विधायिका को कानून बनाने का निर्देश देना अदालत का काम नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद-विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता विधायिका को किसी विशेष मुद्दे पर कानून बनाने का परमादेश चाहता है, लेकिन यह स्थापित सिद्धांत है कि कोर्ट यह नहीं कर सकता है और न ही करेगा।चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस संदीप मेहता की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संसद या विधानसभा सहित अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम...

राजस्थान के जज पर लगा नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का आरोप; हाईकोर्ट ने निलंबित किया

राजस्थान के एक जज के खिलाफ राज्य पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी करने, उसका यौन शोषण करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।जितेंद्र सिंह नाम के न्यायाधीश वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के पद पर तैनात हैं।हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें प्रारंभिक जांच और विभागीय जांच पर विचार होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर...

लाइसेंसधारी व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

राजधानी दिल्ली के लगभग 50 लाइसेंसधारी व्यापारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति मांगी है, जिसमें कहा गया है कि पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें बेरियम सॉल्ट पाया जाता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जिनके समक्ष शनिवार को याचिका सूचीबद्ध की गई थी, ने मामले में निर्देश मांगने के लिए पक्षकारों...

परिवार की देखभाल करने वाले करीबी रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बंदी (prisoner) किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कैदी के करीबी रिश्तेदार आमतौर पर कैदी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। कैदी के ऐसे करीबी रिश्तेदारों के किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पारिवारिक विवाह में शामिल होने के आधार पर पैरोल देने की मांग कर रहे एक कैदी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उक्त...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 अक्टूबर, 2021 से 29 अक्टूबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों को इन शर्तों पर ज़मानत दीबॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को गुरुवार को जमानत देते हुए शर्त रखी कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन देश से बाहर नहीं जाएंगे।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे ने खान को एक लाख रुपए के...

असम मानवाधिकार आयोग ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी

असम मानवाधिकार आयोग ने करीमगंज जिले के पुलिस अधीक्षक को एक नया नोटिस जारी कर पिछले साल जुलाई में तीन बांग्लादेशी नागरिकों (कथित पशु तस्करों) की मध्यरात्रि में हुई हत्या की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी।आयोग घटना के दो दिन बाद एडवोकेट बागलेकर आकाश कुमार की शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है।इससे पहले, यह देखते हुए कि इस मामले की जांच करीमगंज जिला पुलिस द्वारा पूरी की जानी बाकी है। आयोग ने 22 सितंबर, 2021 के अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक, करीमगंज को चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा...

35 साल की विधवा को किसी अनजान व्यक्ति के साथ विवाह से पहले सेक्स संबंध बनाने के दूरगामी नतीजे समझना चाहिए : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में 35 साल की एक विधवा के साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कथित बलात्कार पीड़िता एक 35 वर्षीय विधवा महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने के दूरगामी नतीजों को समझना चाहिए। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पीड़िता ने खुद पर बलात्कार के आरोपों की पुष्टि करने के लिए किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट कराने से खुद इनकार कर दिया था।यह है मामलाएफआईआर...

रेस्तरां, पब में हुक्का का उपयोग राज्य के फायर सेफ्टी एक्ट, COTPA का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि रेस्तरां और पब में हुक्का का उपयोग और सेवा राज्य के अग्नि निवारण और सुरक्षा अधिनियम, 1986 ( Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986) का उल्लंघन है।सरकार ने कहा,"ग्राहक हुक्का उपकरण का उपयोग और संचालन कर रहे हैं जिसमें लकड़ी का कोयला/आग जल रही है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा गलत तरीके से संभाला जा सकता है और इसलिए यह एक गंभीर आग का खतरा पैदा करता है। साथ ही और पब और रेस्तरां में अवैध रूप से हुक्का परोसने वाले रेस्तरां में आग लग सकती है। इसलिए,...

प्रस्तावित साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी के पड़पोते ने हाईकोर्ट का रुख किया

महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम स्मारक (साबरमती आश्रम) के पुनर्विकास की प्रस्तावित परियोजना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में कहा गया कि प्रस्तावित पुनर्विकास महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं और वसीयत के विपरीत है। यह पुनर्विकास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मंदिर और स्मारक की अहमियत को कम कर देगा और इसे एक वाणिज्यिक पर्यटक आकर्षण में बदल देगा।आश्रम 1933 में हरिजन सेवक संघ को विरासत में मिला था और तब से यह पूरे...

लंबित रिट याचिका में अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जब मुख्य रिट याचिका जज के समक्ष लंबित हो तो सिंगल जज द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील नहीं की जा सकती है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ अपील को खारिज करते हुए कहा, "... हमारा मानना है कि ऐसे आदेशों को अधिनियम की धारा 5 (i) के तहत अपील में नहीं आक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील पर विचार किया जाता है तो अपीलीय अदालत अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को...

"बॉयफ्रेंड तब मूकदर्शक बना रहा, जब उसकी प्रेमिका के साथ बेरहमी से रेप किया गया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में जमानत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी प्रेमिका के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। कोर्ट ने नोट किया कि जब सह आरोपी महिला के साथ रेप कर रहे थे तब युवक मूक दर्शक बना खड़ा रहा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि प्रेमी होने के नाते, आवेदक का अपनी महिला मित्र की गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना बाध्यकारी कर्तव्य था।मामलापीड़िता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी राजू (आवेदक/बॉयफ्रेंड), गुलशन, सत्यम और...

