व का प्रावधान नहीं करता है।कोर्ट ने कहा, "किसी मामले में हो सकता है कि जोड़े के बीच कोई झगड़ा या विवाद ना हो, फिर भी उनके कार्य और व्यवहार...

एक देखभाल करने वाला/नौकर लंबे कब्जे के बावजूद संपत्ति में हित सृजित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक देखभाल करने वाला/नौकर लंबे कब्जे के बावजूद संपत्ति पर हित सृजित नहीं कर सकता है। इस मामले में, वादी ने एक घोषणा की मांग की थी कि वह मुकदमे की संपत्ति के एकमात्र मालिक के देखभाल करने वाले/नौकर के रूप में एक वैध कब्जेदार है। उसने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे की संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में विघ्न डालने या बेदखल करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी।मुकदमे में प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इस...

सीआरपीसी की धारा 125-'अंतरिम भरण-पोषण देना प्राथमिक चिकित्सा देने के समान,यह पत्नी और बच्चों को दर-दर भटकने से बचाता है': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत अंतरिम भरण-पोषण देना प्राथमिक उपचार देने जैसा है, जो पत्नी और बच्चों को दर-दर भटकने/खानाबदोशी और उसके परिणामों से बचाता है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि, ''अंतरिम भरण पोषण देना प्राथमिक उपचार देने के समान है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय IX, आवेदक को भुखमरी से बचाने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत एक त्वरित उपाय प्रदान करता है और एक परित्यक्त पत्नी या बच्चों को तत्काल कठिनाइयों का सामना करने के लिए भरण-पोषण के...