शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को प्रतिबंधित ड्रग्स के केस में एक दिन के रिमांड पर भेजा

Shah Rukh Khan's Son Aryan Khan Arrested in Mumbai Drugs Case

वकीलों को कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा देने की बापू की सलाह पर अमल करना चाहिए : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि वरिष्ठ वकीलों को अपने समय का एक निश्चित हिस्सा कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए देना चाहिए। वह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नालसा के अखिल भारतीय जागरूकता और आउटरीच अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा," गांधीजी ने गरीबों की मदद के लिए बहुत सारे नि: स्वार्थ कार्य किए। गांधी जी ने कहा था कि एक सच्चा वकील वह है जो सत्य और सेवा को पहले स्थान पर रखता है और पेशे की कमाई को उसके बाद रखता है। दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों ने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एमपी हाईकोर्ट ने पुरुष, महिला, विचाराधीन कैदियों और दोषियों को अलग-अलग जेलों में रखने की व्यवस्था पर राज्य से जवाब मांगामध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को जेल और सुधार सेवा महानिदेशक (मध्य प्रदेश) से जेल की स्थिति रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट में पुरुष और महिला कैदियों के साथ-साथ विचाराधीन और दोषी...

दिल्ली हाईकोर्ट जांच करेगा कि क्या 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' शहरों/कस्बों के नियोजित विकास के पहलुओं से समझौता करता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह जांच करने का फैसला किया है कि क्या स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 शहरों और कस्बों के नियोजित विकास के पहलू के साथ समझौता करता है, जैसे कि यह देखा गया कि अधिनियम का झुकाव स्ट्रीट वेंडर्स की ओर है। कोर्ट ने कहा, "हमारे प्रथमदृष्टया विचार में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की योजना और उसके तहत बनाए गए नियम स्ट्रीट वेंडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए संतुलन को बहुत झुकाते हैं।"कोर्ट ने यह भी कहा कि यह...

छात्रों को 25 अक्टूबर तक स्कूल की पूरी फीस देनी होगी; भुगतान न करने पर स्कूल प्राधिकरण छात्रों को परीक्षा देने से रोक नहीं सकते या निष्काषन नहीं कर सकते : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल प्राधिकरणों को किसी भी छात्र को स्कूल फीस न जमा कर पाने के कारण बोर्ड या वार्षिक या मध्यावधि परीक्षा में शामिल होने से मना करने या छात्रों का निष्कासन करने से रोक दिया। हालांकि, कोर्ट ने अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकाया फीस का भुगतान 25 अक्टूबर तक सकारात्मक रूप से किया जाए। जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ पीड़ित माता-पिता द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें महामारी के कारण सत्र 2021-2022 के लिए स्कूल की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा के सूचना और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ कोलकाता पुलिस की वेबसाइट से धोखाधड़ी करके जानकारी डाउनलोड करने और अधिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच अशांति पैदा करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर प्रसारित करने के मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायालय ने आगामी पूजा अवकाश के अंत तक सभी कार्यवाही पर 4 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने देखा,"मेरी प्रथम दृष्टया कोलकाता पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसे...

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम राज्य के उपायुक्तों से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को काम करने की स्थिति और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए असम राज्य के उपायुक्तों को ट्रिब्यूनल में काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण रूप से यह देखते हुए कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों को मामलों की सुनवाई करने और सोफे पर बैठकर आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन ट्रिब्यूनलों में एक कुर्सी और एक टेबल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,...

एमपी हाईकोर्ट ने पुरुष, महिला, विचाराधीन कैदियों और दोषियों को अलग-अलग जेलों में रखने की व्यवस्था पर राज्य से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को जेल और सुधार सेवा महानिदेशक (मध्य प्रदेश) से जेल की स्थिति रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट में पुरुष और महिला कैदियों के साथ-साथ विचाराधीन और दोषी कैदियों को अलग-अलग जेलों में रखने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत दर्ज अपराध के संबंध में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।आरोप लगाया गया कि आवेदकों, रोमा कंजर और हेमलता कंजर के कब्जे से 600 थोक लीटर शराब बरामद की...

