महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

स्पेशल हॉलिडे कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। समन जारी होने पर सोमवार को देशमुख एजेंसी के सामने पेश हुए। राकांपा के वरिष्ठ नेता को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।विशेष न्यायाधीश पीबी जाधव ने अधिवक्ता अनिकेत निकम की सहायता से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। मीडिया को कोर्ट के अंदर नहीं जाने...

क्या अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित आदेश फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील करने योग्य है? दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को यह सवाल भेजा है कि क्या अभिभावक और वार्ड अधिनियम,1890 ( Guardians and Wards Act ) की धारा 12 के तहत पारित आदेश या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मुलाकात और कस्टडी के पहलुओं से संबंधित कोई आदेश फैमिली कोर्ट्स अधिनियम धारा 19 के तहत अपील करने योग्य है?न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि कर्नल रमेश पाल सिंह बनाम सुगंधी अग्रवाल में समन्वय पीठ के निर्णय में यह मानते हुए कि जीडब्ल्यूए की धारा 12 के तहत एक आदेश एक अंतःक्रियात्मक आदेश है, इसलिए...

सोना तस्करी मामला: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और आरोपी सरित पी.एस. को 25 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने और इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के दिन अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले शामिल सभी पक्षों की दलीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद आज फैसला सुनाया।राजनयिक चैनलों के माध्यम से सोने की तस्करी और विदेशों से बड़ी मात्रा में सोने की अवैध तस्करी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत निर्धारित फीस के अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश देने की मांग वाली छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून के अंतिम वर्ष के दो छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को छात्रों को आरटीआई नियम, 2012 के तहत निर्धारित फीस के अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और मामले को 23 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।एडवोकेट...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुप्रीम के निर्देशानुसार राज्य में दीवाली के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार आगामी उत्सवों के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की खंडपीठ ऑल ओडिशा फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन और अन्य नामक पटाखा निर्माताओं के एक संघ द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी।याचिका में राज्य के विशेष राहत आयुक्त द्वारा पटाखों के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई थी। विशेष राहत आयुक्त ने...

अगर अपराध का मकसद जातिवादी हमला नहीं है तो एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि पीड़ित के एससी/एसटी समुदाय का सदस्य होने कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी / एसटी अधिनियम) के प्रावधानों को हर अपराध में लागू नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने कहा,"ऐसा नहीं है कि हर अपराध में यदि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तो अधिनियम की धारा तीन के तहत अपराध किया गया है। यदि अपराध का मकसद जातिवादी हमला नहीं है तो आरोपी केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी अपराध के लिए...

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने ओडिशा के पहले अधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम का उद्घाटन अंगुल और नयागढ़ में किया

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने केस की जानकारी को तेजी से साझा करने के लिए कैदियों के पूर्ववृत्त और स्वचालित ई-मेल सेवाओं तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ई-हिरासत प्रमाणपत्र प्रणाली के शुभारंभ के साथ राज्य के पहले अधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम का उद्घाटन किया।इस अवसर पर ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पहल में नयागढ़ और अंगुल की महिला जिला न्यायाधीशों द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करते...

गॉकिंग चार्ज की मांग करने का कोई भी प्रयास जबरन वसूली के रूप में माना जाएगा और प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में गॉकिंग चार्ज (लोकप्रिय रूप से नोक्कुकुली के रूप में जाना जाता है) की मांग करने का कोई भी प्रयास जबरन वसूली के रूप में माना जाएगा और कठोर प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली है और इस प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं।बेंच ने कहा,"इस न्यायालय द्वारा पिछले दो आदेशों के माध्यम से वैधानिक अधिकारियों पर भारी पड़ने के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा संशोधन के बाद, इसके द्वारा सभी ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने शारदा डी आर द्वारा दायर जनहित याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया।याचिका में सरकार को सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग...

पंजाब के एडवोकेट जनरल अमर प्रीत सिंह देओल ने इस्तीफा दिया

पंजाब के महाधिवक्ता ( Advocate-General) अमर प्रीत सिंह देओल ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता देओल को सितंबर 2021 में पंजाब के एजी (महाधिवक्ता) के रूप में नियुक्त किया गया था।वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल नंदा ने 18 सितंबर को एजी के पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद देओल को पंजाब के लिए एजी के रूप में नियुक्त किया गया था।वरिष्ठ अधिवक्ता नंदा ने अपना इस्तीफा देते हुए संवैधानिक परंपरा का हवाला दिया था और इस बात पर प्रकाश डाला था कि उनकी नियुक्ति...

बेटी के नवजात शिशु को माता-पिता ने अवैध रूप से कस्टडी में लिया और अनाथ बताकर छोड़ दिया, बेटी ने केरल हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस याचिका दायर की

एक 22 वर्षीय महिला अनुपमा एस चंद्रन ने केरल हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके नवजात शिशु को उसके माता-पिता ने अवैध रूप से अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसे एक वर्ष से अधिक समय तक सभी बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा है। इस घटना को हाल ही में राज्य में काफी मीडिया कवरेज मिली है क्योंकि यह महिला अपने बच्चे की तलाश कर रही है और उसने इस काम में मीडिया से मदद मांगी थी। उसे अपने बच्चे के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इस मामले में...

