धर्मांतरण की अनुमति पर जोर देकर अंतरधार्मिक विवाह पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंसद के अधिकार की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह पंजीयक/अधिकारी के पास, केवल इस कारण से कि पक्षों ने जिला प्राधिकरण से धर्मांतरण की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, विवाह के पंजीकरण को रोकने की शक्ति नहीं है।जस्टिस सुनीत कुमार की पीठ ने अंतरधार्मिक विवाह संबंधित याचिकाओं पर (17 याचिकाएं) सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।सभी याचिकाओं में समानता है कि याचिकाकर्ताओं ने धर्मातरण के बाद अंतर्धार्मिक विवाह किया है। याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उनकी दलील है कि उन्होंने धर्मांतरण अपनी इच्छा से किया है। कुछ याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6.5 साल से हिरासत में रह रहे एनडीपीएस के आरोपी को ट्रायल में अत्यधिक देरी के आधार पर जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एनडीपीएस के एक आरोपी (साढ़े छह साल की हिरासत में) को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मुकदमे (ट्रायल) में अत्यधिक देरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण रूप से आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत पर प्रतिबंध उचित मामलों में स्वतंत्रता की प्रार्थना के अनुरूप होना चाहिए। यहां एक अंडर-ट्रायल की कैद अधिकतम सजा का एक बड़ा...

"वकील के रूप में खुद को पेश नहीं किया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक लॉ इंटर्न की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त इंटर्न एक सीनियर वकील के इंटर्न के तौर पर एक न्यायाधिकरण के सामने पेश हुआ था। इस पेशी के दौरान उसने एक मामले में स्थगन की मांग की थी, जिसके बाद उसे व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी के अपराध के लिए आरोपित किया गया था।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता (लॉ-इंटर्न) ने एक ऐसे मामले में स्थगन की मांग करने का प्रयास किया, जहां एक पक्ष का प्रतिनिधित्व...

रकुल प्रीत सिंह केस: टीवी टुडे नेटवर्क ने आज तक की टैगलाइन को 'आपत्तिजनक' घोषित करने वाले एमआईबी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

टीवी टुडे नेटवर्क ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग केस के संदर्भ में आज तक चैनल द्वारा की गई रिपोर्टिंग कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है।बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित जांच के दौरान उनका नाम सामने आने के बाद अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह द्वारा कथित तौर पर उन्हें ड्रग फियास्को से जोड़ने के लिए एक प्रतिनिधित्व के बाद यह आदेश पारित किया गया था।मंत्रालय ने पाया है कि...

"जिस तरह स्टेन स्वामी की मृत्यु हुई थी उसी तरह वह भी किसी भी क्षण मर सकता है": यूएपीए के आरोपी अतीक उर रहमान के रिश्तेदार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत की मांग की

यूएपीए के आरोपी अतीक उर रहमान के ससुर शखावत खा ने तत्काल सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और अत्यधिक चिकित्सा आपात स्थिति के कारण एम्स में भर्ती करने और वैकल्पिक रूप से जमानत की मांग की।अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान के माध्यम से उसकी गैरकानूनी न्यायिक हिरासत के कारण पहले ही दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आवेदन दायर किया गया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि रहमान को केरल के एक पत्रकार (सिद्दीकी कप्पन) और 2 अन्य लोगों के साथ हाथरस जाते समय यूपी पुलिस ने पकड़ लिया...

राज्य के निषेध की वैधता तय होने तक ऑनलाइन गेमिंग जारी रहने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का तर्क

कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य के प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपील की कि उन्हें अपने व्यवसायों को तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाए जब तक कि कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 की वैधता अदालत द्वारा तय नहीं की जाती।वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा,"अगर एक या दो महीने तक हमारे कारोबार को जारी रहने दिया जाए तो कोई आसमान नहीं गिरेगा।"उन्होंने कहा कि,महाधिवक्ता उस के बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ तब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी...

"पूरी तरह से अस्वीकार्य": दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभद्र पोशाक में पेश होने के कारण पक्षकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभद्र पोशाक (बनियान) पहनकर पेश होने पर एक पक्षकार के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि ऐसा आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने आदेश दिया,"वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नंबर पांच अपनी पहचान के लिए आईओ द्वारा अपने निहित में पेश हुआ। याचिकाकर्ता नंबर पांच का अपने निहित में अदालत के समक्ष पेश होने का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भले ही कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से आयोजित की...

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट- "समय का विशेष महत्व; प्रक्रिया में शामिल भारी दायित्वों की कमी के कारण पीड़िता को पीड़ित नहीं होने देना चाहिए": उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों से जुड़े मामलों में समय का महत्व है और किसी भी पीड़िता को प्रक्रिया में शामिल भारी दायित्वों की कमी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर विचार कर रही थी, जो 26 सप्ताह से अधिक का गर्भ धारण कर रही है, जिसे अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर एसडीजेएम,...

बिना औचित्य के कई मामले दर्ज करना न्यायालय की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में जितेंद्र कुमार राजन द्वारा दायर याचिकाओं के एक संग्रह को खारिज कर दिया। याचिकाओं के संग्रह को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना किसी औचित्य के मामला दर्ज करना अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक गंभीर रूप है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा,"इन तुच्छ मामलों को तय करने में इस अदालत द्वारा लगाया गया अपना बहुमूल्य समय योग्य कारणों में इस्तेमाल किया जा सकता है।"इसमें आगे कहा गया,"रिट याचिकाओं की संरचना और उसमें की गई प्रार्थनाओं में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता...

