शाहजहांपुर एडवोकेट किलिंग- बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल को एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने के निर्णय वापस लेने का निर्देश दिया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह शाहजहांपुर जिला परिसर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध के रूप में 20 अक्टूबर को राज्य भर के वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य से परहेज करने के अपने आह्वान को वापस ले।पत्र में कहा गया,"उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को 20.10.2021 को राज्य भर के वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य से दूर रहने के आह्वान को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया जाता है।"उत्तर प्रदेश...

T20 वर्ल्ड कप 2021: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया के प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। कोर्ट ने स्टार इंडिया के ICC मैन्य T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्ट्रीमिंग और प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया।स्टार इंडिया का दावा है कि उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से आठ साल की अवधि के लिए यानी 2015-2023 तक विभिन्न आईसीसी आयोजनों के लिए विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हासिल किया हैं।स्टार इंडिया ने प्रतिवादियों को अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने और प्रसारण अधिकार, खातों के...

किसी आरोपी को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी कर सवाल उठाया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत एक आरोपी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और उसे अगली सुनवाई की तारीख 22 अक्टूबर से पहले एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिका में सात सितंबर, 13 सितंबर और 17 सितंबर, 2021 को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की गई।यह परिस्थिति इस साल अगस्त में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुई।याचिका...

आर्यन खान की जमानत याचिका पर दोपहर 2.45 बजे आदेश सुनाया जाएगा

मुंबई में एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आज (बुधवार) दोपहर 2.45 बजे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने की संभावना है।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि आदेश दोपहर में सुनाए जाएंगे। अदालत ने 14 अक्टूबर को जमानत याचिकाओं पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अदालत को सूचित किया कि वे मामले में शेष सभी जमानत आवेदनों पर भी जवाब दाखिल करेंगे।एनसीबी ने इस मामले में अब तक कथित पेडलर्स समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।तीन...

जांच पूरी हो जाने और पुलिस द्वारा बी-रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आरटीआई के तहत मामले की जानकारी देने पर कोई रोक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार जांच पूरी हो जाने और पुलिस द्वारा बी-रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मामले के बारे में जानकारी देने पर कोई रोक नहीं है।न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा,"मेरे विचार में, आयुक्त (एसआईसी) ने बी-रिपोर्ट और उसके संलग्नकों को प्रस्तुत करने का निर्देश देना बिल्कुल उचित है जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मांगा गया था, खासकर जब मामले में जांच पूरी हो गई हो।"लोक सूचना...

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को 50 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उनके खिलाफ "भद्दी और अर्मायिदत" टिप्पणी के लिए 50 करोड़ रूपये का मानहानि का नोटिस भेजा।नोटिस में दावा किया गया कि चोपड़ा के कुंद्रा और शेट्टी के खिलाफ आरोप "मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद और निराधार हैं ... यह आरोप उन्हें बदनाम करने और उनसे पैसे वसूलने के मकसद से बनाए गए" और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499, 500, 389 और 195 (ए) के तहत दंडनीय हैं।कुंद्रा और चोपड़ा दोनों अश्लीलता के मामलों में...

विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों पर लगाई गई लेट फी की वसूली छात्रों से करने की फ्रॉड प्रैक्टिस को रोकें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि कालेजों द्वारा उन विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई पेनल्टी, लेट फी आदि की छात्रों से वसूली के लिए अपनाए जाने वाले कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाए।जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कॉलेजों द्वारा अपने छात्रों से लेट फी और पेनल्टी की वसूली के लिए किए जा रहे फ्रॉड की ओर इशारा किया, भले यह विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों पर लगाया गया हो, न कि छात्रों पर।कोर्ट के समक्ष मामलान्यायालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध तीन कॉलेजों द्वारा...

"पीड़िता को बेरहमी से कुचला गया; महिलाएं इस्तेमाल की वस्तु नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रेप आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, आरोपी सितंबर 2020 हुई घटना में शामिल था, जिसमें पीड़‌िता के शरीर को "आद‌िम होमो सेपियंस ने कुचला और मसल दिया।"जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि महिलाएं इस प्रकार इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं है। उन्होंने जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के प्रति सभ्य समाज में कोई सहानुभूति नहीं है।संक्षेप में मामलान्यायालय स्पेशल जूड एससी/एसटी एक्ट, मेरठ द्वारा...

मैगजीन के संपादक, फोटोग्राफर पर देवी दुर्गा की अशालीन और अमर्यादित फोटो प्रकाशित करने का आरोप: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'नंदिनी' मैगजीन के संपादक मैनी महंत और उनके फोटोग्राफर यूनिक बोरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। इन दोनों पर देवी दुर्गा की अशालीन और अमर्यादित फोटो प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है।वर्तमान मामले में प्राथमिकी प्रागज्योतिषपुर एक्य संघ होजई जिला युवा समिति के अध्यक्ष एम. कैलाश और महासचिव अपान चौधरी ने महंत और बोरा पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए दर्ज की थी।चूंकि केस डायरी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी पेश करने का...

सभी जिलों में अदालती मामलों के बैकलॉग की जांच करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसी रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर की एक अदालत के समक्ष मामलों की पेंडेंसी को असाधारण रूप से उच्च स्तर पर देखते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को देखने का निर्देश दिया कि क्या पेंडेंसी केवल संबंधित न्यायालय में है या राज्य के अन्य जिले मामलों में भी है।न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की पीठ अमृतसर जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 34 के तहत दर्ज मामले में एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश...