आर्यन खान के कथित 'सप्लायर' आचित कुमार को स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान के अवैध ड्रग सप्लायर होने के आरोपी 22 वर्षीय छात्र आचित कुमार को एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी।जांच के दौरान खान द्वारा कथित तौर पर उसका नाम लेने के बाद कुमार को छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उनके घर से 2.6 ग्राम गांजा जब्त किया था।उस पर एनडीपीएस की धारा आठ(सी) सपठित 20(बी) (ii)(ए), 27ए, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान और दो अन्य अरबाज मर्चेंट (जमानत दी गई) और...

क्या बीमा कंपनियां मोटर दुर्घटना पीड़ितों के तत्काल उपचार का खर्च उठा सकती हैं? केरल हाईकोर्ट जांच करेगा

केरल हाईकोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या दुर्घटना पीड़ितों के तत्काल उपचार खर्च को पूरा करने के लिए बीमा कंपनियों या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) सहित एक तंत्र तैयार किया जा सकता है?इस मामले पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने बुधवार को मरियन इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टडीज के छात्रों के एक समूह द्वारा न्यायमूर्ति सुनील थॉमस को बीमा कंपनियों या उनके नियामक आईआरडीए द्वारा दुर्घटना पीड़ितों के तत्काल या विशेषज्ञ उपचार खर्च वहन...

'और राजनीति नहीं, ज़मीन पर कुछ करके दिखाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के खराब कार्यान्वयन पर सरकार की खिंचाई की

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित अवैध स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,'कृपया और राजनीति, लोकलुभावनवाद नहीं, ज़मीन पर कुछ काम करके दिखाएं।'पीठ ने आगे कहा, "दुर्भाग्य से जब अच्छे कानूनों के कार्यान्वयन की बात आती है तो संबंधित अधिकारी अधिनियम की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। वे अंक हासिल करने, अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ने...

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान 26 दिन की हिरासत के बाद जेल से रिहा

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान 26 दिन की हिरासत के बाद जेल से रिहा हो गया है। आर्यन शाहरुख खान ने कल एक और रात जेल में बिताई थी क्योंकि उनकी जमानत की औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकी थीं।खान के साथ दो अन्य मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानती औपचारिकताओं के चलते मर्चेंट और धमेचा को भी शुक्रवार को रिहा नहीं किया जा सका।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर जारी किए गए परिचालन आदेश में जमानत की 14 शर्तें लगाईं। इसमें एक लाख रुपये का...

जमानत की औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर आर्यन खान ने एक और रात जेल में बिताई

क्रूज ड्रग्स केस में जमानत में मिलने के बावजूद आर्यन खान अपनी 26वीं रात जेल में बिताई, क्योंकि उनकी जमानत की औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। अर्यान को आज शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया।खान के साथ दो अन्य मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानती औपचारिकताओं के चलते मर्चेंट और धमेचा को भी शुक्रवार को रिहा नहीं किया जा सका।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर जारी किए गए परिचालन आदेश में जमानत की 14 शर्तें लगाईं। इसमें एक लाख रुपये का बांड...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य में हो रही हिंसा पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य से पूछा, हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए

Tripura Violence- High Court Takes Suo Moto Cognizance

पटना हाईकोर्ट ने अपने क्लाइंट के बेइमानी से रुपए निकालने के आरोपी वकील को ज़मानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के रूप में मिले थे।न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने वकील को ज़मानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह नोट किया गया कि वकील ने कथित तौर पर रुपए निकालने में लिप्त था, जिससे एक वकील होने के नाते विश्वास भंग हुआ और वह रुपए वापस करने के लिए...

'इस अभूतपूर्व स्थिति में श्रमिकों का शोषण किया गया': मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी में श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों पर रिपोर्ट मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कई कर्मचारी, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें बाद में लॉकडाउन नियमों में ढील देने और व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के बावजूद बहाल नहीं किया गया।न्यायमूर्ति एम.एस रमेश ने टिप्पणी की कि कई नियोक्ताओं ने श्रम कानूनों का उल्लंघन करके महामारी का अनुचित लाभ उठाया।अदालत ने कहा,"ऐसा लगता है कि कुछ नियोक्ताओं ने इस अभूतपूर्व स्थिति का फायदा उठाया है और श्रम कानूनों के तहत इस तरह की छूट की प्रक्रिया का पालन किए बिना...

जब तक ट्रस्टियों की नियुक्ति न हो तब तक मंदिर के आभूषण न पिघलाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर तमिलनाडु राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मंदिरों के आभूषणों को प‌िघलाकर उन्हें सोने की पट्ट‌ियों बनाने पर कोई निर्णय लेने से रोक दिया। कोर्ट ने गुरुवार को दिए आदेश में कहा कि राज्य के हिंदू मंदिरों में न्यासियों की नियुक्त‌ि तक सरकार ऐसा करने से बचें।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी आद‌िकेसवालु ने इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष टी आर रमेश के माध्यम से दायर याचिकाओं के बैच पर फैसला सुनाया।मौजूदा मामले में दायर याचिकाओं में राज्य विधानसभा में की गई कुछ...