दिल्ली कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया, अर्नब गोस्वामी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया, चैनल के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में असम की दरांग फायरिंग घटना से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सूट में एक न्यूज आर्टिकल का उल्लेख किया है, जिसका शीर्षक है "दारंग फायरिंग: पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार, विरोध के लिए भीड़ जुटाने का आरोप" शीर्षक के साथ 27 सितंबर को प्रसारित समाचार के साथ शीर्षक "असम हिंसा जांच: पीएफआई से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार... साजिश के आरोप... पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 2 लोग एमडी अस्मत अली अहमद और मोहम्मद चंद ममूद को गिरफ्तार किया है" चैनल द्वारा रिपोर्ट किया गया।

पीएफआई के अनुसार, चैनल ने लोगों को भड़काने के इरादे से और बदनाम करके छवि के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के इरादे से संगठन के खिलाफ झूठे और तुच्छ आरोप लगाए।

पीएफआई ने दावा किया है कि उक्त रिपोर्टें निराधार हैं और बिना किसी सबूत के सही तथ्यों की पुष्टि किए बिना बनाई गई हैं।

यह भी स्पष्ट किया है कि समाचार प्रसारण में जिन दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे किसी भी तरह से पीएफआई के सदस्य नहीं हैं।

न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने वाद पर समन जारी किया और इस प्रकार आदेश दिया,

"पीएफ, स्पीड पोस्ट और पंजीकृत एडी दाखिल करने पर प्रतिवादी को वाद का समन जारी किया जाता है और इसके साथ ही प्रतिवादी को 03.01.2022 तक जवाब दाखिल करे। आज से दो सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।"

यह कहते हुए कि यह रिपब्लिक टीवी द्वारा 'गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग' की कड़ी निंदा करता है, पीएफआई ने सूट में इस प्रकार कहा है,

"यह इंगित किया जाता है कि आपके टीवी न्यूज़ चैनल के साथ-साथ वेबसाइट में उपरोक्त समाचार स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है कि वादी को अवैध कृत्य करने और अवैध कृत्य में फंडिंग करने रूप में चित्रित किया गया है। सौभाग्य से, यह न केवल प्रकट होता है, लेकिन यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी नंबर 1 से 3 बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए ऐसी खबरें रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो न केवल सच्चाई के विपरीत हैं, बल्कि वादी की छवि खराब करने के इरादे से की जा रही है।"

पीएफआई ने यह भी तर्क दिया है कि इस तरह की मानहानिकारक पोस्ट अभी भी जनता द्वारा प्रसारित और देखी जा रही है जिससे इसकी सद्भावना, छवि और प्रतिष्ठा को लगातार नुकसान हो रहा है।

सूट में यह भी कहा गया है कि पीएफआई ने चैनल को लिखित में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन उन्हें एक झूठा और टाल-मटोल करके जवाब दिया गया।

सूट में कहा गया है,

"प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक संयुक्त रूप से प्रतिवादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ 1,00,000 रुपए यानी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 33,333 रुपए हर्जाने के रूप में भरने के लिए एक डिक्री देने की मांग की जाती है। प्रसारण के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 से 3 द्वारा मानहानिकारक, अपमानजनक, आपत्तिजनक समाचार/प्रसारण किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य वादी के नाम, छवि, सद्भावना और प्रतिष्ठा को बदनाम करना, बदनाम करना है।"

यह मुकदमा प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के लिए भी प्रार्थना करता है ताकि उनके समाचार चैनल पर इस तरह की किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करके पीएफआई को और बदनाम करने या बदनाम करने के लिए उन्हें रोका जा सके।

सूट में कहा गया है,

"वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा का एक डिक्री पारित करें, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनकी वेबसाइट www.republicworld.com और रिपब्लिक वर्ल्ड" नाम से यूट्यूब चैनल से पूर्वोक्त मानहानिकारक, अपमानजनक, आपत्तिजनक पोस्ट, टेलीकास्ट, समाचार को हटाने का निर्देश दिया जाए।"

यह सूट एनबीएसए को संहिता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश भी चाहता है।

अब इस मामले पर 3 जनवरी को विचार किया जाएगा।