आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों को इन शर्तों पर ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को गुरुवार को जमानत देते हुए शर्त रखी कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन देश से बाहर नहीं जाएंगे।

न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे ने खान को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या अधिक ज़मानतदार पेश करने पर आर्यन खान की ज़मानत मंज़ूर की।

ये शर्तें मामले में सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर भी लागू होंगी। इन तीनों को गुरुवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और दो अन्य को जमानत दी

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित कीं:

1. उन्हें एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करना होंगे और साथ ही इतनी ही राशि में एक या अधिक जमानतदारों को पेश करना होगा।

2. वे इस प्रकार की गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिनके आधार पर एनसीबी द्वारा अपराध दर्ज किया गया है।

3. वे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और अपने पासपोर्ट तत्काल विशेष न्यायालय को सौंप देंगे।

4. यदि आरोपियों को मुंबई से बाहर यात्रा करनी है तो वे जांच अधिकारी को अपना यात्रा का कार्यक्रम देंगे।

5. वे मामले में किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

6. वे किसी भी रूप में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।

7. आरोपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी मुंबई कार्यालय में हाज़िर होंगे।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त जमानत शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो ड्रग रोधी एजेंसी जमानत रद्द करने के लिए विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह भी कहा गया है कि जब तक उचित कारण से रोका नहीं जाता है, तब तक आरोपी को अदालत में सभी तारीखों में उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद, वे किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही में देरी नहीं करेंगे।

जमानत देने के कारणों को दर्ज करने वाला विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना है।

एनसीबी ने पिछले दिन अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को तीनों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

एनसीबी ने आरोप लगाया कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, खान के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं और इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ की आवश्यकता है।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि खान एक प्रभावशाली व्यक्ति है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं।

इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के लिए हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि खान की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 के सरासर उल्लंघन में की गई, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के सही आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।