'अपील की सुनवाई की तत्काल संभावना नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में रहे दो दोषियों की सजा निलंबित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में दो दोषियों को कारावास की सजा को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उनकी अपीलों पर उचित समय के भीतर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दोषी पहले से ही 10 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उन्होंने हिरासत के दौरान संतोषजनक आचरण भी दिखाया है।जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत और जस्टिस सौमेन सेन की बेंच ने कहा,"हम देखते हैं कि अपील की सफलता के लिए आवेदकों के पास एक बहस योग्य मामला है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपील के निपटान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं...

मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता; मध्‍यस्‍थता अधिनियम के तहत अग्रिम नेटिस जारी करना अनिवार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल एक अंतरिम आवेदन दाखिल करने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किसी भी सुनवाई के लिए अग्रिम नोटिस जारी करना अनिवार्य है।न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने कहा कि अधिनियम की धारा 18,19 और 24 (2) को संयुक्त रूप से पढ़ने के लिए सभी पक्षों के साथ सभी चरणों में उचित व्यवहार करने की आवश्यकता है। साथ ही, ट्रिब्यूनल को उन्हें अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिसमें अंतरिम आदेश के समय...

केरल हाईकोर्ट ने 'बॉन्ड' और 'एग्रीमेंट' के बीच अंतर समझाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुबंध (agreement) और बॉन्ड (bond) के बीच के अंतर स्थापित करते हुए दोहराया कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बॉन्ड के चरित्र में आने के लिए यह आवश्यक है कि इंस्ट्रूमेंट (साधन) में ही दायित्व उत्पन्न हो।न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पक्षकारों द्वारा किया गया एग्रीमेंट केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 2 (ए) के तहत परिभाषित एक बॉन्ड है या एक समझौता।न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने निर्णय पर आने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों के अंशों का उल्लेख करते हुए कहा:"बॉन्ड की विशिष्ट...

एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग- जिला अटॉर्नी की राय के बिना तीसरे पक्ष के कहने पर प्राथमिकी दर्ज न करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिदेशक को किसी तीसरे पक्ष के कहने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया, जब तक कि जिला अटॉर्नी (कानूनी) से यह राय नहीं ले ली जाती कि शिकायतकर्ता एससी एंड एसटी एक्ट के तहत पीड़िता की परिभाषा के अंतर्गत आता है।न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने यह कहते हुए कानूनी राय प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया कि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों का...

योगेश गौड़ा हत्याकांड: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के आदेश को बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व राज्य मंत्री विनय कुलकर्णी की ओर से दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। याचिकाओं में 2016 के योगेश गौड़ा हत्याकांड को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती दी गई थी।योगेश गौड़ा धारवाड़ जिला पंचायत के सदस्य थे। 15 जून 2016 को अज्ञात बाइक सवारों ने धारवाड़ में उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। कुलकर्णी इस मामले में एक आरोपी है। सितंबर 2019 में कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने की...

दिल्‍ली दंगाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्‍ली पुलिस पर लगाए गए 25000 रुपए के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस के खिलाफ एक फैसले पर रोक लगा दी है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पूर्व जिला, कड़कड़डुमा कोर्ट ने शनिवार दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए गए 25,000 रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। जुर्माने का आदेश चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दिया था। आदेश पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।चीफ मेट्रोपॉलिटन म‌जिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 12 अक्टूबर के आदेश में पुलिस आयुक्त को दंगों के मामलों की उचित जांच, अभियोजन और त्वरित परीक्षण के संबंध में उठाए गए सभी...

शाहजहांपुर में वकील की गोली मारकर हत्या- यूपी बार काउंसिल ने 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा; वकीलों से 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्यों से दूर रहने को कहा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जिला अदालत परिसर में सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है।यूपी बार काउंसिल ने राज्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "एडवोकेट भूपेंद्र सिंह की जिला शाहजहांपुर अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों से भी अधिवक्ताओं की हत्या की अन्य घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत दुखद है।"उत्तर प्रदेश के...

'वादी को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता': केरल हाईकोर्ट ने कहा मुंसिफ आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने के बावजूद सीमा निर्धारण के लिए संपत्ति का मुकदमा तय करने के लिए बाध्य

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट वादी की संपत्ति की सीमा तय करने की मांग संबंधी मुकदमे का निस्तारण करने, उस पर फैसला देने के लिए बाध्य है, इस तथ्य के बावजूद कि आयोग की रिपोर्ट और उसकी योजना कार्यवाही के दरमियान रद्द कर दी गई है।जस्टिस ए बधरुद्दीन ने आदेश जारी करते हुए कहा, "...जब वादी ने अपनी संपत्ति की दक्षिणी सीमा तय करने के लिए मुंसिफ से संपर्क किया तो मुंसिफ विवाद का निस्तारण करने और फैसला देने के लिए बाध्य है। यदि आयोग की रिपोर्ट और ऐसा करने के लिए प्राप्त...

न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली धमकियों, अपमानजनक टिप्पणियों का प्रसार रोकने के लिए उपाय बताएं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को निर्देश दिया कि ऐसी धमकियों, अपशब्दों और मानहानिकारक टिप्पणियां, जिनसे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है, उनके प्रसार को रोकने के लिए उपाय बताएं। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस के विजया लक्ष्मी की खंडपीठ पिछले साल हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एडमिन‌िस्ट्रेशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कुछ असामाजिक तत्वों के हमले से अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।उल्‍लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल वाईएसआरसीपी...

अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया, दंगों के मामलों का ट्रायल जल्दी शुरू करने को कहा

दिल्ली के एक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना यह देखने के बाद लगाया कि दंगों के मामले में शिकायत के संबंध में एक आवेदन स्थानांतरित करने में देरी के कारण आरोपियों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इनमें से दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह देखते हुए कि दंगों के मामलों में बार-बार जारी किए गए निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कानों तक नहीं गए, पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दंगों के मामलों की...