क्या डिवीजन बेंच अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्न बड़ी बेंच को भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए मामले को निम्नलिखित प्रश्न के साथ एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है: क्या डिवीजन बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच से अपील) एक्ट, 2005 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?अदालत ने कानूनी स्थिति के स्पष्टीकरण के अभाव में मामले पर फैसला करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल और जस्टिस रोहित...

प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानून निरस्त करेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।"प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के दिन राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में कहा,"हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की संवैधानिक...

"वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना की जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार की जांच के आदेश दिए और कहा कि अदालत मूकदर्शक के रूप में वकीलों के गैर-पेशेवर और अनियंत्रित व्यवहार को नहीं देख सकती है।न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।कोर्ट के समक्ष मामलाकोर्ट न्यायालय लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा...

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर पुलिसकर्मियों ने हमला किया: पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पटना हाईकोर्ट ने एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, झंझारपुर के खिलाफ पुलिस हिंसा के कृत्य का स्वत: संज्ञान लिया है।दरअसल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी से झंझारपुर के मधुबनी उपमंडल में हुई घटना के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पत्र में कहा गया है कि एडीजे अविनाश कुमार पर दो पुलिसकर्मियों द्वारा शारीरिक हमला किया गया है: गोपाल कृष्ण, स्टेशन हाउस अधिकारी, घोघरडीहा और अभिमन्यु कुमार शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक, घोघरडीहा।पत्र के अनुसार...

"न्याय सभी नैतिक कर्तव्यों का जोड़ है": उड़ीसा हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था में गैंगरेप सर्वाइवर को ₹10 लाख मुआवजे देने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राजनीतिक दार्शनिक विलियम गॉडविन का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि न्याय सभी नैतिक कर्तव्यों का जोड़ है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक 20 वर्षीय गैंगरेप सर्वाइवर के मामले पर सुनवाई के दौरान दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ किए गए अपराध के लिए राज्य सरकार को 20 वर्षीय गैंगरेप सर्वाइवर को मुआवजे के रूप में 10 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया।जस्टिस एस.के. पाणिग्रही ने 26 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ को समाप्त करने के लिए सर्वाइवर द्वारा मांगी गई अनुमति को यह कहते हुए अस्वीकार...

सड़क दुर्घटना- न्यायालय को अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए धारा 304-ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामूली सजा नहीं देनी चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक एक अपराधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मोटर साइकिल से दो लोगों को टक्कर मार दी थी ओर उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए आईपीसी की धारा 304-ए के तहत अपराध के लिए मामूली सजा नहीं देनी चाहिए।धारा 304-ए आईपीसी लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंध‌ित है। (जो कोई भी लापरवाही भरा काम करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन मानव हत्या की श्रेण‌ि में नहीं आता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड/वीसी सुनवाई की अनुमति देने वाले फुल कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया कि वे फुल कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की अनुमति दें।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ फुल कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जिला अदालतों के हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति नहीं देने के मुद्दे से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रही थी।याचिका में मूल याचिकाकर्ता अनिल कुमार हजले ने आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया कि दिल्ली के...

'कोई सकारात्मक अनुपालन नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से राज्य में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा। ताकि इसके कामकाज में सुधार हो सके जिससे अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 13 अगस्त को अदालत द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर कहा,"अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि केवल कागज पर अनुपालन किया गया, क्योंकि...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुराने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ ने मध्य प्रदेश राज्य में पुराने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया।मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद और उच्च न्यायालय के अन्य साथी न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की मदद से न्यायमूर्ति रवि मलीमथ ने पुराने लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ द्वारा 1996 यानी 25 साल पुरानी रिट याचिका का निपटारा किया गया। प्रेस रिलीज पढ़ने/डाउनलोड करने के...

कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक कैदी के परिवार को रिश्तेदार-कैदी से मिलने और बातचीत करने के लिए पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना, प्रथम दृष्टया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जेलों में भीड़ के कारण कई कैदियों को पहाड़ी जिलों में स्थित जेलों से मैदानी जिलों में...

सत्यता का पता लगाने के लिए विवादित हस्ताक्षर की फोटोस्टेट कॉपी से तुलना नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि फोटोस्टेट कॉपी में विवादित हस्ताक्षर की मूल हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए कानून की कोई स्वीकृति नहीं है क्योंकि इसमें यांत्रिक त्रुटि या दोषपूर्ण फोटोकॉपी की गुंजाइश है।जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति ने कहा, "इसलिए, कानून के तहत इस तरह की तुलना की अनुमति नहीं है, क्योंकि समय बीतने के कारण हस्ताक्षर बदलने की पूरी संभावना है और दस्तावेजों पर छद्म रूप से हस्ताक्षर करने की पूरी संभावना है, ताकि हस्तलेखन विशेषज्ञ से अनुकूल राय प्राप्त की जा सके। लेकिन कानून के...