POCSO अधिनियम के तहत 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स 'गंभीर यौन हमला' नहीं बल्कि 'पेनेट्रेटिव यौन हमला': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी POCSO अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिंग को मुंह में डालना 'गंभीर यौन हमला' या 'यौन हमले' की श्रेणी में नहीं आता है। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है जो POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की खंडपीठ ने पॉक्सो अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में कहा कि अधिनियम [एक बच्चे के मुंह के अंदर लिंग डालना] पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दंडनीय 'पेनेट्रेटिव' यौन हमले की...

केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक और राजनीतिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध को रोकने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को त्योहारों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पैदल चलने वालों और यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश जारी किया।न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की खंडपीठ चावडी-थुरावूर जंक्शन के पास एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें थुरवूर महाक्षेत्रम के वार्षिक उत्सव के दौरान सड़क के किनारे पर दुकानें लगाने की प्रथा को चुनौती दी गई...

आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के निर्माण के संबंध में कानून मंत्री का बयान 'बचकाना' और 'राजनीतिक रूप से प्रेरित': इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने एक प्रस्ताव/सार्वजनिक बयान जारी कर आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बेंच के निर्माण के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को 'बचकाना' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने आगरा में उच्च न्यायालय की बेंच बनाने के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री के बयान को चिंता के साथ संज्ञान में लिया है।इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के...

आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ की स्थापना पर कोई बयान नहीं दिया: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं दिया।केंद्रीय कानून मंत्री का यह बयान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया कि कानून मंत्री ने आगरा में हाईकोर्ट की पीठ के निर्माण के संबंध में एक बयान दिया है और यह मांग सक्रिय रूप से विचाराधीन है।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने सोमवार को एक प्रस्ताव/सार्वजनिक बयान जारी कर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू...

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन के आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक, 2021 को पेश करेगा।सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'स्वास्थ्य साथी' स्वास्थ्य योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। 'स्वास्थ्य साथी' योजना एक सब्सिडी वाली राज्य सरकार की बीमा योजना है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए हेल्थ कवरेज दी जाती है।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ अमेरिका के एक डॉक्टर और संगठन पीपुल फॉर बेटर ट्रीटमेंट के अध्यक्ष कुणाल...

कृषि आंदोलन पर "खालिस्तान"टिप्पणी पर मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

मुंबई पुलिस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खालिस्तानी आंदोलन के बारे में टिप्पणि करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खार पुलिस ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के नेताओं के साथ अमरजीत सिंह संधू,, कुलवंत सिंह संधू की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया।कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि खालिस्तानी सरकार पर ज़बरदस्ती दबाव...

केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 वैक्सीन लगवाने पर नागरिकों को जारी किए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपकाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकर कर लिया।न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था,"यह एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। कल कोई यहां आकर विरोध कर सकता...

रोमांटिक रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकताः मेघालय हाईकोर्ट ने POCSO मामले में किशोर को जमानत दी

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को उस आरोपी किशोर को जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ यौन शोषण के एक मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने जमानत देते समय इस बात को ध्यान में रखा कि नाबालिग पीड़िता और आरोपी के बीच रोमांटिक रिश्ता था और उनके बीच सहमति से संभोग हुआ था।न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने कहा कि''रिकॉर्ड, विशेष रूप से पीड़िता और आरोपी के बयानों को देखने पर, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच एक रोमांटिक संबंध था...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की वृद्धि को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसे नियंत्रित करने के पहले के निर्देश बहरे कानों पर पड़े थे।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार के दिनांक 03.01.2019 के फैसले को एसडीएमसी और अन्य स्थानीय निकायों पर 01.04.2016 से अनुदान और...

'एप्लिकेशन के माध्यम से नेविगेट करना असंभव': दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से कंपनी मामलों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि अदालत के समय को बचाने के लिए कंपनी के मामलों में लंबित और साथ ही निपटाए गए एप्लिकेशन्स का अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कंपनी के एक मामले से निपटने के दौरान इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामलों में एप्लिकेशन और आदेश पत्र कई खंडों में चलते हैं, जो एप्लिकेशन लंबे समय से निपटाए गए हैं और विचार के लिए अब योग्य नहीं हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलों...

एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना है, निर्देश दिया कि आदेश की एक-एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सभी निचली अदालतों को भेजी की जाए।कोर्ट ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को मार्जिन राशि का भुगतान न करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आदेश के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को मार्जिन राशि का भुगतान न करने के खिलाफ एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील को दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिका में निर्देश लेने के लिए कहा। इसमें वह 700 से अधिक उचित मूल्य की दुकान के मालिक अधिवक्ता यश अग्रवाल और चित्रक्षी के माध्यम से शामिल थे।याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 22(4)(डी) पर भरोसा करते हैं, जो यह...