23 वर्षीय ट्रांस स्टूडेंट को राजद्रोह के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक 23 वर्षीय ट्रांस स्टूडेंट्स को अग्रिम जमानत दी, जिस पर कथित तौर पर LGBTQI समुदाय के समर्थन में हुई एक सभा में 'आपत्तिजनक नारे' लगाने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था।जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ उर्वशी चुड़ावाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, 153-बी और 505 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की गई थी।कथित तौर पर, आवेदक चुड़ावाला ने एक फरवरी 2020...

बिहार के औरंगाबाद में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सहयोगी बनाया

बिहार के औरंगाबाद जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हाल ही में जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए आठ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जोड़ा है।यह पहला उदाहरण है जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक प्रणाली के सामने लाया गया है।पिछले शुक्रवार को एक विशेष समारोह के दौरान जिला जज सहित न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में आठ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को टीम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में डीएलएसए...

डेटिंग साइट्स किसी के गुणों पर फैसला लेने का संकेत नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठे शादी के वादे पर संबंध बनाने के कथित मामले में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रेप आरोपी को अग्र‌िम जमानत देने से इनकार कर दिया। उसने कथ‌ित रूप से शादी का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ शारी‌रिक संबंध स्‍थापित किया था। कोर्ट ने कहा कि डेटिंग साइट किसी के गुणों बारे में फैसला करने के ल‌िए संकेत नहीं हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने यह टिप्‍पणी याचिकाकर्ता/आरोपी के वकील की ओर से पेश तर्क के जवाब में की। वकील ने सहमति से सबंध के सिद्धांत को स्‍थापित करने की कोशिश करते हुए पीड़िता/महिला के कामुकतपूर्ण व्यवहार का अनुमान लगाने का प्रयास...

गवाही के साक्ष्य को प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत कोर्ट हॉल में कंप्यूटर उपलब्ध कराएं: केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सभी कोर्ट हॉल में कंप्यूटर उपलब्ध कराए ताकि डिक्टेशन की रिकॉर्डिंग को सक्षम बनाया जा सके, विशेष रूप से किसी कार्यवाही में गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए.ए. एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान यह नोट किया गया कि पठनीय प्रतियों ने मूल बयान को पूरी तरह से प्रतिलेखित कर दिया।कोर्ट ने कहा कि वह इसे कॉपी करने वाले लोगों में गलती नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मूल समझने योग्य...

'असाधारण स्थिति में आवश्यकता के अनुसार एक असाधारण उपाय की आवश्यकता होती है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने तेजी से चुनाव कराने के लिए अधिवक्ता एसोसिएशन के उप-नियमों में ढील दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू अधिवक्ता एसोसिएशन के कुछ उपनियमों में ढील दी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसोसिएशन के चुनाव तेजी से और नवीनतम 22 दिसंबर तक पूरे हो जाएं, जैसा कि न्यायालय ने पहले आदेश दिया था।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा,"उप-नियमों की कठोरता में ढील देने की आवश्यकता है ताकि चुनाव इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आयोजित किए जा सकें और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की जा सके कि एक असाधारण स्थिति में आवश्यकता के अनुसार एक असाधारण उपाय की आवश्यकता होती है। इसलिए उप-नियमों...

'समुदायों के बीच दंगे के दौरान हत्या करने का स्पष्ट आशय': दिल्ली कोर्ट ने हत्या और दंगा के लिए पांच के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान विधि विरुद्ध जमाव, दंगा और हत्या के लिए पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। यह देखा गया कि आरोपियों ने जाकिर और चार अन्य को मारने का एक सामान्य आशय विकसित किया, जबकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे हो रहे थे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144, 147, 148 और धारा 149 के तहत आरोप तय किए और आर/डब्ल्यू 34 उनमें से चार के खिलाफ धारा 302 को जोड़ा।अदालत ने कहा,"ऐसा प्रतीत...

आचित कुमार को आर्यन खान का सप्लायर दिखाने के लिए व्हाट्सएप चैट पर्याप्त नहीं: एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा

विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान के जमानत देते हुए कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रथम दृष्टया यह दिखाने में विफल रहा कि 22 वर्षीय छात्र आचित कुमार ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, जबकि एजेंसी ने आचित पर आर्यन खान का सप्लायर होने का आरोप लगाया था।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने पाया है कि केवल व्हाट्सएप चैट यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कुमार ने खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की थी।विशेष अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खान और मर्चेंट दोनों को जमानत...

"फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के बिना चालान दाखिल किया गया": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.6 किलोग्राम ड्रग जब्ती मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनडीपीएस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, इस तथ्य के मद्देनजर कि पुलिस ने उसके खिलाफ एफएसएल रिपोर्ट (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी)के बिना दर्ज मामले में चालान दाखिल किया था।न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ 22 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किए गए भीम सेन के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस आरोप में कि उसके पास से 1 किलो 600 ग्राम 'गांजा' बरामद किया गया था।इसके बाद, मामले में चालान 11 फरवरी, 2021 को दाखिल किया गया था।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता की याचिका पर 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन की एक पत्र याचिका पर शहर के इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर याचिका की जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण को बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी।हरिहरन ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कहा कि उन्हें उसी दिन पता चला कि उनके आवास के पास 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि...