"सीआरपीसी की धारा 107 और 145 के तहत कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को एसएचओ को निर्देश देने के लिए कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के पुलिस महानिदेशक को सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 और 145 के तहत कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय की खंडपीठ ने कहा कि अदालत कई मामले सामने आ रहे हैं जहां राज्य में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 107 और 145 से संबंधित कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज कर रही है और इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथा को रोकने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की पहचान पर ट्वीट पर कार्रवाई की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करने और नौ वर्षीय पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया, जिन्हें इस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई। इस पत्र याचिका में लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस हिंसा में कुल आठ लोग मारे गए। मरने वालों में से चार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे वाहन से कुचला गया।स्वदेश एनजीओ और प्रयाग लीगल एड क्लिनिक द्वारा अधिवक्ता गौरव द्विवेदी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मृत व्यक्तियों के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21...

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन- "घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई": मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई।न्यायमूर्ति जी. इलंगोवन की खंडपीठ ने कहा कि यह सामान्य बात है कि सीएए के संशोधन के खिलाफ भारत और विदेशों में भी कई विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए और विरोध करने के अधिकार को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, केवल योग्यता यह होनी चाहिए...

"मुझे एक आदेश लिखने के लिए मजबूर मत करो, यह आपकी जिम्मेदारी है": दिल्ली कोर्ट ने दंगा मामले में पेशी के लिए तैयारी न करने पर पुलिस को चेतावनी दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक जांच अधिकारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पेश होने के लिए तैयार न होने पर चेतावनी दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह कहते हुए कि अदालत के समक्ष तैयार होकर आना आईओ की जिम्मेदारी है, इस मामले में अभियोजन द्वारा भरोसा किए जा रहे वीडियो और फोटो की व्यवस्था में अधिकारी द्वारा की गई देरी पर आपत्ति जताई।न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"आप (जांच अधिकारी) समय पर कार्यवाही में शामिल भी नहीं हुए। यह अदालत का कर्तव्य...

क्रूज शिप ड्रग केस- पांच नए आरोपियों को सात अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेजा गया, वकीलों ने लगाया अवैध गिरफ्तारी का आरोप

क्रूज़ शिप ड्रग मामले में अभिनेता आर्यन खान को सात अक्टूबर तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को भी एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। उक्त पांचों आरोपी दिल्ली के निवासी हैं। हालांकि उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी अवैध है।आरोपियों के वकीलों ने दावा किया कि शनिवार को छापेमारी के बाद खान के साथ पांचों आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद उन्हें सोमवार तक अदालत में पेश नहीं किया गया और...

रेप/पॉक्सो मामले- "सरकारी सर्कुलर के मुताबिक डीएनए, अन्य रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भेजें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दुष्कर्म मामलों में डीएनए र‌िपोर्ट या पोक्सो एक्ट मामलों की जांच के दरमियान हिरासत में ली गई या बरामद वस्तुओं के संबंध में रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर संबं‌धित जिला प्राधिकारणों को दी जाए।जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने सरकार के 2018 के परिपत्रों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया और कहा कि कई मामलों में परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।संक्षेप में मामलाअदालत महफूज नाम के एक व्यक्ति की...

'आर्यन खान की ड्रग मामले में व्हाट्सएप चैट, यंगस्टर्स के लिए गलत रोल मॉडल', कोर्ट के सामने एनसीबी की दलील

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को पेश करते हुए आरोप लगाया कि वह नियमित रूप से ड्रग्स खरीद रहा था। आर्यन खान को सिर्फ इसलिए निर्दोष नहीं माना जा सकता कि लक्जरी क्रूज शिप ड्रग बस्ट में उसके के कब्जे से कोई कंट्राबेंड नहीं पाया गया।अदालत ने सोमवार को खान और सात अन्य आरोपियों को सात अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।एनसीबी के मुताबिक, खान के सह-आरोपी और दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से छह ग्राम चरस बरामद हुई।आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा...

"भारत में स्थायी एनआरआई भी पीएम/सीएम बन सकते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के 3 प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 का उल्लंघन करता है।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव- I की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।कोर्ट के समक्ष याचिकापूर्व सिविल सेवक...

बलात्कार/POCSO मामले- "सरकार के सर्कुलर के अनुसार डीएनए, अन्य रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भेजें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बलात्कार के मामलों में पोक्सो केस एक्ट या डीएनए रिपोर्ट आदि की जांच के दौरान बरामद या हिरासत में ली गई वस्तुओं के संबंध में रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने सरकार के 2018 के परिपत्रों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया और कहा कि कई मामलों में परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।संक्षेप में मामलाअदालत महफूज नाम के एक...