अदालत के आदेश का पालन करने की आड़ में राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है: केरल हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता वीएम सुधीरन ने याचिका दायर की

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वी.एम. सुधीरन ने सरकार पर चल रहे अवमानना ​​मामले में अदालत के आदेशों के अनुपालन के नाम पर राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया गया।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने रजिस्ट्री को समीक्षा याचिका को क्रमांकित करने का निर्देश देते हुए कहा:"इस न्यायालय ने किसी भी एजेंसी को राज्य में आउटलेट की संख्या बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे जो नीति अपनाते हैं, वह मेरे लिए कोई मायने...

जय भीम विवाद: वन्नियार संगम ने फिल्म निर्माता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई; कहा- बोलने की स्वतंत्रता की आड़ में समुदाय का अपमान नहीं कर सकते

'जय भीम' फिल्म को लेकर हुए विवाद में वन्नियार संगम के अध्यक्ष ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर वन्नियारों का अपमान करने के लिए उनके समुदाय को गलत तरीके से चित्रित करने के लिए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समाज के हाशिए के वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष करने वाले समुदाय के भ्रामक चित्रण ने समुदायों के बीच कलह और असामंजस्य को उकसाया है।न्यायिक मजिस्ट्रेट II, चिदंबरम के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें अदालत से संज्ञान लेने और आईपीसी की...

ट्राई को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने के लिए नहीं कह सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को एक दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपने एक ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ट्राई को दी गई शक्तियों का विस्तार सेवा प्रदाताओं से इस प्रकार की कॉल डिटेल मांगने तक नहीं होता है।याचिकाकर्ता थालास्सेरी तटीय पुलिस स्टेशन में पुलिस उप निरीक्षक है। 19 अगस्‍त 2020 को, जब उसका एक चोट के कारण इलाज हो रहा था, उसके तत्कालीन...

कथित तौर पर वाहन का पीछा करने वाले ऑडी चालक को मामले में आरोपी नहीं बनाया : केरल हाईकोर्ट में कार दुर्घटना मामले में राज्य सरकार ने कहा

केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि शहर में एक घातक दुर्घटना में शामिल वाहन का कथित रूप से पीछा करने वाली ऑडी कार के चालक सिजू एम थंकाचन को अभी तक इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।राज्य सरकार ने कहा,"मामले में जांच चल रही है और अगर उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत का पता चला है तो उसे एक आरोपी बनाना होगा। अगर उसे आरोपी बनाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाएगा।"न्यायमूर्ति शिरसी वी ने मामले में जांच के आगे बढ़ने पर सबमिशन दर्ज किया और कहा कि यदि जांच अधिकारी को...

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज को किसानों के विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ने वाले वीडियो को हटाने के निर्देश दिए

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने 19 नवंबर को आदेश दिया कि जी न्यूज ने अपने द्वारा प्रसारित तीन वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसमें किसान विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ा गया है।प्राधिकरण ने यह भी पाया कि ज़ी न्यूज़ ने झूठी रिपोर्ट दी कि लाल किले से भारतीय ध्वज हटा दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने ज़ी न्यूज़ द्वारा प्रसारित किसान विरोध से संबंधित दो कार्यक्रमों के संबंध में एक इंद्रजीत घोरपड़े...

इंटरफेथ मैरिज- "सांप्रदायिक तनाव की आशंका पर हैबियस कॉर्पस याचिका सुनवाई योग्य नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के पिता की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया, जिसमें अपनी बेटी को पेश करने और एक हिंदू व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।धमकी की आड़ में सांप्रदायिक तनाव के संबंध में पिता की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि यदि कथित बंदी को उन्हें नहीं सौंपा जाता है, तो न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,"केवल दंपत्तियों के विभिन्न धर्मों के कारण गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में आशंका पर...

केरल हाईकोर्ट ने एक कार्टून को केरल ललितकला अकादमी द्वारा पुरस्कृत करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोरट में एक सम्मानीय पुरस्कार के लिए एक कार्टून का चयन करने के लिए केरल ललितकला अकादमी की निंदा करते हुए एक याचिका दायर की गई।न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सोमवार को मामले में नोटिस जारी किया।केरल ललितकला अकादमी की स्थापना 1962 में दृश्य कलाओं: पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला और ग्राफिक्स के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह राज्य का एक स्वायत्त सांस्कृतिक संगठन है।अकादमी के सचिव ने 2019 और 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। याचिकाकर्ता के अनुसार, सभी पुरस्कार विजेता कार्टून भारत को...