दुर्लभ आनुवंशिक रोग के कारण बच्चे के जीवन को खतरा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान को तुरंत जांच के निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान, बेंगलुरु को एक डेढ़ साल के बच्चे की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया, जो एक दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (टाइप 1) बीमारी से पीड़ित है।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने निर्देश दिया, "बच्चे को आज ही डॉ जीएन संजीव द्वारा जांच के लिए निमहंस परिसर में ले जाया जाए। याचिकाकर्ताओं/अभिभावकों को उक्त डॉक्टर से ईमेल, या मोबाइल फोन या अन्यथा के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति है। यदि याचिकाकर्ता के अभिभावक फोन करें या संदेश दें। उक्त...

"सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आम आदमी का उत्पीड़न सामाजिक रूप से घृणित": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक की प्रताड़ना के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक के मामले में निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। सैनिक ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मई में उन्हें प्रताड़ित और अपमान‌ित किया था। उन्हें कथित तौर पर जबरन एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां उन्हें निर्वस्त्र किया गया और एक खाट पर बांध दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने लगातार दो घंटों तक "डंडों" से उन्हें बेरहमी से पीटा।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि पब्‍लिक ऑफिसर्स द्वारा आम आदमी...

दिल्ली दंगे- हाईकोर्ट ने जमानत अर्ज़ी में आरोपी द्वारा जमा किए गए लोकेशन प्रूफ का जवाब देने के लिए अभियोजन को अंतिम मौका दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों में अंकित चौधरी उर्फ फौजी द्वारा जमानत याचिकाओं के साथ दायर किए गए लोकेशन प्रुफ पर जवाब देने के लिए अभियोजन पक्ष को एक आखिरी मौका दिया। लोकेशन चार्ट दंगे वाले दिन मोबाइल नेटवर्क के अनुसार उसकी मौजूदगी दिखाती है।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 14 एफआईआर में आरोपी है। वह एक साथ सभी स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता। दूसरी बात, याचिकाकर्ता और सह अभियुक्तों की लोकेशन भी अलग अलग है।।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आदेश दिया:"राज्य...

'अत्यधिक भावनात्मक मूल्य': चेन्नई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या के मामले से जुड़ आईपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दिन बैज, कैप मार्क पहनने की अनुमति दी

चेन्नई में एक सिटी सिविल कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएस अधिकारी प्रतीप वी. फिलिप को पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के दिन खून से सनी टोपी और नाम का बैज पहनने की अनुमति दी। इसे उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी की श्रीपेरम्पादुर में हत्या के दिन ड्यूटी के दौरान पहना था।आईपीएस अधिकारी उस समय कांदीपुरम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और 21 मई, 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के समय मानव बम विस्फोट में चमत्कारिक रूप से बच गए...

परमबीर सिंह को एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में 21 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अधीनस्थ अधिकारी की शिकायत पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार की रोकथाम) के तहत ठाणे पुलिस की प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया।महाराष्ट्र सरकार के वकील एपीपी जेपी याज्ञनिक ने सिंह को 21 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करने पर सहमति जताई। राज्य सरकार के मुताबिक 24 मई तक गिरफ्तारी नहीं करने के बयान को बढ़ा दिया गया है।ठाणे पुलिस सिंह और 32 अन्य के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम, नागरिक...

तलाक के मुकदमे का स्थानांतरण- पति की सुविधा पर पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) ने गुरुवार को तलाक के मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक महिला/पत्नी की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को पति की सुविधा की तुलना में महिला वादियों की सुविधा को अधिक महत्व और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार सोंगारा की पीठ ने आगे कहा, ''कानूनी कार्यवाही को एक अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति आमतौर पर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए और अदालतों को महिला वादियों को अनुचित...

राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए नो-एंट्री जोन होंगे: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले निर्देशों को दोहराया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले निर्देशों को दोहराया और आदेश दिया कि सभी पंडालों में जहां इस साल दुर्गा पूजा की जा रही है, वहां चल रहे COVID -19 महामारी को देखते हुए आगंतुकों के लिए नो-एंट्री जोन बनाया जाएगा।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की एक खंडपीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुना रही थी, जिसमें राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश देने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी ताकि शहर भर में पूजा...

'डॉक्टरों को दर-दर नहीं भटकाया जाना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट ने पीजी कोर्स के लिए अस्पतालों से स्टडी लीव की मांग करने वाली याचिका स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई डॉक्टरों की तरफ से दायर उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, जिसमें नियोक्ता-अस्पतालों को आगे की शिक्षा, NEET PG पूरी करने के लिए स्टडी लीव देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि डॉक्टरों को केवल एनओसी और अन्य अनुमति प्राप्त करने के लिए दर-दर नहीं भटकाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अस्पताल से मिलने वाली एनओसी पर्याप्त होनी चाहिए, और स्टडी लीव के लिए...

"कोई नियम नहीं है कि गरीब अंगदान नहीं कर सकते': केरल हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को असंबंधित ‌किडनी प्रत्यारोपण की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डोनर की खराब आर्थिक पृष्ठभूमि अंग दान के लिए बाधा नहीं है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉराइजेशन कमेटी के आदेश के ‌खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दी। कमेटी ने एक महिला के अंगदान के आवेदन को इस आधार पर खार‌िज कर दिया था कि वह एक गरीब परिवार से आती है।जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, "मैं प्रतिवादी के तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं। केवल इसलिए कि डोनर एक गरीब परिवार का है, अंग दान करने में कोई बाधा नहीं है ... ऐसा कोई नियम नहीं है कि गरीब लोग अंग दान नहीं कर सकते...

जावेद अख्तर मानहानि केस: मुंबई कोर्ट ने कंगना रनौत की 'लॉस्ट फेथ इन द कोर्ट' ट्रांसफर याचिका पर मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर उनके खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की याचिका पर अंधेरी मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह जवाब अभिनेत्री की उस टिप्पणी के संदर्भ में मांगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत से उनका विश्वास उठ गया है।मुंबई में प्रभारी सीएमएम एसटी दांडे ने कहा कि वह अभिनेत्री के आरोपों पर पहले मजिस्ट्रेट आरआर खान की प्रतिक्रिया चाहती हैं।जज ने अख्तर के जवाब को रिकॉर्ड पर ट्रांसफर...

दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने राहुल सोलंकी हत्याकांड मामले में एक को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान राहुल सोलंकी की हत्या के मामले में सिराजुद्दीन को जमानत देने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध वीडियो फुटेज के अनुसार यह कहते हुए सिराजुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी कि उसे भीड़ के एक हिस्से के रूप में डंडा ले जाते हुए देखा गया था।अदालत ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फिलहाल आरोप तय होना बाकी है और महत्वपूर्ण गवाहों से भी पूछताछ की जानी है, इस अदालत को याचिकाकर्ता को जमानत देने का कोई...

केरल में फिर से स्कूल खुल रहे हैं: हाईकोर्ट में होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाओं के साथ छात्रों के तत्काल वैक्सीनेशन की मांग को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष वकील और केंद्र सरकार के पूर्व काउंसल ने एक रिट याचिका दायर करते हुए इच्छुक छात्रों को COVID-19 के लिए तुरंत होम्योपैथिक दवाएं देने की मांग की गई है।उक्त याचिका में वकील ने हाईकोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि राज्य में स्कूल अगले महीने फिर से खुलेंगे।याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम.एस विनीत ने पहले स्कूली बच्चों को होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाएं देकर उन्हें COVID-19 के खिलाफ वैकल्पिक चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में एक प्रतिनिधित्व दिया था।हालांकि, राज्य द्वारा...