[सिस्टर अभय हत्याकांड] पैरोल के बाद दोषी वापस जेल में आए: केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट में राज्य ने सोमवार को सूचित किया कि सिस्टर अभया हत्याकांड के दोषियों अर्थात् फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी पैरोल के बाद जेल लौट आए हैं।न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए.ए की खंडपीठ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा पैरोल पर दोषियों को रिहा करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया कि इस तरह का कदम अवैध था।कोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान, राज्य द्वारा यह भी बताया गया कि दोषियों...

आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धादिचा को क्रूज़ शिप ड्रग केस में 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धादिचा को ड्रग जब्ती के मामले में 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया गया है।मुंबई तट से दूर क्रूज जहाज पर आर्यन खान पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 20, 35 और 27 सहपठित धारा 8 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मिली नई आपत्तिजनक सामग्री के...

'मिस्टर', 'मैसर्स' जैसे अभिवादनों की अनुपस्थिति चेक ड्रा करते समय अप्रासंगिक; यह सेक्‍शन 138, एनआई एक्ट के तहत बरी करने का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि आरोपी द्वारा चेक ड्रा करते समय अभिवादन की अनुपस्थिति आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही से बरी किए जाने का आधार नहीं हो सकती है।जस्टिस गोपीनाथ पी ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "अक्षर 'M/s' जो 'मेसर्स' का संक्षिप्त रूप है, आम तौर पर एक साझेदारी फर्म जैसे अनिगमित व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करने के लिए एक अभिवादन है। आरोपी द्वारा चेक ड्रा करते समय इस तरह के अभिवादन की अनुपस्थिति आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो...

दामाद को ससुर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक दामाद का अपने ससुर की संपत्ति और भवन में कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता, भले ही उसने भवन के निर्माण के लिए कुछ राशि खर्च की हो। न्यायमूर्ति एन. अनिल कुमार की पीठ ने जुर्माना लगाते हुए दूसरी अपील को खारिज कर दिया और कहा कि, ''जब संपत्ति वादी के कब्जे में है, तो प्रतिवादी दामाद यह दलील नहीं दे सकता है कि उसे वादी की बेटी के साथ विवाह के बाद परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था और संपत्ति में उसका अधिकार है ... अगर दामाद का कोई निवास, यदि वादी के भवन...

वकीलों के काम से दूर रहने के कारण पैदा हो रहे 'निरर्थक मुकदमे' का संज्ञान लेने का समय आ गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मामले के समयबद्ध निस्तारण की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, "अब ऐसे सभी मामलों का संज्ञान लेने का समय आ गया है, जहां वकीलों के काम से दूर रहने के कारण निरर्थक मुकदमेबाजी हो रही है।"जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला की पीठ गुरुदीन नामक एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जिसमें उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत म्यूटेशन के एक मामले को निर्धारित अवधि में शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि समय...

'एक गंभीर मामले में राज्य का लापरवाही भरा रवैया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतदान के बाद हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू न करने पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा मई 2021 में चुनाव की घोषणा के बाद हुई महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दर्ज की।कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश में निर्दिष्ट किया था कि सीबीआई जांच पर अदालत की निगरानी की जाएगी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने सीलबंद लिफाफे में जमा की गई स्टेट्स रिपोर्ट का अध्ययन किया और कहा कि सीबीआई ने जांच के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन का उद्घाटन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के लिए एक अनुकूलित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन (समाधान) का वस्तुतः उद्घाटन किया है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई नई सुविधाओं के साथ सिस्को वेबएक्स के 1200 लाइसेंस और 500 लाइसेंसों का एक और दर अनुबंध प्राप्त किया है। हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए के लिए वी.सी. समाधान सीआईएमएस प्रणाली के साथ एकीकृत है। यह वी.सी. समाधान को वर्तमान सीआईएस 3.2 सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जोड़ा जाना है।नए एकीकृत वर्चुअल हियरिंग सिस्टम...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की, तीन हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका को खारिज कर दिया। इसमें सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अंग्रेजी भाषा में 'धनगर' जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने आक्षेपित आदेशों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाते हुए याचिका को तीन हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।अनिवार्य रूप से आदेश दिनांक 10.05.2019 और 21.05.2019 को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत जाति 'धनगर' का...

राज्य सरकार को दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का निर्देश नहीं दे सकते: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि वह दुर्गा पूजा समारोह से जुड़े श्रमिकों को अलग से वित्तीय सहायता प्रदान करे, जिनकी आजीविका पर COVID-19 के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस बीपी राउत्रे की पीठ उन याचिकाकर्ताओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी, जो कटक शहर और उसके आसपास विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी हैं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष व्यापक रूप से दो प्रार्थनाएं की थीं।पहली प्रार्थना के तहत राज्य सरकार की मानक...

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी महज विलंब के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

Application U/s 156(3) CrPC Seeking Registration Of FIR Cannot Be Dismissed Merely On The Ground Of Delay: Calcutta High Court